गत वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्र्फेन्समार्फत नेपालको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरे । यो उद्घाटनले कोरानाको कहर काटिरहेका नेपालीहरु माथि एकाएक झट्का लाग्यो । गत वर्ष नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले नेपाल–भारतबीच विवादित भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो । यसले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई सतहमा ल्यायो । भारतले नेपालको भूमि मेरो हो भनेपछि सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो । कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै अस्त्र प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर हुनु पर्दथ्यो ।  सीमा विवाद समाधान गर्न र साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन बालुवाटारमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक नबसेको पनि होइन । तर बैठकको म्यान्डेडअनुसार भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सरकार असक्षम र असफल देखियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र सरकारका अनियमितताहरुको स्पष्टीकरण दिँदादिँदै छिमेकीले देश मिचेको पत्तै पाएन ।

सन् १६१८ मा नेपाल–अङ्ग्रेजबीच सुगौली सन्धि भयो । यो सन्धि भएको झण्डै दुई सय चार वर्ष भए छ । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिस औपनिवेशिकताबाट मुक्त भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा नेपाल–भारत बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । नेपाल र भारत दुवै देशको सङ्क्रमणकालीन विशिष्ट परिस्थितिका बीच यी सन्धिहरु भएका थिए । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको थिएन । सन् १९४९ मा सदस्यताका लागि दिएको निवेदन सोभियत सङ्घको विरोधको कारण ६ वर्षपछि सन् १९५५ मा पायो । यसरी ब्रिटिस र भारत दुवै देशसँग भएका सन्धिहरु नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता नपाउँदै भएका थिए । त्यसैले दुवै सन्धिकोे कानुनी वैधताको प्रश्न उठाउन सक्ने आधार छ ।

 नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता नपाउँदै भएका दुवै सन्धिहरु नेपालको हितमा छैनन् । असमान छन् । दुवै सन्धिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता माथि दीर्घकालसम्म प्रत्यक्ष असर र प्रभाव पर्ने प्रकृतिका छन् । तसर्थ दुवै सन्धिहरु खारेज हुनु पर्दछ, यो नेपाली जनताको मान्यता हो । यी असमान सन्धिहरु कि खारेज गर कि सम हैसियतका आधारमा नयाँ सिराबाट समयअनुसार परिमार्जन गर । यो आवाज विगत ७० वर्षदेखि उठ्दै आएको छ । नेकपाको पहिलो घोषणापत्रमा पनि यो विषय उठेको छ । तर व्यवहारमा लागू हुन सकेन । जनतासँग एउटा कुरा गर्ने भारतका शासकसँग अर्को कुरा गर्ने दुई जिब्रे नीतिका कारण संवेदनशील मुद्दा लामो समयसम्म ओझेलमा पर्दै आयो । सन् १९५० पछि झण्डै ७० वर्षको अवधिमा चार राजा र डेढ दर्जन जति नेताहरुले  देशको शासनको नेतृत्व गरे  । सीमा विवादहरु समाधान हुनुको सट्टा नयाँ रूपमा विकास हुँदै आएका छन् ।

सुगौली सन्धि र शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि  नेपाल–भारत बीच नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र सार्वभौमिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने झण्डै दुई दर्जनभन्दा बेसी सन्धि सम्झौताहरु भएका छन् । कोसी सम्झौता (मातृकाप्रसाद कोइराला), गण्डक सम्झौता ( बी.पी. कोइराला), कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ गर्ने सम्झौता (बी.पी. कोइराला), शान्ति र हातहतियार सम्बन्धी सम्झौता (गिरिजाप्रसाद), टनकपुर–महाकाली सन्धि (गिरिजाप्रसाद), माथिल्लो कर्णाली (गिरिजा प्रसाद),पश्चिम सेती (गिरिजा,के.पी. र देउवा), अरुण तेस्रो (गिरिजा र सुशील) महाकाली सम्झौता के.पी. ओली आदि नेपालको राजनीतिमा बढी चर्चा पाएका सन्धि सम्झौताहरु हुन् । यी सन्धि सम्झौताको पृष्ठभूमि र सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरु हेर्दा नेपालले भारतसँग समान हैसियतमा आफ्नो हैसियत र भूमिका प्रष्ट पार्न सकेको छैन । कोसी, गण्डक सम्झौताका कारण तराईमा बर्सेनि हजरौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दछ । यी सन्धि सम्झौताहरु पनि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नभई सत्ता स्वार्थका कारण गरिएका थिए भन्ने थुप्रै आधार र प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमाको १८१८ वर्ग किमि क्षेत्रभित्र दुई दर्जन सीमा विवादहरु छन् ।  विवाद समाधान गर्न दुई देशका बीच विज्ञ समूहको संयुक्त संयन्त्र निर्माण पनि भएको छ । तर ती संयन्त्रहरु केवल देखावटी मात्र छन् कामयावी छैनन् । जनस्तरबाट आवाज उठ्दा तत्परता देखाए जस्तो गर्ने तर विवाद समाधान गर्नेतर्फ भारतीय शासकहरुसँग चुँक्क बोल्न नसक्ने । हिनताबोधी दमित मानसिकताको कारण सीमा विवाद मात्र होइन राष्ट्रिय  स्वार्थका अन्य विषय पनि ओझेलमा परेका छन् । यो सवालमा नेपाल मात्र दोषी छैन भारतको रवैया पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । भारत छिमेकी देश नेपालसँग मात्र टाढिन खोजेको छैन, भुटान (दोक्लाम) पाकिस्तान (जम्मु काश्मीर) श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग पनि यस्तै सीमा विवादमा उल्झेकोे छ ।

सात दशक लामो नेपालको दलीय राजनीतिको मूल मुद्दा राष्ट्रियताको वरिपरि घुमिरहेको छ । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको जगमा नेपालमा ठूलाठूला आन्दोलनहरु भए । यी अन्दोलनहरुले घरेलु राजनीतिमा बदलाव भयो । तर बाह्य तथा वैदेशिक मामलामा भने नेपाल कमजोर सावित भएके छ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो भए मात्र कूटनीतिक सक्षमता सुदृढ हुन्छ । बहुदलकालको २६ वर्षमा २२ पटक सरकारहरु परिवर्तन भए । अस्थिर राजनीतिका कारण आन्तरिक एकता बलियो हुन सकेन । यसको फाइदा छिमेकी देश भारत र पश्चिमा देशहरुले लिए । नेपाली शासकहरुको दमित मानसिकता र कूटनीतिक असक्षमताका कारण नेपालले बारम्बार बाह्य दबाब र प्रभाव खेप्नुपरेको छ । नेपालका शासकहरु भारतीय शासकहरु समक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने तीतो यथार्थता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्राडा लोकराज बरालको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ । बरालको भनाइ थियो, नेपालका शासकहरु नेपाली जनताका सामु जुन रूपमा रवाफ लगाउँछन् त्यो रूपमा भारत शासकका सामु प्रस्तुत हुन सक्दैनन्, उनीहरुमा एक प्रकारको हीनताबोध  हुन्छ । यस्तै अभिव्यक्ति हालै प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा पत्रकार भुषण दाहालसँगको अन्तरवार्तामा पनि स्वीकारेका छन् ।

नेपालको दक्षिणतिरको भारतीय सीमा १८१८ वर्ग किमि र उत्तरतर्फको चीन  १११३ वर्ग किमिले घेरिएको छ । नेपालका शासकहरुले दुई विशाल छिमेकी देशहरुसँगको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित गर्न नसकेका कारण पनि बेलाबखत सम्बन्धहरु बिग्रने र सुध्रिने गरेको छ । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील भएको देशका लागि  असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको  सैद्धान्तिक महत्त्व रहे पनि भारत र चीनको स्वार्थ मिलेपछि  असंलग्नता परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिकता समाप्त भएको कूटनीतिक वृत्तमा बहस हुँदैछ । जस्तो लिपुलेक र कालापानीको विषयमा चीन र भारतबीच सन् २०१५ मा दुई पक्षीय समझदारी भएकै कारण भारतले नेपालको भूगोल हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्न भारत हौसिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दाबा छ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका दृष्टिले समेत विवाद निरूपण नभई सडक निर्माण गर्न पाइँदैन ।

उत्तरको छिमेकी देश चीनको समेत सहमतिमा निर्माणाधीन रहेको नेपालको भूगोल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको विषयमा नेपालमा जति चासो र चर्चा छ त्यति नै भारतीय शासक, सेनाका जर्नेलदेखि उच्च प्रशासक र परराष्ट्रविज्ञहरु समेतमा चर्चा र बहस चलेको छ । जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एसडी मुनी जो नेपाल मामलाका जानकार र विज्ञ पनि हुन् उनले कालापानी र लिपुलेक नेपाल–भारत बीचको विवादित भूगोल हो । आपसी छलफल र समझदारीका आधारमा हल गर्नुपर्नेमा भारतले बिग ब्रोदरको एट्च्यिुड देखायो । अर्थात ठूलो भाइ र सानो भाइको व्यवहार २१औँ शताब्दी सुहाउँदो व्यवहार होइन । राष्ट्र जनसङ्ख्या र भूगोलमा सानो ठूलो हुन सक्दछ तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले बराबर हैसियत राख्दछन् । उनको थप कथन थियो नेपाल भारतबीच सुगौली सन्धिको विवादको विषयमा ९७ प्रतिशत समस्याहरु हल भइसकेका छन्, तीन प्रतिशत सीमा विवाद समाधान हुन बाँकी छ । भारतका अर्का परराष्ट्रविद् किसनको तर्क थियो, प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको सत्ता सम्हालेदेखि छिमेकी देशहरुसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु प्र.म. मोदीको कूटनीतिक असफलता हो ।

 नेपाल–भारत बीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद समाधान गर्ने विषयमा दलहरु बीच साझा एक्यबद्धता प्रकट हुनु सह्रानिय छ ।  राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ २ संसदमा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भएको र दुई देश बीच कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै माध्यमबाट छलफल गरी फिर्ता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि भारतले निर्माण गरेको झण्डै १९ किमि सडक र सो आसपासको करिब ३७५ वर्ग किमि भूगोल नेपालको हो । भारतले गरेको कार्य नेपाल–भारत बीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २(१) समेतको उल्लङ्घन हो । तसर्थ यो  भूगोल भारते फिर्ता गरी नक्सा सच्चाउनु पर्दछ भनी सरकारका विरुद्धमा रिट दर्ता भएको छ । यसरी सरकार, संसद, सडक र अदालत समेत चौतर्फी दबाब, ध्यानाकषर्ण र महत्त्व पाएको संवेदनशील विषयमा सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन । ढिलायो कि बिलायो भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन सक्दछ ।  तसर्थ विलम्ब नगरी विगतका कमी कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्दा राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिक अखण्डताको जगेर्ना हुनुको साथै  राष्ट्रिय एकता समेत थप बल पुग्ने देखिन्छ ।