“सर, त्यो पारि देखिने डाँडासम्मै हाम्रै किपट हो, त्यहाँबाट उता दार्जिलिङ भारत, सिमानामा भारतीय एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल)को पोष्ट छ । भारततर्फ सिंहलीला राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछ । त्यहाँ काठदाउरा छिसिक्कै छुन दिँदैन र बेला–बेलामा भारतीयहरु हाम्रा किपटको जंगलमा आउन खोज्छन् हामी छिर्नै दिँदैनौ । कहिले त घमासान नै हुन्छ । कैयौं पुस्तादेखि यो क्रम चलेको छ । हामीले रेखदेख नगर्ने हो भने हाम्रा किपट भएको भूभाग उहिल्यै भारतमा पारीसक्थ्यो होला ।”

इलाम जिल्लाको उत्तरी भेगको सन्दकपुर क्षेत्रका थेबे लिम्बुहरुको पुख्र्यौली किपटको अध्ययन गर्ने क्रममा सुनेको हुँ, सीमान्त क्षेत्रका आदिवासी जनताको दुखेसो । अधिवक्ता अमृता थेबे, अधिवक्ता याम लिम्बुलगायत हाम्रो अध्ययन टोलीलाई त्यस किपटका एकजना संरक्षकले यस्तो दुखेसो पोखेका थिए । सुरक्षाका कारण उनको नाम खुलाइएन, तर उनको विचार भने सार्वजनिक महत्वको छ ।

इतिहासमा संखुवासभा अरुण नदी पूर्वदेखि तत्कालीन पहाडी राज्य सिक्किमसम्म लिम्बुहरुको राज्य थियो (डब्लु ब्रुक नोरदी, द गोर्खा, सन् १९२८ः२१३) । त्यस भेगमा पहिले लिम्बुहरुको बसाइ भएपनि धेरै समय अगाडिदेखि नै विभिन्न समुदायको बसोबास रहेको छ । लिम्बुवानको फैलावट २००४०’ उत्तर २७०५६’ उत्तर र ८७०५७’ पूर्व, अरुण नदीदेखि सिंहलीला रेन्ज सिक्किम र दार्जिलिङको सिमानासम्म छ (कुमार प्रधान, द गोर्खा कन्क्वेष्ट, सन् २००९ः५७) ।

‘एक देश : दुई शासन’ (वन कन्ट्री : टु सिस्टम) को मोडेलमा लिम्बुहरुले लामो समयसम्म स्वशासन र स्वायत्तता उपभोग गरे । राजा रणबहादुर शाहको पालामा लिम्बुहरुलाई सेना राखी सीमा बढाउने र रक्षा गर्ने अधिकार समेत दिइएको इतिहास देखिन्छ । सायद, यसलाई सीमा नियन्त्रण र नियमनमा जनतालाई जिम्मेवारी दिने विशिष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

नेपाल र भारतको सीमा कोरिँदा भूगोलसँगै लिम्बुहरुलाई दुई देशमा विभाजित गरियो । १८३१ सालमा भएको लालमोहर सन्धि गरी मेची पश्चिमका लिम्बुहरु तात्कालीन गोरखा, वर्तमान नेपालमा जोडिन आएका हुन् (महेशचन्द्र रेग्मी, ल्याण्ड टेन्योर एण्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल, सन् १९७८ः २९–३१) । यस सन्धिलाई गोरखा राजा र लिम्बुहरुबीचको नूनपानीको सन्धि पनि भनिन्छ (इमान सिं चेम्जोङ, हिस्ट्री एण्ड कल्चर अफ किरात, सन् २००३ः२०५) । ‘एक देश : दुई शासन’ (वन कन्ट्री : टु सिस्टम) को मोडेलमा लिम्बुहरुले लामो समयसम्म स्वशासन र स्वायत्तता उपभोग गरे । राजा रणबहादुर शाहको पालामा लिम्बुहरुलाई सेना राखी सीमा बढाउने र रक्षा गर्ने अधिकार समेत दिइएको इतिहास देखिन्छ (डा. नारायण संग्रौला, पल्लो किरातको किपट व्यवस्था, २०६७ः३९३) । सायद, यसलाई सीमा नियन्त्रण र नियमनमा जनतालाई जिम्मेवारी दिने विशिष्ट उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

मेची नदीको पानी ढलोले नछुट्याएको पहाडी भेगका कतिपय स्थानमा राखिएका स्तम्भ बीचका दूरीका कारण प्रस्टसँग नेपाल–भारतको साँधसिमाना कहाँ हो भन्नेबारे बाहिरबाट जानेलाई नांगो आँखाले छुट्याउन निकै गाह्रो छ । स्थानीयहरुमा भने नेपाल–भारतको सिमाना कहाँ हो, त्यो छुट्याउने विशेष खासियत नै छ भन्दा पनि अत्युक्ति हुन्न । हुन पनि रुख, ढिस्को, खोल्सी, अम्रिसोको बुटा भएका भित्ताले छुट्याएको सिमाना गजबकै छ । पछिल्लो समयमा भारतीय सरकारले ठाउँठाउँमा एसएसबी पोष्ट तैनाथ गरेको छ । नेपालतर्फ भने त्यस प्रकारको बन्दोबस्ती छैन ।

मेची नदीको पानी ढलोले नछुट्याएको पहाडी भेगका कतिपय स्थानमा राखिएका स्तम्भ बीचका दूरीका कारण प्रस्टसँग नेपाल–भारतको साँधसिमाना कहाँ हो भन्नेबारे बाहिरबाट जानेलाई नांगो आँखाले छुट्याउन निकै गाह्रो छ । स्थानीयहरुमा भने नेपाल–भारतको सिमाना कहाँ हो, त्यो छुट्याउने विशेष खासियत नै छ भन्दा पनि अत्युक्ति हुन्न । हुन पनि रुख, ढिस्को, खोल्सी, अम्रिसोको बुटा भएका भित्ताले छुट्याएको सिमाना गजबकै छ ।

केही वर्षअघि पशुपतिनगरमा (फाटक)देखि केही तलको स्थानमा एसएसबीले नेपाली भूमिमा रातारात चेक पोइन्ट राख्यो । पुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गाजमिन जबर्जस्ती भारततर्फ पारिएपछि नेपालका जनता आन्दोलित भए । जिल्ला सदरमुकाम इलाममा तत्कालै जानकारी दिइयो । इलामका एक चर्चित नेता तत्काल मन्त्री पदमा थिए । उनको टोलीले अतिक्रमित क्षेत्रमा भ्रमण निरीक्षण गर्‍यो, तर सरकारले सीमा मिचिएको विषयमा न ठोस रुपमा केही बोल्यो, न केही गर्‍यो । आखिरमा स्थानीय जनताले नै जुधेर अस्थायी पोष्ट भारतीय क्षेत्रतिरै सार्न बाध्य बनाए ।

लिम्बुबाहेक मेचे, उराउँ, राजवंशी, थारु, ब्यासी सौकाआदि नेपाल–भारत सीमान्त क्षेत्र (फ्रन्टियर)का आदिवासी जनजाति हुन् । नेपालको उत्तरी क्षेत्रका हिमाली आदिवासीहरु घले, शेर्पा, वालुङ, ढोक्पे, गुरुङ, भोटे, थकाली, बाह्रगुँ, ह्योल्मो, डोल्पो, सिंङसा, तामाङ, मनाङे, कारमारोङ, टुक्चुलुङ, निनवा थामी आदि नेपाल तथा चीनको सिमानाका फ्रन्टियर आदिवासी हुन् । उनीहरु सीमा कोरिँदा नेपाल र भारत दुवै देशमा परेका हुन् । उदाहरणका लागि, ब्यासी सौकाहरुको परम्परागत थातथलो र सामुदायिक गतिविधि हेर्दा उनीहरु नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको भूमिसँग जोडिएका देखिन्छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट, भारतको पिथौरागड र नेपालको दार्चुलासम्म सम्बन्ध छ, ब्यासी सौकाहरुको । नेपालका सिमाना जोडिएका भारत र चीन क्षेत्र त्यस भेगका आदिवासीका पुख्र्यौली थातथलो भएका कारण सिमानाका प्रत्यक्ष प्रमाण र सिमानाकै कारण उत्पन्न परिस्थितिका भुक्तभोगी पनि हुन् ।

अहिले भारतले नेपालको भूमिमा खनेको सडक त्रीदेशीय विन्दुमा अवस्थित नेपालतर्फको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बलमिच्याइँ गरेको हो कि होइन भन्नेबारे यस सन्धिको बुँदाले पनि सहजै बुझ्न मद्दत गर्छ । जसरी चीनले नेपाल–चीनको सीमांकनमा सहजता र उदारता देखाएको थियो, त्यसमा अहिले आएर चीनको व्यवहारमा कतै परिवर्तन त आएको होइन भन्ने प्रश्न सन् २०१५ मा नेपाललाई सोध्दै नसोधी त्रीदेशीय क्षेत्रको लिपुलेक नाकाको विषयमा चीन र भारतले ब्यापारिक सन्धि गरेपछि  उत्पन्न भएको छ ।

२१ मार्च १९६० (२०१६ चैत्र ८) मा नेपाल र चीन वीच सम्पन्न भएको सिमाना सन्धिको बुँदा नं १ मा परम्परागत प्रचलित सीमारेखालाई आधार मानेर उत्तरतर्फ रेखांकन गर्ने तथ्य उल्लेख गरिएको छ (नेपाल अधिराज्य र चीन गणतन्त्रबीच भएको सन्धिपत्र, सन् १९६०) । नेपाल र चीनको संयुक्त प्राविधिक टोलीहरुले सिमाना रेखांकन गरी छुट्याउँदा ताप्लेजुङका उत्तरी बेल्टदेखि संखुवासभा क्षेत्रसम्म कतिपय स्थानमा सिमाना प्रस्ट नहुँदा आदिवासीहरुका परम्परागत थातथलोमा उनीहरुले भोगचलन गरेका र तत्कालीन सम्बन्धित नेपालका आदिवासीहरुका परम्परागत गोबांगी, सुबांगी (किपट प्रथा) मार्फत दिइएको निस्सा, तिरो तिरेको पूर्जी, चरीचरनको भोगको आधारमा बडो सहजताका साथ सीमांकन गरिएको, चीनी पक्षबाट कुनै बखेडा झिक्ने काम नभएको बताउँछन् यसबारे जानकार व्यक्तित्व ताम्ला उक्याब ।

उल्लिखित सन्धिमा नेपाल–चीन सिमाना काली नदी, टिंकर नदी र कर्णाली नदीका सहायक नदीहरु सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ भई दक्षिण पूर्वतर्फ लिपुधुरा हिमाल शृंखला र लिपुधुरा भञ्ज्याङबाट गुज्री उराई भञ्ज्याङतक जान्छ भन्ने लेखिएको छ (उही, सन्धि दफा एक (१)) । खैर, यसमा लेखिएका स्थान सीमा चिन्ह (ल्याण्डमार्क) बारे विज्ञहरुले नै बताउलान, तर अहिले भारतले नेपालको भूमिमा खनेको सडक त्रीदेशीय विन्दुमा अवस्थित नेपालतर्फको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बलमिच्याइँ गरेको हो कि होइन भन्नेबारे यस सन्धिको बुँदाले पनि सहजै बुझ्न मद्दत गर्छ । जसरी चीनले नेपाल–चीनको सीमांकनमा सहजता र उदारता देखाएको थियो, त्यसमा अहिले आएर चीनको व्यवहारमा कतै परिवर्तन त आएको होइन भन्ने प्रश्न सन् २०१५ मा नेपाललाई सोध्दै नसोधी त्रीदेशीय क्षेत्रको लिपुलेक नाकाको विषयमा चीन र भारतले ब्यापारिक सन्धि गरेपछि  उत्पन्न भएको छ ।

कालापानी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजाने ?

कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि भारतीय कब्जाको विषय यतिखेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठेको छ । त्यसको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्ने चर्चा पनि विभिन्न कोणबाट चलाइएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान मुताविक सरकारहरुले मात्र मुद्दा लैजान सक्ने हकदैया (Ratione Personae) राख्दछन्, तर नेपाल सरकारले घुमाउरो तरिकाले मुद्दा लैजाने कार्यलाई इन्कार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको पहुँच त छ, मुद्दा लगाउन सकिएमा सडकलगायतका गतिविधि रोक्न अन्तरिम उपाय (Provisional Measures) जारी हुने सम्भावना पनि छ । किनभने सीमासम्बन्धी कचमच बढ्दै गएमा विवाद नेपाल–भारतबीच मात्रै सीमित हुन्न । त्रीदेशीय सीमाविन्दु, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सन् २०१५ को ब्यापारिक सम्झैताका कारण अन्ततः चीन पनि तानिन्छ । भुसको आगोजस्तो विवादले डढेलोको रुप लियो भने त्यसले गर्दा यस भेग र विश्वको शान्तिलाई नै खलबल्याउने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लैजानमा पक्षहरुको न्यायालयको क्षेत्राधिकार प्रतिमञ्जुरी (Ratione Matriae), फैसलाको बाध्यात्मकताका विषयलगायतका कारण केही कानूनी र प्राविधिक चुनौती छन्, ती विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छैन । यस आलेखमा अहिले कम चर्चा गरिएको, तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा लिने टेक्ने महत्वपूर्ण आधार अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजनित अभ्यासको (Customary International Practice) बारे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका फैसला र अभ्यासको पक्षलाई चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । सीमा मिचिएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा वा भारतसँगको द्विपक्षीय वा चीनसमेत जोडिन आए त्रिपक्षीय संवादमा हामीले आफ्नो दाबी दह्रोसँग प्रस्तुत गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान मुताविक सरकारहरुले मात्र मुद्दा लैजान सक्ने हकदैया (Ratione Personae) राख्दछन्, तर नेपाल सरकारले घुमाउरो तरिकाले मुद्दा लैजाने कार्यलाई इन्कार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको पहुँच त छ, मुद्दा लगाउन सकिएमा सडकलगायतका गतिविधि रोक्न अन्तरिम उपाय (Provisional Measures) जारी हुने सम्भावना पनि छ । किनभने सीमासम्बन्धी कचमच बढ्दै गएमा विवाद नेपाल–भारतबीच मात्रै सीमित हुन्न । त्रीदेशीय सीमाविन्दु, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सन् २०१५ को व्यापारिक सम्झौताका कारण अन्ततः चीन पनि तानिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले विवादको मुद्दा सुनुवाइमा प्रथाजनित अभ्भ्यासको मान्यताबारे युनिभर्सिटी सिडनीका कानून संकायका डीन प्राध्यापक जिलियन ट्रीग्स भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले विवादका विषयसँग प्रथाजनित अभ्यास र कानूनलाई समेत दृष्टिगत गरी स्वच्छ र न्यायपूर्ण नतिजा ल्याउने कार्य गर्दछ । त्यसको निम्ति अदालतले विधिको शासन वा कानूनलाई मात्र हेर्दैन, ती विषयलाई समन्यायिक न्याय (Equity Justice) सँग पनि जोडेर फैसला गर्दछ । उदाहरणको लागि, समुद्र वा नदीको विषयलाई लिएर भएको सीमा विवादमा परम्परागत रुपमा माछा मार्ने आदिवासी समुदायको परम्परागत प्रथाजनित अधिकारलाई पनि ध्यान ध्यान दिने काम गरिन्छ । थुप्रै मुद्दामा, खासगरी आदिवासी वा सांस्कृतिक समूह जोडिन आएको खण्डमा उनीहरुका प्रचलन र हितलाई असर नपुर्‍याउनेगरी फैसला गर्ने गरिएको छ ।

सीमान्तका आदिवासी जनताका इच्छा र पहल

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा राज्यका प्रथाजनित अभ्यासले सीमान्तका आदिवासीहरुलाई बेरोकटोक सीमा वारपारको अधिकार प्रदान गर्दछ । नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका आई.एल.ओ. महासन्धि नं १६९ को धारा ३२ अनुसार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आत्मिक र वातावरणीय क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलापलाई सरकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेर पनि सीमा वारपारको वातावरण सहज बनाउनुपर्दछ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत, चीनको समेत सहमतिमा पारित आदिवासीहरुका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा ३६ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट विभाजित भएका आदिवासीहरुलाई आफ्ना मामिला, चाहे त्यो राजनीतिक वा गैरराजनीतिक प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप गर्न दिन सम्बन्धित देशका सरकारहरुले आदिवासीहरुसँग परामर्श र सहयोगमा प्रभावकारी तरिकाले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी अधिकारका विशेष समाधीक्षक तथा कोलोराडो कानूनी विश्वविद्यालयका डीन प्रा. जेम्स अनायाका अनुसार यस घोषणपत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै राष्ट्रले पारित गरेको कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजनित कानून भएकोले पक्षराष्ट्रहरुको लागि कानूनतः बाध्यात्मक छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यताअनुसार आदिवासीहरुलाई राज्य सीमाले छेक्दैन र उनीहरुलाई सीमाविहीन जनता (Borderless People) मान्दछ । यसबाट आदिवासीका परम्परागत थातथलो, समुदायको पहिचान, राष्ट्रियता, थातथलोमा गरिने सामूहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधि सीमा विवादको निर्णयमा बाध्यात्मक विषयकै रुपमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यताअनुसार आदिवासीहरुलाई राज्य सीमाले छेक्दैन र उनीहरुलाई सीमाविहीन जनता (Borderless People) मान्दछ । यसबाट आदिवासीका परम्परागत थातथलो, समुदायको पहिचान, राष्ट्रियता, थातथलोमा गरिने सामूहिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधि सीमा विवादको निर्णयमा बाध्यात्मक विषयकै रुपमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

क्याम्बोडियाविरुद्ध थाइलैण्ड भएको प्रइय विहारको विवादित मुद्दामा दुईटा नक्सा पेश गरिएका थिए । यो विहार दुई देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित छ । पेश भएका दुई नक्सामध्ये एउटाले उक्त विहार क्याम्बोडियामा पर्ने देखाउँथ्यो भने अर्कोले थाइलैण्डमा । थाइलैण्डले त सैनिक कारबाही गरेरै बिहारमाथि कब्जा जमाएको थियो । अदालतले नक्सा को आधारमा मात्र होइन, उक्त विहारमा आस्थावान स्थानीय ‘जातीय अल्पसंख्यक समुदाय’ (एथ्निक माइनोरोटी) का प्रथा परम्परा, संस्कृति र प्रयोगको समेत आधारमा क्याम्बोडियाको पक्षमा फैसला दिएको थियो ।

भारतले पनि कालापानी क्षेत्रका १२ वटा नक्सा निकालीसकेको खबर मिडियामा आएको छ । जनदबाबका बाजजुद नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा निकाल्न इन्कार गरेको छ । त्यस भूभागलाई लिएर सन् १८१६ को ब्रिटिस सरकारसँग भएको सन्धि र २०१८ सालको जनगणनाको सेरोफेरोमा धेरै तर्क आएका छन् । कतिपय विज्ञबाट एकआपसमै बाझिने तर्क पनि आएका छन् । त्यसले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरियो भन्ने दाबीलाई कति सहयोग पुर्‍याउँछ, सम्बन्धित विज्ञहरु नै जानकार होलान् । मेरो विचारमा सर्वसाधारण, फ्रन्टियरका आदिवासी, विज्ञदेखि सरकारसम्मको अवधारणा र भनाइमा एकरुपता आउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा, नेपाल–भारत बन्नुभन्दा अघिदेखि त्यस भूभागमा थातथलो कायम गर्ने ब्यासी सौकाहरुले हिमाल, अवल, तिब्बतसम्म मौसमी बसाइ सर्दै हकभोग र विचरण गरेका भूमि र स्रोत, सांस्कृतिक प्रथा परम्परा (ब्यासी पहिचान) हाम्रा भूभागको दाबीमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

मेरो विचारमा सर्वसाधारण, फ्रन्टियरका आदिवासी, विज्ञदेखि सरकारसम्मको अवधारणा र भनाइमा एकरुपता आउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा, नेपाल–भारत बन्नुभन्दा अघिदेखि त्यस भूभागमा थातथलो कायम गर्ने ब्यासी सौकाहरुले हिमाल, अवल, तिब्बतसम्म मौसमी बसाइ सर्दै हकभोग र विचरण गरेका भूमि र स्रोत, सांस्कृतिक प्रथा परम्परा (ब्यासी पहिचान) हाम्रा भूभागको दाबीमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

हुन त सीमान्तका अन्य आदिवासीका जस्तै ब्यासी सौकाहरुका पनि आफ्नै पीडा र डर छन्, ती राजधानी र अन्यत्र बस्ने नेपालीहरुको भन्दा पृथक् हुन सक्छन् । कोरोनाविरुद्ध जारी लकडाउनका कारण उनीहरु आफ्ना चौपायासहित बेंसीबाट आफ्ना थलो टिंकर र झाङरु जान पाएका छैनन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘बैशाखको पहिलो हप्ता त्यहाँ पुगी खेतीपाती गरीसक्नुपर्ने याम टरेर खेती पनि नहुने स्थिति छ । परम्परागत रुपमा समुदायले टिपिआएका कीरा (यार्शागुम्बा) टिप्न पनि सरकारले नदिने भएको छ । नेपालतिर गाईबस्तु हिँड्ने पंचायतकालमै बनाइएको बाटो भत्केर हिँड्नै नसक्नेगरी बन्द भएकोले भारततिर भएर जान बाध्य छौं । सीमा विवाद चर्कंदै गएमा त भारतले छिर्नै दिँदैन । हाम्रो रहर होइन, तर हरेक कुराको लागि भारत जान बाध्य छौं । सर यसपाली भोकले नै मरिन्छ होला ।’ लेखकसँगको फोन संवादको आधारमा यस्तै चिन्ता व्यक्त्त गर्दैथिए बहादुर सिं टिंकर ।

राजधानीका केही सञ्चारमाध्यमले भनेका छन्, नेपालतर्फका ब्यासीहरुका कागज प्रमाण सरकारले तुरुन्तै लिनुपर्छ, नत्र भारतले लोभमा पारेर लैजान्छ । खास स्थिति के रहेछ भनी स्थानीय जनतासँग बुझ्दा थाहा भयो, भारतमा त्यहाँका ब्यासीहरुलाई सहुलियतमा खाद्यान्न दिने, घरैपिच्छे रोजगार दिने र बेरोजगारलाई भत्ता दिने गरिएको रहेछ । त्यसैतिर इंगित गरेर केही सञ्चारमाध्यमले ब्यासीहरुबाट कागज प्रमाण खोस्ने भनेको हो भने त्यो ब्यासीहरुप्रति अविश्वास र उनीहरुको देशभक्तिमाथि अनावश्यक शंका उत्पन्न गरेको ठहरिन्छ ।

नेपाल सरकारले कमसे कम पनि गर्नुपर्ने काम हो– टिंकर र झाङरु गाउँसम्म आफ्ना बस्तुभाउसहित पुग्ने व्यवस्था गरीदिने । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने । नेपाल सरकारको उपस्थिति बलियो बनाउन र त्यसको अनुभूति दिलाउन ब्यासीहरुको पुख्र्यौली थलोलाई नेपालको संविधानको धारा ५६(५) तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९९ अनुसार विकासको लागि आवश्यक बजेटसहित ब्यासी सौका विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने । यति मात्रै गर्ने हो भने पनि भौगोलिक विकटतासँग पुस्तौं पुस्तादेखि पौंठेजोरी खेल्दै आएका ब्यासीहरुले नेपालको भूमिलाई गुल्जार बनाउने छन् र सीमाको निगरानी पनि प्रभावकारी ढंगले गर्नेछन् । सरकारले ब्यासी सौकासँगको सहकार्यमा पर्याप्त मात्रामा सेना वा सशस्त्र सैनिक राखे पुग्छ ।

आदिवासी जनतालाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा मलेशियाका पूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथीरले भनेका कुरा बडो रोचक छ । उनको जवाफ थियो, मलेशियामा बाह्य हमला वा विपद परेमा सबैको भाग्ने ठाउँ छ । तर जेजस्तो आपत आएपनि आदिवासी समुदायको भने मलेशिया बाहेक जाने ठाउँ कहीँ छैन । त्यसैले उनीहरुलाई विशेष संरक्षण चाहिन्छ । त्यस्तै सीमा विवाद चर्केको खण्डमा बन्दुकको निसानामा पर्ने त ब्यासी सौका नै होइनन् र ?

यहाँ ब्यासीहरुलाई किन विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । आदिवासी जनतालाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा मलेशियाका पूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथीरले भनेका कुरा बडो रोचक छ । उनको जवाफ थियो, मलेशियामा बाह्य हमला वा विपद परेमा सबैको भाग्ने ठाउँ छ । तर जेजस्तो आपत आएपनि आदिवासी समुदायको भने मलेशिया बाहेक जाने ठाउँ कहीँ छैन । त्यसैले उनीहरुलाई विशेष संरक्षण चाहिन्छ । त्यस्तै सीमा विवाद चर्केको खण्डमा बन्दुकको निसानामा पर्ने त ब्यासी सौका नै होइनन् र ? जसरी पूर्वी नेपालमा भारतीय एसएसबीको राइफल सधैं नेपालतर्फ नै सोझिएको हुन्छ र त्यसको पहिलो शिकार हुने त त्यहीँका आदिवासी न हुन्, तराईमा मधेशीजस्तै । त्यस्तो दृश्य सीमाबाट दूरदराजमा बस्ने वा राजधानीका महलमा बस्नेले कहाँ देख्छन् र ?

त्यस्तै, लिम्बुहरुसँग १८३१ सालको नुनपानीको सन्धिले बाँध्ने तात्कालिन लिम्बुवानको भूभाग, उत्तर र दक्षिण फ्रन्टियर आदिवासीले परम्परादेखि दखल गरी आएका भूभाग, त्यससँग जोडिएका सांस्कृतिक तथा प्रथाजनित कानून सीमा विवादको निप्टाराका निम्ति महत्वपूर्ण बन्न सक्दछ । अर्कातिर, दुई देशमा बाँडिए पनि पुख्र्यौली थातथलोले जोडिएका साझा सांस्कृतिक पहिचान (Cultural Identity), राष्ट्रियता (Ethnic Nationalism) र सामुदायिक सम्बन्ध (Collective relation) भएका जनता–जनताबीच (People to people diplomacy) को कूटनीतिक रणनीति अख्तियार गरी सीमा विवादलाई न्यून गर्न तथा समाधानको वातावरण तयार गर्न धेरै अर्थमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुन सक्दछ ।

नेपालको पूर्वी भागमा रहेका भारतीय सीमावर्ती बजारहरु धेरै नेपालीका किनमेल बेचविखनका गन्तव्य भएकाले विवादको बेला भारतीय सरकारी पक्षबाट आवागमनमा ऐनमौकामा रोकतोक हुने गर्दछ । यस्तो बेला पनि सीमा वारिपारि बस्ने समुदायहरुले समन्वय गरेर यस्ता कतिपय समस्या समाधान गर्छन् । त्यस्तै, नेपालबाट सागसब्जी निकास गर्न सरकारी पक्षले रोक्दा त्यसको विरुद्धमा भारतीय ब्यापारीहरुले बजार समेत हडताल गरी सीमा खुलाउन लगाउँछन् । त्यस्ता समझदारी र समन्वयका कुरा सञ्चारमाध्यमका नजरमा कहिल्यै पर्दैन, परेका भए दिल्ली, काठमाडौं र बेइजिङलाई त्रीदेशीय सम्बन्धमा एउटा राम्रो मार्गदर्शन दिने काम हुने थियो ।

नेपालको पूर्वी भागमा रहेका भारतीय सीमावर्ती बजारहरु धेरै नेपालीका किनमेल बेचविखनका गन्तव्य भएकाले विवादको बेला भारतीय सरकारी पक्षबाट आवागमनमा ऐनमौकामा रोकतोक हुने गर्दछ । यस्तो बेला पनि सीमा वारिपारि बस्ने समुदायहरुले समन्वय गरेर यस्ता कतिपय समस्या समाधान गर्छन् । त्यस्तै, नेपालबाट सागसब्जी निकास गर्न सरकारी पक्षले रोक्दा त्यसको विरुद्धमा भारतीय ब्यापारीहरुले बजार समेत हडताल गरी सीमा खुलाउन लगाउँछन् । त्यस्ता समझदारी र समन्वयका कुरा सञ्चारमाध्यमका नजरमा कहिल्यै पर्दैन, परेका भए दिल्ली, काठमाडौं र बेइजिङलाई त्रीदेशीय सम्बन्धमा एउटा राम्रो मार्गदर्शन दिने काम हुने थियो । यसले सीमा सम्बन्ध भनेको सरकारी कानून, आदेश र दम्भले मात्र चल्दैन, जनताको इच्छा (Volkgist) ले पनि निर्देशित गर्दछ, विधिशास्त्री सेभिग्नीले भनेझैं ।

(लिम्बु अधिवक्ता एवं अभियन्ता हुन्)