काठमाडौं– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीवीटीआई)ले ंहोमोफोबिया, बिफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिनको रुपमा ‘मे १७’ लाई मनाउने गरेको छ । विश्वका १७० देशले मे १७ लाई विशेष रुपमा मनाउँदै आएकोमा नेपालले पनि यस दिनलाई आफ्नो समुदायभित्र मात्र सिमित नगरी राष्ट्रव्यापी रुपमा मनाउने जनाएको छ ।

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएसँगै कार्यक्रमलाई डिजिटल छलफलमार्फत नै मनाउन लागिएको समलिंगीहरुको संस्था मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशन सरिता केसीले बताइन् । उनले डिजिटल प्याटफर्मबाटै कार्यक्रम गर्ने र आफ्ना समुदायका मागलाई राज्यका उच्च निकायसम्म पुर्याउने बताइन् ।

मे १७ लाई यो वर्ष ‘ब्रेकिङ द साइलेन्स’ नारासहित मनाउन लागिएको छ । सन् १९९० मे १७ कै दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले एलजीवीटीआई समुदायका मानिसहरुलाई मानसिक रोगीको सूचीबाट हटाएको थियो । सोही खुसीयालीमा यो दिनलाई एलजीवीटीआई समुदायले उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । 

नेपालमा पनि यस दिनलाई एलजीवीटीआईहरुमाथिको भेदभावका बिरुद्धमा मनाइँदै आइएको छ । र यसै सन्भर्भमा मितिनी नेपालले आज डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी एलजीवीटीआई समुदायले भोगिरहेको अहिलेको अवस्था र उनीहरुको मुद्दाबारे जानकारी गराएको छ ।

विश्वका धेरैजसो मुलुकले यो समुदायका नागरिकलाई अन्य नागरिक सरहको हक अधिकार र सम्मान दिए पनि नेपालले भने अझै एलजीवीटीआईहरु प्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न नसकेको मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले बताए । उनले समाजमा वास्तविक पहिचान लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्षरत रहेको बताए । अध्यक्ष घलानले राज्यको माथिल्लो तहले बल्ल आफ्ना समुदायबारे कुरा गर्न थालेको, समान अधिकार र हैसियतका लागि गरिएको मागबारे छलफल हुन थालेसँगै केही आशा पलाएको उनले बताए ।  

कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै अध्यक्ष घलानले महामारीको यस विषम परिस्थितीका कारण समस्यामा परेका आफ्ना समुदायका नागरिकको उचित बसोबास, खानपान र हेरचाहका लागि आफ्नो संस्था लागिपरेको बताए । उनले नेपालसहित बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली समुदायहरुको समस्याबारे राज्यका सम्यन्त्रलाई जानकारी गराउँदै आएको र समस्या समाधानका लागि राज्यसँग सहयोगको अपिल गर्दै आएको बताए । 

मितिनीकी कार्यकारी निर्देशन केसीले यो वर्षको कार्यक्रममा समुदायका सवै व्यत्तिहरु बीच डिजिटल छलफल गरी आफ्ना भनाई राख्ने वातावरण बनाउने बताइन् । उनीहरुको सम्बन्धबारे मौनता तोड्दै त्यसले समाजमा पार्ने प्र्रभावबारे छलफल गरी राज्यका सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने बताइन् ।

केसीले भनिन्, ‘अहिले सरकारको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा एलजीवीटीआईका मुद्दा समावेश भएका छन् । पहिले यो समुदायबारे राज्यका उच्च निकाय नै बेखवर जस्तो थियो भने अहिले राज्यले यो समुदायलाई बुझ्न थालेको छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले हाम्रो समुदायको बारेमा सवाल उठाउन थालेका छन् । यसले गर्दा सरकारका निती तथा कार्यक्रममा हाम्रो समुदायले ठाउँ पाएको छ । अव छिट्टै यो समुदायले पनि राज्यको माथिल्लो तहमा स्थान पाउने छ । मुख्य कुरा त अवको जनगणनामा यो समुदायको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनेछ र अन्य नागरिक सरहको हैसियतमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ । र, मुख्य रुपमा रहेको नागरिकताको विषयले पूर्णता पाउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताईन् ।'

पहिले फरक यौनिकता हुुनुलाई विश्व समुदायले नै असामान्य रुपले हेर्ने गरेको, मानसिक रोग वा सामाजिक विकृतिको रुपमा बुझिने गरिएको थियो । सन् १९७० मा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ र अमेरिकी मनोरोग चिकित्सक संघले एलजीवीटीआई हुनु भनेको कुनै मानसिक रोग नभएको पुष्टी गर्दै मानसिक रोगहरुको सूचीबाट हटाएको थियो ।

त्यसैगरी सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि एलजीवीटीआई मानसिक रोगीको सूचीबाट हटाएपछि यस दिनलाई विश्वभरि नै उत्सवका रुपमा मनाउन थालिएको हो । यता नेपालमा भने सन् २००१ बाट एलजीवीटीआई विवाह र यो समुदायबारे छलफल सुरु भएको हो ।