तनहुँ– जिल्ला समन्वय समिति स्वामित्वको मालपोत लाइनस्थित तीनवटा आवास गृहमा जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीहरुले रजाई गर्दै आएका छन् । बाह्य जिल्लाबाट आएका कर्मचारीहरुको आवास गृहमा स्थानीय कर्मचारीहरुले नै हालीमुहाली गरेका हुन् । उक्त कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले सेवा सुविधा लिँदै आएका छ्न् । 
उक्त कार्यालयमा कार्यरत ४१ जना कर्मचारीमध्ये १७ जना स्थानीय कर्मचारीहरुले  परिवार सहित बस्दै आएका छन् । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै बिजुली, पानी, इन्टरनेट सम्मको सेवा सुविधा प्रयोग गरे बापतको मोटो शुल्क जिल्ला समन्वय समितिले नै तिर्दै आएको खुलासा भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको तीन वटा आवासगृहमा १९ जना कर्मचारीहरु बस्दै आएको बताइएको छ ।  जसमा बाह्य जिल्लाबाट आएका कम्प्युटर अधिकृत दिनेश पौडेल, सवइन्जिनियर गंगानाथ मिश्र, हेभी चालक कुशेश्वर गुरुङ, डोजर हेल्पर शम्भु कापडी लेखा सूर्य पौडेल रहेका छन् ।  जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये ६ जना कर्मचारी भने जिल्लाको देवघाट, म्याग्दे, घिरिङ गाउँपालिका, बन्दिपुर र भानुमा फिल्डमा रहेका छन् । कार्यालय नजिकै घर भएका वरिष्ठ अधिकृत सुनिल पाण्डे र लेखा अधिकृत अनिल गोदारले समेत क्वार्टर सुविधा लिदै आएका छन् ।  
त्यसैगरी सोही कार्यालयमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारी तिलकुमारी थापा, कृपा लौडारी, तिर्थ ढुङ्गना, धनमाया धिमाल, अनिल खनाल लगायतका कर्मचारीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको आवास गृहको सुविधा लिदै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी अन्जन न्यौपानेले जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए ।  तर कर्मचारी बस्दै आएको आवास बारे भने अहिले कुनै योजना नरहेको जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयका वरिष्ठ सूचना अधिकृत राजेन्द्र कार्कीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रशस्त जग्गा तथा भवन रहेकोले स्थानीय कर्मचारीले सेवा सुविधा लिदै आएको बताए । विगतका बर्षहरुमा जिल्ला समन्वय समितिको आम्दानी भएकोले आवासगृहमा बस्दै आएका कर्मचारीले प्रयोग गरे बापतको बत्ती, बिजुली, पानी र इन्टरनेटको सुविधा कार्यालयले नै भुक्तानी गर्दै आएकोमा अबका दिनमा कार्यालयको आम्दानी समेत घटेकोले उक्त सेवा  प्रयोग गरेबापतको शुल्क कर्मचारीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।   
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले देश नयाँ संरचनामा गएकोले पहिला कर्मचारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय कर्मचारीलाई आवासगृहको सुविधा कटौती गर्न लागिएको बताए । स्थानीय कर्मचारीलाई क्वार्टरको सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छिट्टै टुङ्गो लगाइन्छ उनले भने स्थानीय कर्मचारीलाई आवासगृहको सुविधाबाट हटाउनुपर्छ ।