कोरोना माहामारीले निम्त्याएको संकटका कारण यसपटक बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । संघमा मात्र होइन प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछ । प्रदेश ५ को सरकारले त प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई नयाँ कार्यक्रम नराख्न भनिसकेको छ । प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासीनी बजेट चालु वर्षकै हाराहारीमा आउने बताउँछन् ।

प्रदेशका बजेटमा पनि कृषि स्वास्थ्य र रोजगारी सृजनामै प्राथमिकतामा रहनेछन् । प्रदेश ३ अर्थात् बाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल पनि बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार सृजनामै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन लागिएको बताउँछन् ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा आगामी वर्ष ५ अर्ब जति बजेट बढेर आउने बताउँन् । यस्तै प्रदेश १ ले यसपटा करकोदरलाई यथावत राख्ने जनाएको छ । कतिपय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने करलाई पुनःमूल्यांकन गरीने प्रदेश १ का आर्थिक मामिलाका सचिव दामोदर रेग्मीले बताए । गण्डकी प्रदेश तालिम गोष्ठीको बजेट कटौती गर्ने तयारीमा छ ।

हामीले सातै प्रदेशका आर्थिक मामिता तथा योजना मन्त्री तथा सचिवसँग प्रदेशको आगामी बजेटको विषयमा कुरा गरेका छौँ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कुन प्रदेशमा कस्तो बजेट आउँछ ?

करको दर यथावत रहन्छ, बजेटको आकार बढ्दैन : दामोदर रेग्मी, सचिव प्रदेश १

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको प्रारम्भिक प्रक्रिया पुरा गरेको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ जसले करको नीतिलाई यथावत राख्न सुझाएको छ ।  समस्या परेको ठाउँमा सहजीकरण र सरलीरण हुनेछ । स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसिसक्यो । मन्त्रालयल र स्थानीय तहसँग कार्यक्रमम माग गरिएको छ १० दिन भित्र कार्यक्रम अएपछि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइनेछ ।

कोरोनाले प्रभावित पारेको क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिइनेछ । कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र स्वास्थ्यमा लगानी बढ्छ । रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम रहनेछ । बजेटको आकार बढ्न सक्ने अवस्था छैन । ७५ प्रतिशत केन्द्रको अनुदानमा भरर्ने भएकाले आकार बढ्दैन । राजस्वका दर नबढाउने हुँदा चालु वर्षको भन्दा आकार घट्छ । चालु वर्ष ४२ अर्बको बजेट हो । आयोजना शुरु भएको र अधुरो भएको कार्यक्रमलाई मात्र बजेट माग्न भनिएको छ ।

कृषि भौतिक र जनस्वास्थ्य प्राथमिकतामा : कैलाश प्रसाद ढुंगेल मन्त्री बागमती प्रदेश

यसपटक कोरोनाले विश्व हल्लाइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र हल्लाइरहेको छ । कृषि, भौतिक र जनस्वास्थ्य बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । बजेट कति बढ्छ भन्ने विषय स्रोत समितिको बैठक पछि भन्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घट्दैन । कृषिसँग बजारमा जोड्न सडक चाहियो, त्यसकारण भौतिक पूवाधारको विकास हुनुपर्छ । बजारसम्म पु¥याउन स्वस्थ जनशक्ति चाहिन्छ यसकारण स्वास्थ्यमा जोड हुनेछ । भीमफेदी कुलेखानीको ठेक्का प्रक्रियामा छ ।

तालिम, गोष्ठीको बजेट काटेर राहततर्फ लैजान्छौँ : किरण गुरुङ, मन्त्री  गण्डकी प्रदेश

बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । राजस्वको लागि आन्तरिक समितीले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफल पनि चलिरहेको छ । यो आवको बजेटको कार्यान्वयन कति हुनसक्छ कति सकिँदैन भनेर समीक्षामा छौँ  । नयाँ बजेटको आकार बढ्दैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँ हो । यद्यपि, अहिलेसम्म ८ अर्ब  रुपैयाँ कम बजेट देखिएको छ । यस प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लगभग ३ अर्ब छ  । हालसम्म  ५० प्रतिशत उठेको छ  । यातायात, गिटी ढुङ्गा, वालुवा र घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट राजस्व उठ्छ । 

भौतिक पूर्वाधार बजेटको प्राथमिकता रहन्छ । पर्यटनको पनि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने हो । स्वास्थ्य, यूवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने र राहत प्याकेज दिन सकिन्छ । कर नीति यथावत रहन्छ । नयाँ कार्यक्रम बजेटमा पर्दैन । पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ । सफ्टवेयर खालको कार्यक्रम स्थगित गरेर त्यो बजेट राहत कार्यक्रमका लागि तान्ने छौँ । विभिन्न क्षेत्रमा तालिम सशक्तिकरणको बजेट कटौती गरेर राहततर्फ लैजान्छौँ ।  प्रशासनिक क्षेत्रको लागि चाहिने नयाँ संरचना बनाउँदैनौ । जनशक्तिमा पनि नियन्त्रण गर्छौ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्छौं । यसका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौँ ।

कोरोना बाहेक नयाँ कार्यक्रम पर्दैन : मधु मरासिनी, सचिव प्रदेश ५

स्रोत समितिको बैठक बस्यो । गत सालको बजेट ३६ अर्ब हो । त्यसैलाई आधार मानेर कार्यक्रम राख्नुस भनेका छौ । कोभिडको कारण असरपरेको क्षेत्रलाई पुर्नस्थापित गर्न जोड दिइनेछ । कृषि उत्पादन, रोजगारी, बढाउने हो । नयाँ कार्यक्रम नराख्नुस् भनेर सबै मन्त्रालयलाई भनिसकेका छौँ । कृषिमा रोजगारी, उत्पादन बढाउँने, व्यवसायीक खेतीतर्फ जोड दिनेछौ । उनीहरुको उत्पादनलाई बिचौलिया नराखी सोझै बजार पुर्याउँने कार्यक्रम छ । चालु आर्थिक वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट हो यसैलाई आधार मानेर बजेट आउँनेछ । हाम्रो आफ्नै बेस धेरै छैन ।

कोराना प्रभाव न्युनीकरण गर्ने गरी बजेट आउँछ  : प्रकाश ज्वाला, मन्त्री कर्णाली प्रदेश

बजेट गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढ्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक आर्थिक बर्ष बराबरको सिलिङ प्राप्त भएको छ । यो ३४ अर्ब ३५ करोड बराबरको हो । राजस्वको नीति यथावत नै रहनेछ । स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ । स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो । कृषि र रोजगारी पनि प्राथमिकता हुन्छ । पुरानालाई बजेट छुट्याएपछि मात्र नयामा जाने भन्ने छ । कोरोनाको मात्र नयाँ हो । मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ ।

जमिन बाँझो राख्नेलाई कडाइका साथ कर लगाउँछौँः  झपट बोहरा , मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश

मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ दिएका छौँ । गत वर्षको भन्दा ५ अर्ब बढाएर २८ अर्बको सिलिङ दिएका छौँ । संवैधानिक स्रोतबाट ५ अर्ब दियो भने ३३ अर्ब पुग्न सक्ने सम्भावना छ । कृषि, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन मा प्राथमिकता दिएका छौँ । रोजगारीको अवसर सृजना, विकासका कार्यक्रम उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्ने, भारत वा तेस्रो देशबाट आउने बेरोजगारको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । खाद्य सुरक्षालाई पनि ध्यान दिएका छौँ । बजेटको कुशल व्यवस्थापन गर्दै, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, भू–उपयोग नीति र प्रदेश आत्मनिर्भर हुने गरी बजेट आउँछ । अहिले धेरै ठूला विकासका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

भारत वा तेस्रो देशबाट आउने मेसिनरी, पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थमा भन्सार र करका महसुलदर घटाउनु पर्यो भनेर स्थानीय तहलाई भनेका भनेका छौँ । हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र आउने राजस्व भनेको लगभग ८० करोडको हाराहारी मात्रै हो । १० कठ्ठाभन्दा बढी जमिन बाँझो राख्नेलाई कर लगाउने चालु वषकै बजेटको कुरा हो यसलाई अब कडाइका साथ पालना गर्छौँ । रोजगारीमात्र हुन खोज्ने, आत्मनिर्भर हुन नखोज्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न लाग्छौँ ।