काठमाडौँ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपप्रमुखसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) ले रोस्ट्रममा उभिएर सांसदहरुलाई भने, ‘हाम्रो अर्थव्यवस्था नवउदारवाद र समाजवादको बीचमा छ । तर अबको अवस्थामा हामीले एउटा बाटो तय गरेर जानुपर्छ । हामीले दुईमध्ये एउटालाई रोजेर जानुपर्छ ।’

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर समाजवाद र व्यक्तिवाद फरक फरक चिज भएकाले यी दुवै एकै ठाउँमा रहन नसक्ने उनको तर्क हो । संसदमा उनले भने, ‘यी दुवै एकै पटक अघि बढ्न सक्दैनन् । अब ¥याडिकलहरु नै रियालिस्ट हुन्छन् । तपाईंहरुले आफ्नो नेतृत्वसँग कुरा गर्नुस्, म पनि गर्छु । ‘सेन्टर लेफ्ट’को जुन अभ्यास छ, त्यो अब चल्न सक्दैन ।’

त्यसको भोलिपल्ट छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू पनि उदारवादी व्यवस्थाको पक्षधर व्यक्ति नभएको बताए । तर, उनले नेपालको संविधानले ३ खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेको भन्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लिएर जानुपर्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको भन्दै त्यसलाई नै स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘म आफैँ पनि नवउदारवादी व्यवस्थाको पक्षमा रहेको मान्छे होइन । नवउदारवादको स्वर्णकालमा समेत मैले यो व्यवस्थाले कायापलट गर्छ कहिलै भनिनँ’ खतिवडाले भने, ‘तर माननीयलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हाम्रो संविधानले राष्ट्रका सबै स्रोतहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर शतप्रतिशत राज्य निर्देशित अर्थप्रणाली स्वीकार गर्दैन ।’

के हो समाजवाद, के हो नवउदारवाद ?

समाजवाद १९४० को दशकमा आएको अवधारणा हो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सामाजिक क्षेत्रमा लगानीमा आएको सुस्तता र सोही कारण देखिएको महामन्दीको अवस्थाका बीच तात्कालीन उदारवादी व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा समाजवादी अवधारणा आएको हो । अर्थशास्त्री जेएम किन्सले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तले ‘लोक कल्याणकारी राज्य’को व्यवस्थालाई आत्मसात गर्छ ।

यो व्यवस्था तात्कालीन अर्थतन्त्रमा रहेको उदारवादका केही आयामहरुलाई खारेज गरेर आएको व्यवस्था हो । मध्ययुगको सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्धमा स्वतन्त्रताको अवधारणाको रूपमा आएको उदारवादलाई एडम स्मिथले व्याख्या गरेका थिए ।

उदारवादले खासगरी व्यक्तिवादलाई आत्मसात गर्छ । अर्थतन्त्र व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यक्तिको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र व्यक्तिगत हितका लागि मात्रै राज्य वा अन्य संस्थाहरु बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यतिबेला लिइन्थ्यो । यो व्यवस्थामा व्यक्तिगत आवश्यकताको केन्द्रविन्दुमा राज्य र समाज रहनुपर्ने मान्यता राखिन्थ्यो । यसमा राज्यको राजनीतिक सीमा समेत व्यक्तिगत आवश्यकता भन्दा माथि नरहने मान्यता राखिन्थ्यो ।

त्यस्तै, यो व्यवस्थाले लेसिस फेयर अर्थात् स्वतन्त्र र राज्यको हस्तक्षेपरहित बजार संयन्त्रको वकालत गथ्र्यो । यो व्यवस्थाले करिब १०० वर्षसम्म विश्वमा आधिपत्य जमाएको थियो । पछिल्लो समय ‘आपूर्तिले बजारले आफ्नो माग आफैं सिर्जना गर्न सक्छ’ भन्ने अर्थशास्त्री जे.बी. सेको मान्यताका आधारमा त्यो व्यवस्थाको बजार प्रणाली सञ्चालित थियो ।

नवउदारवादले उदारवादी व्यवस्थामा रहेको व्यक्तिवादी चिन्तनलाई परिवर्तन गरी बजारवादको रूपमा विकास गरेको छ । ‘राज्य पछाडि फर्क’ भन्ने नारासहित आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यको भूमिका फेरि घट्दै जानुपर्छ र बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा विकास हुन छाडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास हुँदै गयो । यसअन्तर्गत अहिले एलपीजी अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण सँगै जोडिएर आएको छ ।

तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सामाजिक संरचनाहरु ध्वस्त हुँदै जाँदा त्यस्ता संरचनाहरुमा लगानीको अभाव देखियो । सकारात्मक बाह्यता भएका सार्वजनिक वस्तुहरुमा लगानीको अभावका कारण देखिएको असन्तुलन र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विश्वले आत्मसात गर्यो । त्यसैले १९४० देखि १९७० को दशकलाई ‘लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा’को स्वर्णकाल समेत भनिन्छ ।

सन् १९७० को दशक, जबसम्म राज्यले भौतिक पूर्वाधारहरुमा प्रशस्त लगानी गरिसकेका थिए । विश्व शान्ति र स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा पुनः उदारवादी व्यवस्थाको माग बढ्दै गयो । यो समयमा उदारवादी व्यवस्थाले व्याख्या गरेको राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको आत्मालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा बहस, चिन्तन र मूल्यद्वारा पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरियो । त्यसलाई नै नवउदारवाद भन्न थालियो । यही व्यवस्था अहिलेको अवस्थासम्म कार्यान्वयनमा छ ।

नवउदारवादले उदारवादी व्यवस्थामा रहेको व्यक्तिवादी चिन्तनलाई परिवर्तन गरी बजारवादको रूपमा विकास गरेको छ । ‘राज्य पछाडि फर्क’ भन्ने नारासहित आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यको भूमिका फेरि घट्दै जानुपर्छ र बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा विकास हुन छाडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास हुँदै गयो । यसअन्तर्गत अहिले एलपीजी अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण सँगै जोडिएर आएको छ ।

यो व्यवस्था अहिले देशमा लागू भइरहेको छ । २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले भित्र्याएको उदारवादी व्यवस्थासँगै राज्यको भूमिका घटाउँदै जाने, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्दै जाने, बजार प्रतिस्पर्धा बढाउँदै जाने र विदेशी उत्पादनहरुलाई सहज प्रवेश दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा छन् । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै यो व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने र राज्यको महत्त्व फेरि बढेको भन्दै अब त्यतातिर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिएका हुन् ।

वास्तवमा उदारवाद र लोक कल्याणकारी राज्य दुवैको उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण नै हो । तर यी दुईको शैली मात्रै फरक हो । उदारवादले व्यक्तिगत हितहरुको माध्यमबाट समाज र राज्यको हित हुन्छ भन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले राज्यको भूमिकाबाट बृहत्तर व्यक्तिको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्छ ।

समाजवादी बजेटको सुरुवात गर्न सुझाव

सांसद कार्कीले उदारवादी नीतिले अबको विश्व अर्थतन्त्रमा काम गर्न नसक्ने भन्दै फेरि समाजवादी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत बजेट ल्याउन सुझाव पनि दिए । राज्यको भूमिका बढाउँदै जानुपर्ने र त्यसका लागि सेना, प्रहरी र प्राविधिकहरुको समेत संलग्नता रहनेगरी ‘¥यापर्स सेल’ बनाएर उत्पादन कार्यमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तो सेल युद्धका लागि खटिने भियतनामको जस्तो सेल नभएर उत्पादनका लागि खटिने सेल हुने उनको प्रस्ताव छ ।

‘समाजवाद र पुँजीवादको बजेट ल्याउने तरिका नै फरक हुन्छ । समाजवाद भनेको जनताप्रति प्रतिबद्ध व्यवस्था हो । यसले जनताको ज्ञानमाथि विश्वास गर्छ । उनीहरुसँग व्यापक रूपमा छलफल गर्छ, छलफलमा प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरेर बजेट आउँछ । यो बजेट ल्याउने समाजवादी तरिका हो’ सांसद कार्की भन्छन् ।

‘प्रत्येक सेलमा ५० हजार जना मान्छे राखौँ र त्यस्तो सेलमा प्रत्येक जिल्लामा कृषिको भन्डारण गरौँ । किनौं, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न लगाऔँ । २, ३ जिल्लामा एउटा प्रोसेसिङ सेन्टर हामीले बनाउनुपर्यो’ उनले भने ।

उनले महिलाहरुलाई पनि उत्पादन र उत्पादकत्व कार्यसँग जोड्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारिक रूपमा नहेरेर सेवासँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे । ‘महिलालाई बजार अर्थशास्त्रसँग मुक्त गरौँ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापारमा होइन सेवामा लैजाऔँ । अहिलेको बजेटमा शिक्षालाई ध्यान दिऔँ, स्वास्थ्यमा ध्यान दिऔँ, कृृषिमा ध्यान दिऔँ । कम्तीमा २००० जनसङ्ख्याका लागि एउटा डाक्टर र ५ वटा बेड हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

बजेटको प्रक्रियामै असन्तुष्टि

त्यसो त अहिलेको बजेट ल्याउने प्रक्रियामै उनको असन्तुष्टि छ । समाजवादी सरकारले ल्याउने बजेटको प्रक्रिया नै अलगै हुने भन्दै उनले केही विज्ञ र आफ्ना मान्छेलाई राखेर बनाइने बजेट पुँजीवादी हुने तर्क गरे । 

‘समाजवाद र पुँजीवादको बजेट ल्याउने तरिका नै फरक हुन्छ । समाजवाद भनेको जनताप्रति प्रतिबद्ध व्यवस्था हो । यसले जनताको ज्ञानमाथि विश्वास गर्छ । उनीहरुसँग व्यापक रूपमा छलफल गर्छ, छलफलमा प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गरेर बजेट आउँछ । यो बजेट ल्याउने समाजवादी तरिका हो’ सांसद कार्की भन्छन् ।

त्यसो गर्न सके सम्बन्धित जनतामा आफ्नो कामप्रतिको अस्था र लगाव बढेर जाने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनु छ भने कृषिमा आश्रित जनतासँग बृहत् छलफल गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि पार्टी वा सरकारको संयन्त्र परिचालन हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा जनतामा कृषिप्रतिको श्रमप्रतिको आस्था, लगाव र सम्मान बढेर जान्छ ।’

कम्युनिस्ट पार्टीको यति ठूलो बहुमत रहेको अवस्थामा पार्टीको संरचनाबाट समेत यसलाई अघि बढाउन सकिने बताउँछन् । तर राज्य संयन्त्रबाटै पनि यसरी सुझाव लिएर अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तर जुन पक्षका लागि, जुन जनताका लागि बजेट ल्याइँदैछ, अहिले उहाँहरु नै गुमराहमा हुनुहुन्छ । सरकारको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे जनतालाई थाहा नै छैन, माथिका २, ४ जनालाई मात्रै यो थाहा भएर बजेट लागू हुन सक्दैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडा भने अहिलेको अवस्थामा राज्यले सबै क्षेत्रलाई नियनत्रण गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘राज्यका खासखास क्षेत्र जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई प्रस्फुटित हुँदैजाने मौका दिने हिसाबले अबको बजेट बनाउनुपर्छ । हामीले अहिले ल्याउने सरकारको कार्यक्रम भनेको संविधानले निर्देशित गरेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद हो ।’