काठमाडौँ । संसदीय अभ्यासको नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखनको माग गरेको छ । शनिबार संघीय संसदमा नेपाली काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै २७६ वटा बुँदाहरुमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि सांसदहरुले खासखास बुँदाहरुमा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचलन थियो । संसद सचिवालयका अनुसार काँग्रेसबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टीका तर्फबाट समेत गरी प्रतिनिधिसभामा ४ वटा र राष्ट्रिय सभामा १ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

काँग्रेसले दर्ता गराएको पुनर्लेखन प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखनका लागि माग गर्नुपर्नाको कारणबारे विस्तृत रुपमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, कोरोना महामारीका कारण देखिएको स्वास्थ्य चुनौती, गुम्दै गएको रोजगारी, व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको असर र त्यसको राहत र कोरोनाको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिनसक्ने असन्तुलन जस्ता अहिलेको महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोले यसको संशोधन मात्रैले नपुग्ने निष्कर्षमा काँग्रेस पुगेको जनाइएको छ । काँग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘हामीले विस्तृत रुपमा आजको संसदमै बोल्छौँ, सभापतिजी बोल्नुहुन्छ, म पनि बोल्छु ।’

तर, काँग्रेस कार्यक्रमको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्यो त ? काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘संसदीय दलको ५ घण्टा लामो बैठक अधिकांंश सांसदले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने एकमत सुझाव दिएपछि बैठकले संशोधन मात्रै नभएर पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष पुगेका हौँ । यसका लागि हामी हाम्रो फोरमबाट सशक्त रुपमा आवाज उठाउँछौँ ।’

सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा कमजोर भूमिकामा रहँदै आएको काँग्रेसले आर्थिक विषयलाई जोडेर सदनमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत देखाएको छ । तर राजनीतिक स्टन्टभन्दा माथि उठेर जनताको आवश्यकतासँग यो सवाललाई काँग्रेसले जोड्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीबाट पुनर्लेखनको माग गरिएको सन्दर्र्भमा विज्ञहरु भनाई समेतका आधारमा यहाँ सो कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

इतिहासकै लामो नीति तथा कार्यक्रम

संरचनागत रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम निकै लामो र व्याख्यात्मक खालको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको पाँचौँ दस्तावेज हो । तर, यति लामो दस्तावेज यसअघि कहिलै थिएन । ५ वर्षको कार्यक्रम हेर्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम १३८ बुँदामा थियो । त्योबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए ।

२०७४/७५ को कार्यक्रम ३९ वटा बुँदामा समेटिएको थियो । चुनावी सरकारको रुपमा त्यो वर्ष शेयरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम चुनावपछि फेरि ओली नेतृत्वमै सरकार गठन भयो । त्यसपछिका ३ वर्षमा १०३ बुँदा, २३९ बुँदा र २७६ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ । अर्थविद् केशव आचार्य यसलाई सम्भवतः इतिहासकै लामो भन्दै अहिलेसम्म यति लामो नीति तथा कार्यmक्रम आफूले नदेखेको बताउँछन् ।

६३ पृष्ठमा २७६ बुँदा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले २ घण्टा ३४ मिनेट समय लगाएर पढेकी थिइन् । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कति लामो हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सरकारले ल्याउन चाहेको कार्यक्रमलाई यसमा समेट्न सक्नेगरी छोटो र आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । तर कार्यक्रम लामो र छोटो भएकै आधारमा राम्रो र नराम्रो हुने भने होइन । 

नीति तथा कार्यक्रमको संरचना

रासरकारकोे उक्त नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो ३५ वटा बुँदासम्म नीति तथा कार्यक्रको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिएको छैन । सो बुँदासम्म महामारीको व्याख्या, सरकारले गरेको काम र उपलब्धिको व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै, देशको शासनप्रणाली, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता जस्ता विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यी बुँदाहरुमा कोरोना महामारीलाई शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो संकट भनिएको छ । मृतकलाई श्रद्धाञ्जली, शोकाकुल परिवारमा समवेदना व्यक्त गरिएको छ । यसबाट अर्थव्यवस्थामा धक्का पुर्याएको, रोजगारी गुमेको विषय आत्मसात गरिएको छ । सरकारको स्पष्ट रणनीति र कार्यशैलीका कारण अहिलेसम्म कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरेको भन्दै सरकारको प्रशंसा पनि गरिएको छ । बिरामीहरुको उपचारमा संलग्न र कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद समेत दिइएको छ ।

त्यस्तै, नेपालकोे शासनप्रणाली, लोकतन्त्र, संघीयता, सरकाले लिएका नाराबारे व्याख्या गर्दै योबीचमा नेपाल सरकारले १४ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा सुधार गरेको जनाइएको छ । राजनीतिक स्थायित्वबाट मात्रै जनमतको सम्मान हुने उल्लेख गरिएको छ । कोरोनाको महामारीका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाले संघीयताको महत्व प्रष्ट भएको, सरकारले लिएको विकास लक्ष्य, रेलवे, पाजनीजहाज जस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्ने, पेट्रोलियम तथा अन्य खानीको अन्वेषण गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याइएको छ । कोरोना महामारीले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा व्यवधान खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रमको ३६ औँ बुँदादेखि मात्रै कार्यक्रमको मूल विषयमा प्रवेश गरिएको छ । सो बुँदामा कोरोनाका कारण बाह्य स्रोत परिचालनमा कठिनाइ हुने हुनाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउने, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई यी क्षेत्रलाई सूचारु गर्ने, स्रोतहरुको समन्यायिक वितरण, समानता, राष्ट्रिय परियोजनाहरुको निर्माण, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण र फजुल खर्चको रोक्ने नीति, रोजगारी सिर्जना र सुशासन जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जनाइएको छ । ३७ औं त्यसको व्याख्या सुरु गरिएको छ ।

बुँदा नं ३७ देखि ६१ सम्म कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य नीतिको र यसका अन्य आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा चर्चा गरिएको छ । ६२ देखि ७८ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा चर्चा गरिएको छ । ७९ देखि ९१ सम्म श्रम तथा रोजगार, ९२ देखि ९७ सम्म उद्योग र व्यवसाय, ९८ देखि १२० बुँदासम्म कृषि, १२१ देखि १३७ सम्म वन तथा भूमि व्यवस्थापन, १३८ देखि १६१ सम्म पूर्वाधार निर्माण, १६२ देखि १७० सम्म पर्यटन, १७१ देखि १७५ सम्म खानेपानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेटिएको छ ।

त्यस्तै, बुँदा १७६ देखि १९८ सम्म भौतिक तथा पुनर्निर्माण, १९९ देखि २२३ सम्म उर्जा, जलस्रोत र सिँचाई, २२४ देखि २३४ सम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, २३५ देखि २४२ सम्म महिला बालबालिका तथा जेष्ठा नागरिक, २४३ देखि २४५ सम्म युवा तथा खेलकुद, २४६ देखि २६४ सम्म सुरक्षा तथा सुशासनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेटिएका छन् । २६५ औं बुँदामा राष्ट्रिय जनगणनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेटिएको छ । २६६ देखि २७२ नम्बरसम्म परराष्ट्र र कुटनीतिक मामिलाको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो देशको क्षेत्र भएको भन्दै त्यसलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । २७३ देखि २७६ सम्मको बुँदालाई समापन नोटको हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको सामाज्य फरम्याट यही हो ।

कमजोरी कहाँ कहाँ ?

तर मन्त्रालयगत रुपमा यति विस्तृत ढङ्गबाट आएको कार्यक्रममा तात्कालिन आवश्यकता र जनचासोका मुख्यमुख्य विषय भने समावेश नै गरिएको छैन । मूलतः कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका लागि तात्कालिन राहत प्याकेजको घोषणा, विदेशमा अड्किएका नागरिकलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया, रोजगारी गुमाएकाहरुको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन र समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरता र सन्तुलनका लागि सरकारको ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाइएको छ । सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा के के विषय समावेश छन्, एकछिन चर्चा गरौं ।

१. राहत प्याकेज

नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो ४० बुँदासम्म कोभिड–१९ को व्याख्यामा खर्च गरेको सरकारले राहतको विषयमा भने दुईवटा बुँदा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा सरकारले कोभिड–१९ ले राष्ट्रिय जीवनमा बारेको प्रभाववारे अध्ययन गरिरहेको भनिएको छ । सो अध्ययनको आधारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘उक्त अध्ययनपछि आन्तरिक आवागमन, आपूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक सुधार, कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम ल्याउने र महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ उक्त बुँदामा लेखिएको छ । तर, यो बुँदालाई सरकारले राहत ल्याउन गरेको आलटालको रुपमा उनीहरुले अथ्र्याएका छन् । अध्ययनपछि आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गरिनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा घोषणा गर्न समेत कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप उनीहरुको छ ।

त्यसकाहेक कार्यक्रमको बुँदा नं १७१ मा राहतको अर्को कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदामा पर्यटन क्षेत्रका सम्बन्धमा भने आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरिएको छ । ‘पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आर्थिक पुनरुत्थान र दीगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ’ सो बुँदामा भनिएको छ । तर सरकारकै एउटा निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पर्यटन क्षेत्रमा यो वर्ष १६ प्रतिशतको संकुचन आउने निष्कर्ष निकालिसकेकोृ छ । होटल क्षेत्रले त ६ महिनाका लागि आफ्ना सेवाहरु बन्द गरिसकेका छन् । हवाई क्षेत्र र ट्राभल्स एण्ड टुर्स, पर्वतारोहण लगायत क्षेत्र भन्दा अघिदेखि नै ठप्प छन् ।

२. विदेशमा अड्किएकाको स्वदेश फिर्ती

कार्यक्रममा नसमेटिएको अर्को बुँदा भनेको विदेशमा रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्ता हो । विदेशमा कति नेपाली छन् र उनीहरुमध्ये कति नागरिक कोभिड–१९ पछि स्वदेश फर्किँदैछन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन । तर, श्रम मन्त्रालयको प्रारम्भिक रिपोर्टले करिब ५ लाख श्रमिक तत्कालै स्वदेश फर्किन चाहेको बताएको छ ।

अहिले नेपाली सीमानाकामा भारत गएका हजारौं नेपाली अड्किएर बसेका छन् । श्रम गन्तब्य मुलुकहरुले नेपालीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमै ल्याएर छाडिदिने भन्दै नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरिरहेका समाचारहरु समेत बाहिर आएका छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित रुपमा स्वदेश फिर्ता ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । ‘जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ सुरक्षित बस्नुस्’ भन्नेबाहेक यसमा सरकार पूर्णरुपमा चुकेको छ । यस्तो संकटको घडीमा अरु देशले विमान चार्टर्ड गरेर नागरिकको उद्दार गरिरहेको अवस्थामा पैसा तिरेरै नेपाल आउँछु भन्दा पनि नेपालीले पाइरहेका छैनन् । सरकारसँग बजेट नभए सम्बन्धित कामदारकै खर्चमा भए पनि नेपाल आउने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने र निश्चित समयपछि घर फर्किने व्यवस्था मिलाउने विषय कार्यक्रममा समेटिने आशा सबैले गरेका थिए ।

३. रोजगारी गुमाएकाहरुको पुनर्स्थापना

बेरोजगारी समस्या समाधानको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा केही विषय उल्लेख भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।

रोजगारीको सम्बन्धमा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३६ (ज) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार संकुचित भई रोजगारीका अवसर गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिको अवसरमा रुपान्तरित गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, बुँदा नम्बर ३९ मा कोभिड–१९ पछिको रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी रोजगारी गुमाएकालाई सीपविकास, रोजगारी र आयआर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, ८० नम्बर बुँदामा ‘कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएकालाई व्यवसायिक कृषि, वृहत्तर भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ’ भनिएको छ ।

कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्र रोजगारी हो । कार्यक्रमका ३० भन्दा बढी बुँदामा रोजगारीको विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरेको सरकारले विदेशबाट नागरिक फर्काउने विषयमा केही नबोल्नु हास्यास्पद भएको विज्ञहरुको आरोप छ । त्यसबाहेक सरकारले उल्लेख गरेका क्षेत्रहरुमा रोजगारी वृद्धि गर्ने ठोस् मार्गचित्र समेत सरकारले ल्याउन नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।

४. अर्थतन्त्रको सन्तुलन

नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी र विज्ञले देखाएको अर्को खोट भनेको अर्थतन्त्रको सन्तुलनको सम्बन्धमा हो । सरकारले बाह्य स्रोत परिचालनमा समस्या रहेको विषय कार्यक्रममा समेट्दै आन्तरिक स्रोतकै अधिकतम परिचालन गर्ने भनेको छ । तर आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका तय गरेको छैन ।

विज्ञहरु भन्छन्, ‘आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजश्व घटेको छ, सरकारको राजश्व घट्दा अर्को आन्तरिक स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण हो कि त नयाँ पैसा छाप्नुपर्यो । तर, अत्यधिक आन्तरिक ऋण लिनु अर्थतन्त्रका लागि यसै पनि घातक हुन सक्छ । नयाँ नोट निष्कासन गर्दा यसले मुद्रास्फीतिलाई धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ, त्यो उपयुक्त विकल्प हुँदै होइन ।’

सरकारले भनेजस्तो आन्तरिक स्रोतबाटै खर्च धान्ने अवस्था बनाउने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने विषयमा ेकही उल्लेख गरिएको छैन । बुँदा नम्बर ३६ (छ) मा ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने’ भन्ने शब्दावली उल्लेख भए पनि यसले खर्च नियन्त्रणको लागि सरकारको प्रतिवद्धता दर्शाउनेगरी सो. विषय उठान भएको रुपमा त्यसलाई बुझ्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाई छ । अर्थविद् जनक शाह भन्छन्, ‘यो अवस्थामा सरकारी खर्च घटाउन सरकार गम्भीर भएको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरेर फजुल खर्च घटाइनेछ भनिनु पथ्र्यो ।’

लकडाउनका कारण अहिले आयात ठप्प भएका कारण विदेशी मुद्रामा ठूलो दवाव देखिएको छैन । तर लकडाउन खुलेपछि यसमा ठूलो दवाव देखिने अवस्था रहेको समेत विज्ञहरुको भनाई छ । त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक व्यवस्थापनको लागि सरकारको ठोस् कार्यक्रम समेत आउन नसकेको आरोप उनीहरुको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले पनि संशोधन प्रस्तावमा यो विषय उल्लेख गरेको छ ।