काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छ । अहिले रेमिट्यान्स आउने क्रम घटेको छ । राजस्व पनि घटिसकेको छ । यो महामारीको असर लामो समयसम्म रहने अनुमान हुँदैगर्दा अर्को वर्षसमेत सरकारी स्रोतमा यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

हाम्रो राजस्वको आकार अहिले नै कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको २४, २५ प्रतिशतको छ । यो अन्य देशको तुलनामा बढी हो । त्यसैले राजस्व परिचालन योभन्दा धेरै गर्ने ठाउँ छैन । कोरोना महामारीका कारण अहिले राजस्व सङ्कलनमा थप सङ्कुचन आएको छ । यसले गर्दा हामीले राजस्वमुखी खर्च गर्ने अवस्था रहँदैन ।

महामारीको बेला सरकारले गर्नुपर्ने खर्च भने स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान्छ । राजस्वपछि सरकारी खर्चको अर्को स्रोत वैदेशिक अनुदान र ऋण हो । तर देशको राजस्व घट्दा विदेशी ऋण समेत प्रभावित हुन्छ । त्यसमाथि विश्वभरि नै कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा द्विपक्षीय सहयोग आउन कम हुने सम्भावना देखिन्छ । बहुपक्षीय सहयोग पनि यस्तो अवस्थामा पर्याप्त नपाइने हुनसक्छ । आन्तरिक ऋण लिन पनि सजिलो छैन । यो एउटा निश्चित सीमाभन्दा धेरै लिन पाइँदैन । अर्कोतर्फ यसरी ऋण लिँदा आन्तरिक मौद्रिक अवस्थालाई समेत विचार पु¥याउनुपर्छ ।

स्रोतमा समस्या रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउन सक्दैन । यो अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्र, खाद्यान्न, रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने भनेको सार्वजनिक खर्च घटाएर नै हो । 

अहिले खर्चको आकार बढ्ने तर खर्च नतिजामुखी, परिणाममुखी र प्रभावकारी नहुने अवस्था छ । यस प्रकारको बेथितिका दर्जनौँ कारकहरु छन् । त्यही कारणहरु पहिचान गरेर सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी हिसाबले खर्च गर्न र समृद्धिको यात्रामा देशलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको हो ।

मेरो नेतृत्वको आयोगले अघिल्लो वर्ष करिब ७ महिना अध्ययन गरेर सरकारलाई सार्वजनिक खर्च घटाउने विभिन्न उपायका बारेमा सुझाव दिएको छ । तर हामीले दिएको सुझाव अनुसार अघिल्लो वर्ष खर्च कटौतीका लागि अघि बढेको स्थिति देखिएको थिएन । अहिलेको अवस्थामा यसलाई निर्मम ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने अवसर जुटेको छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर हामीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीपछि अहिले सरकारले विभिन्न स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याइसकेको छ । त्यस्तो प्याकेज कुल ग्राहस्र्थ उतपादनको १० प्रतिशतसम्म आएका छन् । हाम्रोमा राष्ट्र बैङ्कमार्फत् ल्याएको मौद्रिक राहत र सरकारले ल्याएका केही करछुट कायर्यक्रम बाहेक अरू राहत आएका छैनन् । यति राहत हाम्रा लागि पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई जोडेर सङ्कटपूर्ण व्यवसायलाई उकास्ने गरी थप राहत ल्याउनुपर्छ । यसका लागि अनावश्यक  खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

हामीले त अहिलेको सरकारी खर्च प्रणालीमा पुनसंरचना गरेर मात्रै ४ खर्ब बचत गर्न सकिन्छ भनेका छौँ । अहिलेको सरकारी खर्च १२, १३ खर्बको छ । त्यसमा ४ खर्ब खर्च कटौती गर्न सकियो भने यसले अन्य क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी बचत हुने रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा, राहत वितरण र जनताको जीवन निर्वाहमा खर्च गर्नसक्ने अवस्था पनि छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई उठाउनुपर्छ । जसका लागि स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनसक्ने प्रशस्त सम्भावना हाम्रै स्रोतबाट परिपूर्ति हुने सम्भावना समेत छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीपछि अहिले सरकारले विभिन्न स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याइसकेको छ । त्यस्तो प्याकेज कुल ग्राहस्र्थ उतपादनको १० प्रतिशतसम्म आएका छन् । हाम्रोमा राष्ट्र बैङ्कमार्फत् ल्याएको मौद्रिक राहत र सरकारले ल्याएका केही करछुट कायर्यक्रम बाहेक अरू राहत आएका छैनन् । यति राहत हाम्रा लागि पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई जोडेर सङ्कटपूर्ण व्यवसायलाई उकास्ने गरी थप राहत ल्याउनुपर्छ । यसका लागि अनावश्यक  खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

सरकारले संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा ठीकै भए पनि यो परम्परागत शैलीबाटै अभिप्ररित भएको जस्तो देखिन्छ । यसो हेर्दा कार्यक्रम ठीकै छन् । तर त्यसमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण राम्रोसँग गरिएको छैन । अझ सार्वजनिक खर्चलाई घटाउने दिशामा सरकार उदासीन देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने कुरा गरिएको छ । तर कस्ता खर्च फजुल हुन् र त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा समावेश समेत गरिएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना गर्दा आउनसक्ने समस्याका कारण यतातिर अघिबढ्न नसकेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । तर केही समयका लागि आलोचना भए पनि अब त्यो साहस गर्नुपर्छ । सङ्कटको बेला धेरैका अपेक्षा कम हुन्छन् । त्यसैले यो अवस्थामा त्यस्ता कार्याक्रमहरु लागू गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो पनि हुन्छ ।

अबको आवश्यकता भनेको नयाँ कार्यक्रमको होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नयाँ शैलीको हो । राजस्व प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले ठोस योजना सरकारले संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा आएको छैन । अहिले बजेट बन्ने क्रममा छ । त्यसमा ती कार्यक्रमबारे कुनै ठोस् निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर बजेट कसरी आउँछ हेर्न बाँकी छ ।

यो बेला धेरै समितिहरु खारेज गर्ने बोर्डहरु खारेज गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, कतिपय विभागहरु खारेज गर्ने, युनियनहरु खारेज गर्ने, एउटै प्रकृतिको काम गर्ने धेरै कार्यालयहरुलाई खारेज गरेर एकीकृत कार्यालय बनाउने, स्थानीय तहलाई सबल बनाएर प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले अघि बढ्ने सुविधा सरकारलाई छ ।

अहिले उद्यमशीलता र रोजगारका कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले धेरै कार्यालय छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ । युवा स्वरोजगार कोष छ । तालिमसम्बन्धी कार्यक्रममा सीटीईभीटी छ, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । एउटै कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयगत रूपमा फरकफरक ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । तर कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् यी सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, प्रभावकारी बनाउने हो भने ४ खर्बको खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ ।

अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना गर्दा आउनसक्ने समस्याका कारण यतातिर अघिबढ्न नसकेको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । तर केही समयका लागि आलोचना भए पनि अब त्यो साहस गर्नुपर्छ । सङ्कटको बेला धेरैका अपेक्षा कम हुन्छन् । त्यसैले यो अवस्थामा त्यस्ता कार्याक्रमहरु लागू गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो पनि हुन्छ ।

त्यसबाहेक अबको बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीकहाँ धेरै आयोजनालाई एउटै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने चलन छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना जस्ता नाममा धेरै आयोजनालाई एकै पटक कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको छ । यसले गर्दा समयमा काम पनि नहुने, लागत बढ्दै जाने र उत्पादकत्व पनि नआउने समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यी आयोजनालाई समेत प्रथामिकीकरण गर्ने र तत्कालै सम्पन्न हुने आयोजनालाई अघि बढाएर बाँकी आयोजनालाई अवस्था सहज नभएसम्म रोक्न पनि सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले सानो तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र छोटो समयमा उच्चतम प्रतिफल दिनसक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

(खनाल सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष हुन् ।)