-एलिजा उप्रेती र शंकर अर्याल

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसको संक्रमणले पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप विज्ञहरुले लगाएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण लकडाउनको मारमा परिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको तात्कालिन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वेवास्ता गरेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका हुन् ।,

कार्यक्रमपछि रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अर्थविद्ले यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण नै नदेखिएको र विश्व नै अरु बेलाजस्तै सामान्य अवस्थामा रहेका महशुस हुने खालको रहेको उनीहरुले टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको परीक्षण र उपचार र त्यसकाट सिर्जित कठिनाईमा राहत दिने कुरामा जोड दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

योजना आयोगकै पूर्वसदस्य समेत रहेका प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कोरोना भाइरसका कारण देखिएको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवर्तनलाई कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न नसकिएको र विषयहरु समेत अस्पष्ठ भएर आएको बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद् केशव आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम निकै लामो भएको र कार्यक्रममा सरकार जिम्मेवार हुने भन्दा अरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने हिसाबले आएको बताए । उनले सरकारले लिएका केही नीति भने सही दिशामा उन्मुख रहेको समेत बताए ।

अर्का अर्थविद् जनक शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट आफू साह्रै निराश भएको भन्दै यसले कोभिड–१९ को समस्यालाई समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दिशामा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । सरकाले ल्याएका कार्यक्रमहरु कतिपय रुपपम अस्पष्ट रहेको र अल्पकादिन रुपमा यसले परिणाम ल्याउन नसक्ने खालको रहेको उनको भनाई छ ।

हेर्नुहोस्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अर्थविद्हरुको टिप्पणी

कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणमा अनुदार, अरु कार्यान्वयनमा भर पर्छ

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

जनअपेक्षाअनुसार कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावअनुसार बजेट नआउने हो कि भन्ने आशंका रह्यो । यसका दुईओटा कारण छन् ।

पहिलो कोभिड–१९ को संक्रमतिहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । तर त्यसलाई टेष्ट गर्ने दिशामा जुन स्पिरिटसहितको कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन । हामीले त सबै नेपालीको एकचोटी कोरोना टेष्ट गरिनेछ भन्ने घोषणा होस् भएर आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । त्यसो भनिदिएको भए जसलाई संक्रमण छैन, उनीहरु काममा लाग्थे । जसलाई संक्रमण छ, उनीहरु उपचार गर्थे, क्वारेन्टाइनमा बस्थे । तर, त्यसो भएन । दोस्रो, राहतको विषयमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आयो । यसले त झनै संशय गरायो ।

विदेशबाट फर्केर आउनेलाई कृषिमा सहभागी गराइनेछ भनिएको छ । त्यो अलिक प्रभावकारी भएन । किनकी विदेशबाट आउने सबैको रुचि कृषि क्षेत्र नै हुन्छ भन्ने छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आज पनि सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने क्षेत्र कृषि भएको हुनाले त्यो गरिएको हुनसक्छ । तर त्यो व्यवहारिक हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

अन्य कार्यक्रमहरु परम्परागत नै छन् । मेलम्ची, खानेपानी आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ भनेर विगत धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएको अवस्थामा हामीले यो वर्ष पनि त्यही सुन्यौं । उर्जाको खपतको बारेमा प्रतिव्यक्ति ११० मेगावाट घण्टा २६० मेगावाट घण्टामा पुगेको र अर्को वर्ष ३१० मेगावाट घण्टा पुर्याउने कुरा नयाँ भएको देखियो ।

स्रोत व्यवस्थापन र खर्चका कुराहरु पुरानै छन् । ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने राम्रै पनि हुन्छन् । अहिलेको विगतको र अहिलेको वर्षजस्तै अवस्था हुने हो भने केही हुँदैन । त्यसैले सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ । तर कोरोनाको संक्रमणलाई भने यसले वेवास्ता गरेको जस्तो देखियो ।

सामान्य अवस्थाजस्तो सबै विषय समेट्न खोजियो

चन्द्रमणि अधिकारी

नेपालमा पनि आर्थिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ढङ्गले परिवर्तन आउँदैछ । कोरोनाका कारण आर्थिक संकट आउँदैछ, खानपान उठबसमा परिवर्तन हुँदैछ, आप्रवासनमा प्रभाव पर्दैछ । यी कुरालाई आत्मसात गरेर ओजिलो तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम आएन ।

नीति तथा कार्यक्रम भएपनि प्रतिवेदन हो कि जस्तो देखिन्छ । कतै आवधिक योजनाको प्रतिवेदन जस्तो पनि लाग्छ । यसमा हिजोका कुरा सबै समेट्न खोजियो । साधन र स्रोतको सम्भावित उपलब्धता र कोभिड–१९ समेतको प्राथमिकता राखेर विगतका प्राथमिकता र अहिलेको प्राथमिकतामा सन्तुलन नआउने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।

अर्कोतिर फजुल खर्च रोक्ने भनिएको छ । त्यसका लागि के गर्ने हो खुलाइएको छैन । पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएपनि नीति तथा कार्यक्रमले बोल्न सकेन ।

कतिपय कुरा अहिलेको परिस्थितिले हुन नसक्ने् छ । मेलम्ची खानेपानी यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यो वर्ष जम्मा २ महिना बाँकी छ त्यो हासिल हुन नसक्ने देखिएको छ । अहिलेको परिस्थितिस्लाई आत्मसात गरेर परिस्थितिले जन्माएको साधन के हो, संकेत केही गरेपनि स्पष्ट भएन । अहिलेको प्राथमिकता आयात प्रतिस्थापन हो । निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गरिएको छ, तर आयात घटाउने ठोस् रुपमा आएन । उत्साह जति दिनुपर्ने दिन सकेन ।

साधन र स्रोतको सन्दर्भमा अहिले स्रोतको कमी हुन सक्छ यसमा कस्तो नीति र कार्यक्रम पूरा गर्ने भन्ने बोलेन । कार्यक्रम धेरै तर कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नीतिगत स्पष्टता भएन । अहिलेको प्राथमिकता र हिजोको प्राथमिकता बीचको अन्तर र पूनप्र्राथमिकीकरण हासिल गर्न गर्दै विदेशबाट ठुलो रोजगार विस्थापन भएर आउने सन्दर्भमा दरिलो ढंगले संकेत गर्न पनि सकेन । आउँदो बजेट परिमार्जित, चुस्त र नतिजामुलक आउदैन कि भन्ने छ । यसले बजेटको आकार ठुलो र पम्परागत ढंगले आउँछ भन्ने भयो ।

आफू जिम्मेवार नहुने, अरुलाई जिम्मेवार बनाउने खालको कार्यक्रम

केशव आचार्य

१ सय ५३ मिनेट लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । यति लामो नीति तथा कार्यक्रम त कतै पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ  यसले मोटामोटी कुरा मात्रै बोल्नुपर्ने हो ।

वक्तव्यको शुरुमै राजनीतिक स्थायित्व र अहिलेसम्म गरेको कार्यान्वयन परिणाममुखी भएको छ भनियो । तर पूँजीगत खर्च किन भएन ? यसले त्यसलाई काट्न सक्छ ? झण्डै झण्डै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्यौँ भनेको छ, त्यो गरेकै छैन । ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत भन्नु आकाश पातालको फरक हो ।

युवालाई गाउँमा स्वयंसेवामा पठाउने कुरा राम्रो छ । कोरोनामा स्थानीय सरकारमध्ये केहीले राम्रो गरे । यसले नियन्त्रण गर्न सजिलो भयो । तर, यसलाई मनन गरेर संघीयता सुदृढीकरण गर्ने भन्ने कुरा कार्यक्रममा आएन । भोलि उच्च आय भएको मुलुकमा जाने भनियो, तर त्यसमा संघीयता सुदृढ कसरी गर्ने भनेर भन्नुपर्ने हो, तर त्यसो भनिएन । घुमाउरो रुपले एमसीसी पारित हुन्छ, भनेको जस्तो लाग्यो ।

सुशासनको कुरा गर्दा वक्तव्यको अन्त्यतिर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने भनिएको छ । यसमा ठेकेदारलाई बढी जिम्मेवार बनाइयो, तर सरकार जिम्मेवार बनेन । निर्धारण गरेको प्राथमिकता ठीक छ । स्वास्थ्य शिक्षालाई फोकस गरेको छ ।

आशा गर्ने ठाउँ छैन, नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश भइयो

जनक शाह

म त साह्रैै निराश भएँ । विगतको दुई वर्षमा सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त जस्तो मात्रै छ । यो एउटा वर्गानात्मक दस्तावेजजस्तो मात्रै ।

अहिले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को महामारीको अवस्थामा हाम्रो सुझाव भनेको भोभिड–१९ को समस्यालाई समाधान गर्ने खालको आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

सरकारले जसरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, यसले आगामी बजेट पनि छरिएर आउने सम्भावना बढेर गएको छ । खासगरी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पार्जे प्रभावको गहिराइलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको जस्तो लाग्यो । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने देखियो ।

अर्को कुरा, चालु वर्षको बजेटको लागि अझै २ महिना बाँकी छ । सानो पूरक बजेट ल्याएर कोभिड–१९ ले पारेको तात्कालिन प्रभावलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्नको लागि स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने योजना पनि यो कार्यक्रममा आउनुपथ्र्यो, त्यो आउन सकेन । अध्ययन गर्ने भनिएको छ, त्यो अध्ययन गरेर कहिले सक्ने हो । बजेट आउँदासम्म त पक्कै पनि अध्ययन सकिने स्थिति छैन । त्यसले गर्दा हामी निराश हुने ठाउँ देखिएको छ ।

कार्यक्रममा कोभिडअघि अर्थतन्त्र एकदमै सकारात्मक थियो भनिएको छ, त्यो झुटको खेती हो । मूल्यवृद्धि, वैदेशिक व्यापार, पुँजीगत खर्च लगायतका कुराहरु नकारात्मक थिए ।

अर्को, आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने घोषणा सरकारले गर्यो, यसले कन्फिडेन्स घटाएको छ । किनकी कोभिडपछि देशको राजश्व एकदमै खुम्चिएको छ । आन्तरिक ऋण पनि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राखेर मात्रै लिन सकिने अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सबै व्यवस्थापन गर्छु भन्नु विश्वसनीय कुरा हुँदैन । आगामी वर्ष उच्च दरमा आर्थिक वृद्धि गर्छौ भनिएको छ । तर, कोभिड–१९ को असर कहिलेसम्म रहने हो भन्नेबारे केही भनिएको छैन ।

कार्यक्रमको हिसाबले रोजगारी वृद्धि हुने र आन्तरिक उत्पादन गर्ने कार्यक्रममा स्रोतको सुनिश्चितता हुने क्षेत्रमा अलिकति विशिष्टिकृत व्याख्या गर्नुपथ्र्यो, तर त्यो सामान्य नै जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, अहिले विदेशमा अड्किएर बसेका नागरिकको व्यवस्थापनबारे कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन । रोजगारी दीर्घकालमा हुने हो, अल्पकालमा त उद्दार र राहत होे नि । समग्रमा यो कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता जस्तो देखियो, यसमा क्रम भंगता जस्तो देखिएन ।