भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेर चीनको तिव्वतस्थित कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरि उद्घाटनसमेत गरेको तथ्य सञ्चार माध्यामबाट थाहा पाएको नेपाल सरकार अहिले व्युँझिएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल र भारत दुवै देशको राजनीतिमा एउटा समानता छ । त्यो के भने भारतमा राष्ट्रवादी हुनका लागि पाकिस्तानको विरोध केन्द्रमा रहने गर्छ भने नेपालमा भारतको बिरोध केन्द्रमा रहने गरेको छ । अहिले नेपालमा भारतको बिरोध राष्ट्रबादी देखिनका लागि नभई बाध्यता भएको छ । नेपालको अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिनका लागि समग्र देशमा एउटा राष्ट्रबादी भावना जाग्रित भैरहेको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने तथ्य प्रमाण नेपालसँग भन्दा पनि भारतसँग बढी होलान् । किनभने तत्कालिन भारतस्थित ब्रिटिस शासकहरुसँग १८१६ को युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि सुगौली सन्धि भारतमै भएको थियो । ब्रिटिसहरुले भारत छाडेर गए पनि राज्यका दस्तावेजहरु लिएर जाने कुरा हुँदैन त्यसैले भारतले जानीबुझी नेपालको भू–भाग अतिक्रमण गरेको कुरामा दुई मत छैन । भारतको यो कार्य अन्तराष्ट्रिय कानुनभन्दा बिपरितको कुरा हो । भारतको यो व्यबहारले नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने कुरा उसले नस्वीकारेको प्रष्ट हुन्छ । अंग्रेजहरुको जुवाबाट मुक्त भएपछि भारतले आफ्नो देशको बिदेश नीति पञ्चशिलताका आधारमा हुने, कुनै गुटको पछि नलाग्ने, अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्ने, साम्राज्यवाद र उपनिवेशबादको बिरोध गर्ने, समानता र भातृत्वको आधारमा बिदेश नीति सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यि घोषित मान्यताविपरित भारतले आफ्ना छिमेकीहरुसँगको व्यवहार अंग्रेजकालिन मानसिकताकै आधारमा गर्दै आएको छ । नेपाल लगायत छिमेकीसँगको उसको बिबाद यहि अंग्रेजकालिन मानसिकताको निरन्तरता हो ।

छिमेकीसँगको बिग्रँदो सम्बन्ध र किचलोका कारण अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको छवि बिग्रँदै जानुका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा भारतको यात्रामा तगारो लागिरहेको छ । यहि कारणलाई मध्येनजर गरि नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि उनले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने सन्देश दिन मोदीले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा साग राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरेका मोदीले छिमेकीसँगको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन देखाएनन् । भारतको हेपाह र मिचाह प्रबृत्तिलाई निरन्तरता नै दिईरहेका छन् ।

नेपालमा भारत बिरोधी जनमत

भारतीय शासकहरुको हेपाह र बलमिच्याई व्यवहारकै कारण नेपालमा विगतमा भन्दा अहिले भारत बिरोधी जनमत बढिरहेको छ । भारतले आँफु बिरुद्धको जनमतलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभावको रुपमा गलत व्याख्या गर्ने गरेको छ । खासगरी भारत सरकारका नेपाल बिरोधी पछिल्ला गतिविधिका कारण नेपालमा भारत बिरोधी जनमत बढ्दै गैरहेको हो । यो श्रृंखलालाई हे¥यो भने नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति बिमति राख्दै भारतले मधेशी लगायतका समूहको मागलाई सम्बोधन गर्न दिईएको दबावलाई नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न सुझाएपछि भारत नेपालप्रति सशंकित बन्दै गयो । यसको बद्लामा भारतले सन् २०१५ मा नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । जसको नेपालमा मात्र होइन भारतलगायत विश्वभरिनै आलोचना भयो । भारत बाध्य भएर नाकाबन्दी फिर्ता लियो । नेपालले भारतले लगाएको पटक पटकको नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिँदै भारतमाथिको अत्याधिक निर्भरतालाई हटाउन चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न पुग्यो । जुन सन्धिका आधारमा नेपालले चिनियाँ बाटो भएर तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न स्वतन्त्र हुने भयो । बिमिस्टेक राष्ट्रहरुको सैनिक अभ्यासमा सामेल हुन नेपाललाई दिएको दबाबलाई नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बिपरित प्रस्ताव भन्दै इन्कार गरेपछि भारत सरकार नेपालसँग थप सशंकित हुन गयो ।

मोदी सरकारले आफ्नो देशमा गरेको नोटबन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न गयो । नेपालले आँफुसँग भएको भारतीय नोटहरु फिर्ता लैजानका लागि गरेको अनुरोधलाई भारतले अस्विकार ग¥यो । भारत नेपालबीच सिमा बिबाद हल गर्न दुई देशबीच गठन भएको सचिव स्तरीय समिति भारतकै कारण निस्क्रिय हुन गयो । नेपाल र भारत बिचको १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदनलाई भारतले बुझ्न आलटाल गर्नुले पनि भारतप्रतिको नेपाली मानसिकतामा दरार आउनु स्वभाविक थियो । गत नोभेम्वरमा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतलाई आँफुभित्र गाँभेर राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । जसका कारण नेपाली नागरिकमा भारतबिरुद्ध थप आक्रोष बढ्दै गयो । उक्त नक्साले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पारेको असरबारे नेपाल सरकारले भारतलाई बिरोधपत्र लेखेर पठायो तर भारतले त्यसको सुनुवाई गरेन ।

नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सिमाना बिन्दु लिपुलेकहुँदै व्यापारिक सडक निर्माण गर्न नेपालको जानकारी बिना भारत र चीनले गरेको सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार ग¥यो । नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई बिरोधपत्र पठायो त्यसको पनि सुनुवाई नहुनु र अहिले आएर अतिक्रमित नेपाली भू–भागबाट तिव्वत जोड्ने सडक निर्माण गरेर भारतले नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता माथि प्रहार गरेको छ । नेपाल सरकारले यस बारेमा तत्काल बार्ताका लागि भारत सरकारलाई पत्र पठाए पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु, उल्टो भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको प्रतिक्रिया दिनुले नेपालमा भारत बिरोधी जनमत थप उत्तेजित भएर गैरहेको छ जुन भारतको लागि पनि प्रतिउत्पादक हो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएको नाताले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु उसको दायित्व हो । भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो सहेर बस्न २१ औं शताव्दीका नेपाली जनता तयार छैनन् भन्ने कुरामा भारतिय शासकहरुले बुझेर आफ्नो नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ । आफ्नो हेपाह र मिचाह प्रबृत्तिका कारण सिर्जना भएको परिस्थितीलाई कुनै अमुक राष्ट्रका कारण भएको भन्नु भारतको अर्को गल्ती हो ।

चीनको मौनता

नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्ताक्षेप नगर्ने र नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै आएको चीन यतिबेला नेपालको सिमा विबादमा तानिएको छ । खासगरी सन् २०१५ मा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला भारत र चीनले नेपालको सिमाना जोडिएको त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र लिपुलेकहुँदै व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेपछि नेपालप्रति चिनियाँ दृष्टिकोण बद्लाव आएको हो कि भनेर नेपाली जनमानसमा प्रसस्त आशंकाहरु उब्जिएका छन् । यद्यपी नेपाल सरकारले चीनलाई आफ्नो बिरोधपत्र पठाईसकेको छ । भारतले यहि सम्झौतामा टेकेर नेपालको भू–भागहुँदै तिव्वत जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यस बिबादमा चिनियाँ चासो र दृष्टिकोण के हो ? अहिलेसम्म चीनले सार्वजनिक गरेको छैन, चीन मौन छ ।

त्यसो त सन् १९६५ र सन् १९७१ को भारत पाकिस्तान युद्धमा पनि चीन मौन बसेको थियो । अहिले नेपालको सिमाना अतिक्रमण भएको तथ्य चीनलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि चीनले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगर्नुका पछाडि उसको व्यपारिक स्वार्थ हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने भारतले अहिले बनाएको सडक चिनियाँ सामान भारत पु¥याउने सबैभन्दा छोटो दुरीको हो भने यहि सडक भएर भारतका करोडौं हिन्दुहरु तिव्वतको कैलाश मानसरोवर जाने छन् । जसले गर्दा आफ्नो पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेमा चीन ढुक्क छ । चीनले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र शक्ति बिस्तारका लागि नेपाललाई तटस्थ राखेर भारतसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । 

सरकारको फितलो कुटनीति

  कुटनीतिको एउटै उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुद बनाइराख्नु हो । कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वार्थले निर्धारण गर्छ । अहिले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा जुन समस्या देखा परिरहेका छन् ति समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले चालेका फितलो प्रयासहरुले के नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्लान ? नेपाली नागरिक चाहन्छन् नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहल बढी प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी होस् ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई आफुभित्र राखेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको तरंग फैलियो । सरकारले भारतलाई बिरोधपत्र पनि लेख्न बाध्य भयो तर सिमाबिद, कुटनीतिज्ञ, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि र आमसञ्चार माध्यामले सरकारलाई अतिक्रमित भूमि समाबेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाव दिए । नेकपाको केन्द्रिय समितिको बैठकले समेत सरकारलाई नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन ग¥यो । यी सबै सुझाव र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हामीलाई चाहिएको भूभाग हो, नक्सा होईन’ भनेर उनीहरुलाई ओठे जवाफ फर्काएका थिए । नक्सा जारी गर्न दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले संविधान संसोधन नगरी नक्सा जारी गर्न नसकिने दाबी ग¥यो । किनभने अहिले नेपाल सरकारको लोगोमा भएको नक्सामा छुटेको भू–भाग छैन । सरकारका भूमिसुधर तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपालको नक्साबारे बिबादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । नेकपाका सांसदहरुले भारतद्वारा अतिक्रमण भएको भू–भाग फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारलाई दवाब दिएका थिए । जसको परिणाम सरकार बाध्य भएर संसदमा प्रस्तुत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्न बाध्य भयो । यो काम सरकारले बेलैमा गरेर भारत सरकारसँग त्यही आधारमा वार्ताको प्रस्ताव अघाडि बढाउन सक्थ्यो ।

जब भारतले कालापानी, लिपुलेकहुँदै तिव्वत जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न गरेको सार्वजनिक भयो बल्ल सरकार चिरनिद्राबाट व्यूँझिन बाध्य भयो । सरकारले वास्तविकता लुकाउँदै भारतले सडक बनाएको कुरा आँफुलाई थाहा नभएको भनेर जनतालाई उल्लु बनाउन थाल्यो । प्रधानमन्त्री र सरकारका जिम्मेबार मन्त्रीहरु उक्त भनाईले नेपाली जनतामा सरकारप्रति आशंकाहरु उब्जिन थाल्यो । लकडाउनकै बिचमा सडकमा प्रदर्शनहरु हुन थाले, भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको दाबी गर्न थाल्यो । भारतका सेना अध्यक्षले त नेपालले कसैको उस्काहटमा लागेर कालापानी बिबाद निकालेको अभिव्यक्ति दिए । भारतप्रति नरम र फितलो कुटनीति अपनाउँदै आएको सरकार भारतका अधिकारीहरुको भनाई र व्यवहारबाट बल्ल झस्किन थाल्यो । परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सन् २००८ देखिनै सडक बनाउन थालेको कुरा स्वीकार गर्दै गल्ती सच्याए । भारत र सरकारविरुद्ध व्यापक आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट थमाउन बाध्य भयो । नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको भारतसंग सरकारले आफ्नो कुटनीतिक कसरी अगाडि बढाउँला ? आम चासोको बिषय बनेको छ ।

(लेखक नेपाल चिनको सम्बन्धका विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)