काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको अतिक्रिमित नेपाली भूमि समेटेर नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि यसबारे नेपाल भारत दुवैतर्फ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । नेपालको यो कदमलाई नेपाली जनताले सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरिरहेका बेला भारतले भने नेपालको उक्त कदम अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब नेपाल भारतबीच कसरी संवादको प्रक्रिया अघि बढ्ला र भारतले नेपालको भूमि कसरी छोड्ला वा के यही कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार आउला ? भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ डा लोहनीसँगको छोटो कुराकानी :

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नेपालले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले दिएको प्रतिक्रियाले के संकेत गर्छ ?

नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले दिएको प्रतिक्रियालाई म अश्वभाविक मान्दिनँ । किनभने उनीहरुले केही दिनअघि मात्रै त्यो जमिन आफ्नो भनेर आफ्नो काम अघि बढाएको हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो । यस्तो वेला त्यो भारतको गल्ती भयो भनेर हामीले नक्सा निकालिसकेपछि तुरुन्तै उसले मेरो गल्ती भएछ भनेर मान्ने वा नेपालको दावीलाई स्वीकार्ने भन्ने (रियलस्टिक) यथार्थवादी हुँदैन । त्यसले त्यो जमिन मेरै हो भनेर भनेको कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन । किनभने त्यो जमिन हामीले पनि हाम्रो भनेको र उसले पनि आफ्नो भनेको अवस्था छ । तर भारतले पनि त्यो समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक वार्ता गरौँ भनेको छ । हामीले पनि कुटनीतिक वार्ता गरौँ भनेका छौ । त्यसकारण सीमा विवाद भयो, अब दुवै राष्ट्रहरु बसेर अघि जाने बाटो खुल्छ । त्यसकारण अहिले नै उसले के भन्यो भनेर अस्वभाविक लिनुपर्ने आवश्यक्ता छैन ।

सीमा र नेपालको नक्साबारे भारतले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति वा प्रतिक्रियाले नेपालभारतबीच लामो समय रोकिएको वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ त ?

यो भन्दा अघि पनि भारतले वार्ता गरौँ त भनेकै हो । गर्दिनँ भनेको होइन ।

हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ । हामीले वार्ता कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने भनेर कुरा गर्नुपर्छ । एउटा चिठ्ठी त पठाएको छ तर पठाएकै छ भनेर चुप लागेर बस्ने होइन । यो हाम्रा लागि ठूलो चासोको कुरा भएकाले यसमा उसलाई घच्घच्याउने काम गर्नुपर्छ । यो समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न र शान्तिपुर्ण अवस्थामा टुङ्ग्याउन आवश्यक छ । जसले शान्ति र मित्रता कायम गर्छ ।

तर वार्ताका लागि तदारुकता त देखाएको थिएन नि ?

पहिला उनीहरुले भनेको र अहिले उनीहरुले भनेकोमा केही फरक छैन । तर पनि वार्ता गरौँ भनेको छ । वार्ता गरौँ भनेको कुरालाई नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि झन् आवश्यक भयो भनेर बुझ्नुपर्छ । यस्तो बेला दुई देशबीच चाँडो वार्ता अघि बढाउन मद्दत नै गर्छ । अर्को कुरा हामीहरुले कुनैपनि मित्र राष्ट्र देशहरुसँग कुरा गर्दा एउटा बुँदामा समस्या छ भनेर अरु कुराहरु बिर्सनुहुदैन । एउटा बुँदामा समस्या छ भनेर अर्को बुँदामा हुनसक्ने सहयोगका कुराहरुमा नविर्सौँ । अर्थात् भारतसँग सिमा विवाद छ त्यो आफ्नो ठाउमा छ । तर अन्य क्षेत्रका हाम्रा सहयोग र समझदारीको उपेक्षा गर्नुहुँदैन त्यसमा नेपाल सरकारले ध्यान राख्नुपर्छ ।

भारतले कोरोनापछि वार्ता गर्न सकिने भनेर यसअघि भनेको थियो । यसको आशय नेपाललाई यसैगरी अल्झाउदै र पन्छाउदै जाने नीति भारतको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ । के अझै पनि नेपाललाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने भारतीय बुझाइ हुन सक्दैन ?

भारतले हेपेकै हो, यसमा शंका छैन । र, नेपाल पक्षबाट पनि हेलचेक्रयाई भएकै हो । भारतले हेप्ने र नेपालले हेलचेक्रायाई गर्ने काम भएको हुँदा यो समस्या भएको हो । तर अब अहिले एउटा विन्दुमा आइपुगेको छ जहाँ दुवै देशले एकअर्कासँग सम्बन्ध कायम राख्न र एकले अर्कालाई सहयोग सद्भाव राख्न दुवैलाई आवश्यक छ । त्यो भनेको वार्ता हो, त्यो नगरी हामीहरुलाई सुखै छैन र समाधानको बाटो पनि त्यही हो । मलाई लाग्छ भारतले पनि यो कुरा बुझेको छ ।

अहिले हामीले ठुलठुला उत्तेजनामा आउने कुरा पनि नगरौँ, आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ तर उत्तेजनामा आएर होइन । आफ्ना कुराहरु संयमित र मर्यादित भएर राख्नसक्नु नै कुटनीति हो । त्यही कुटनीति र दृष्टिकोणका आधारमा नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले व्यवहार अपनाउनुपर्छ । वार्ता त हुन्छ, हुनुपनि पर्छ र वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने भारतीयहरुलाई पनि थाहा छ ।

दाई र भाइको कुरा होइन । यो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, भारतको आफनै स्वार्थ होला । तर हामीले अहिले भन्नुपर्ने कुरा हामी आफ्ना मित्रहरुको अहित गर्दैनौँ भन्नुपर्छ ।

दुवैले आ–आफ्नो अडान नछाडेको अवस्थामा वार्ताको पहल वा अगुवाई कसले र कसरी गर्न सकिन्छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो तर्फबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ । हामीले वार्ता कहिले गर्ने ? कसरी गर्ने भनेर कुरा गर्नुपर्छ । एउटा चिठ्ठी त पठाएको छ तर पठाएकै छ भनेर चुप लागेर बस्ने होइन । यो हाम्रा लागि ठूलो चासोको कुरा भएकाले यसमा उसलाई घच्घच्याउने काम गर्नुपर्छ । यो समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न र शान्तिपुर्ण अवस्थामा टुङ्ग्याउन आवश्यक छ । जसले शान्ति र मित्रता कायम गर्छ ।

खासगरी यो विषयमा कही न कहीँ चीन पनि जोडिएको छ । त्यो भनेको भारत र चीनबीचको केही वर्षअघिको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । र पछिल्लो समय चीनले यस विषयमा दुई देशबीच आपसमा मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भनेको छ । यस्तो अवस्थामा वार्ता गर्दा दुई पक्षीय या त्रिपक्षीय कसरी गर्ने ?

जहाँ त्रिदेशीय भनेको छ त्यहाँ त चीन पनि चाहिन्छ नै । तर अरु ठाउँ लिम्पियाधुरा लगायतका स्थानमा त नेपाल र भारतकै कुरा हो । चीनले दुईवटा मित्र राष्ट्रहरुले आफ्नो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले सुल्झाउन् र एकतर्फी काम नगरुन् भनेको अर्थ दुवैलाई सल्लाह हो भारत र नेपाललाई पनि ।

भारत र चीनबीच व्यापार बृद्धिका लागि केही वर्ष पहिला सहमति भयो तर नेपाललाई सोधिएन । अहिले नेपालले सोही भूमि समेटेर नक्सा निकालेपछि चीनले शान्त ढंगले आफ्नो कुटनीति प्रदर्शन गरेर पन्छिन खोजेको त होइन ? यसलाई कसरी बुझ्ने ?

पन्छिनेभन्दा पनि नेपालले त्यसबेला उनीहरुबीच भएको सहमतिबारे एकपटक पत्र पठाएको पनि हो । अब चीनसँग पनि नेपालले आफ्नो चासो र प्रमाणहरु लिएर राम्रोसँग कुरा त गर्नैपर्छ । जहासम्म लाग्छ अहिले चीनको व्यवहार हेर्दा हाम्रा कुराहरुलाई राम्रोसँग होमवर्क गरेर प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई नकार्ने पक्षमा जादैनहोला । अहिलेसम्म त्यस्तो अभिव्यक्ती पनि आएको छैन । त्यसकारण भारत र चीनबीच जुन सहमति भएको छ त्यो नेपाललाई अन्याय भएको छ यसमा फेरि हेर्नुपर्छ पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ । र अहिलकोे विषय भारतसँग ताततातो छ ।

सर्वप्रथम हामीले आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने । प-यो भने दुवै पक्षको सर्भेयर, जोग्राफर र विशेषज्ञहरुलाई त्यो क्षेत्रमा पठाएर अध्ययन गर्ने । एक हिसावले भन्ने हो भने घरजग्गाको विवाद हुँदा दुवै पक्षको लालपुर्जा भिडाएर हेर्ने जस्तै हो । केही लागेन भने ल नापीमा गइन्छ हो, दुईवटा राष्ट्रको बीचमा पनि त्यही हो । तर म सानो राष्ट्र हुँ भनेर कमजोर मनस्थिति राख्नुहुदैन ।

भारतले हिजो नक्सा निकालेपछि हाम्रो प्रेस, जनता वा सरकारले आफ्नो सार्वभौमिकतामा खलल पुग्यो भनेर भन्नु स्वभाविक थियो । अहिलेसम्मका सरकारले जति हेलचेक्रयाइँ गरेपनि अहिले आएर नेपालले नक्सा निकाल्नु पनि स्वभाविक थियो । अब शब्दको लडाई गर्नतिर कोही लाग्नुहुँदैन । र, आफ्ना प्रमाणहरु तयार गरेर वार्ता गर्नुको विकल्प छैन । वार्ता गर्दा दश दिन ढिलोचाडो होला त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । वार्ता बाहेक समाधानको बाटो अरु हुनै सक्दैन । मैले आजै विश्वबन्धु थापाको एक अन्तरवार्ता सुनेको थिए । उहाँले के भन्नुभएको छ भने जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रलाई अहिले मलाई संकट परेकाले त्यहाँ केही समयलाई बस्न दिनुहोस् भनेर चिठ्ठी लेखेको भन्ने पनि आएको छ । त्यस्ता प्रमाणहरुलाई पनि राम्रोसँग केलाएर सामेल गराएर वार्तामा बस्नुपर्छ । मेरो त नेपाल सरकारलाई सुझाव नै छ, सक्नुहुन्छ भने यसको बारेमा श्वेतपत्र नै जारी गरे हुन्छ ।

एक, दुई तीन गरेर भन्नुपर्दा अब यो समस्या समाधान गर्न नेपालले के के गर्नुपर्ला ?

सर्वप्रथम हामीले आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने । प-यो भने दुवै पक्षको सर्भेयर, जोग्राफर र विशेषज्ञहरुलाई त्यो क्षेत्रमा पठाएर अध्ययन गर्ने । एक हिसावले भन्ने हो भने घरजग्गाको विवाद हुँदा दुवै पक्षको लालपुर्जा भिडाएर हेर्ने जस्तै हो । केही लागेन भने ल नापीमा गइन्छ हो, दुईवटा राष्ट्रको बीचमा पनि त्यही हो । तर म सानो राष्ट्र हुँ भनेर कमजोर मनस्थिति राख्नुहुदैन । सानो होस्, ठुलो होस् सबै राष्ट्र सार्वभौम हुन् । हामीले होमवर्क राम्रोसँग गरेर आफ्नो स्वाभिमानका साथ अरुलाई पनि सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

तर भारतले आफुलाई ठूल्दाई ठान्दै त्यही अनुसारको व्यवहार देखाइरहेको छ नि ?

दाई र भाइको कुरा होइन । यो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, भारतको आफनै स्वार्थ होला । तर हामीले अहिले भन्नुपर्ने कुरा हामी आफ्ना मित्रहरुको अहित गर्दैनौँ भन्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई तल पारेर पनि काम गर्दैनौँ भन्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको नेपाली जनताप्रति हो । तीन करोड नेपाली जनताप्रतिको जिम्मेवारी हो । तिनिहरुको स्वाभिमान र आतमसम्मान तल पारेर हामी कसैसँग पनि कुरा गर्दैनौ । यसको मतलब अरु देशहरुको दृष्टिकोण स्वार्थ के छ भनेर त्यसलाई पुरा गर्न हाम्रो देश र जनतालाई तल पर्न दिदैनौँ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेपछि वार्ताको वातावरण नबन्ने कुरा छैन ।