सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश पुरानै नारा दोहोर्याएको, केही बुँदामा झुट बोलेको र केहीमा बठ्याइँ गरेको आरोप लागेको छ । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरिने, फजुल खर्च कटौती गरिने जस्ता विषयले झुटको सङ्केत गर्ने विज्ञहरु औँल्याउँछन् । 

विज्ञहरुले सरकारले केही बुँदामा झुटको खेती गरेको र एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा  सधैँ रटान लगाउँने  शब्द मात्र भएको बताएका छन् ।

अर्थविद् डा. विमल कोइराला यो समय परियोजनाको लिस्ट सुनाउने समय नभएको  बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो समय कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने हो तर सरकारले परियोजनाको लिस्ट सुनाएर गयो ।’ 
अर्का अर्थविद केशव आचार्य नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदाले झुट बोलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही केही ठाउँमा सरकारले बठ्याइँ गरेको छ । पहिलेदेखि भएको उपलब्धिलाई आफ्नै सरकारले गरेको उपलब्धि मानेको छ ।’

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले यस पटक पनि फजुल खर्च र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेको तर सो अनुसार खर्च कटौती नभएको बताए ।

 गत शुक्रबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रम इतिहासकै लामो भएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ । 

सरकारले बोलेको झुट
झुट १
बुँदा नं. १८ मा सरकारले दुई वर्षमै उत्साहवद्र्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । १४ भन्दा बढी विश्व सूचक तथा सूचकाङ्कमा हासिल गरेको प्रगतिकै कारण समृद्ध नेपालको बलियो आधारशिला तयार भएको छ ।

यसमा यो सरकार आएको दुई वर्षमा मात्रै भएको र यसअघि नभएको जस्तो बुझिन्छ । अर्थविद् केशव आचार्य सरकारले भनेको १४ सूचक भनेको विकासको सहस्राब्दी लक्ष्य भएको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्,  ‘शिक्षा, बाल मृत्युदर, सरफाइ, गरिबी, बालिकाको शिक्षा, मातृ मृत्युदर, खानेपानीको उपलब्धता जस्ता सूचक हुन् । सामाजिक क्षेत्रमा नेपालको प्रगति अहिले मात्र होइन जनयुद्ध चलेदेखि नै हो । यसमा यो सरकारले मात्र गरेको उपलब्धि होइन । यो विगत दुई  वर्षमै  भएको प्रगति भने होइन ।’

 झुट २
बुँदा नं. ३५ः वितेका २ वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो । 

यो स्पष्ट रूपमा झुट नदेखिए पनि झुटको नजिक भएको आचार्य बताउँछन् । दुई अङ्क हुनु भनेको ठूलो हो । आर्थिक वृद्धिदरमा १ प्रतिशत तलमाथि हुनु पनि ठूलो विषय हो । १ प्रतिशतमा १ खर्ब २० अर्ब हुन्छ । ठ्याक्कै २ अङ्कको दरमा भनेको भए २ अङ्कको झुट हुन्थ्यो । दोहोरो अङ्कको लक्ष्य लिएर तीव्र आर्थिक वृद्धि भन्नु अलि झुट हो, अर्थविद आचार्य भन्छन् । 
झुट ३
बुँदा नं. १४ मा राजनीतिक स्थिरता आएर नीतिगत निरन्तरता रह्यो । सुशासन आयो, त्यसैले सरकारले चलाएका कार्यक्रम परिणाममुखी भए भन्ने आशयका विषय लेखिएका छन् । 

यसमा अर्थविद् आचार्य प्रश्न गर्छन्, यदि सरकारले चलाएका कार्यक्रम परिणाममुखी भएको भए किन विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) हुन सकेन ? 

झुट ४
बुँदा नं. ४१ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्ने 

अर्थविद् आचार्यका अनुसार सामाजिक क्षेत्र राम्रो छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व हो । तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । एकातिर सरकारले यो क्षेत्र हेरिन्छ भनेको छ अर्कातिर तुरुन्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेको छ । यसमा कुरा बाझियो । अब सरकारले गर्ने भनेको हो या निजी क्षेत्रले भन्ने द्विविधा खडा भएको छ । 
झुट ५  
कोही भोकै पर्दैनन्, कोही भोकले मर्दैनन्
सुन्दा प्रिय लाग्ने यो नारा बुँदा नं. ९० मा छ । कसैलाई भोकै नराख्ने र कसैलाई भोकै नमार्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । तर यस नाराप्रति अर्थविद् डा. विमल कोइरालाको शङ्का छ । उनी भन्छन्, ‘यतिखेर जनताको हातहातमा पैसा दिनुपथ्र्यो । लकडाउनले कैयौँ भोकभोकै परिराछन् । नारा मात्र दोहोरिएको छ । यसमा जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?’ 
 झुट ६ 
फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्ने
बुदा नं. ९५ मा फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी चालू  खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उल्लेख छ । पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले सधै भन्ने यो लाइन कार्यान्वयन भने गर्न नसकेको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घीय दरबन्दीलाई ठिक्क आकारमा ल्याइनेछ भन्नुपर्ने थियो तर आएन ।

पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पहिलेदेखि नै प्राथमिकताको विषय हो । तर यसको कार्यान्वयनले विगतमा पनि नतिजा आएको अवस्था छैन र अहिले पनि नतिजा दिनेमा शङ्का छ । 
झुट ७
कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर
बुँदा नं. ३१ मा उल्लेखित यो विषय वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएको अर्थविद् डा. विमल कोइराला बताउँछन् । उनले भने, ‘पोहोर परार पनि १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने भनेको थियो अहिले पनि १० वर्ष नै भनेको छ । अहिले त ८ वर्ष भन्नुपर्ने हो नि, सधैँ १० वर्ष हुन्छ ? कुनै ३ वर्षका कुनै ५ वर्षका छन् । यो वार्षिक कार्यक्रम हो । यसमा एक वर्षमा हुने काम राख्न सकिन्थ्यो ।’
एमसीसीमा बठ्याइँ
पार्टीभित्र विवाद छ तर राष्ट्रपतिको भाषणमा एमसीसीमा राखेको कार्यक्रमको ठूलो अङ्क आएको आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सीधै नभनेर घुमाउँरो पारामा एमसीसी पारित हुन्छ भनिएको छ । 

लिस्ट सुनाउने बेला होइन ज्यान जोगाउने बेला हो
अर्थविद डा. विमल कोइराला  सरकारले सधैँ दोहोर्याउने शब्दले भरिएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न खालका बठ्याइँ गर्न खोजेको बताउँछन् । तत्कालीन विषयमा केन्द्रित भएन । विभिन्न टुक्का राखेको बताउँदै उनले भने यो परियोजनाको लिस्ट सुनाउने बेला  होइन, ज्यान जोगाउने बेला हो ।