काठमाडौं । भारत र नेपालबीच सीमा विवाद नयाँ कुरा होइन । तर यो मुद्दा थोरै समयको अन्तरालमा प्रकट भइरहनु भने अवश्य पनि नौलो विषय हो ।

गत नोभेम्बरमा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई विभाजन गरी केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनाएपछि आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा कालापानी पनि सामेल गरिएको थियो ।

उक्त नक्साका बारेमा नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाउनुका साथै आफ्नो आपत्ति पनि दर्ज गराएको थियो । नेपालले भारतलाई उक्त नक्सा सच्याउन आग्रह गर्दै कालापानी आफ्नो भूभाग रहेको दावी गरेको थियो । पाँच महिनापछि लिपुलेकलाई लिएर दुई मुलुकबीच फेरि तनाव उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको उत्तरपश्चिममा रहेको लिपुलेकलाई भारतले उत्तराखण्डको हिस्सा दावी गर्दै आएको छ । नेपालले भने उक्त भूभाग आफ्नो रहेको दावी गर्दै आएको छ । यस मामलामा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई नेपालले कुटनीतिक नोट बुझाएको छ ।

भारतले लिपुलेकमा करिब ५ हजार २ सय मिटर लामो सडक उद्घाटन गरेको छ । यसैलाई लिएर नेपालले असन्तुष्टि जनाएको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउनु नेपालको सम्प्रभुताको उल्लंघन भएको जनाएको छ । पार्टीका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भारत र नेपालबीच सन् १९५० मा भएको मैत्रीसन्धिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रामक देखिन्छन् । उक्त सन्धि नेपालको हितमा नरहेको उनको भनाइ छ । नेपालको चुनावी अभियानमा पनि उनले उक्त सन्धिका बारेमा असहमति जनाइसकेका छन् । ओलीले भारतसँगको यो सन्धि समाप्त गर्न चाहेका छन् ।

दुई देशबीच सीमा विवाद ठूलो मुद्दा बन्दै आएको छ । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद छ । चार वर्ष अघि दुई देशबीच सुस्ता र कालापानीका बारेमा विदेशसचिवस्तरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म एकपटक पनि बैठक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा रहँदा उनीमाथि यो मुद्दामा छलफल गर्ने दबाब रहन्छ । तर दुई पक्षीय वार्तामा यो मुद्दा उल्लेख नै गरिदैँन ।

भारतीय राजदूतलाई कुटनीतिक नोट

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेसिङका माध्यमबाट लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरे । नेपालले उक्त घटनाबारे कडा आपत्ति जनायो । यसै क्रममा सोमबार भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई ‘कुटनीतिक नोट’ दिइयो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट दिए । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि भारतीय विदेशमन्त्रालयलाई उक्त कुटनीतिक नोटको एउटा प्रति सुम्पिएको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार कुटनीतिक नोटमा सीमा विवादको ऐतिहासिक सन्दर्भ र सुगौली सन्धिका मर्म र भावना उल्लेख गरिएको छ । उक्त नोटमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको दावी गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयले यो विषयलाई चाँडै समाधान गर्नका लागि शीघ्र वार्ता गर्न प्रस्ताव पनि गरेको छ । 

लिपुलेकको उक्त सडक कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने हिन्दू, बौद्ध र जैन तीर्थयात्रीको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको भारतको भनाइ छ । भारतीय रक्षामन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको माध्यमबाट मानसरोवर यात्रा केवल एक सातामै गर्न सकिन्छ, यसअघि दुई–तीन हप्ता लाग्थ्यो ।’

विज्ञप्तिका अनुसार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकको उक्त सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुदूर क्षेत्रमा विकासको खास भिजनको प्रमाण’ भनेका छन् ।

नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भारतले सडक उद्घाटन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भनेर दावी गरिरहँदा भारतीय विदेशमन्त्रालयले उक्त सडक कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि पहिला नै रहेको सडकको दायरामा पर्ने जनाएको छ ।

उक्त सडक निर्माण र उद्घाटनका बारेमा नेपालले राख्दै आएको आपत्तिलाई भारतले खारेज गरेको छ । लिपुलेक पूर्ण रुपमा भारतीय क्षेत्रमा रहेको भारतको दावी छ । नेपाल र भारतबीच यसबारे विवाद चलिरहे पनि अहिलेसम्म द्विपक्षीय वार्ता भएको छैन ।

दुई देशले आपसमा जोडिएका सीमासम्बन्धी विवाद शान्तिपूर्ण र कुटनीतिक रुपमा नै समाधान गर्दै आएका छन् । सन् २०१५ बाट भने दुई देशबीच बेलाबखत सम्बन्ध तनावपूर्ण हुँदै आएको छ । भारतले नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गर्दै अनौपचारिक रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले पनि पछिल्ला वर्ष भारतको तुलनामा चीनलाई बढी विश्वास गर्न थालेको देखिन्छ । 

सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरु नेपालले कालापानी मुद्दालाई भारतसँग सही रुपमा सुल्झाउन नसकेको बताउँछन् । लिपुलेकमा भारतले सडक उद्घाटन गर्नुलाई उनीहरुले त्यसकै एक परिणामका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो मुद्दा सन् २०१५ मा पनि निकै चर्किएको थियो । लिपुलेक भञ्ज्याङबाट भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै मुलुकसँग उक्त सहमतिलाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो ।
भारतीय दूतावासका अनुसार पछिल्लो पटक उक्त विवादलाई लिएर भारतीय राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सीमा विवादका बारेमा भारतको दृष्टिकोण अवगत गराएका छन् । उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफको प्रति पनि मन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको महामारी अन्त्य भएपछि सीमाका बारेमा दुई पक्षीय वार्ता गर्ने जनाएको छ । तर नेपालले भने चाँडै यसबारे छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँग वार्ताका लागि नेपालले कोरोना संक्रमण अन्त्य हुन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भारतसँग प्रधानमन्त्री स्तरमै या विदेशमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्न नेपाल तयार रहेको बताए । –बीबीसी हिन्दी