काठमाडौं । विषयमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा कथालाई सम्झौँ ।  

एउटा बटुवा बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन् । लामो समय हिँड्दाहिँड्दा उनी थाकिसकेका हुन्छन् । साँझ पनि परिसकेको हुन्छ । अगाडिको बाटोमा जंगल हुन्छ, त्यहाँ बाघ, भालुको डर । ती बटुवासँग खानेकुरा पनि केही हुँदैन । त्यसैले उनी त्यहीँ कतै गाउँमा बास माग्ने निधोमा पुग्छन् । तर, त्यहाँ वरपर गाउँसमेत हुँदैन ।

खोज्दैजाँदा त्यहीँ नजिक एउटा झुप्रो देखिन्छ । ती बटुवा त्यही झुप्रोमा गएर बास माग्ने निधोमा पुग्छन् । त्यो झुप्रोमा एउटी महिला बस्थिन् तर ती महिला निकै कञ्जुस थिइन् । नयाँ मान्छेलाई बास दिँदा उसलाई  खान दिनुपर्ने भएकोले उनले बटुवालाई सकेसम्म धपाउन खोज्छिन् । तर, बटुवाले त्यो घर छाडेर अन्त जाने सम्भावना देख्दैनन् । त्यसैले उनले आफू ढुंगा पकाएर खाने भन्दै पकाउने भाँडोबाहेक अरु केही दिनु नपर्ने बताउँछन् । सुत्नको लागि पनि पिँढीमै ठाउँ दिए हुने उनी बताउँछन् ।

केही दिनु नपर्ने भएपछि ती महिला बास दिन तयार हुन्छिन् । तर ढुंगो पकाउने नाममा वटुवाले बठ्याइँपूर्वक ती महिलाबाट आगो, भाँडो, चामल, दाल, घ्यु लगायत सामाग्री प्राप्त गर्छन् र खिचडी पकाएर खान्छन् ।

धेरै वर्षअघि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको यो कथालाई निरपेक्ष रुपमा अहिलेको प्रसङ्गसँग जोड्न खोजिएको छ । अहिले नेपालको सरकारी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीको सम्बन्ध त्यही बटुवा र ती आइमाईको जस्तै छ । अर्थात् निजी क्षेत्र अहिले थाकेको बटुवाजस्तै बनेको छ र सरकार कञ्जुस आईमाईजस्तै ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण गरिएको लकडाउनको अवस्थापछि सिर्जित विषम परिस्थितिबाट बाँच्ने विकल्प उनीहरु खोजिरहेको अवस्थामा सरकारलाई गुहार्नुबाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प छैन । तर सरकार त्यसमा कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

सोमबार निजी क्षेत्रका दुई महत्त्वपूर्ण संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै पदाधिकारीसहितको पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्नुपर्ने होइन भने देशभरका सबै संस्थाहरु बन्द गरिदिने धम्की दियो । त्यस्तै, बेलुकी भएको भर्चुअल कन्फ्रेन्समा नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारसँग सोही प्रकृतिको माग दोहोर्यायो । शब्द, बोल्ने व्यक्ति र शैली तथा समय फरक होला, ती दुईवटा मागमा तात्विक रुपमा कुनै फरक छैन ।

के–के छन् उद्योगीका माग ?

उद्योगी व्यवसायीहरुको मुख्यतया तीनवटा माग छ । एउटा कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता ५० प्रतिशतमा सीमित गर्न पाउनुपर्ने । दोस्रो, ब्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण (रिसेड्युलिङ) गर्नुपर्ने, वर्किङ क्यापिटलको लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । र तेस्रो, करका दरहरु घटाउनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायीलाई दीर्घकालीन सहुलियतका कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने ।

सोमबारको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन बाध्य बनाइने हो भने देशभरीका उद्योगहरु बन्द गर्ने औपचारिक रुपमै सरकारलाई धम्की दियो । अहिले मासिक २५ अर्ब रुपैयाँको तलबभत्ता निजी क्षेत्रबाट जाने गरेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले काम ठप्प हुँदा पनि आधा अर्थात् साढे १२ अर्बको व्ययभार थेग्छौँ भन्नु निजी क्षेत्रको महानता भएको भन्दै त्योभन्दा धेरै केही गर्न बताइन् ।

महासंघले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । यो हिसाबले महासंघले खोजेको राहत प्याकेज भनेको करिब १८० अर्ब रुपैयाँको हो । यो प्याकेजभित्र ५ प्रतिशतमा व्याजदर झार्नुपर्ने, पुनकर्जा कोषको आकार बढाउनुपर्ने, ऋणको पुनर्संरचना, विद्युत् महशुलमा छुट लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् ।

सोमबार नै निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ र नेपाल बैङ्कर्स संघको नेतृत्वसहित गरेको भर्चुअल बैठकमा त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने उपायबारे सुझाएको छ । त्यसमा निक्षेप र पुँजीकोषसँग ऋणको अनुपात (सीसीडी) ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, बैङ्कहरुको वैधानिक तरलता अनुपातलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, बैङ्कको ब्याजदरलाई मुद्दतीको हकमा ७ प्रतिशत र बचतको हकमा ४ प्रतिशत भन्दा कममा झार्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, कम्तिमा २ वर्ष अवधि भएको दीर्घकालीन रिपोहरु जारी गर्ने, ३ वर्षसम्म सुक्ष्म निगरानी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिँदै यसो हुन सक्यो भने १ वर्षभित्र कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झर्ने दाबी गरेको छ । तर, उद्योग परिसंघले सुझाएका व्याजदर घटाउने उपायहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताइसकेका छन् ।

राहतमा सरकार किन गर्दैछ कञ्जुस्याइँ

अवश्य पनि अहिले सरकारले राहत दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको छ । तर त्यसको दुईवटा कारण हुन सक्छ । पहिलो, सरकारले देशमा कोभिड–१९ को थप महामारी देखेको छ । त्यसैले सम्भावित महामारीमा गर्ने खर्चलाई अहिले नै जोहो गरिरहेको छ । यसै पनि स्रोतको कमजोर आधार भएको हाम्रो मुलुकमा लकडाउनसँगै आपूर्ति व्यवस्थामा भएको असहजताले झनै समस्या थपिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पर्ने अनपेक्षित व्ययभारको अवस्थामा सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो अवस्थामा विदेशीबाट पर्याप्त सहयोग नपाइन पनि सक्छ । यदि त्यो कारणले सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको होइन भने यसलाई सरकारको सुझबुझपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ ।

तर, अवस्था त्यही हो भन्ने चाहिँ सकिन्न । सरकारले केही दिनअघि मात्रै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई महामारीबाट बचाउने भन्दा पनि सपना देखाउने विषय नै बढी उल्लेख गरेको थियो । रेल, पानीजहाज, ठूला हाइड्रोपावर, सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने यसअघिको सपनालाई कहिँकतै स्थगित गरेको देखिएन । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैगर्दा कोरोना महामारीको संक्रमणलाई एकछिन बिर्सन सक्नेगरी सपनाका पोकाहरु खोलिएका थिए । यसले सरकार सक्षम हुँदाहुँदै पनि उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई राहत दिन आलटाल त गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाउँछ । 

त्यसो त दुई चरणमा राहत कार्यक्रम ल्याएको सरकार अल्पकालीन र एकदमै जरुरी विषय सम्बोधन गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको छ । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको चैत महिनाको योगदान र राजस्व दाखिलाको म्याद बढाउने बाहेक सरकारले आफ्नो व्ययभार पर्नेगरी कुनै काम गरेको छैन । जबकि बैंकिङ क्षेत्रलाई व्याज तिर्ने अवधि बढाउने र उद्योगीलाई चैत महिनाको तलब दिने निर्णय गरेर व्ययभार उनीहरुमा थोपरिदिको छ । 

तर, चैत महिनामा राहत दिने कित्तामा रहेका उद्योगी व्यवसायी अहिले राहत माग्ने कित्तामा पुगेका छन् । यसले सरकारलाई थप रक्षात्मक बनाएको छ । अहिले ‘अध्ययन’ नामको कवचले सरकारको रक्षा गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रभावका आधारमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले सरकारले अध्ययनका लागि विभिन्न समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयभित्र छुट्टाछुट्टै समिति बनेका छन् ।

त्यसो त, उद्योगी र बैङ्कर्सबीचको आपसी सौदाबाजीका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैङ्कर्स संघका प्रतिनिधि सम्मिलित छुट्टै समिति पनि गठन भएको छ । बैङ्कर्स संघभित्रै ४ वटा विषयगत समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विविध आयामको बारेमा अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । तर, कुनै समिति पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

तर, अध्ययनको नाममा ढिलाई भइरहेको राहत कार्यक्रममा आगामी बजेटमा पनि समेटिएर नआउने हो भने यसले अब असन्तुष्टि भेग्नसक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

खिचडी पाक्छ कि ढुङ्गा मात्रै ?

फेरि पनि पहिलेको विषयमा नै फर्कौं ।

सरकारबाट राहत लिने सम्बन्धमा माथि उल्लेखित कथामा उल्लेख गरिएको बटुवाजस्तै निजी क्षेत्रले बठ्याइँ गर्न नसकिरहेको अवस्था हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग सरकार के चाहन्छ ? उसँग कति स्रोत छ ? र, सरकारबाट आफूले खोजेको राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले विवेक प्रयोग गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

प्रष्ट भए हुन्छ, कोभिड–१९ को संक्रमणले महामारीको रुप लिइरहेको अहिलेको अवस्थामा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणलाई झारेर व्यवसाय विस्तार हुने पनि होइन । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसक्नुको कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या हो । त्यस्तो समस्या, उत्पादन, प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मैको हो । अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा खोल्ने अवस्था नै नभएका कारण ब्याजदर घटाउने वा ऋणको स्रोत बढाउनेगरी आएको प्रस्ताव पनि विवेकपूर्ण छैन ।

अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारीलाई जोडेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सरकारले पाउने राहतका आधारमा विद्यमान रोजगारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थाबारे सुझाउनुपर्छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कानून अहिलेसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । ऐन पारित भएर पनि नियमावलीका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डस्सम्बन्धी उक्त कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएर स्वदेशी उद्योग संरक्षण गरौँ भन्ने माग उद्योगीले कहिलै गरेनन् । भारतले यस्तो राहत ल्यायो, हामीले पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने शैलीले कञ्जुस महिलाको घरबाट खिचडीका सामान बाहिर निस्किँदैन । त्यसको लागि ढुङ्गा पकाउँछु भन्न सक्ने आँट र विवेक पनि चाहिन्छ । त्यो आँट र विवेक अब निजी क्षेत्रले ल्याउनुपर्छ ।