म व्यापारमा रुची राख्दिँन र डील पनि गर्दिन: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा मुछिएको कम्पनीको नाम आफुले सुन्दै नसुनेको बताएका छन् । त्यसक्रममा उनले ओम्नी नामको संस्था बालुवाटारसँग जोडिएको भन्ने समाचारको खण्डन पनि गरेका छन् । मंगलबार सांसदहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदबारे जवाफ मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय सञ्चारमाध्यममा कताकता ओम्नी भन्ने कम्पनी वा संस्थाको नाम लिएर बालुवाटारसँग जोडिएको भन्दै त्यसको नाम समेत आफुले नसुनेको बताएका हुन् ।
‘ओम्नी भनेको मैले सुनेको पनि थिएन, कसको के हो थाहा पनि थिएन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘व्यापार विजनेसको कारोवार मेरो विषय होइन, मेरो विषय राजनीति हो । म व्यापारमा रुची पनि राख्दिन र डील पनि गर्दिन । मेरो सरोकार पनि हुँदैन ।’ त्यस्तै उनले विशेष अवस्थामा मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टरले गर्ने काम भएको भन्दै त्यसक्रममा यदि कसैले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने कारवाही र छानविन हुने बताए । उनले हरेक कुरामा भ्रष्टाचार देख्ने र मन नपरेपछि लगेर जोडिदिनु राम्रो नभएको प्रष्टिकरण दिँदै मन नपर्दै भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नु भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नहुने बताए ।
उनले स्वास्थ्यसम्बन्धि जटिल समस्याका बेलामा एउटा विभागको डिजीले छिटो सामग्रीहरु ल्याउनका लागि काम गर्ने भन्दै समयमा नआएपछि खारेज गरेको पनि जानकारीमा आइसकेको बताए । तर उनले पीपीई नै आएन बाँडेर खान खोजे भनेर भन्नु विचित्र भएको र उपद्रो प्रवृत्तिको शिकार नहुने उनले बताए । उनले त्यसमा आफुलाई कुनै लिनेदिने नरहेको बताए । सकेसम्म छिटो, सस्तो र गुणस्तरीय सामान ल्याउन अपनाएको विधिमा त्रुटि भए सच्चाउने र बद्मासी भए कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए । उनले सबै क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजस्तो नभएको स्वीकार्दै विभिन्न सामग्रीको अभावका बीच गुणस्तर कायम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता
-
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मधेसबाट सुरु भयो : आजपा
-
काठमाडौं प्लाजा सर्वसाधारणको सवारी पार्किङका लागि खुला हुने
-
रातको समयमा काठमाडौंंमा गयो भूकम्प
-
१२ बजे, १२ समाचार : बीआरआई ऋणमा स्वीकार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि आन्दोलनबाट क्षति पुगेको रास्वपाको निष्कर्षसम्म