काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट वक्तव्य आउनु अगाडि सरकारी कर्मचारीको अपेक्षा हुन्थ्यो, तलब बढाउने । तलब बढ्न नसके पनि भत्ता र अन्य सेवा सुविधाहरु वृद्धि गर्ने । सामान्य अवस्थामा आफ्ना मागबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कर्मचारीहरु हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने गर्थे । अर्थमन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग राजनीतिक लविङका लागि डेलिगेसनमा पनि जान्थे । तर यो वर्ष अवस्था फेरिएको छ ।

निजामति कर्मचारी ऐनले अहिले कर्मचारीको २–२ वर्षको फरकमा तलब समायोजन हुने व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीहरुको तलबमा भारी वृद्धि गरिएका कारण यो वर्ष तलब वृद्धिको सम्भावना नै छैन । तलब वृद्धि नहुने वर्ष पनि कर्मचारीहरुले भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा बढाउनको लागि मागसहित लविङ गर्थे । तर यो वर्ष भत्ता वृद्धि हुने सम्भावना समेत देखेका छैनन् । त्यसैले कर्मचारीहरुले अप्रत्यक्ष र गैरआर्थिक मागहरुमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् । 

के के छन् कर्मचारीमा माग ?

कर्मचारीलाई भ्रमणमा पठाऔँ, २ सिफ्टमा सेवा दिऔं

पुण्य ढकाल

अध्यक्ष, निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन

स्वभाविक रुपमा नयाँ आर्थिक वर्षको वर्षको बजेट बनिरहँदा हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहने भन्ने कुरा हुुँदैन । देशको स्वास्थ्य जोखिम र मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर यो वर्ष पनि कर्मचारीका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । सबै माग तलबभत्ता वृद्धि गरेरै पूरा हुन्छ भन्ने छैन । यो वर्ष केही गैरआर्थिक मागहरु हामीले राखेका छौं । त्यो माग पूरा हाम्रो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो संगठनको ३ वर्ष अघिकै भेलाले गरेको कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने कुरा यो वर्षदेखि लागु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसो गर्न सकियो भने आन्तरिक  पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हुन्छ । हामीले १ महिनाको भ्रमण बिदा र एक महिना बराबरको सुविधा दिनुपर्छ भनेका थियौँ । तर सकिँदैन, देशको स्रोतले धान्दैन भने त्यसलाई १५–१५ दिनमा झार्न सकिन्छ । एकैवर्ष सकैलाई विदामा पठाउन नसके एक चौथाईलाई मात्रै पठाउन पनि सकिन्छ, तर यो परिपाटी बसाल्नुुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।

त्यस्तै, कर्मचारीको सिञ्चित बिदामा काम गरेमा त्यसबापत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग हो । लकडाउनका कारण काम नभएको अवस्थामा भोलिका दिनमा हुने कामको चाप धान्न यो उपयुक्त विकल्प हुन्छ भन्ने लाग्छ । अझै सक्छौं भने २ सिफ्टमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्न थालौं र उत्पादकत्व बढाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । अहिले कर्मचारीले ७ घण्टा काम गर्छन् । तर कार्यालय आउन वा जान समेत गरेर ९ घण्टा खर्च गर्छन् । तर २ सिफ्टमा काम लगाएर १६ घण्टासम्म काममा लगाउने हो भने यसले उत्पादकत्व बढाउँछ ।

त्यस्तै, कर्मचारीहरुलाई दिइने तालिम, गोष्ठी र भ्रमणहरुमा पनि सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समान सुविधा र अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माप पनि हाम्रो छ । स्वास्थय जोखिमलाई समाधान गर्न सबै निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने र घातक रोगको उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत ३ वटा रोगबाट बढाएर ९ वटा रोगका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।

तलबभत्ता बढाउने हाम्रो माग छैन, अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय गरोस्

गोपाल पोखरेल

अध्यक्ष, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन

कोभिड–१९ को महामारीको यस्तो अवस्थामा सरकारसँग हाम्र्रो ठूलो अपेक्षा केही छैन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कति छ र अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीले भनिरहनै पर्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ । त्यसैले यसैलाई हेरेर बजेटमा कार्यक्रम ल्याउँदा हुन्छ ।

हाम्रा अन्य केही मागहरु भने छन् । खासगरी स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निजामति कर्मचारीलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशतको छुटलाई शतप्रतिशत पुर्याएर निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । लकडाउनको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्नेहरुलाई अहिले दिइँदै आएको सुविधा वृद्धि गर्ने, उनीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र  उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।

त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट पाइने ऋणको व्याजदरमा केही सहुलियत दिने र निजामति कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये १ वा २ जनालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गर्न सकियो भने पनि यसले कर्मचारीहरुको काम गर्ने मनोबल बढ्न सक्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।

अर्थमन्त्रीले भेट दिएनन्, कर्मचारी तहमा लबिङ

कर्मचारी नेताहरुले आफ्ना मागहरुबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग कुरा गर्न चाहेका थिए । तर यो वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारी संगठनहरुसँग भेट गर्ने मानेका छैनन् । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल अघिल्लो वर्षजस्तो यो वर्ष अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आफ्ना भनाई राख्न समेत नवाएको बताउँछन् ।

‘यो वर्ष तलब भत्ता बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थिएन । हामीले यो विषम परिस्थितिमा फ्रन्टलाइनमा खटिने र नियमित रुपमा काम गर्ने कर्मचारीका केही विषय सम्बोधन गरेर उहाँहरुको मनोबल उच्च गर्ने हिसाबले केही सुझाव दिन खोजेका थियौं । तर यसपटक अर्थमन्त्रीसँग भेट नै हुन सकेको छैन ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल पनि यो वर्ष युनियनले अर्थमन्त्रीसँग भेट नभएको बताउँछन् । अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेटेका छैनौं, तर मन्त्रालयका अधिकारीसँग अनौपचारिक रुपमा आफ्ना केही मागहरु राखेका छौं । अर्थसचिवज्यू, राजश्व महाशाखामा सहसचिवज्यू र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरुसँग हामीले निजामति ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार देशको अवस्था हेरेर कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छौं ।’