काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना भएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि बिओपी स्थापनाको कुरा आएको थियो ।

सोही अनुसार बुधबार ब्यास गाउँपालिका १ स्थित छाङरु (गागा) मा बिओपी स्थापना भएको हो । जो कालापानीबाट १२ किलोमिटर, लिपुलेकबाट २३ किलोमिटर र लिम्पियाधुराबाट किलोमिटर ४० टाढा छ । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिलेन्द्र बडूले भने सरकार ढिलै भए पनि सीमा सुरक्षाका लागि सरकार बिउँझिएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारका गृहमन्त्री समेत रहेका बडूले भने, ‘त्यो ठाउँका जनताले अब राज्य अलि विउँझिएको होकि भन्ने ढंगले बुझेका छन् । राज्यलाई सीमा सुरक्षाको आवश्यकता ढिलै भए पनि महसुस हुनु सन्तोष कै कुरा हो । त्यहाँ बिओपीको स्थापनाले सीमा सुरक्षामा नेपालले गम्भीर बनेको भारतले पनि देख्छ । जनता पनि खुसी भएका छन् ।’

अहिले बिओपी स्थापना गरेको ठाउँबाट सीमा सुरक्षाको स्थायी प्रबन्ध भने नगुग्ने उनको बुझाइ छ । ‘यो प्रयाप्त हुँदैन । हाम्रो जति नजिक उपस्थिति भयो त्यतिनै उनीहरु (भारतीय)को गतिविधि नियन्त्रित हुन्छ । भारतको गतिविधि नियन्त्रण र सीमाको निरन्तर निगरानीका हिसाबले बिओपीको संख्या थप्नुपर्छ,’ सांसद बडूले भने । 

उनका अनुसार बिओपी स्थापना भएको ठाउँमा यसअघि अस्थायी रुपमा जनपथ प्रहरीको उपस्थिति छँदै थियो । बडूले भने, ‘ब्यासीबासी जाडो लाग्दा बेसी झर्छन्, गर्मी लाग्दा त्यहाँ जान्छन् । जनपथ प्रहरी पनि सँगसँगै आउने र जाने गथ्र्यो । त्यो स्थायी थिएन । बिओपी स्थापनापछि अब स्थायी सुरक्षाको प्रबन्ध हुने भएको छ ।’ तर उनलाई बिओपी स्थापना गरिएको ठाउँ उपयुक्त लागेको छैन ।

बडूले भने, ‘बिओपी राख्नुपर्ने ठाउँ कौवा हो । जहाँबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको हाम्रो अहिले अतिक्रमित भएको क्षेत्र नजिक थियो । त्यसैले निगरानी र सुरक्षाका दृष्टिकोणले बिओपी बस्नुपर्ने कौवा क्षेत्र नै हो । अहिले गागा क्षेत्रमा बिओपी स्थापना भएको हो ।’ गागासँगै कौवा र त्यसको दायाँतिर रहेको तिङ्करमा पनि बिओपी राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  ‘अहिले बिओपी राखेको ठाउँ गाउँको नजिक छ । त्यहाँबाट कालापानी १२ किलोमिटर टाढा छ भने लिम्पियाधुरा कति टाढा रह्यो रह्यो,’ बडूले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा के गतिविधि भइरहेको छ भनेर हेर्नका लागि कौवामा पुग्नुपर्छ । तिङ्कर, कौवा र गागालाई सुरक्षा निगरानीभित्र राख्नुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार त्यसका लागि बिओपीको संख्या र बिओपीमा रहने सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनुपर्छ  ।बडूले भने, ‘जसरी भारतमा बाह्रै महिना बस्छन् । हाम्रोमा पनि बाह्रै महिना बस्ने गरी त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारको भौतिक संरचना बनाउनै पर्छ । बाटो नहुँदासम्म हेलिकप्टरबाट भए पनि सुरक्षाकर्मीलाई समस्यामा पर्दा ल्याउने सबै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भारतले पनि पहिला यस्तै गरेको थियो । अहिले मात्र सडक पुगेको हो ।’ यस्तै उनका अनुसार दार्चुला– तिङ्कर मोटरबाटो पहिलेदेखि निर्माणाधीन छ । 

वर्तमान सरकार आएपछि त्यो बाटोका लागि बजेट रोक्का गरिदिएको भन्दै बडूले भने, ‘यति महत्वपूर्ण बाटो निर्माण गर्ने कुरामा बजेट शून्य किन गरेको ? पारी भारतले तीव्र गतिमा बाटो बनाइरहेको छ । हाम्रो बनिरहेकै बाटोका लागि बजेट विनियोजन नै गर्नुभएन भनेर दुई वर्षदेखि कराउँदै आएको छु ।’ कराउँदा कराउँदा मुस्किलले यसपाली सेनालाई जिम्मा दिने कुरा भएको उनले बताए । तर त्यसमा पनि सरकारले गल्ती गरेको बडूको भनाइ छ । 

‘दार्चुला सदरमुकामबाट तिङ्करसम्म १३४ किलोमिटर छ । पुरानो ठेक्कदारले ४७ किलोमिटरमा सक्ने र त्योभन्दा अगाडि ७७ किलोमिटर सेनालाई दिने भनियो । तर मन्त्रिपरिषदले गल्ती गर्यो । ४७ किलोमिटर कोठेधारसम्म हो । मन्त्रिपरिषदले कोठेधार नलेखेर  घाँटीबगर लेख्यो,’ उनले भने, ‘घाँटीबगर भनेको कोठेधारबाट १८ किलोमिटर अगाडि हो । अनि मैले १८ किलोमिटर पर गएर सेनालाई ठेक्का दिँदा योबीचको १८ किलोमिटर कसले बनाउँछ भनेर यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छु । मन्त्रीज्यूले सच्याउनुहुन्छ होला ।’

बडूका अनुसार यो बाटो तिङ्कर हुँदै मानसरोवर र तक्लाकोट जान्छ । योबाट छिटो बनाएर भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारी केन्द्र बनाउने गरी भएको सम्झौता रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो । योबीचका सरकारले त्यसलाई विर्सिए । अब हामीले दुवै देशसँग गम्भीर रुपमा कुटनीतिक छलफल पनि गर्नुपर्छ । भारतले बनाएको मोटरबाटो रोक्नुपर्छ ।’ 

बडूका अनुसार भारतले बनाउँदै गरेको मोटरेबल बाटो रोक्न सकिएन भने सबै उतैबाट जाने अवस्था बन्छ । भारतसँग लिपुलेकमा व्यापारी मार्ग बनाउन चीन पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ ।  यस्तै लामो समय सीमा क्षेत्रमा काम गरेका प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल भने बिओपी स्थापनाले मात्र सीमा सुरक्षा हुनेमा विश्वस्त छैनन् । 

त्यसका लागि सरकार प्रमुखमा सीमा रक्षाका लागि दृढ इच्छाशक्ति चाहिने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी हिजो मात्र छाङरुमा पुग्यो । तर सीमा अतिक्रमण भएको सरकारलाई पहिला नै सूचना थियो । सूचना भएर पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यसैले सरकार प्रमुखमा सीमा रक्षाका लागि दृढ इच्छाशक्ति नभएसम्म त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी जानु र नजानुको अर्थ रहँदैन ।’ तर सीमामा सुरक्षाकर्मी पठाउनु राम्रो भएको खरेलले बताए । 

‘त्यहाँ गएकाहरुलाई बस्ने राम्रो सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरुको भूमिका र जिम्मेवारीबारे ब्रिफ गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई चाहिने स्रोत साधन सबै पुर्याउनुपर्छ । त्यसको मनिटरिङ हुनुपर्छ । त्यो आइसोलेटेट ठाउँमा हो ।’
अब सरकारले त्यहाँबाट आएको सूचनाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा खरेलले जोड दिए ।

‘आफ्नो राष्ट्र र स्वाभिमानका लागि प्रधानमन्त्री दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ । भारतले राजनीतिक नक्सा बनाएको ६ महिना पहिले हो । सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो,’ उनले भने, ‘भारतले सडक उद्घाटन गर्दा जनता तातेपछि सरकार पनि अलि तातेको जस्तो देखिएको छ । बिओपी पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नै भएको हो । अहिले आएर पठाएको छ ।’ 

खरेलले अगाडि थपे, ‘थाहा पाएर पनि अहिलेसम्म केही नगरेको देख्दा तीन करोड जनतालाई हामीले केही गरेका छाँै भन्नका लागि पठाइएको जस्तो देखिन्छ ।’ सरकारमा रहेकाहरुले पहिला आफ्नो स्वार्थ हेर्ने कुरा बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए ।

खरेलले भने, ‘पहिला आफ्नो स्वार्थ हेर्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई फाइदा हुने कुरामा अगाडी बढ्नुपर्छ । अब त्यहाँबाट आएको सूचनालाई राष्ट्रले एउटै भ्वाइस बनाएर जानुपर्छ ।’ सशस्त्र प्रहरीको कार्य एवम् सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख एआईजी नारायणबाबु थापाले सरकारको निर्णयअनुसार सीमामा सशस्त्र प्रहरीको सिम्बल राख्ने काम भएको बताए । 

बिओपीको उद्घाटन गर्न छाङरु पुगेका एआईजी थापाले भने, ‘काठमाडौंबाट फ्लाइट हुने भएपछि हामी जाऊ हेरौँ र बुझौँ भनेर गएका हौँ ।  त्यहाँ तिङ्कर र छाङरुमा पहिले नै प्रहरीहरु बस्थे’ उनले, ‘मंसिर लागेपछि तल झर्नुपर्ने अवस्था थियो । किन भने जाडो हुने भएकोले त्यो अनुसारको घर थिएन । पारी (भारत)तिरको फौज सँधै बस्ने तर हाम्रो तिर उचित भौतिक संरचना नभएकाले तल झर्नुपर्ने अवस्था थियो ।’ 

आजै तिङ्कर र छाङरुबाट सदरमुकाम झरेका प्रहरीलाई पनि सोही ठाउँ लैजाने काम भएको थापाले बताए ।  उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीका आइजी साबसँग पनि कुरा भयो । सदमुकाम खलंगा आएर बसेका तिङ्कर र छाङरुको प्रहरीलाई पनि आज लैजाँदै छौँ । त्यहाँ एउटा होटल रहेछ । त्यो होटल भाडामा लिएर यतिबेला बिओपी स्थापना गरौँ ।’

उनका अनुसार छाङरुमा स्थायी रुपमा बस्ने प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरीका लागि २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।  ‘त्यहाँ भवन निमार्णका लागि नेपाल सरकार ११ कारोड निकासा गरेको छ । भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा छ । हप्ता १० दिनभित्र  त्यो टेन्डर पनि निस्कन्छ । त्यसपछि स्थायी भौतिक संरचना बन्छ ।’

त्यहाँ १२ महिना बस्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आफूले बजेट विनियोजनका बेला संसदमा सँधैजसो कुरा उठाउँदै आएको बडूले बताए । सुरक्षाका स्थायी प्रबन्धका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । यता थापाले पनि भवन बनेपछि अब बाह्रै महिना सुरक्षा दिन सकिने बताए । 

उनले भने, ‘पहिला दुम्लीभन्दा माथि ८० किलोमिटरको रेन्चमा  प्रहरीका दुईवटा चौकी ६ महिना बस्ने र ६ महिना नबस्ने कुराको ग्याप थियो । अब हामीले भौतिक संरचना बनाएपछि त्यो ग्याप फुलफिल हुन्छ ।’
सशस्त्र प्रहरीको भवन बन्यो भने प्रहरी पनि बेसी झर्न नपर्ने थापाको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘हाम्रो भवन बन्यो भने अब ६ महिना प्रहरी पनि झर्नुपदैन । झर्नु परेपनि हामी कहाँ आएर बस्न सकिने वातावरण हामी बनाउँछौँ । अब स्थानीय पनि बस्नुहुन्छ ।’ 

अहिले बिओपी बनेको र पछि गुल्मस्तरको नै नफ्री लिएर राख्न खोजिएको थापाले जानकारी दिए । ‘गुल्म बस्यो भने १६० जना बस्छ । सरकारको निर्णय भएपछि कौवा र तिङ्कर लगायतको फ्रन्टपेजमा हामीले जहाँ बस्नुपर्ने हो त्यहाँ हामीले कबर गर्छौँ,’ उनले भने, ‘पहिला फुट होल्ड गर्नुपर्यो । फुट होल्ड गरेपछि सशस्त्रले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्छ, स्थानीय प्रशासन, सरकारले बुझ्ला । त्यसपछि थप बिओपी उपयुक्त ठाउँमा राख्ने काम हुन्छ ।’  सुरक्षा साथै त्यहाँका स्थानीयका लागि बाटोको मुख्य समस्या रहेको थापाले पनि बताए ।

‘त्यहाँका स्थानीय पनि तलै हुनुहुन्छ । सुरक्षा भयो भने हामी माथिनै बस्छौँ । सबै मान्छे घरै छोडेर आउनुपर्दैन भन्ने उहाँहरुको कुरा छ । तर मुख्य कुरा बाटो हो,’ त्यहाँको वस्तु स्थितिबारे एआईजी थापाले भने, ‘खलंगामा सदरमुकाम भएकाले तलमाथि गर्न समस्या छ । दुम्लीभन्दा माथि ठाउँ ठाउँमा बाटो बिग्रिएको छ । गोरेटो बाटोमा पनि सहज ढंगले हिँड्डुल गर्न गाह्रो छ । त्यहाँ पहिलो बाटो मुख्य हो जस्तो लाग्छ ।’

नेपाल सरकारले बाटो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएकाले सुरक्षा स्थिति थप मजबुत हुने उनले बताए । ‘नेपाली सेना पनि बाटो बनाउने काममा खटिन्छ । प्रहरी, सेना र सशस्त्र भएपछि स्थानीयमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति बढेर जान्छ । छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी गयो भनेर उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ,’ एआइजी थापाले भने ।