आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा सर्वाधिक विवादमा आउने गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले (सांसद विकास कोषको नामले परिचित) निरन्तरता पाउने देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण स्रोत जुटाउनकै लागि समस्या परिरहेका बेला यस्ता कार्यक्रम हटाउने सही समय आएको विज्ञहरुले बताइरहँदा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने यसलाई जति छलफल गरे पनि नटुं‌गिएको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले यसमा एकमत देखाए सोही अनुसारको निर्देशन पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यसलाई जति छलफल गरे पनि नटुङ्गिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अलिकति स्थानीय पूर्वाधार साझेदारीको विषय  आएको छ । यसमा जति छलफल गरे पनि टुङ्गिँदैन । यसमा सबै सांसद जानकार हुनुहुन्छ । सबै सांसदको एकमतमा आएर निर्देशन दिएमा सोही अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौँ । ’

 विज्ञहरुले यो कार्यक्रम आगामी बजेटले हटाउँदा सधैँका लागि यस्ता कार्यक्रमलाई विस्थापन गर्न सकिने  बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले खर्चको स्रोत जुटाउन यो कार्यक्रम हटाउने सही समय आएको बताए ।

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै पनि यो कार्यक्रम खारेजको मागसहित निर्णय गरिसकेको छ । तर सत्तापक्षकै सांसदहरुको यसमा मत बाझिएको छ । धेरैजसो सांसदले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छन् ।

नेकपाका सांसद पदम गिरीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम संसद र जनतालाई विकासको माध्यमबाट जोड्ने कार्यक्रम भएकाले यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने धारणा राखे । अहिलेको खर्च नभएको रकम भने कोरोना कोषमा लैजान सकिने उनको तर्क छ । 

यद्यपि चालू आवको खर्च नभएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमको रकम सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको संसदले  कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई सहमति भने दिएको छ । तर बजेटबाटै हटाउने अनुमति दिन सकेको छैन । 

वैशाख २ गते (मङ्गलबार)  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको छलफलमा सांसद विकास कोषको रकम कोरोना उपचार कोषमा पठाउने सुझाव आएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचित क्षेत्रलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रमका झण्डै १० अर्ब हारहारीमा बजेट छुट्एिको छ । अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि भन्दै विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गरेपछि विज्ञहरुले अरू यस्तै कम महत्त्वका बजेट काट्न सकिने ठाउँका बारे चासो दिँदै आएका छन् । 

पत्रकारले कार्यक्रमको विषयमा नबुझेको भन्दै सांसदको असन्तुष्टि
गत शनिबार अर्थसमितिमा आर्थिक पत्रकारलाई बजेटको छलफलमा बोलाइयो । पत्रकारहरुको वितरणमुखी बजेट ल्याउन सुझाए । यसमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम पनि हटाउन सकिने भनिएको थियो । पत्रकारहरुले भने यो कार्यक्रम सैद्धान्तिक र नैतिक हिसाबले समेत उपयुक्त नभएको दाबी गरे ।

तर उक्त सुझावप्रति सांसदहरुले प्रतिवाद गरे । सांसद जयकुमार राईले उक्त कार्यक्रम बाहिर हल्ला गरिएजस्तो नभएको भन्दै ६ करोड रुपैयाँ बजेटले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको काम गर्न सफल भएको दाबी गरे ।

‘तपाईंहरु मेरो निर्वाचन क्षेत्र धरानमा गएर हेर्नुस्, कति काम भएको रहेछ ? हामीलाई ६ करोडको बजेट दिएको छ तर हामीले स्थानीय श्रमदान लगाएर १० करोडको काम गरेका छौँ । यो एकदमै प्रभावकारी भएको छ । यो कार्यक्रमलाई सांसदहरुलाई पैसा बाँडेको रूपमा हेर्न हुँदैन ।’

अहिले अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यसको पक्षमा छन् भने समानुपातिक सांसदहरु यसको विपक्षमा छन् ।

शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ । सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा जेठ १५ गते बजेट ल्याइनेछ ।