काठमाडौं । सरकारका तर्फबाट राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा विवादित अमेरिकी आर्थिक सहयोग (एमसीसी) घुसाइएको भन्दै सत्तारुढ दलका नेता भीम रावलले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत नेता रावलले नीति तथा कार्यक्रम कोरोना संक्रमणका विरुद्ध केन्द्रीत भएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण गर्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय पर्नु अत्यन्त राम्रो भएपनि प्रतिनिधि सभामा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच अनुमोदन नहुदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

उनले त्यसबारे नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताको यसबारे ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।  नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठ ५० को बुँदा नम्बर २११ मा लप्सेफेदी रातमाटे, हेटौँडा तथा लप्सेफेदी रातमाटे, दमौली बुटवल चारसय केभी प्रसारण लाइन विस्तारर गर्ने उल्लेख छ । जुन एमसीसी अन्र्तगतको प्रसारण लाइन भएको र आफैमा विवादास्पद रहेको छ । 

‘प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौता अनुमोदन भैसकेको छैन । तर, त्यो त्याहाँ प्रस्तुत भएको छ’, रावलले भने । नेकपाको दोेस्रो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकबाट सम्झौतामा भएका कयौ कुराहरु असमान, नेपालको राष्ट्रहितविपरित र नेपालको स्वाधिनता र अखण्डतामा दीर्घकालिन रुपमा आँच पुर्याउने भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन सुझाव कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा नेता रावल र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पार्टीमा छलफल गरेरमात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।

‘तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्झौताको बारेमा उल्लेख नभएपनि एमसीसीअन्र्तगत लप्सेफेदीदेखि निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी यो सम्झौता नै अनुमोदन नभई त्यसभित्र अन्तरनिहीत कुरालाई कार्यन्वयन गने भनेर घुमाउरो ढंगले ल्याउने कुरा जिम्मेवार सरकारले गर्न सक्दैन’, नेता रावलको भनाई छ । उनले त्यसरी एमसीसी अनुमोदन नै नभई नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पार्टीको निर्णय विपरित र देशको समेत दीर्घकालिन हित विपरित हुने दावी गरे ।

‘यसरी पार्टीमा छलफल र निर्णय नै नगरी कार्यक्रममा घुसाउनु गैर जिम्मेवार तरिका हो । म यसको विरोध गर्छु र पार्टीमा यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ,’ रावलले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए । त्यस्तै उनले विभिन्न जिल्लामा भारतसँग मिलेर औधोगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र भन्ने शव्दप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘दुईवटा सार्वभौम देशको संयुक्त कस्तो अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र हो यो ?’ रावलको प्रश्न छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पेज ३५ को १४० नम्बर बुँदामा अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रबारे उल्लेख छ ।

रावलले यो कुनै देशसँग सम्झौता भएको हो भनेपनि हाम्रो देशको कानुन र संविधानअनुसार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले त्यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल पनि नभएको र घोषणापत्रमा पनि उल्लेख नभएको दावी गरे ।उनले दुईवटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशको अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र हुनै नसक्ने बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले पौने तीन घण्टा लगाएर बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिममा राष्टियताप्रतिको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

जसमा उनले सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध भएको भन्द्रै  ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धको विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसमयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिने बताएकी थिइन् ।  त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने र तदनुरूप छुटेको भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरेकी थिइन् ।