काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फिक प्रशंसा भइरहेको छ ।  सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको छ ।

यसका लागि संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो । घोषणा गरेको ४ दिनमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा प्रकाश गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त नक्सा प्रकाशन गरेपछि निशान छाप, सरकारी काम काज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग हुनेछ ।

त्यसअघि संविधान संशोधन गरेर संविधानमा उल्लेख गर्दै राजपत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ र संसदको लोगोमा नयाँ नक्सा राख्नुपर्छ । १८१६ को सुगौली सन्धि र लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ  ।

भारतले गत नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३ सय ८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०१८ सालमा नेपालले जनगणना गरिसकेको लिम्पियाधुरा पहिलोपटक नेपाली नक्सामा समेटिने भएको छ । नक्सा प्रकाशन गरेपछि कागजी रुपमै भए पनि नेपालको क्षेत्रफल अब १ लाख ४७ हजार ४ सय ९१ वर्गकिलोमिटर हुनेछ ।

सरकारको यस निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि स्वागत गरेको छ । काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले रातोपाटीसँग भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने राम्रो दावा हो । ती तीन वटा भूभागसहति नेपालको नक्सामा हुनु पनि स्वभाविक हो ।’

सीमा विवादबारे काँग्रेसको तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टी सभापतिले प्रस्ट धारणा राखिसकेको उनले बताए । निधिले भने, ‘उच्चस्तरीय कुटनीतिक छलफलद्वारा यो विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ । सरकारको निर्णयबारे प्रवक्ताको धारणा आइसकेको छ । सरकारले त्यही ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नक्सा पारित हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको भन्दै भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।  उनले भने, ‘नक्सा पारित हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । अब भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्छ । नेपालको पुरै भूभागमा नेपालको पूर्ण हक कायम हुनुपर्छ ।’

शर्माका अनुसार राष्ट्रियताका विषयमा अब सरकारको वास्तविक परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । उनले भने, ‘दुवै छिमेकीसँग गहन कुटनैतिक पहल शुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो हातमा नक्सा उन (भारत)को हातमा जमिन हुनुहुन्न् ।’
यस्तै काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भन्दै संसदको दुई तिहाइले पनि पारित गर्नुपर्ने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नु स्वागत योग्य छ । अब संसदको दुईतिहाइले पास गर्नुपर्यो । यो नक्सा संविधानसम्मत बनाउनुपर्छ । त्यो निर्णय संसदले दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्छ । त्यसमा समस्या पनि छैन ।’

अब राजनीतिक र कुटनीतिक वार्ताद्वारा नै यसको समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड छ ।  ‘अब प्रधानमन्त्री स्तरीय हुनुपर्यो । भारतले कोभिड–१९ को महामारीपछि वार्तामा बसौँ भनेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल नै भारतका समकक्षीसँग फोनमा कुरा गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । नक्सा आएर मात्र हुँदैन । हामीसँग भएको प्रमाण वार्ताको टेवुलमा राखेर समाधान गर्नुपर्यो । समाधान पनि नेपाली कै पक्षमा गर्नुसक्नुपर्यो ।’

नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर ठीकै गरेको भन्दै अब भारतको प्रतिक्रियालाई राजनीतिज्ञहरुले गम्भीर ढंगले हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।  कोइरालाले भने, ‘नक्सा जारी गर्ने निर्णयलाई नेपालीले सकरात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ । यसबारे भारतको प्रतिक्रिया आएको छैन । अब भारतले कसरी लिन्छ हामी राजनीतिज्ञले गम्भीर ढंगले हेर्न जरुरी छ ।’ 

यस्तै नेता कोइरालाले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा भारतद्वारा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकका विषयमा पनि भारत र चीनसँग वार्ताका लागि गम्भीर बन्न सुझाए ।
उनले भने, ‘लिपुलेकका सम्बन्धमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकका विषयलाई लिएर चीनसँग पनि कुरा महत्वपूर्ण छ । किन भने ६४ वर्षदेखि भारत र चीनबीच पटक पटक लिपुलेकलाई धार्मिक पर्यटन र व्यापारी केन्द्र सम्झौता भएको छ । नेपाले भारत र चीन दुवैलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको छ । अब भारत र चीनसँग एउटै स्तरको वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ता नगरिकन समाधान हुने म देख्दिन ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनले भने, ‘सुगौली सन्धी अनुरुपको पश्चिमी सीमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्नै नक्सा ढिलै भएपनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी कमजोरीबारे समीक्षा पछि गरौंला । अहिलेको कामबारे जस लिने होडवाजी पनि नगरौं ।’

सरकारको निर्णयपछि जस लिन चलेको होडबाजी भएकोप्रति भने भट्टराईले कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकै छ । देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको प्रश्न जहिल्यै निजी र दलीय र जातीय र क्षेत्रीय आग्रहभन्दा माथि हुन्छ र हुनुपर्छ । देशभक्तिको पहिलो कसी यही हो ।’

अब तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारत र चीन दुवैसँग कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गरेर सीमा समस्या सदाको निम्ति हल गर्न उनको सुझाव छ ।  यस्तै जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले कुटनीतिक ढंगले समाधान ननिकाल्दै नक्सा छापेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘नक्सा छापेर नेपाली भूमि फिर्ता पाइने हो ? नेपाली भूमि फिर्ता पाउनलाई सम्बन्धित सरकारसँग सरकारी स्तरमा, कुटनीतिक स्तरमा उच्चस्तरीय वार्ता गरेर पो समस्याको समाधान गर्ने हो । जहाँ भारतीय सडक बनिसक्यो, भारतीय गतिविधि भइरहेको छ, अनि यहाँ नक्सा छाप्दैमा नेपाली जनताले आफ्नो भूमि फिर्ता आयो त ?,’ महतोले प्रश्न गर्दै भने, ‘जग्गा फिर्ता पाउनका लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुपर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन ? यो त जनतालाई उल्लु बनाउने काम भयो ।’

नक्सा छापिदिएपछि सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा भयो ? भन्दै उनले प्रश्न तेस्र्याए । महतोले रातोपाटीसँग भने, ‘यति संवेदनशील विषयमा यति हलुको ढंगको प्रचारबाजी भएको छ । जमिनसँग नेपाली जनताको आत्मा जोडिएको हुन्छ । त्यसलाई यति हलुका ढंगले कागजमा छापेर नेपाली जनताले आफ्नो जग्गा पायो त ?’

सरकारले यस्तै गैरजिम्मेवार काम सीमा समस्या समाधान नभएको महतोको जिकिर छ । ‘हाम्रा सरकारले जनता रिसाएको बेला आवाज उठाएको जस्तो देखाए । त्यसपछि समाधानतर्फ गएनन् । दुनियाँमा सीमा विवाद जहाँ पनि हुन्छ, त्यो स्वभाविक हो । तर समाधान गर्ने तरिका नक्सा छापिदिएर मात्र हुँदैन,’ उनले भने ।

नश्लिय र खोक्रा राष्ट्रवादीहरुबाट सीमा समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।  ‘नक्सा छापिँदैमा लिम्पियाधुरा नेपाली जनताको पहुँचमा आयो त ?’ महतोको प्रश्न छ, ‘नक्सा जारी गरेर उल्लु बनाउन खोज्ने ? यहाँ देशै लुटेर लगेपनि नश्लिय र खोक्रा राष्ट्रवादीहरुले फन्डा मच्चाइदिन्छन् । जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । असली राष्ट्रवादले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्छ । कागजमा नक्सा छापेर रक्षा हुने हो र ?’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको कदम प्रशंसनीय भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।  ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय प्रशंसनीय छ । विगतको त्रुटिरकमजोरी सच्याउने यस ऐतिहासिक कार्यले सबै नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको छ ।’ अबको दायित्व अतिक्रमित भूमिबाट विदेशीलाई फिर्ता पठाउनु रहेको थापाको भनाइ छ ।