राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत आव २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकलाई कोभिड–१९ का कारणले चर्चा र चासो बनेका जनस्वास्थ्य, खाना, खेतीपाती, पढाइलेखाइ र रोजगारीका बारेमा के कार्यक्रम आउलान् भन्ने कौतूहल थियो । खासगरी सरकारले कोभिड–१९ बाट सिर्जित चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने अपेक्षा थियो । तर त्यसलाई समाल्न सक्ने युवापुस्ता तयार गर्नेतर्फ र जनचेतना बढाउने प्रस्ताव पनि ल्याउन सकेन । साथै विश्वव्यापी चासो बनेको जनस्वास्थ्य र खाद्य सङ्कट थप भयावह हुन नदिने खालका कुनै पनि कार्यक्रम देखिएन । यो आफ्नै विवेकले नेपालको संविधान, समाजवाद उन्मुख अवधारणा, बृहत् लोकतन्त्र र समृद्धि हासिल गरी बहुसङ्ख्यक जनसमुदायको जीवनको आधार उन्नत बनाउने खालका कार्यक्रम पनि पाइँदैन ।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखले गरेको सम्बोधनले जनताले लोकतन्त्रको उपभोग गरेको गुड्डी हाँक्दै गर्दा अहिले पनि उनीहरुको भद्दा जीवनशैलीको  आलोचना गरेबापत सायद कसैले जेलजीवन बिताइराखेका छन् । राष्ट्रप्रमुखले गरेको भाषणमा उल्लेख गरिएको बृहत् लोकतन्त्र र यसका मर्मको खिल्ली उडाएको यो हालसम्मकै उत्कृष्ट सरकारी दस्तावेज हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सरकारको नीति र कार्यक्रमको यस्तो भुइँफुट्टा भाषण सुनिसकेर निस्किने सामान्य निष्कर्ष के हो । यसले समयको फेर बाहेक निरङ्कुश पञ्चायतका बेलामा सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रमको झझल्को ल्याउँछ । यो उनको सवारीको तामझामका अतिरिक्त पञ्चायती शैलीको समानता दुई विषयमा छ ः एक त यो सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रीय एकात्मक सरकारको शैलीमा प्रस्तुत छ । अर्कातिर आफ्ना कमी र असफलताको रतिभर समीक्षा नगरी उपलब्धिका बखानमा मात्र सीमित छ ।  अनि तीन तहको शासकीय पद्धतिको बखान गर्दैगर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार नगन्य रूपमा उल्लेख गरियो । मतलब, उनीहरुको भूमिका र उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको हो । यस्ता बेलामा यिनको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति गराउन सकिन्थ्यो । यिनलाई नगन्ने मौनताले स्पष्ट रूपमा यी अनावश्यक तर छाड्न नमिल्ने गाँडका रूपमा चित्रित गरिएको प्रतीत हुन्छ ।  

असंवेदनशीलताको पराकाष्टा

यस्तो महामारीको बेला समेत भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकै कारण सरकारका सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हो । तर शून्य सहनशीलता शब्दमा मात्र सीमित भए । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का बढाएको छ  ।

कोरोनाको विपत्तिमा रहेका जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमको रूप उस्तै लाग्छ । कसैले पनि जनताको भावना र मनोदशा समेट्न खोजेको अनुभव हुँदैन । यी सबैले एकपछि अर्को गर्दै स्रोत दोहन र श्रमिकको रगत पसीनाबाट समृद्धि हासिल गर्ने आधुनिक विकासको सपनाको झुटो झलक मात्र देखाउँछन् । नीति र कार्यक्रमका रेल, पानी जहाज, आधुनिक कृषि, स्र्माट सहर, हाइवे, हाइटेक जस्ता शब्दजालले भरिएका छन् ।

कनिका छरछार

यहाँ कृषि र शिक्षा क्षेत्रका सरोकार बढी आएका छन् । तर यससँग जोडिएका धेरै विषय अन्योल छन् । यति धेरै विषय रहँदा सकारात्मक कुरा नै छैन । समग्रमा जनस्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा जोड दिने कुरा सकारात्मक हो । तर त्यसलाई एकीकृत रूपले हेर्न सकिएका छैैनन् । यी यसरी आएका छन् मानौँ तिनीहरुको एकअर्कामा सम्बन्ध नै छैन ।

जैविक विविधता, वातावरण र जलवायुको सवालको कुरा गर्दा किसान र खेती प्रणाली छुँदैनन् । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा कुरा गर्दा हरेक पालिकामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने कुरा गरिन्छ तर सो कुरा हरेक माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने कुरासँग जोडिन्न । फजुल खर्च कम गर्ने कुरा गरिएको छ तर संरचनालाई छरितो पार्ने कुरै गरिएको छैन ।

मानवीय स्वास्थ्यको कुरा गर्दा प्रकृति मैत्री जीवन प्रणालीको कुरा गरिएको छ । तर कृषिको कुरा गर्दा जैविक खेती बाहिर बेचेर पैसा कमाउनका लागि मात्र गराउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय देखिन्छ । दस वर्षमा देशलाई जैविक बनाउने कुरा निषेधित शब्दावली भइसके जस्तो छ । नसर्ने रोगको उपचारका सुविधा बढाउने कुरा छन् तर खेती जैविक बनाउने त कता हो कता जोडदार रूपले बाह्य स्रोत र रासायनका आधारमा व्यावसायिक खेतीका नाममा एकल खेतीको वकालत गरिएको छ । कमसे कम जैविक मललाई पनि बढी नभए पनि अजैविक मलकै सरह अनुदानको अपेक्षा थियो ।

मुख्य कृषि बालीको मूल्य निर्धारण गरी र बाली लगाउनुपूर्व नै न्यूनतम मूल्य तोकेर किसानको बचत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव निकै सकारात्मक हो । मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भएको र मासु, दूध र माछामा यसको नजिक पुगेको भन्दै पशुपन्छी पालनका लागि नश्ल सुधार, पोषणयुक्त आहारका लागि घाँस खेती प्रवद्र्धन, सदाझैँ हिमाली भेगमा चौँरी भेडाबाख्रा पालन र पहाड र तराईमा गाईभैँसी, बङ्गुर, कुखुरा पालनमा जोड दिइएको छ । खेतीपातीका यस्ता प्रसङ्ग तुलनात्मक रूपमा धेरै पटक आएका छन् ।

क्युबा अहिले दिगो जीवन पद्धतिमा विश्वकै अगुवा देशमा दरिएको छ । यसले अपनाएको जनस्वास्थ्य, सहकारी र पर्यावरणीय कृषि प्र्रणालीको एकीकृत र समन्वयात्मक स्वरूप निकै उन्नत मानिन्छ । अहिलेको कोरोना कहरमा समेत धेरैले उसकै मुख ताकेको समेत सुनियो । वामपन्थीको त्यो गन्ध बेच्न गर्व गर्ने वामपन्थ सरकारले यो मस्यौदा बनाउँदा यो कुरा किन बिर्सेछन् ?  समग्रमा भन्ने हो भने नीति र कार्यक्रमको दिशा नै छैन ।

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई उच्च सिकाइका केन्द्र बनाउने वा गरिबीकै भरमा कोही भोको बस्नु नपर्ने जस्ता अविश्वसनीय वाक्य पनि छन् । मौसुफहरुको सदीच्छा भनी यो त बहुत सकारात्मक विषय हो भन्नु बाहेक अर्को विक्ल्प छैन । यसको हालतका भुक्तभोगी धेरै छँदैछौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा छ । शिक्षाका क्षेत्रमा नितान्त नौला नभए पनि जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, आफ्नो माटो चिन्न स्नातकहरु परिचालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा एकीकृत रूपमा चलाउने जस्ता सकारात्मक पाटा छन् ।

प्राविधिक शिक्षामा सरकार बुढो गोरुले दाम्लो ओगटे जस्तै गरी ओगटिरहेको छ । तर न सरकार भने जस्तो प्राविधिक शिक्षा दिन सक्छ न प्राविधिक शिक्षा निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ । लक्ष्य भने देशलाई साक्षर घोषणा गर्नेमा छ । कसको लागि गरिदिन परेको हो ? अब त जिशिअदेखि शिक्षामन्त्रीसम्म आशन ग्रहणबाट अघाइसकेको हुनुपर्ने हो । देशभर साना केटाकेटीलाई खाजा दिने, त्यसमा पनि नगद दिने जस्तो असल कुरा पनि सुनिएको थियो । त्यति लोकप्रिय र आवश्यक काम पनि उल्लेख नहुनुले अभैm अविश्वस बढेको छ ।

संसदको ध्यानाकर्षण

बजेट एक ढिक्काका रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुलाई पर्यवेक्षकहरु यो पार्टीको किचलोको प्रतिविम्ब र कर्मचारी संयन्त्रको क्षयका रूपमा पनि लिन्छन् । यो लामो भाषणले अहिलेको महामारीको संवेदनशीलता सम्बोधन गर्न त सकेन नै, यसबाट समाजवादउन्मुख वाम सरकारको हैसियत समेत उदाङ्गो भएको छ । केही शब्दजालले अलमल्याउने, राष्ट्रवादको नामले छोप्ने कुरा बेग्लै हो ।

सफलताको मानक आफ्नै गुणगान मात्र भए बेग्लै कुरा अन्यथा सत्तासीन दलका सांसदज्यूहरू यो नीति रकार्यक्रम के कुरामा सफल भयो ? विवेकले खुट्याउनुहोस्् । पार्टी र नेताको दासताबाहेक केही तपाईंको विवेक पनि छ भन्नेमा हामीलाई कुनै द्विविधा छैन । आफ्नो लाचारी र परिस्थिति दुवैले चेपिएर भए पनि यति स्पष्टसँग विपक्षीको समर्थन साायदै कुनै सरकारले पायो होला तर विपक्षी सांसदहरुले पनि सरकारलाई सघाउनु पर्छ ।