काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने सबैभन्दा उपल्लो तहको दस्तावेज मानिने उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमार्फत् अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतका वर्षमा गरिएको कामको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले जारी गर्ने नीति र गर्ने कामहरुको फेहरिस्तका रुपमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ । पूर्वबजेट छलफलबाट सांसदसँग सुझाव लिइसकेको अर्थ मन्त्रालयले यही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मन्त्रालयगत र क्षेत्रगत बजेटको विनियोजन गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहँदै आएको छ ।

यो वर्षको समीक्षा

गत वर्ष राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा यो वर्षलाई इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष भनेकी थिइन् । सोही अनुरुप सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत् ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत नघटाइएको त्यो लक्ष्यमा अहिले ब्रेक लागेको छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारले यही वर्ष मात्रै १५ औँ योजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, सन् २०३० मा नेपाललाई दीगो विकाससहित मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बनाउने र वि.सं. २१०० सम्म उच्च मध्यमस्तरीय आयसहित समुन्नत राष्ट्र बनाउने सरकारको योजना थियो । तर, योजनाको पहिलो लक्ष्यको रुपमा रहेको २०२२ सम्म नेपाल विकासशील मुलुकको दर्जामा पुग्ने लक्ष्य पूरा नहुने भइसकेको छ । यसले अन्य लक्ष्यहरुलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

सरकारले यो वर्ष कार्यक्रममा राखेको विषय भनेको पूर्वाधार आयोजना हो । २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउने र नयाँ रुपान्तरणकारी आयोजना थप गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । सोही अनुरुप १८ वटा आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले घोषणा गरिसकेको छ । यसो गर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हैसियतमा ४० वटा आयोजना पुगेका छन् । तर ती आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा पनि ढिलाई भइरहेको छ । नयाँ कार्र्यक्रम सुरु हुनै सकेका छैनन् । कार्यन्वयनको चरणमा रहेका कार्यक्रमहरुको भौतिक प्रगति र खर्चको अवस्था कमजोर छ ।

यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र मेलम्ची खानेपानी आयोजना समेत यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि निर्धारित समयमा कुनै आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको योजनामा धक्का लाग्यो । काठमाडौंका सर्वसाधारणले स्वच्छ पानी पाउन सकेनन् । कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित भएकोले विमानस्थल निर्माणमा भएको ढिलाईले भने ठूलो प्रभाव पारेन ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने, राजमार्गहरुमा विमानको आकस्मिक अवतरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उपत्यका वरपर आन्तरिक विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीले यसमा थप धक्का पु¥याएको छ ।

यो वर्ष सरकारले औद्योगिक विकास गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको उद्देश्य लिएको थियो । त्यसका लागि उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन आधुनिक र उत्कृष्ठ उत्पादनको नीति दिने भनेको थियो । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । तर, त्यसको प्रभावस्वरुप अपेक्षित रुपमा विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन ।

कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारले ‘बारीको पाटा, खेतको गरा हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नारा ल्याएको थियो । कृषिको आुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्ने, सामूहिक खेती र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहित गर्ने, नदी किनार, राजमार्ग र बारीका कान्लामा फलफूल खेती गर्ने र प्रयोगविहीन सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा ल्याउने अल्पकालिन लक्ष्य लिइएको थियो । यी कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सडक पूर्वाधारतर्फ उत्तर दक्षिण करिडोर, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतको निर्माण कार्य भने अघि बढिरहेको छ । यद्यपि यी पूर्वाधारहरुमा हुनुपर्ने पुँजीगत खर्च उल्लेख्य नहुँदा समयमै र तोकिएको लागतमै निर्माण सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । रेल, पानीजहाज लागयतको सपना देखाइए पनि तयार भइसकेको जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि रेल ल्याउन अहिलेसम्म सकिएको छैन । सामुन्द्रिक किनारबाट नेपालको बोर्डरसम्म पानीजहाज सञ्चालन यसै वर्षदेखि हुने भनिएको भए पनि त्यो सञ्चालनमा आएको छैन ।

विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, निर्माणधिन आयोजना सम्पन्न गर्ने र जनतामा बिजुलीको खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनाको अन्यौलता, ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाईका यसमा संशय बढ्दै गएको छ । लकडाउनकाम कारण उद्योग बन्द भएर विद्युत् उपभोग नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले दैनिक रुपमा घाटा व्यहोरिरहेको छ ।

सरकारले सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा श्रमिकहरुको उपस्थिति न्यून छ । नियमित रुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको संख्या ४० हजार पनि पुग्न सकेको छैन ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हो । कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था झनै छरपस्ट भएको छ । केही वर्षअघि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएको आवाज संसदमा उठ्ने गरेको छ । आयुर्वेद, पञ्चकर्म, युनानी, योग र प्राकृतिक चिकित्सालगायत विशिष्टिकृत सेवा उपलब्ध गराउने, टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता श्रुतिमधुर कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै छ ।

सरकारले आन्तरिक रुपमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, मूल्यश्रृंखलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यी लक्ष्यहरुमा कति सफलता हासिल भयो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको दिशामा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ ।

रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको भ्रष्टाचारले गर्दा यो आयोजना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि कृषि क्षेत्रमा आश्रितको संख्या थपिने र कृषि उद्यामशीलता विकास हुने अवस्थामा यो अवस्थालाई ‘क्यास’ गर्ने सम्बन्धमा सरकारले एउटा आधार तयार गर्न सकेको छैन ।

सरकारले राजमार्ग क्षेत्रमा निश्चित क्षेत्रमा विश्रामस्थल बनाउने, महाभारत क्षेत्रलाई बिदा मनाउने शीतल आवासको रुपमा विकास गर्ने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा समेत सरकारी प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णको सम्बन्धमा भने पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति भएको छ । धरहरा, रानीपोखरी, बसन्तपुर जस्ता पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण अघि बढेको छ । यसमा वर्षौंदेखिको अन्यौलता अन्त्य भएको छ ।

सुशासनको सम्बन्धमा सरकारले यो वर्ष ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने नारा बोकेको सरकारमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरु नै यो वर्ष भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा फस्न पुगेका छन् । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा पनि गरिबका लागि देखाउने एउटा दस्तावेज मात्रै बनेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । लिपुलेक, कालापानी, सुस्त लगायत क्षेत्रमा सीमा मिचिएको सम्बन्धमा सरकारले उचित पहल गर्न नसक्दा दीर्घकालीन रुपमै आफ्नो लाखौँ हेक्टर जमीन गुमाउनुपर्ने र अरबौं बराबरको आर्थिक क्षति हुने अवस्था आएको छ । 

विपद्को पूर्वतयारी, राहत र पुनःस्थापना र उद्दारमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने यसअघिको कार्यक्रममा गरिएको घोषणाबीच कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणाबाहेक उल्लेख्य केही गर्न सकेको छैन । न्यून परीक्षणका कारण देखिएको न्यून संक्रमणलाई नै सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा ठान्दै आएको थियो जसलाई समयले खारेज गरिसकेको छ । यसप्रकार उच्च आर्थिक विकासको आधारवर्षको रुपमा लिएको सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एकप्रकारले असफलसिद्ध भइसकेको छ ।

यो वर्ष के आउला ?

त्यसो त यो वर्ष पनि सरकारको प्राथमिकतामा खासै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । मन्त्रालयगत तहबाट आउने कार्यक्रमलाई दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गर्ने र सुन्दा मिठो लाग्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुबाहेक सरकारले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्न, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न र कार्यक्रमहरुलाई स्रोतसँग मिलान गर्न सरकार असफल रहँदै आएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले पनि सरकारको प्राथमिकता समयअनुकुल परिवर्तन नहुने संकेत देखाइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले त्यसपछिका प्राथमिकताक्रम भने पुरानै ढंगबाट अघि बढाएको छ । स्वास्थ्यपछिको पहिलो प्राथमिकता कृषि र उद्यमशीलतामा दिनुपर्ने भए पनि यसलाई सरकारले प्राथमिकताक्रममा निकै पछाडि राखेको छ । बरु खेलकुद, युवाको नेतृत्व विकास जस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याइएको छ जुन अहिलेको अवस्थामा आवश्यक छैन ।

उता सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गरेर स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने दिशामा सरकार चुकेको देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले करिब ४ खर्बको सरकारी खर्च घटाउनसक्ने गरी दिइएको सुझाव यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमा आउने लक्षण देखिएको छैन । यो वर्ष संकुचित भएको राजस्वको स्रोतको कारणले गर्दा राज्यले ठूलो ऋणको व्ययभार सिर्जना हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ । तर, यो वर्ष नयाँ र श्रुतिमधुर कार्यक्रम भन्दा पुराना कार्यक्रमको निरनतरता तर कार्यान्वयनमा कठोरता दिने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरुको छ ।