जेठ ७ गते नेपालमा ‘बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवस’ को रूपमा स्मरण गर्दै आइरहेको दिन हो । २०५६ साल जेठ ७ मा काठमाडौँको सुुन्धाराबाट एकै पटक, एकै ठाउँमा नेकपा (माओवादी) का दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, कमला शर्मा र नवीन गौतम समेतका नेतालाई तत्कालीन सरकारले पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको कालो दिन । त्यो दिन नै सम्पूूर्ण बेपत्ता योद्धाहरुका लागि प्रतिनिधिमूलक स्मरण दिनका रूपमा लिन थालियो । त्यसैले २०५६ सालमा संस्थागत रूपमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालको स्थापना भई २०६८ सालदेखि पहिलो चोटि नेपालमा बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसको रूपमा स्मरण कार्यक्रमहरु गरिएको थियो । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अगस्ट ३० लाई बेपत्ताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले यो दसौँ बेपत्ता योद्धा दिवस हो । 

राज्यसत्ताबाट नै योजनागत र व्यवस्थित रूपमा राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा मानिस पक्राउ गर्ने र बेपत्ता पार्ने गरियो । २०४२ सालमा बमकाण्डको बेला र २०४६ मा जनआन्दोलनका क्रममा थुुप्रै मानिस बेपत्ता पारियो । आयोग पनि बनाएका थिए तर सार्वजनिक गरिएन । जनयुुद्धका क्रममा हजारौँ व्यक्ति बेपत्ता पारिए । बाह्रब“ुदेमा घटनाको छानबिन गर्ने भनियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र तिनको यथार्थता परिवारलाई जानकारी दिने भनी भनियो । अन्तरिम संविधानमा आयोग बनाउने भनियो । २०७२ सालको नया“ संविधानमा शान्ति प्रक्रियाका विषयवस्तु अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएसरह हुनेछ भनी लेखियो । २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो । आयोग पनि बनाए तर परिवार समक्ष परिणाम अहिलेसम्म आएन जबकि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष भइसक्यो । 

जनयुुद्ध घोषण गर्ने पक्ष र जनयुुद्ध दबाउन सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अर्थात युद्धका दुुवैै पक्ष कुनै न कुनै ढङ्गले सरकारमा छन् । यिनीहरु निरन्तर सरकारमा रहेको १२ वर्ष त भइसक्यो । किन गरिएन यिनको सार्वजनिक ? यो अहम प्रश्न हो । जनयुुद्धका महान सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते तथा अपाङ्गता योद्धाका बारेमा जनयुुद्ध हाँक्ने र दबाउने नेताहरुलाई सोच्ने फुुर्सत कहिले भयो र ? ०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया भयो । ०६४ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो र संविधान सभामा निर्वाचन भयो । २०६५ सालमा सरकार निर्माण, ०६६ सालदेखि ६, ६ महिनामा सरकारको फेरबदलमा लागिरहे नेताहरु । जब नया“ संविधान बन्यो र सरकार दुुई तिहाइको भनी फलाकियो । पा“च वर्षको लगानी र आउँदो निर्वाचनको जोहो गर्न सिङ्गो नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता तहसम्म नाभीदेखिको बलमा भ्रष्टाचारमा लागे । वाइडबडी, बालुुवाटार प्रकरण, गोकुुल प्रकरण, कोरोनाका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण यी थोरै दृष्टान्तः मात्र हुन् । त्यसैले बेपत्ता योद्धाको सार्वजनिक गर्नेतिर नेता, पार्टी, सरकार कसैको ध्यान नै गएन । 

नवीन गौतम

ती योद्धाहरु पुुरानो सामान्ती, निरङ्कुुस सत्ताको अन्त्य, आमूल परिवर्तित, वैज्ञानिक एवं मार्क्सवादी समाजवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न जनयुुद्धमा लामबद्ध भएका थिए । आज सामन्ती निरङ्कुश राज्यसत्ता गयो । संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पनि लेखियो । कार्यान्वयन भने विदेशी दलालहरुद्वारा सञ्चालित एकाधिकार पुु“जीवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना भयो । यो आजको यथार्थ हो । जनयुुद्धबाट आएको एउटा पङ्क्ति जसले आजको यो दलाल पुु“जीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका कुरा गरिरहेको छ । त्यो पार्टी र त्यसका नेता, कार्यकर्ताहरु राजनीति आस्था र विचारका आधारमा पक्राउ गरी प्रहरी थुुनामा वा कारागारमा यातनापूूर्वक राखिएको छ । 

एमसीसीको नाममा देशमा साम्राज्यवादीको बुटलाई आमन्त्रित गरिँदैछ । नेपालको भूमि कालापानी, लिपुुलेक भारत सरकारले कब्जा जमाएर बसेको छ । त्यसलाई हटाउनेतर्फ सरकारको योजना देखिन्न । कोरोनाले देश सङ्कटग्रस्त छ । सरकार यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । देश अस्तव्यस्त अवस्थामा गुुज्रिरहेको छ । त्यतिबेलै बेपत्ता योद्धाहरुलाई देशको यो अवस्थाको जानकारी हुुन्थ्यो भने के यी नेताहरुले ती योद्धाहरुको अगाडि उभिने साहस गर्थे होला ? जे होस् बेपत्ता योद्धाहरुको योगदान अविस्मरणीय छ । वर्तमान राज्यसत्ताबाट ती महान् योद्धाहरुको सम्मान गर्ने तर्फ र तिनीको सार्वजनिक गर्नेतर्फ तथा तीनका परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेतर्फ र दोषीउपर कारवाही गर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले गम्भीर ध्यान दिएर यसतर्फ काम गरोस् भन्ने परिवारजनको आग्रह छ । 
अन्त्यमा ती महान् बेपत्ता योद्धाप्रति र उहा“हरुको योगदानप्रति उच्च सम्मान एवं गहिरो स्मरण गरिन्छ । साथै सधैँभरी उहा“हरुले देखाएको बाटोमा निरन्तर रूपमा हिँडिरहने र उहा“हरुका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ । 

( लेखक राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा समाज नेपालका पूूर्वअध्यक्ष हुन् ।)