सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको यो तेस्रो पटक हो । तर यो तीनै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् भने कतिपय कार्यक्रमहरु विरोधाभाषपूर्ण रुपले प्रस्तुत भएको छ । सरकारले कार्यक्रम पटक–पटक दोहो¥याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा के नीति तथा कार्यक्रम राख्ने भनेर मागिन्छ र त्यसमा आफ्नो कुरा नछुटोस् भनेर कम महत्त्वका विषय पनि समावेश गरेर पठाउने प्रवृत्ति पहिले देखिकै हो । पहिलाको विषय नदोहो¥याउने हो अर्थात् पहिले परेको र अहिले नपर्ने हो भने बजेट काटिन सक्छ भनेर कतिपय विषयहरु दोहोरिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । नसकिएको कार्यक्रमलाई बजेट पार्नको लागि निरन्तरता दिने प्रवृत्ति रहेको उनको तर्क छ ।

पहिला–पहिला अस्वभाविक रुपमा नसकिने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोमा पछि यथार्थपरक बनाउँदा फरक पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्तो हुनुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयल नै दोषी छ । अर्थमन्त्रालयले त सुझाव र सल्लाह मात्र दिने हो । प्रधानमन्त्रीले नहेरी नीति तथा कार्यत्रक्रम अगाडी बढ्दैन ।

पूर्व गर्भनर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षमसेत रहिसकेका अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मन्त्रालयलहरुले पठाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेर यस्तो गल्ती भएको बताउँछन् । यसलाई मन्त्रालयको बजेट पार्ने स्वार्थ र  प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयको कमजोरी रहेको क्षेत्री भन्छन् ।

विरोधाभाष कार्यक्रमको उदाहरण १

वाम गठवन्धनको सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने भनिएको थियो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई १० वर्षमा दोब्बर बनाउने भनेको छ । यसमा सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धता बाझिएको छ ।

पहिला १० वर्ष भनेको भए अब पाँच वर्ष त्यसपछि तीन वर्ष हुनुपर्नेमा यसमा उल्टो देखिएको छ । यसलाई अस्वभाविक प्रतिबद्धता जनाउनुको परिणाम मान्छन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘पहिला पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने भन्ने अहिले १० वर्ष भन्ने यसमा मिलेको छैन ।’

उदाहरण २

यो मात्र होइन पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जाने स्थितीको अन्त्य गर्नको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएकोमा यही सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा विदेश जानका लागि प्रोत्साहन स्वरुप थप रोजगारमुलक देशसँग सम्झौता गरिनेछ र वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाइनेछ भनेर आफ्नै पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई यो बुँदाले काटेको छ । यसलाई आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकार रिअलाइजेसनमा गएको मान्छन् ।

उनले भने, ‘यो नमिलेकै हो । शुरुमा आउँदा जोस जागरका साथ सरकारले पाँच वर्षभित्र देशमै रोजगार सृजना गर्ने भन्यो तर काम गर्दै जादा सम्भव देखिएन । यसमा प्रधानम्नत्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब बजेट पनि छुट्टियो तर नतिजा सोचेजस्तो भएन । काम गर्न नसकिने महसुस भएपछि आफ्नै कुरा काट्न पर्ने अवस्था आयो । वैदेशीक रोजगारको अन्त्य गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म विदेश जान नपर्ने र विदेशमा भएकालाई विस्तारै फर्काउनुपर्ने रहेछ भन्ने रिअलाइजेसन भएको हो ।’

यी त प्रतिनीधि उदाहरण मात्र भए ।  यस्तै दोहोरिएको कार्यक्रमहरु पनि धेरै छन् । 

नेपालमा  अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा रहेको त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले भनेको थियो । यही सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम आउँदा यसलाई निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइनेछ भनियो । भर्खरै आएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि निजगढ बिमानस्थलको निर्माण कार्य शिघ्र गरिनेछ भनेर बुँदा नं. ४९ मा राखेको छ ।

यद्यपि केही समय अघि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले निजगढ विमानस्थलको लागि रुख कटानको शुरुवात र वस्ती सार्ने काम ९० प्रतिशत सकेको रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए । गत मंसिरमै शिलान्यास गर्ने भनिएको विमानस्थल विविध कारणले हुन नसकेको समेत उनले भने । 

यस्तै कोही भोकै पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन् भन्ने नारा सुन्दा प्रिय लागेपनि यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र समेटेको नारा भने होइन । अहिले ९० नम्बर बुँदामा रहेको यो नारा गत वर्ष १९१ नम्बरमा थियो ।

‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ अभियान सञ्चालन गरेर स्नातक गरेका युवालाई कृषिमा परिचालन गरिनेछ भन्ने बुँदाको पनि निरन्तरता छ । सरकारी खर्च प्रभावकारी, फजुल खर्च कटौती, सुशासन, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता, गरिबी निवारण, साक्षरता जस्त विषय सधैको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउने शब्द हो ।

पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ नीति तथा कार्यक्रममा एउटै खालको कार्यक्रम दोहोरिनुको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष भएको उल्लेख गर्छन् । राज्य निरन्तर चलिरहने संस्था भएकाले पहिलाको सरकारले गरेको कुरा पछिको सरकारले गर्दिन भन्न नमिल्ने भएकाले दोहोरिने गरेको उनी भन्छन् । उनका अनुसार यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।

‘कतिपय कुरा नदोहोरिदा पनि हुने अवस्थामा दोहोरिनु अवाञ्छित लाग्नु स्वभाविक हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

अर्थविद क्षेत्री साक्षरता ६५ सालदेखिनै दोहोरिदै आएको बताउँछन् । पटक पटक कार्यक्रम दोहोर्याउने र कार्यान्वयन नगरी बजेट मागेर खाने भाडो बनाउँने गरेको  क्षेत्रीको बुझाई छ ।