काठमाडौँ । यतिखेर निजी क्षेत्र र सरकारबीच जुहारी चलेको छ । एकातिर निजी क्षेत्रले सङ्कटका बेलामा पनि सरकारले अविभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको भनेर आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले अप्ठ्यारोमा पनि चाहिनेभन्दा बढी माग राखेर निजी क्षेत्रले अड्को थाप्ने काम गरेको भनिरहेको छ । विपद्का बेला सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरेजस्तो गरेको छ । जुन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देखाइसकेको छ ।

तर यता निजी क्षेत्र भने कोभिड–१९ का कारण चौपट भएको व्यापार व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले जसरी पनि आर्थिक राहत प्याकेज छुट्याउनै पर्ने अडान लिएको छ । सङ्कटकै बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले सोही बजेटमा समेट्ने गरी स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त व्यापारिक तथा व्यावसायीक क्षेत्रको उठानका लागि सरकारले आगामी बजेटमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र प्रभावित व्यवसायीलाई ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग दोहो¥याइरहेका छन् ।

तर गत मङ्गलबार मात्र सङ्घीय संसदमा सकिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवसायीहरुको सो माग नसमेटिए पनि यतिखेर व्यवसायीहरु सरकारसँग रुष्ट बन्न पुगेको छ । उक्त माग नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएपछि अब बजेटमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिमा व्यवसायीहरु देखिन्छन् ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)ले संयुक्त तथा भिन्दाभिन्दै रूपमा माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सोमबार मात्र बसेको दुई संस्थान उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योग परिसङ्घको छुट्टाछुट्टै भर्चुअल बैठकले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने रणनीति अपनायो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सबै पदाधिकारी सहितको पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्नुपर्ने, होइन भने देशभरका सबै संस्थाहरु बन्द गरिदिने धम्की दियो । त्यस्तै, यता उद्योग परिसङ्घले पनि भिडियो कन्फरेन्सबाटै नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारसँग सोही प्रकृतिको माग दोहोर्यायो ।

मुख्यतः उद्योगी व्यवसायीहरुको तीनसूत्रे माग छ ।

पहिलोः कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता ५० प्रतिशत मात्र दिन पाउनुपर्ने,

दोस्रोः बैङ्किङ ब्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कर्जाको पुनरतालिकीकरण (रिसेड्युलिङ) गर्नुपर्ने, वर्किङ क्यापिटलका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, र

तेस्रोः करका दरहरु घटाउनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीका लागि दीर्घकालीन सहुलियतका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने रहेका छन् ।

अहिलेलाई पहिलो र तेस्रो मागलाई एकछिन थाँतीराखेर दोस्रो मागलाई हेरौँ । समस्या यही मागमा रहेको देखिन्छ ।

५ प्रतिशतको ब्याजदर कति सम्भव ?

सरकार र निजी क्षेत्रकै बैङ्कर्सहरुले ५ प्रतिशतको ब्याजदर सम्भव नभएको भनिरहे पनि निजी क्षेत्रका मागकर्ता व्यवसायीहरुले भने त्यो सम्भव नै देखिरहेका छन् । सरकारले चाहेमा पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरी त्यसैबाट ब्याजमा सहुलियता दिन सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । त्यसो त निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको उत्थानकै लागि सरकारसँग जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गर्नसमेत भनिसकेको छ ।

५ प्रतिशतको ब्याजमा बैङ्कर्सहरुले पनि केही समयका लागि नाफा मात्र नहेरी ढलेको व्यवसाय उठाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

गत सोमबारकै भर्चुअल मिटिङमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले ५ प्रतिशतको ब्याजदर सम्भव भएको तर यसमा सम्बन्धित पक्षहरुले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

निजी क्षेत्र, बैङ्क र सरकारको त्रिकोणात्म सम्बन्ध रहेको भन्दै अध्यक्ष राणाले सङ्कटको बेला सरकार र बैङ्क मिलेर निजी (व्यवसायी) क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । यसमा बैङ्क र व्यावसायिक क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध रहेको भन्दै उनीले एकले अर्कोको दुःखमा साथ दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । यसमा बैङ्कहरुसमेत सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यता, उद्योग परिसङ्घले अझ एक कदमअघि नै बढेर ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न सकिने भनेर सम्भावनाको उपायसमेत सुझाएको छ । यसका लागि बैङ्कको निक्षेप र पुँजीकोषसँग ऋणको अनुपात (सीसीडी) ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, बैङ्कहरुको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)लाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, बैङ्कको ब्याजदरलाई मुद्दतीको हकमा ७ प्रतिशत र बचतको हकमा ४ प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, कम्तीमा २ वर्ष अवधि भएको दीर्घकालीन रिपोहरु जारी गर्ने, ३ वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिँदै यसो हुन सक्यो भने १ वर्षभित्र कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झर्ने दाबी गरेको छ । तर उद्योग परिसङ्घले सुझाएका व्याजदर घटाउने उपायहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

यसकारण सम्भव छैन ५ प्रतिशको ब्याज

अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर कुनै पनि हिसाबले सम्भव नभएको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । यदि कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याज दिने हो भने निक्षेपमा अधिकतम १ प्रतिशतको मात्र ब्याज दिनुपर्ने र त्यो कुनै हालतमा सम्भव नभएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टको भनाइ छ । थप कोभिड–१९ को विश्व महामारीका कारण वैदेशिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहको दरसमेत अनपेक्षित रूपमा घटेका बेला त्यो असम्भव नै भएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

‘ब्याजदरको कुरा गर्दा कस्ट अफ फन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हेर्ने भनेको निक्षेपको ब्याजलाई नै हो । बैङ्कहरुको निक्षेपको स्रोत भनेको रेमिटेन्सले हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा रेमिटेन्सको दरसमेत ठूलो मात्रामा घटेको छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप आउने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ । फेरि यही बेला कर्जाका लागि निक्षपको ब्याजदर झ्याप्पै घटाउने हो भने बचत शून्य हुनसक्छ । त्यसपछि बचत नै भएन भने कर्जा कहाँबाट प्रवाह गर्ने ?’

प्रवक्ता भट्टले भने, ‘त्यसैले यो बेला ब्याजदर घटबढ गर्नेभन्दा पनि कसरी स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सबै केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले निक्षेपमा ठूलो दरमा ब्याजदर घटाउँदा बैङ्कमा निक्षेप नै नआउने डर हुन्छ । अहिले पो असहज परिस्थिति छ र कर्जाको माग छैन । केही समयपछि वातावरण सहज भएपछि त माग बढ्छ नि । त्यतिखेर निक्षप नहुँदा कसरी लगानी गर्ने ?

अर्कोतर्फ मुद्रास्फीतिको दरभन्दा निक्षपको ब्याजदर कम राख्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्को भयाभहको अवस्था आउन सक्छ । कम ब्याजदरकै कारण मुलुकको पुँजी बहिर्गमनको जोखिम जान सक्छ । हाम्रो जस्तो खुल्ला सीमाना भएको मुलुकमा निक्षप बाहिर जानसक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसैले यस्तो दुस्साहस कसैले गर्न हुँदैन,’ प्रवक्ता भट्राईले भने ।

प्रवक्ता भट्टका अनुसार बरु मध्यमार्गी रूपमा समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र ‘विन विन’ सिचुएसनमा जान सकिन्छ । अहिलेको कर्जा र निक्षपबीचको स्प्रेडदर कम गर्न सकिन्छ । अहिले कायम रहेको दुई अङ्कमा रहेको ब्याजलाई एकल अङ्कमा ल्याउन सकिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेडदरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको र चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा स्प्रेडदर ४.४ मा झारी सक्ने बैङ्कको नीतिसमेत रहेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

हाल कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतको पेरिफेरीमा र निक्षपको ब्याजदर ६ प्रतिशतको पेरिफेरीमा रहेकोमा यसबीचको ठूलो अन्तरलाई कम गर्ने रणनीतिमा राष्ट्र बैङ्क रहेको बुझिएको छ । अहिले नै कर्जाको ब्याजदर १२ बाट १० मा ल्याइसकेको र अझ ८ सम्म ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सरकार लागिरहेको भट्टले बताए ।

यता ब्याजदर घटाउन बैङ्कको निक्षेप र पुँजीकोषसँग ऋणको अनुपात (सीसीडी) ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, बैङ्कहरुको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)लाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझावमा प्रवक्ताले सीसीडीको नीति खुकुलो भइसकेको र त्यो नदेखिए पनि ८० बाट ८२–८३ प्रतिशत पुगिसकेको बताएका छन् ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै नेतृत्वमा बैङ्कर्सहरुको सहभागितामा एउटा बैङ्किङ् तथा फाइनान्सिङ समस्या समाधान समिति गठन भएको छ । जुन समितिको सभापति व्यवसाय सौरभ ज्योती रहेका छन् । उनै व्यवसायी ज्योतीले समेत अहिलेको समयमा व्यवसायीहरुले भने जस्तै पाँचै प्रतिशतको ब्याजदर सम्भव नभए पनि के गर्न सकिन्छ र बैङ्क र व्यवसायी दुवै विन विन सिचुएसनमा जान सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ ।

यता व्यवसायीहरुको पहिलो र तेस्रो मागका रूपमा रहेको कर्मचारी तलबको विषय र करका दर घटाउने विषयमा भने सरकारसँग छलफल जारी छ ।