कोरोनाकालमा प्लेगको सबक, गरिबमाथिको अन्यायले कसरी बदल्यो इतिहास ?
भनिन्छ, महामारीहरुले समाज र संसारको दिशा बदलिदिन्छन् । भारतका सन्दर्भमा वर्ष १८९६÷९७ को बुबोनिक प्लेग सायद इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मोड हो ।
प्लेग र हैजाजस्ता महामारीको कहरबाट भारतीय समाज यसअघि पनि धेरैपटक प्रताडित भइसकेको थियो र यी महामारीभन्दा पहिले पनि लाखौं मानिसको ज्यान गइसकेको थियो ।
तर, यसपटक ठूलो फरक यही थियो कि देशमा ब्रिटिस साम्राज्यवादी सरकारको एक अखिल भारतीय शासन थियो, जो आफ्नो तमाम पूर्वाग्रहसँगै यस रोगको पछि लठ्ठी बोकेर लागेको थियो । यद्यपी, कोभिड–१९ जस्तै बुबोनिक प्लेग पनि भारतमा आउनुअघि बेलायतसहित संसारका अन्य देशमा फैलिइसकेको थियो ।
तर, भारतमा त्यसका लागि सरकारको सोच राम्रो थिएन । खासमा भारतीय समाज र खासगरी यहाँका गरिब शासकद्धारा तिरस्कृत थिए ।
उनीहरु यो मानिरहेका थिए कि भारतीयहरुको जीवन–शैली नै यो रोग फैलनुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो । सबैभन्दा पहिले यो महामारी जहाज हुँदै समून्द्र तटबाट बम्बई पुग्यो । केही समयमै यसको सबैभन्दा ठूलो असर देखियो देशभरबाट आएर बसेका मजदुरहरुको झुपडबस्तीमा ।
उनीहरुका साना–साना छाप्रोलाई नै सबैभन्दा ठूलो दोषी मानियो र मजदुरहरुलाई जर्बजस्ती बाहिर निकालेर यसमा आगो लगाइयो ।
बेघर भएका मजदूरहरुसँग अब चुपचाप आफ्नो गाउँ फर्कनुबाहेक अरु कुनै उपाय बाँकी थिएन । प्राय मजदूर एक्लै गाउँ गएनन्, आफूसँगै प्लेगको किटाणु पनि बोकेर गए । मुम्बईमा धक्का दिएको यो महामारी छिट्टै पुरै देशमा फैलियो ।
पत्रकार हरजिन्दर
ब्रिटिस सरकारको कडाई पनि देशभर फैलियो । प्लेगको प्रकोप फैलिएका हरेक जिल्लामा प्लेग कमिश्नर नियुक्त गरियो, जसलाई चाहेजसरी समास्याको समाधान गर्ने छुट थियो ।
केही समयभित्रै देशमा प्लेगबाट मर्नेहरुको जति कहानी थियो, त्यसभन्दा धेरै गाथा यस महामारीलाई लिएर सरकारले गरेको अत्याचारको थियो ।
पश्चिम भारतमा प्लेगको सबैभन्दा धेरै कहर पूणेमा देखियो, तर यहाँ प्लेगभन्दा ठूलो अर्को दोस्रो ठूलो कहर पनि खडा भयो । वाल्टर चाल्र्स रैन्ड पुणेका प्ले कमिस्नर थिए । उनले सबैभन्दा पहिले त अवस्थालाई सुधार्न सेनालाई बोलाए । सेना र डाक्टरहरुको टुकडी हरके बस्ती र घरमा घुम्न लाग्यो ।
घरहरुलाई सेनिटाइज गर्नका लागि मानिसहरुलाई जबर्जस्ती बाहिर निकालियो । फेरि सार्वजनिक रुपमा उनीहरुलाई निवस्त्र गरेर प्ले भए वा नभएको जाँच गरियो । यस्तो रवैयाबाट पुणेको मराठी समाज रिसले उम्लिन थाल्यो ।
गणितको अध्यापन छाडेर पत्रकार बनेका बाल गंगाधर तिलकले आफ्नो अखबार ‘केसरी’ मा यसबारे लेख लेखेका छन् ।
उनी भन्थे, ‘हामीले शहरमा जुन मानव–अत्याचार देखिरहेका छौं, यसको दाँजोमा प्लेगको महामारी ज्यादा दयालु छ ।
आक्रोश बढ्यो । एक रात पुणेका वकिल दामोदर हरि चापेकरले आफ्ना दुई भाइ बालकृष्ण हरि र वासुदेव हरिको साथ लिएर रैन्डको हत्या गरिदिए । महारानी भिक्टोरियाको गद्धि आरोहणको रजत जयन्ती समारोबाट फर्किएका बेला रैन्डको हत्या भएको थियो ।
यसपछि तीनवटैं चापेकर दाजु–भाइलाई फाँसी दिइयो, तर उनीहरु रातारात नायक बने । आज उनीहरुलाई स्वतन्त्रता सेनानी जसरी याद गरिन्छ । उनीहरुबारे किताब लेखिएको छ र फिल्म समेत बनेको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि दामोदर हरि चापेकरको एउटा हुलाक टिकट समेत जारी भएको छ । पुणेकी चिचिविन्डेन्मेंमा तीन दाजुभाइको भव्य शालिकले आज पनि मानिसहरुलाई यो कथा सम्झाउँछ ।
यसलगत्तै बाल गंगाधर तिलकविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चल्यो । रैन्डको हत्या कारणका रुपमा उनको लेखलाई पेश गरियो र कसरी उनले मानिस भड्काउने काम गरेका थिए भनेर बहस भयो ।
भारतको इतिहासमा यो पहिलो अवसर थियो, जब कुनै अखबारमा छापिएको लेखकै कारण कसैलाई कैदको सजाय सुनाइयो । १८ महिना जेल बसेपछि जब तिलक बाहिर निस्किए, त्यतिबेलासम्म मराठा समाजमात्रै होइन, पुरै देशका ठूला नेता बनिसकेका थिए ।
जेलबाट निस्कनासाथ उनको पहिलो वाक्य थियो –‘स्वराज मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो र म यसलाई लिएर छाड्छु ।’ जुन आन्दोलनले १९४७ मा भारतलाई स्वतन्त्रता दिलायो, त्यसको सुरुवात खासमा यही थियो ।
१९ औं शताब्दीका ती अपराधको कल्पना २१ औं शताब्दीको यो संसारमा गर्न सकिन्न । यहाँसम्म कि बचे–खुचेका तानाशाह पनि यस हदसम्म जाँदैनन् ।
त्यतिबेला र अहिलेको फरकलाई यसैबाट संझन सकिन्छ कि त्यतिबेलाका निर्णय भाइररोय वा उनका प्रतिनिधिहरुको स्तर वा देशभरका प्लेग कमिस्नरहरुको बैठकमा जान्थ्यों । अहिले कुनै पनि यस्तो कदम उठाउनुअघि प्रधानमन्त्रीले देशवासीसँग संवाद गर्ने कोसिस गर्छन् र धेरै फैसला देशभरका मुख्यमन्त्रीहरुसँग हुने बैठकमै हुन्छ ।
अर्थात् फैसलाको अन्तिम सिरा नोकरशाही कारिन्दा होइन, जनप्रतिनिधि र निर्वाचित सरकारको हातमा छ । र, बुबोनिक प्लेगको महामारीबाट सरकारहरुले सिक्नुपर्ने त्यस्ता धेरै कुरा छन् । यो सबक यसकारण पनि जरुरी छ किनकी यी दिनमा सरकार हरेक मोर्चामा कठोर रुपमा प्रकट हुनुपर्छ भन्ने सोच पनि हाबी भइरहेको छ ।
कडाई कुन हदसम्म र कहाँ जरुरी छ, यो एक अलग विषय हो । तर, प्लेगको पुरै कथाले बताउँछ कि फैसला लिने र त्यसलाई लागु गर्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिले गरिबहरुमाथि दया राख्नु जरुरी छ, जो पहिलेदेखि नै खराब अवस्थामा छन् र महामारीले उनीहरुलाई थप प्रताडित बनाइदिन्छ ।
यसकारण पनि यो विषय ध्यानमा राख्नु जरुरी छ किनकी कर्मचारीतन्त्र र फैसला लागु गर्ने एजेन्सीमा यस्तो सहानूभूति प्राय देखिँदैंन। अहिले हाम्रो केन्द्रीय चिन्ता यही हुनुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’
-
आज पनि भएन नेपाल एयरलाइन्सका पाइलटसँग सहमति
-
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै
-
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारीदेखि मानव तस्करीमा आरोपित कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीको रिहाइसम्म
-
राहदानी विभागको सेवा सुचारु