यतिखेर विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । विश्वका ११५ राष्ट्र यसको चपेटामा परिसकेका छन् । नेपाल र भारत दुवै देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण डढेलोझैँ फैलिरहेको छ । विभिन्न राष्ट्रहरुका बीच समस्या त हुन्छन्, तिनलाई यतिखेर थाँती राखेर हातेमालो गर्नुपर्ने बेला हो यो । 

टाढा टाढाका राष्ट्रहरु पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल र भारत  नजिकका छिमेकी देश । दुई देशका सरकारले झन् आपसमा सर सहयोग गर्ने र एकअर्काका समस्या समाधान गर्न योगदान गर्नुपर्ने हो । तर “नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध छ,” भनेर नथाक्ने नरेन्द्र मोदीको सरकारले ठीक यतिखेरै, विपतमा परेको बेलालाई मौका छोपेजस्तो ठानेर नेपालको ठूलो भूभाग माथि अतिक्रमण गरेको छ । 

यसको मूल्याङ्कन त इतिहासले गर्ने नै छ । अब हाम्रो राष्ट्रमाथि आएको यो सङ्कटलाई चुनौतीको रूपमा लिएर कसरी समाधान गर्ने हो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्न हाम्रा लागि अहम् बनेको छ । यसमा हामीले के भूमिका खेल्छौँ, अवश्य पनि इतिहासले सबैको परीक्षा लिने नै छ । 

अतिक्रमणको नयाँ कडी
यही वैशाख २६ गते नयाँ दिल्लीमा मोदी सरकारका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा भिडियो कन्फ्रेन्स गरे । कुनै अर्कै देशका रक्षा मन्त्रीले कोरोना भाइरसको महामारीबाट पीडित भएको बेलामा गरिने भिडिओ कन्फरेन्समा हामीले यति धेरै चासो देखाउनु पर्ने वाध्यता किन प¥यो त ? त्यसमा उनले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपु लेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित हिन्दुहरुको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर जोड्ने सडक भारतले निर्माण गरेको कुरा उद्घोष गरे ।

यो अतिक्रमणको घटनाले देशभक्त नेपालीलाई एक पटक फेरि आक्रोशित तुल्यायो । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले पनि उनीहरुलाई छेकेन । उनीहरु स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिए । सरकारले दमन ग¥यो । निहत्था प्रदर्शनकारी माथि प्रहरीले लाठी बर्सायो र उनीहरुलाई गिरफ्तार ग¥यो । यो घाउ त पुरानै हो तर अहिले आएर नुनचुक लगाउने काम भयो । वास्तवमा यो पुरानै अतिक्रमणको शृङ्खलाकै एउटा कडी हो । २०७६ सालको मङ्सिर महिनामै भारत सरकारले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतभित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यसको त्यतिखेर चर्को विरोध भएको थियो । देशभक्त शक्ति र जनता सडकमा ओर्लिए ।  विस्तारै सडक तात्दै जान थालेको थियो । कोरोनाको कहर आयो । सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु एक प्रकार स्थगित भएका थिए ।

त्यतिखेर भारत सरकारले नक्सा निकालेको थियो । अहिले त नेपाली भूभागमा भारत सरकारले सडकै निर्माण गरिसकेको तथ्य  भिडियोबाट देखाइदियो । यो घटनाले नेपाली जनतामा देशभक्तिको नयाँ चेतनाको लहर पैदा भएको छ । देशमा नयाँ परिस्थिति जन्मेको छ । अब के हुने हो ? भन्ने संशय, त्रास फैलिरहेको छ । देशका निमित्त बलिदान गर्ने भावना पनि यत्र तत्र देखिन थालेको छ ।   

प्रधानमन्त्रीले भनेः यसबारे मलाई थाहै थिएन
कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर लकडाउन भइरहेकै बेलामा भएको यो घटनाको प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भाइरल भएको छ । यसको सर्वत्र विरोध भयो । संसदको बजेट अधिवेशन परेको हुनाले संसद पनि केही तातिए जस्तो भयो । ती विरोधका स्वरहरु सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सदनमा भने– ‘मलाई यस विषयमा थाहा थिएन । मलाई कसैले जानकारी दिएन ।’ त्यही सदनलाई जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रीले भनेका थिए : “यो विषय सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन । सरकारलाई थाहा थियो ।” एउटै सरकारका परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले एउटै सदनलाई दुई विपरीत किसिमका जवाफ दिँदा माननीयहरु त सर्मिन्दा भए नै होलान् । तर दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई केही जस्तो पनि ठानेनन् । उनले ‘सरी’सम्म पनि भनेको थाहा छैन, कसैलाई ।
तसर्थ यसमा दुईवटा प्रश्न उठेका छन् : (१) प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो । तर जोगिनका लागि थाहा थिएन भने । सदनलाई ढाँटे । (२) प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै थाहा कसले दिनुपर्दथ्यो र किन दिइएन ? यसको छानविन हुनुपर्छ भन्ने कतिपयको मत रहेको छ । 

भारत सरकारको पछिल्लो रवैया
भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध नेपालमा विरोध प्रदर्शन भए । संसदमा विरोध भयो । सरकारको तर्फबाट पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभाग भनी दाबी गरिएको भनाइ सार्वजनिक भयो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय विदेशमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘उक्त भूभाग भारतको भएको हुनाले भारतले आफ्नै सीमाभित्र सडक निर्माण गरेको’ दाबी गरेका थिए । दोसे्रा घटना, भारत सरकारको यो हरकतको विषयमा नेपालको विरोध जनाउनका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर नेपालका विदेशमन्त्रीले प्रोटेस्ट नोट दिए ।

जवाफमा ती राजदूतले भारतीय विदेशमन्त्रीको त्यही वक्तव्यको एकप्रति नेपालका विदेश मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे । तेस्रो घटना, भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज नरभानेले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतीय तीर्थयात्रीका लागि खनिएको उक्त बाटोमा कुनै पनि विवाद नरहेको पनि बताएका छन् । उनले अहिले यो विवाद निस्किनुमा नेपाललाई कसैले उचालेको उल्लेख गरे । यद्यपि उनले तेस्रो मुलुकको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन् । यी सबैबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारत हाम्रो नेपाली भूभाग निल्ने योजनामा दृढ छ । सामान्य वार्ताबाट यो समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने ठान्ने वा यसो भनेर जनतालाई अलमल्याउनेहरुका लागि यो एउटा झापड पनि हो । 

विभिन्न विकल्पहरु 
भारत सरकारद्वारा अतिक्रमित भूभाग नेपालले लिने कसरी भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । गुदी कुरा नै यही हो । यसमा विभिन्न सुझावहरु आएका छन् । सरकार पक्षको भनाई छ : लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुर आदि ठाउँमा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेकै हो । यसलाई नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने एक मात्र विकल्प हो– भारत सरकारसँग वार्ता वा कूटनीतिक पहल । अरू विकल्प सोच्दा परिस्थिति विग्रन्छ । सुन्दाखेरी सिधासादा लाग्ने यो सोचाई दशकौँदेखि उठ्दै आएको र असफल सावित भइसकेको विकल्प हो । 

नेपालले आफ्ना भूभागलाई झल्काउने किसिमको नक्सा बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव सही छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालको भूमिसम्बन्धी मन्त्रालय, नापी विभाग हाम्रो नक्सा बनाउन सक्षम छ । यसमा थोरै पनि ढिलाइ गर्न मिल्दैन । ओलीजीसँग पहिले नक्सा निकाल्ने माग गर्दा उनले अब भूभाग नै लिइन्छ, भारतीय सेनालाई पनि कालापानीबाट हटाइ हालिन्छ भनेर डिंग हाँके तर त्यो पन्छिने बाटो मात्र रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ ।

जेहोस् हाम्रो वास्तविक नक्सा प्रकाशित गरेर त्यसलाई प्रचार गर्ने र स्थापित गर्ने कुरा सही छ । यसलाई केही दिनभित्रै गरिहाल्नुपर्दछ ।   

यसका निमित्त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ भन्ने सुझाव पनि आएको छ । यो सुझाव सही छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यो विषयलाई दर्ज गर्नु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा प्रमाणसहित हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्नु पर्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्नका लागि हामी सबैले पहल र प्रयत्न गर्नुपर्दछ । विजय हाम्रो हुन्छ किनभने हामी सत्यको र न्यायको पक्षमा छौँ ।
देशका युवालाई सैनिक भर्ती खोल्नु अर्को विकल्प हो । अन्य विकल्प कामकाजी भएनन् भने यसको प्रयोग आवश्यक हुन सक्दछ । 

के सरकारले खुट्टा टेक्ला ?  
मुख्य समस्या यहीँनेर छ । अहिलेसम्मका सरकारबाट जेजस्ता काम भए, त्यसलाई हेरेर के भन्न सकिन्छ भने सरकारले नै यसमा  बाधकको भूमिका खेलिरहेका छन् । दशकौँदेखि यही भइरहेको । जहिले पनि नेपाल सरकारमा बस्नेहरु वार्ताका कुरा गर्छन् । तर भारत सरकार वार्ता गर्न व्यावहारिक र वास्तविक रूपमा कहिल्यै पनि तयार छैन । अनि कसरी वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ ? ओलीको ‘भारतले रोड बनाएको जमिन चाहिँ नेपालकै हो । तर भाडामा नेपालले दिन सक्छ ।’ भन्ने भनाइले प्रधान मन्त्रीकै खुट्टा लुला भएको सङ्केत गर्दछ । यही ज्येष्ठ २ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा यो भूभागमा नेपालको स्वामित्व  रहेको उल्लेख गर्नु सकारात्मक नै भए पनि हासिल गर्ने ठोस योजना छैन । आजभन्दा करिब ६ महिना अगाडि आन्दोलनको दबाबका कारण भूमि व्यवस्थासम्बन्धी मन्त्रीले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा छाप्न सरकारले सबै तयारी पूरा गरिसकेको बताएकी थिइन् । तर आजसम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन । कतै अहिले पनि विगतकै ढाँट छल दोहोरिने त होइन ? 

कुनै पनि सरकारका लागि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक प्राप्त गर्नका लागि अघि बढ्ने कि अनेक बहाना बनाएर त्यसलाई अधुरै राखी छाड्ने ? कुन पक्षमा उभिने भन्ने प्रश्न अब सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने विषयसँग पनि जोडिन पुगेको छ । यो विषयले नेपालमा सरकारहरु बदलिने अवस्था आयो भने कसैले अनौठो नमाने हुन्छ ।