यस पटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले शुक्रबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो । यस उपर जेठ ४ गतेबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बहस प्रारम्भ गर्ने सभाभुखले घोषणा गर्नु भएको छ । समयमै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको औपचारिकता पूरा गरेको छ । यस पक्षलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ । 

सरकारले दर्ज गरेको नीति तथा कार्यक्रमको चाजोपाँजो मिलाउन सरकारलाई त्यति उत्साह जागेको देखिएन । सरकारको काँधमा कोरोनाले सङ्क्रमित जनताको ठूलो जिम्मा छ । सङ्क्रमितको उपचार, सङ्क्रमणबाट बचाउन निरोधात्मक उपायको खोजीले सरकार व्यस्त हुनु स्वाभाविक छ । विश्व माहामारीमो चरणमा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सामाजिम दूरीको व्यवस्थापन गरी औपचारिक घोषणा गरेको कार्यले नेपाली जनतामा सरकारप्रति आशा पलाएको छ । प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दलका नेताहरुको उपस्थितिमा घोषित नीति कार्यक्रम संसदको एउटा बिजिनेसको रूपमा अब छलफल हुनेमा कुनै सन्देह छैन । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका माननीयहरुले अब तोकिएको समयमा बोल्ने पालो मिलाउन समेत दलका अधिकारीहरुलाई सभामुखले निर्देशन जारी गरिसक्नु भएको छ । नेपाली जनता माननीयहरुको बहस हेर्ने अवसरको प्रतीक्षामा छन् । 

नेपालको संसदीय प्रणालीको इतिहास लामो छैन । तैपनि दुवै सदनका सदस्य महोदयहरुले आआफ्नो पालामा मिहिनेत गरेरै बोल्दै आउनुुभएको आभास हुन्छ । २०१५ सालको नेपाली काँग्रेसको बहुमत प्राप्त संसदको आयु २७ महिना मात्र भएकोले २०४६ साल यताको संसदीय अभ्यासको इतिहास नेपालका लागि काफी छ । नेपालको संसद बेलायतको संसदको भन्दा अलि उल्टो ढङ्गले चल्ने गर्छ । संसदको जननी बेलायत भए पनि नेपालको कतिपय गणितीय अभ्यासले बेलायतलाई उछिनेको  छ । संसदको लगातार विघटन ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि मञ्चन, दुई तिहाइ पुग्दा पनि सरकार सञ्चालनको गति ढलपल ढलपलको अवस्थामा रहनु बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसदको अवधारणामा विकास हुँदै आएको संसदीय प्रणाली संस्थागत हुन सकेको छैन । 

दोस्रो विश्वयुद्ध यताका दिनमा नेपाल यस्तो भूमि रह्यो । दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामै सङ्घर्ष र आन्दोलनले श्रेष्ठता हासिल गरेको मुलुक नेपालमा छोटो छोटो समयमा राजनीतिक परिवर्तन तीव्र रह्यो । तर राजनीति प्रणालीको प्रयोग र परीक्षणमा नै धेरै समय खर्चनुपरेको मुलुकमा नेपाल नै पहिलो हो कि ? भन्ने झझल्को आइरहन्छ । कुनै पनि प्रणालीले जरा राम्रो गाड्न नसक्ने यो नेपाल भूमिको बनावट र यसको विशिष्टताबारे कुन प्रक्रियाबाट छलफल गर्ने ? निरन्तर प्रतिगमन रूपी खतराको घण्टी बजिरहने यो मुलुकका जनताको संस्थागत विकासको तिर्खा कहिल्यै मेटिएला जस्तो छैन ।

 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे ठाडो समर्थन र ठाडो विरोधको कुनै अर्थ छैन । जे आएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके सरकार धन्यवादको पात्र बन्छ नै तर देशमा एउटा यस्तो विडम्बनाको सस्कार बस्दै आएको छ । कसैलाई संस्थागत बन्न मनै नलाग्ने । एक्लैले गर्न पाए बडो आनन्द आउने । यस्ता संस्कार भएको देशमा जुनसुकै प्रणाली लागू भए पनि जो कोही नेतृत्वमा आए पनि कुनै तुक छैन । आफ्नो स्वार्थका लागी सबै कुरा विर्सने शासकीय स्तरमा पुग्ने नेपालीहरुको बानी व्यहोराले देश र जनताले धेरै दुःख पाइसक्यो । शक्ति नपाउँदासम्म मुसा हुने, जिम्मेवारी र शक्ति  पाउने वित्तिकै सिंह हुने अनि जनतालाई मुसा ठान्ने, सकेसम्म बिर्सेको बहाना गर्ने, अलि अपठ्यारो पर्ने वित्तिकै चिन्दै नचिनेको बहाना गर्ने, शक्तिमा पुग्ने वित्तिकै पार्टी, कार्यकर्ता, जनतालाई चटक्कै विर्सने, नियम पद्धति अरूलाई, उपलब्धि आफूलाई साच्ने, आफ्नो आसेपासेलाई खोजी खोजी ल्याउने, उनीहरुलाई नै बढी मायाँ लाग्ने, सक्कली प्रवक्ताहरुलाई पछारेर नक्कली प्रवक्ताहरुको धुइरो लाग्ने प्रवृत्तिले सबै संस्था र निकायको औचित्य समाप्त पारिसकेको छ ।

नेपालमा जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसले संस्थागत विकास गर्न सकेन । मुलुक र जनतालाई जहिले पनि बिर्सने बानीले देशको सबै क्षेत्र तीव्र रूपमा क्षतितर्फ धकेलिरहेको छ । यो कुनै व्यक्ति विशेषको बैगुन नभएर नेपालमा परिवर्त नै हुन नसक्ने गरी गाँजेको यथास्थितिवाद र सामन्तवाद नै हो । गणतन्त्रमा पनि सामन्तवाद फस्टाउने यो नेपाल भन्ने मmुलुक कस्तो हो  ? यो सामान्य रूपमा बुझ्न र चिर्न सक्ने विषय होइन रैछ । नेपालमा यस्तो स्वार्थकेन्द्रित संस्कारको विकास हँुदै छ, आफूलाई जन्माउने आमासँग छोराले परिचय खोजेको जस्तो भै सक्यो । यो राजनीतिक, सामाजिक  र सांस्कृतिक दुर्घटनाको पूर्वसङ्केतको रूपमा विकसित भएको अवस्था  छ । मानवीय र समाजिक मूल्य मान्यताले पूरै हार खाएको अवस्था सिर्जना हुँदै छ । संस्कार, पद्धति, नियम, विधि केही काम नलाग्ने चलनले बढौती पाएको छ । यसको यथासक्य अन्त्य गरेको खण्डमा मात्र नेपाली समाज सकारात्मक परिर्वतनको पक्षमा अगाडि बढ्न सक्छ अन्यथा नेपाली समाजको नकरात्मक विघटन चरमोत्कर्षको नजिक पुगेको छ । 
कोरोनाको प्रकोपले विश्व नै रन्थनिएको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुन मुडमा यसको विश्लेशण गर्न सबैको अगाडि यही प्रश्न उभिएको छ । 

संविधान जारी यता विगतमा पाँचौँ पटक यस्तो नीति तथा कार्यक्रम लागू भयो । तीन पटको नीति तथा कार्यक्रम निर्वाचन केन्द्रित रह्यो । गत २०७६÷७७ र यो वर्षको २०७७÷७८ को नीति कार्यक्रम संविधानले आत्मासात गरेको नागरिकको मौलिक हक र राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्त तथा त्यसको आधारमा चुनावी मैदानमा जाँदा जनताको अगाडि पसकेको चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेको प्रष्ट देखिनु पर्ने थियो । चुनावी घोषणापत्रमा समाविष्ट गरको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार कुनै हालतमा चुक्नु हुँदैन । जनताले अर्को निर्वाचनमा यसको लेखाजोखा राखेको हुन्छ । पार्टी र सरकार स्वयंले संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको मौलिक हकका विषयमा पनि विशेषतः पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक, विभिन्न रूपमा उत्पीडन र भेदभावमा परेका नागरिकको उत्थान, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति, बालबालिका, वृद्ध, बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रम र  सामाजिक सुरक्षा र  रोजगार सहितको आर्थिक समृद्धिको नीति प्रष्ट देखिनुपर्ने थियो त्यो पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष प्रष्ट छैन  । सैद्धान्तिक  बढी र कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति कम भएको  नीति तथा कार्यक्रम लागु हुनै गाहे हुन्छ । केवल औपचारिकताका लागि ल्याइएको कार्यक्रमले परिवर्तनमुखी प्रभाव दिन सक्तैन । 
    सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पृष्ठमा धेरै भए पनि विषयवस्तु सकेसम्म नछुटाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यतले धेरै प्राथमिक विषय छुटेका छन् । 

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई जोड दिएको छ । पार्टी एकतापूर्वकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको मूल ८ शीर्षक अन्तर्गत धेरै उपशीर्षकमा विभक्त गरी जारी घोषणापत्रको मुख्य अंशसँग यो वर्षको नीति र कार्यक्रमको तुलानात्मक अध्ययन गर्दा विषयको छनौटमा पक्ष राम्रै भए पनि कार्यान्वयन नीति विलकुल प्रष्ट छैन । नीति र कार्यक्र लागू गर्ने विधिकै अभाव छ । यो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सोको नियमावलीले सङ्घीय विकास कार्यक्रमहरुलाई आत्मासात नै गर्न सक्तैन । नेपाल असमान भूगोल, जनजीवन, वातावरण, सामाजिक बनोट र मौसम भएको देशमा सङ्घीय स्वरूपको विशिष्टतालाई उपेक्षा गरी पुरानै शासन सत्ताको विकाससम्बन्धी कानुन र मोडललाई च्यापेर अगाडि बढन असम्भव छ ।

विकास कार्यान्वयन गर्ने प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नेपालको विकासको गतिलाई तीव्रता दिनै सक्तैन । सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट पारित, बजेट विनियोजन र निकासा, सार्वजनिक खरिद आह्वान र कार्यादेशमा लाग्ने प्रक्रियाले नै अधिकतम समय लिने  हुँदा विकाससँग सरोकार राख्ने विगतकै ऐन, कानुनी र प्रक्रिया छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका अधिकतम बजेट बाटो निर्माण हैन, बाटो खन्ने तर पूरा नगरी त्यतिकै छाड्ने परियोजना छन् । बाढी, पहिरो, दुर्घटनाले मानवीय क्षति मुलुकले व्यहोर्नु परेको छ । नेपालको विकास यिनै भौतिक निर्माणका चक्रव्यूहमा नीति र प्रक्रियामा फसेको छ । सरकारले विगतका यस्ता असफल नीतिका दलदलबाट मुलुकलाई निकास दिनै पर्छ । नेपालको सङ्घीय विशिष्टता, नेपाली समाजमको बनोट, नेपालको भूगोल, मौसम र वातावरणलाई सम्बोधन गर्ने विकास सम्बन्धी कानुन बनाउन जरुरी छ । विगतको एकात्मक शासनको विकाससम्बन्धी कानुनले सङ्घीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । सरकारद्वारा घोषित विकासको नीति र कार्यक्रम पुरानै केन्द्रीकृत कानुनलाई टालटुल र महिनै पिच्छे नियमावली संशोधन गरेर नेपालको विकास अब सम्भव छैन । नेपालको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको मोडल चाहिन्छ । बजेट विनियोजनको नयाँ प्रक्रियाबारे व्यापक छलफलबाट कानुन र नीति निर्माण गरी त्यसको आधारमा विकास सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा  यसले आलोचना र चुनौती खप्नुपर्ने  हुन्छ । 

    यस नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीयताको आभास विलकुल छैन । सङ्घीयता एउटै देशमा फरक सरकार र अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी अवधारणा हो । नेपाल लामो समय एकात्मक र केन्द्रीकृत नीतिबाट अगाडि बढ्न नसकै कारणले त्यसको विकल्पमा अधिकारको बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको हो । प्रत्येक सङ्घीय नीति प्रदेशको समन्वयमा,  प्रदेशको नीति स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । केन्द्रले नियन्त्रण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रमुखी बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय अवधारणा विपरीत भई सैद्धान्तिक रूपमै मिलेको देखिँदैन । केन्द्रीकृत नीति र बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई फुकाउँदैन, सङ्कुचन र सङ्कीर्ण बनाउँछ । सङ्घीयता शक्तिको बाँडफाँट हो । नियोजन र नियन्त्रण होइन । केन्द्रमुखी  बजेट र नीति कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिहरुले समयमै खबरदारी गर्नु पर्ने हुन्छ । लादेको कार्यक्रम बोकेर हिँड्नु हुँदैन । विश्वका अन्य २८ मुलुकका सङ्घीय नीति र कार्यक्रमबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौँ । विशिष्ठता आआफ्नै भए पनि सङ्घीयताको सैद्धान्तिक पक्षको विकासलाई आत्मासात गर्न जरुरी छ । 

अन्त्यमा यो नीति कार्यक्रम छलफलमा प्रवेश गर्दा यसको कार्यान्वयनमा विद्यमान अपठ्याराहरुलाई फुकाउन जरुरी छ । नीति कार्यक्रम विषयगत मात्र हुन सक्तैन । कार्यान्वयन पनि ठोस हुन जरुरी छ । त्यसैले संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रलाई आत्मसात  गर्दै यो नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । नेपालमा कागजी सङ्घीयता होइन, वास्तविक सङ्घीयताको जरुरत छ ।