काठमाडौं । सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपिुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेसँगै ती भूभाग दुई देशको नक्सामा सामेल भएका छन् । 

कुनै खास भूभागलाई दुई देशले आफ्नो भूभाग भन्दै आ–आफ्नो नक्सामा सामेल गरेका घटना इतिहासमा विरलै हुन सक्छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यसअघि नै सामेल गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत ती भूभाग समेटेको नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गरेको छ । दुवै देशले नक्सासहित ती भूभागलाई आ–आफ्नो भनेर दावी गरिरहने अवस्था कहिलेसम्म होला ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

सरकारले नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेसँगै प्रश्न उठ्यो– नक्सा त सच्याइयो तर यतिलेमात्र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता होला ?

सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसदमा नीति निर्माताहरुले नै सरकारलाई यस्ता प्रश्न गरेका छन् । 

सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नेपालको नयाँ नक्सा किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्न गरे । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसके पछि पूरक प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले सोधे– सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक किन गरिएन ? के नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक नगर्न कसैले दबाब दिएको छ र ?

उनले स्वीकृत नयाँ नक्सा बमोजिम नेपाल–भारत सीमांकन गरी सीमामा काँडेतार कहिले लगाउने भन्नेबारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

सांसद रंगमती शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधिन्, ‘नक्सा तयार भए अनुसार भूमि फिर्ता ल्याउन सजिलो छैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तयार हुनुहुन्छ कि नाई ? भूमि हाम्रो बनाउन प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ?’

सांसद रामबहादुर विष्टले प्रश्न गरे, ‘इपिजी प्रतिवेदनसमेत बुझ्न भारतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने भारत, नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नै नक्सामा पारी प्रकाशित गरिसकेपछि अब दुवै देशबीच फेस टु फेस कुटनीतिक वार्ता कहिले हुन्छ ?’

सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेसँगै यस्ता प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिए । धेरैले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा जारी गर्नुलाई अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने दिशामा एउटा कदमका रुपमा लिएका छन् । कतिपयले भने दशकौंदेखि भारतको अतिक्रमणमा परेका भूभाग फिर्ता आउनेमा आशंका गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने दृढता प्रकट गरे । यद्यपि यो प्रक्रिया त्यति सहजै सफल नहुने उनले स्वीकार गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा संसदमा उठेका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिदैं उनले भने, ‘यो प्रकृया एकदम सजिलो छ भन्ने होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेको दावी दोहो¥याए । उक्त भूभागलाई भारतले ‘विवादित’ भन्दै आएकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए ।

ती भूभाग ‘विवादित’ नभई नेपालकै भूभाग रहेको दावीसमेत उनले गरे । भारतले बेकारको ‘अकुपाइ’ गरेर विवाद बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीसहित हाम्रो भूभाग हो ।’

सरकारले नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेकै भरमा ती भूभाग आफ्नो भइहाल्ने र विवाद समाधान भइहाल्ने विश्वास आफूहरुले पनि नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पारे । तर समय लागे पनि तथ्य, प्रमाणका आधारमा ती भूभाग नेपालले फिर्ता पाउने उनको विश्वास छ ।

अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएसँगै संविधानसमेत संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पारे । नयाँ नक्सालाई संविधानले पनि चिन्नुपर्ने भन्दै उनले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको प्रतीक चिन्ह परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा चाँडै नै ल्याइने जानकारी दिए ।

उनले संविधान संशोधनको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषदले सीमा सच्याएको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेकै आधारमा संविधानको अनुसूचीमा रहेको नक्सा पनि सच्याउन पर्ने भएकाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन थालेको उनले प्रष्ट पारे । योसँगै पाठ्यक्रममा समेत नेपालको नक्सा, क्षेत्रफल लगायतका विषयमा परिवर्तन देखिने उनको भनाइ थियो ।
यतिमात्र होइन, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभागका बारेमा नेपालले चीनसँग पनि छलफल गरेको उनले उजागर गरे । भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवरसम्म जाने गरी नाका खोल्ने समझदारी हुनुमा सीमासम्बन्धी कुनै सरोकार नरहेको जवाफ नेपाल सरकारले चिनियाँ अधिकारीबाट पाएको पनि उनले बताए ।

उनले २०१८ सालसम्म कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म जनगणना गर्ने, तिरो तिर्ने काम भइरहेको जिकिर गर्दै त्यसपछि त्यहाँ तिरो तिर्ने काममा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएको प्रष्ट पारे । तत्कालीन शासकहरुले ती भूभागका बारेमा चासो नराखेका कारण केही दशक यता भारतले पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले देखावटीका लागि नयाँ नक्सा पारित नगरेको पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘तमासा गरिएको होइन, देखावटी गरिएको होइन । फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब लिम्पियाधुरा, लिपुकेक, कालापानीको विषय ओझेलमा पर्न दिइने छैन, हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन्छौं ।’ 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा भारतसँग आफूले छलफल गर्ने र भारतकै निशान छापमा उल्लेखित चिन्ह र सन्देशलाई उद्धृत गरेर प्रश्न पनि गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट पारे । 
उनले भारतको प्रतीक चिन्हमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, भारत भनेर चिनिने । अशोकाले स्थापना गरेको चार मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ । त्यसको मुनी सत्यमेव जयते लेखेको हुन्छ ।’

भारतकै प्रतीक चिन्हमा लेखिएको भए पनि ‘सत्यमेव जयते’माथि आफूलाई पनि विश्वास भएको उनले बताए । उनले भने, ‘म सोध्नेछु भारतलाई– सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ?’ आफूहरु ‘सत्यमेव जयते’मा विश्वास गर्ने भएकाले नेपालका अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो देशको प्रतीक चिन्हमै ‘सत्यमेव जयते’ लेखेको भारतले समेत उक्त सन्देशको मर्म अनुसार सत्य स्वीकार गर्ने र सत्यकै जित सुनिश्चित गर्ने दिशामा भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकट गरेका छन् ।

उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन ३ गते संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने अडान राखेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘नेपालको भूभाग नेपालले छाड्दैन, अहिले खासगरी उठेको प्रश्न, काली नदीको मुहानको बारेमा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बारेमा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा तथ्य र प्रमाणहरुले यी क्षेत्रहरु नेपालका हुन् भनेर देखाएको छ ।’