काठमाडौं । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि बजेटमार्फत विशेष व्यवस्था हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  राष्ट्रियसभामा आइतबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीतिहरु प्रशंसायोग्य भएपनि कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमहरु ठोस रुपमा प्राथमिकताका साथ नआएपनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले कोभिड—१९ को निराकरण, नियन्त्रण र उपचार प्रथामिकताको वर्षका रुपमा अगाडी बढ्ने ठोस नीति नआएको बताउए । विपद व्यवस्थान, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या समाधानको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कुराहरु उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले बजेट मार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

उनले भने, ‘कोभिड—१९ नियन्त्रण, निराकण र उपचार प्राथमिकताको वर्ष हो भनेर अगाडी बढ्नुपर्छ । विपद व्यवस्थापनका कुराहरुलाई संगै लगेर अगाडी जानुपर्ने कुराहरु आएका छैनन् शायद छुटेको हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको विषयमा केही समस्याहरु देखा परेका छन् । कतिपय मुलुकमा असुरक्षाको अनुभूति भएको कुराहरु आएका छन् । सरकारले यस्तो अवस्था आएमा नेपालीहरुको यो समस्याको समाधन गर्न देशभित्र ल्याउन पनि छलफल केन्द्रीत गर्ने छ । भन्ने विश्वास लिन चाहान्छु ।’

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मान्छेलाई बचाउने कुरामा सकारको ध्यान कम गएको उनले बताए । यसका लागि विशेष राहत प्याकेजको आवश्यकता रहेकाले बजेट मार्फत आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जो भोकै छन् तीनलाई बचाउन । ध्वस्त भएको पर्यटन बनाउनका लागि निश्चित रुपमा राहत प्याकेज लिएर जानुपर्छ ।’  किसानहरुको रक्षा, सबै खाली जमिनहरुको प्रयोग गर्ने नीति, समयमै, मल खाद्यको व्यवस्थापन, सिञ्चाईको व्यवस्था, सित भण्डार, सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले आजको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै आवश्यक पूर्ति गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि बताएका छन् । अहिलेको परिस्थिति र आधारभूत आवश्यकता कुराहरुलाई ध्यान दिँदै नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताए । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई प्राप्त गर्न ठोस पहल कदम सरकारले लिएको उनले बताए ।

श्रेष्ठले कोभिड—१९ को महामारीलाई केन्द्रमा राखि सचेतना बढाउने, व्यापक परीक्षणको दायरा बढाउने कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा आएको उल्ले गर्दै मानविय क्षति हुन नदिन, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका काम अगाडी बढाउन पनि सरकारलाई अपिल गरे । सरकारले आर्थिक कृयाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनका क्षेत्र बढाउने, विकास निर्माण र सामाजिक जनजीवनमा थप गति हुन नदिने गरी राष्ट्रिय पूँजी परिचलनको नीति लिएको बताए ।

सांसद वेदुराम भूसालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । कृषि, रोजगारी सिर्जना र जनताको स्वास्थ्यमा केन्द्रीत रहेर नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताए । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले आगामी बजेटबाट कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवस्था गर्ने विश्वस उनले व्यक्त गरे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण नीतिहरु अघि सारेको उल्लेख गर्दै भूसालले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटमा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए । सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासका कुराहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको छ । सोमबार पनि सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।