अर्थ-राजनीतिक अवस्था

अचम्मको संयोग परेको छ, केपी शर्मा ओली प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको अर्थव्यवस्था नाजुक भयो भने दोस्रो पटक प्रम पदमा आसिन हुँदा कोरोना भाइरसले शिथिल हुँदैछ | २०७३ सालमा नेपाली नागरिकले तन, मन र बचनले साथ-सहयोग दिएकाले उनको छवि उच्च थियो भने यसपालि आफ्नो समूहले बाहेक अरुले गर्ने पक्ष लिने अवस्था देखिँदैन | आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिएर सहयोग बटुल्न लगाए पनि आदेशपालकको मनमा अमिलो पसेको छ | गर्न सकिने सामान्यभन्दा सामान्य काम समेत नगर्दा उनको र सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको हो । जबकि कोरोना संकटको बेला सामान्य अवस्थामा भन्दा बेसी काम गर्न सकिएन भने अवस्था विस्फोटक हुने खतरा छ ।

संविधानअनुरुप जेष्ठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने हुन्छ | दलको अन्तरिक विवाद र कोरोनाले गर्दा बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल नभए पनि बजेटको सैद्धान्तिक पक्षबारे संसदको अर्थसमिति र योजना आयोगले गरेको छलफलमा अर्थविद, योजनाविद र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले लिखित तथा मौखिक रुपमा कुरा राख्दै आएकोमा अब नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल हुँदैछ | कस्तो र कति आकारको बजेट ल्याउने अनुमान गर्न मुस्किल परिरहेको छ | पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विगतमा कहिले लोकप्रिय त कहिले वितरणमुखी बजेट निर्माण गरेका थिए | नेपालजस्तो अति कम विकसित र बेरोजगारी व्याप्त रहेको देशमा उत्पादनमूलक र लोककल्याणकरी बजेट निर्माण अति आवश्यक छ | बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई कसरी अधिकतम लाभ प्राप्त हुन्छ भनी सोचेर गरिएको देखिन्छ | देशको सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, स्रोतसाधन, उत्पादन र लागत शक्ति, सामाजिक-संस्कृतिक, भूगोल, मानव सूचाङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र प्रतिबद्धताअनुरुप कहिले पनि बजेट निर्माण गरेको देखिँदैन | चल्तीको राजनीतिमा यस्तो धेरै हुन्छ |

पटक-पटक सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विगतमा कहिले लोकप्रिय त कहिले वितरणमुखी बजेट निर्माण गरेका थिए | नेपालजस्तो अति कम विकसित र बेरोजगारी व्याप्त रहेको देशमा उत्पादनमूलक र लोककल्याणकरी बजेट निर्माण अति आवश्यक छ | बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई कसरी अधिकतम लाभ प्राप्त हुन्छ भनी सोचेर गरिएको देखिन्छ | देशको सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, स्रोतसाधन, उत्पादन र लागत शक्ति, सामाजिक-संस्कृतिक, भूगोल, मानव सूचाङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र प्रतिबद्धताअनुरुप कहिले पनि बजेट निर्माण गरेको देखिँदैन |

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाले राज्यको संरचनात्मक समायोजन गरेर देशमा वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) तथा विप्रेषण बढे सँगसँगै बजेटको आकार पनि क्रमशः बढ्दै आएको छ | गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड बजेट निर्माण गरेकोमा चालू खर्चको (६२.४%) तुलनामा पुँजीगत खर्च (२६.६%) र वितीय व्यवस्थापन (११%) खर्चमा कम विनियोजित थियो | बैशाख २१ सम्ममा सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब २६ अर्ब २८ करोड (चालू ५ खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड, पुँजीगत खर्च, १ खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड र वितीय व्यवस्थापन ७४ अर्ब ३ करोड) छ | हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्च बढी तर्जुमा गरिएको हुन्छ जुन अनुत्पादक लगानी हो | लक्ष्यअनुरुप विप्रेषण (११ खर्ब १२ अर्ब) र राजस्व (९ खर्ब ८० अर्ब ) संकलन भएको छैन | विप्रेषण र राजश्वमैत्री अर्थतन्त्रलाई घटाउनु अहिले तीतो भए पनि दीर्घकालीन र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको लागि बरदान हुन्छ जुन अहिले उचित समय भएको छ | विप्रेषण बढ्नु भनेको देश निर्माणमा चाहिने श्रमशक्ति नहुनु हो र राजस्व बढ्नु भनेको आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु र देशको मुद्रा बाहिरिनु हो | मुख्य व्यापारिक साझेदारी भारत र चीनसँग मात्र होइन नेपालको वैदेशिक व्यापार अन्य देशसँग पनि घाटा व्यहोर्नु परेको छ |

नेपाली नागरिकको टाउकोमाथि प्रतिव्यक्ति करिब ४० हजार ऋणको भारी छ | साधारणतया नागरिकहरु विकासको नाममा ग्रामीण सडक, संघ/संस्था, टुटे/फुटेको बजेट देखेमा मक्ख पर्छन् | देशको अर्थव्यवस्थासँग खासै मतलब राख्दैनन् । यसबाट उच्चतम फाइदा राजनीतिक दलहरुले लिइरहेका छन् | लोकप्रिय नारा, लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट ल्याएर कार्यकर्तालाई भ्रस्टाचार सिकाउने अनि गाउँघरमा सोझा नागरिकलाई हाम्रो पार्टीले यसरी विकास गर्छ भनेर कराउने गोयबल्सहरु जन्माइरहेका हुन्छन |

आफूले कति कर तिर्नुपर्छ ? आफ्नो टाउकोमा कति ऋण छ ? आफ्नो सन्तानले विदेशबाट कति पैसा पठाउँछ ? देशले पैसा कहाँ र कसरी ल्याउँछ अनि खर्च कहाँ र कसरी गर्छ ? यस्ता यावत कुरामा नागरिकले खासै सरोकार राख्दैनन् | बन्दाबन्दी अवधिमा सरकारी आय ४१ अर्ब २८ करोड र खर्च ९५ अर्ब ३० करोड भएको छ |

आफूले कति कर तिर्नुपर्छ ? आफ्नो टाउकोमा कति ऋण छ ? आफ्नो सन्तानले विदेशबाट कति पैसा पठाउँछ ? देशले पैसा कहाँ र कसरी ल्याउँछ अनि खर्च कहाँ र कसरी गर्छ ? यस्ता यावत कुरामा नागरिकले खासै सरोकार राख्दैनन् | बन्दाबन्दी अवधिमा सरकारी आय ४१ अर्ब २८ करोड र खर्च ९५ अर्ब ३० करोड भएको छ | कोरोनाको लागि १ अर्ब ८ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई र २ अर्ब ३४ करोड रक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएको छ | कोरोनाको कारण १४ वटा शिर्षकका बजेट रोक्का भएको छ | अनुत्पादक क्षेत्रमा अब निर्माण गर्ने बजेटबाट स्थायी रुपमा हटाउनुपर्दछ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (संसद कोष), प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र केही हदसम्म सामाजिक सुरक्षा रकम यसका उदाहरण हुन् | यस्ता कार्यक्रम आगामी बजेटमा पार्नु भनेको दलका कार्यकर्तालाई भ्रस्टाचारको थप अवसर दिनु हो |

सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्था

नेपाली समाज मुख्यतः पुँजीवादी हुँदाहुँदै पनि परम्परागत रुपमा रहेको दया, माया, भावना, भरोसा, विश्वास र सर-सहयोगले अडेको छ | शहरबजारमा रहेका सन्तान तथा नातेदारसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर यो बन्दाबन्दीले दिएको छ | प्राय: बुढा-बुढी मात्रै बसिरहेको घरमा छोरा, छोरी, बुहारी, नाती-नातिनीले खुशीको अंक थपिदिएको छ | काठमाण्डौ उपत्यकाका नेपाल प्रहरी प्रमुखले बन्दाबन्दीपछि काठमाडौंमा आपराधिक घटना शून्य भएको प्रमाण पेश गरिरहँदा अब अपराध गाउँघरमा सर्न सक्छ | गाउँघरमा राज्यको उपस्थिति छ छैन भए पनि खासै प्रभाव परेको हुँदैन | शहर-बजारबाट गएकाहरु तास खेल्ने, कुखुरा-खसी काटेर रक्सी खाने काम लागेका खबर आएका छन् | शहर-बजारले परिश्रमी बन्ने बानी नस्ट गरिदिएको छ | परिश्रम गर्नुलाई दु:ख गरेको भनेर राजनीतिक दल र संघ/संस्थाले पाठ पढाउँदै आएका छन् | नेपाली समाजमा पढेलेखेका मान्छेले जागीर गर्ने, पैसा कमाउने भन्ने न्याराटिभ्स् प्रचलित छ | समाजका लागि शहर-बजारमा घर, घडेरी र गाडी नै प्रगतिको मानक भएको छ |

काठमाण्डौ उपत्यकाका नेपाल प्रहरी प्रमुखले बन्दाबन्दीपछि काठमाडौंमा आपराधिक घटना शून्य भएको प्रमाण पेश गरिरहँदा अब अपराध गाउँघरमा सर्न सक्छ | गाउँघरमा राज्यको उपस्थिति छ छैन भए पनि खासै प्रभाव परेको हुँदैन | शहर-बजारबाट गएकाहरु तास खेल्ने, कुखुरा-खसी काटेर रक्सी खाने काम लागेका खबर आएका छन् | शहर-बजारले परिश्रमी बन्ने बानी नस्ट गरिदिएको छ |

नेपाल राष्ट्र-राज्य विविध सांस्कृतिक सभ्यता भूमि हो | मान्छे एक सामाजिक प्राणी मात्रै नभएर सभ्यता र संस्कृतिको वाहक पनि हो | यही सभ्यता र संस्कृतिले गर्दा मान्छे अरुभन्दा पृथक प्राणी भएको छ | मानिसले सभ्यता र संस्कृति भत्काउने/भत्किने, निर्माण/विनिर्माण गर्दै आएको छ | कोरोना महामारीपछि पुनः यस्ता घटना दोहोरिने छन् | नेपाल र नेपालबाहिर तथा शहर-बजार र गाउँको संस्कार-संस्कृतिबीचमा सामन्जस्यता मिल्दैन |

सरकारले गर्न सक्ने काम

मलाई थाहा छ, मेरो विचार बजेट निर्माण गर्ने तहमा नपुगी केही पाठक र मबीचको अन्तर्क्रियामा सीमित हुनेछ | तर पनि साहस/दुस्साहस गर्दै सरकारलाई सुझाव दिँदै छु |

१; सरकारले चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन धेरै गर्नुपर्दछ | नयाँ, लोकप्रिय र वितरणमुखीभन्दा गत आ/वको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दीर्घकालीन रोजगार हुने राष्ट्रिय गौरव आयोजना, त्यसमा नि तत्काल प्रतिफल आउनेमा विशेष प्राथमिकताको साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ |

२; गत आ/वमा ५ लाख जनालाई रोजगार दिने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कोरोनापछि बेरोजगारको संख्या अत्यधिक बढ्ने निश्चित भएकोले आगामी बजेट विनियोजनमा यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा मूर्त र ठोस रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ | मानिसमा जुन जुन काम गर्ने मन र दक्षता छ, उनीहरुलाई नागरिकता वा काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रको आधारमा १५ देखि २० वर्षको लागि सरकारले बिनाब्याज वा थोरै (३%) ब्याजमा ऋण छिटो दिने कार्यक्रम र नीति ल्याउनुपर्दछ | बैंकका जटिल र झन्झटिलो नीति र नियमरु परिमार्जन गर्नुपर्दछ |

३; वैदेशिक व्यापार घाटा नहुन, वैदेशिक सहायता कम गर्न, राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन कुल जीडीपी ३७.६७ खर्ब अनुमान गरेकोमा यसलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ | कृषिमा ३४.८० अर्ब विनियोजन गरेकोमा बढाएर आत्मनिर्भर बन्न कृषिजन्य (नगद र अन्नबाली) उत्पादनमा जोड दिने, सरकारले बजारको सुनिश्चिता गर्ने, सबै कृषकलाई अनुदान (बीउबिजन होइन) दिने, खाली तथा बाँझो जग्गामा सरकार वा सामूहिक उत्पादन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा यातायात १.५३ खर्ब र ग्रामीण विकासमा ४३.७३ अर्बबाट बढाउनुपर्दछ | जथाभावी मनलाग्दी डोजरले सडक नखनी पर्यावरणमैत्री बनाउँदै आदिबासी जनजातिका ज्ञान, सीप, कला र क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्दछ |

४; नेपालको प्रकृति र सांस्कृतिक विविधता नै पर्यटनका खम्बा हुन् | यसपालि धेरै विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना नभएतापनि गत वर्ष विनियिजित २२.६८ अर्ब बजेट खर्च हुने अवस्था नभएकोले सांस्कृतिक संरक्षण र पर्यटनमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ |

५; उद्योग र कलकारखानालाई ब्याजदर कम गर्ने र तिनका उत्पादित वस्तु तथा सेवाको विक्रीमा राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्दछ | स्वदेशीको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य निजीकरण गर्नु हुँदै हुँदैन | प्राविधिक शिक्षाको लागि शुल्क घटाउने र संख्या बढाउने, अनावश्यक आयोग, समिति, संस्थान, विभाग, प्रतिष्ठान र संरचना खारेज गरिनुपर्दछ | अतिआवश्यक बाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकी तिनको तलब, भत्ता नबढाई बरु दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनुदान दिएर महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ |

भ्रष्टाचार, बेरोजगार मात्रै हैन, सुशासनको अभाव र सामाजिक अन्याय नेपाली समाजका खतरनाक दुस्मन हुन् | अहिलेको राज्यका व्यवस्थापकसँग जनगुनासो र निराशा ज्यामितीय संख्यामा बढ्नु शुभ लक्षण होइन | असन्तुष्टि र निराशाको लक्ष्मणरेखा बढ्दै जाँदा यसको फाइदा विपरीत धारको नेतृत्व गर्ने राप्रपा र विप्लव समूहले लिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन | यस्तो सम्भावनालाई रोक्ने भनेको कुनै तर्क र भाषणले होइन, सरकारको बजेटमार्फत सही कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्नु अनि राज्य संचालकहरुले चालचलन सुधार्नु पहिलो अनिवार्य सर्त हुन्छ |

भ्रष्टाचार, बेरोजगार मात्रै हैन, सुशासनको अभाव र सामाजिक अन्याय नेपाली समाजका खतरनाक दुस्मन हुन् | अहिलेको राज्यका व्यवस्थापकसँग जनगुनासो र निराशा ज्यामितीय संख्यामा बढ्नु शुभ लक्षण होइन | असन्तुष्टि र निराशाको लक्ष्मणरेखा बढ्दै जाँदा यसको फाइदा विपरीत धारको नेतृत्व गर्ने राप्रपा र विप्लव समूहले लिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन | यस्तो सम्भावनालाई रोक्ने भनेको कुनै तर्क र भाषणले होइन, सरकारको बजेटमार्फत सही कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्नु अनि राज्य संचालकहरुले चालचलन सुधार्नु पहिलो अनिवार्य सर्त हुन्छ | भावनामा बग्ने समाजमा छिटै आक्रोश र समर्थन प्राप्त हुन्छ | कोरोनापछिका चुनौतीलाई उचित तरिकाले समस्यको सम्बोधन गरेमा कोराना संकट फलदायी पनि हुन सक्छ, नत्र व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहनेहरुका लागि फाइदाजक हुन सक्छ ।

[तामाङ मानवशास्त्रका अध्येता हुन्]