नेपाल विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरु चीन र भारतजस्ता विशाल मुलुकका बीचमा रहेको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । यतिबेला नेपाली राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि पुनः एक पटक भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । खासगरी नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको धार्मिक पर्यटकीय स्थल मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उक्त सडकको उद्घाटन भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरेपछि नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादको तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।

नेपाल पञ्चशीलताका सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अङ्गीकार गरेको एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा विश्वास गर्ने नेपालले आफ्ना नजिकैका दुई छिमेकी भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकसँग मात्र होइन संसारका सबै सार्भभौम मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । तथापि भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका नाताले नेपालको सम्बन्ध अन्य राष्ट्रको तुलनामा यी राष्ट्रसँग नजिकको सम्बन्ध हुनु स्वाभाविकै हो । खुल्ला सिमाना तथा विशेष प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका कारणले पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको रहँदै आएको छ । यद्यपि नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दुवै देशसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।

  भारत नेपालको निकट छिमेकी मात्र होइन बेलायत, अमेरिकापछि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको तेस्रो राष्ट्र हो । १९४७ मा नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि भारतले नेपाललाई असल छिमेकी मात्र होइन विशेष चासो र सरोकार भएको मुलकको रूपमा लिँदै आएको छ । पौराणिक कालदेखि नै भारत र नेपालबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएकाले पनि नेपाल र भारतबीच ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध रहँदै आएको बेलाबखत चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपि भारतले आफू अङ्ग्रेजहरुको उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि नेपालसँग गर्ने व्यवहारमा तत्कालिन अङ्ग्रेज साम्राज्यवादी शासकहरुकै निरन्तरता देखाउने गरेको छ । खुला सिमाना भएका कारणले नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप सजिलो हुँदै आएको छ । यस्तो हस्तक्षेप कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अर्थतन्त्रमाथि रहँदै आएको छ । खासगरी सन् १८१६ मा तत्कालीन भारतस्थित ब्रिटिस शासकहरुसँग भएको नेपालको युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि सुगौली सन्धि हुन गयो । उक्त सन्धिकै आधारमा नेपालले आफ्नो ठूलो भू–भाग गुमाउन बाध्य भयो । उक्त सन्धिलाई टेकेर भारतले नेपालमाथि अहिलेसम्म हैकम जमाउँदै आएको छ । आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न तत्कालीन राणा शासकहरुले भारतसँग थप असामान सन्धिहरु गर्दै गए । नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि त्यसपछिका सरकारहरुले पनि विभिन्न कालखण्डमा भारतलाई खुसी पारी शासन सत्तामा टिकिराख्न विभिन्न प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै गए । त्यसको पछिल्लो उदाहरण तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुश सत्तालाई टिकाइराख्न पञ्चायती शासकहरुले सन् १९६१ तिर भारत र चीनबीचको युद्धकै क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा चीनलाई घेराबन्दी गर्न भारतलाई सेना राख्ने अनुमति दिनु यसको ज्वालन्त प्रमाण हो । जसको कारण अहिले नेपाली राष्ट्रियतालाई दुखाइरहेको छ ।

 नेपालका शासकहरुमा भारतको आशीर्वादबिना सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता राणाकालदेखि अहिलेसम्म कायमै छ । जसका कारण भारतले नेपालका पुराना शासकसँग गरेका असमान सन्धिका आधारमा अहिलेका शासकसँग व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । यसैको पछिल्लो परिणाम हो– नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण । सन् २००८ देखि भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दै आइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । १२ वर्ष लगाएर भारतले नेपाली भूमि हुँदै निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँका रक्षामन्त्रीद्वारा सडक उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाली शासकहरुले थाहा पाएको नाटक गरिरहेका छन् । यसका पछाडिको रहस्य के छ ? प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि आफ्नो भूमिमा विदेशीले निरन्तर सडक निर्माण गर्दासमेत आँखा र कान बन्द गरेर बसेका शासकहरु अहिले एकैचोटि निद्राबाट ब्युँझिए जस्तो गरी राष्ट्रवादको डम्फु ठटाउन सुरु गरेका छन् । १२ वर्षसम्म भारतको उक्त कदमका विरुद्ध किन आवाज उठाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ शासकहरुसँग छैन । अचम्म त के छ भने शासकहरु निदाएजस्तो गरे पनि राज्यका अङ्गहरु सेना, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन समेतको सूचनालाई सरकारले किन बेवास्ता गरेर बस्यो वा सरकारका सबै निकायहरु भारतका अगाडि लाचार भए भन्ने कुराको जवाफ यतिखेर शासकहरुसँग छैन । नेतृत्वको परीक्षण सङ्कटमा हुने गर्दछ । एउटा घटना सम्झनलायक छ– २०१६ साल असारमा तत्कालीन धौलागिरी अञ्चलको मुस्ताङ जिल्लामा चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनाका सुवेदारको हत्या गरी केही सिपाईहरुलाई कब्जामा लियो । जसका कारण चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धमा कटुता सिर्जना हुन गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री चाउऐनलाईलाई चिठी लेखी चीनलाई आत्मालोचित गराउँदै चीनलाई ५० हजार दण्ड तिराएका थिए । यस घटनालाई भारतले उचालेर दुई देशबीच थप तनाव सिर्जना गर्न खोजेको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो संसदमा बोल्दै नेपाल र भुटानमाथि हुने कुनै पनि वैदेशिक आक्रमणलाई भारतले आफूमाथि भएको आक्रमण ठान्छ भनी नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न दुस्प्रयास गरेका थिए । नेहरुले यसो भन्नका पछाडि नेपालका तत्कालीन राणा प्रधामन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतसँग गरेको १९५० को असमान सन्धि प्रमुख थियो । जुन सन्धिलाई नेपालका वामपन्थीहरुले असमान सन्धि भन्दै आइरहेका छन् । उक्त सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत र नेपाल दुई देशबीचमा प्रबुद्ध समूह गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत तयार भयो । तर उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न मानिरहेका छैनन् ।

  यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारतले नेपाललाई अहिले पनि समान हैसियतको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गर्न हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । अहिले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको सडकका बारेमा नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रवादी नेपाली जनता यतिबेला आफ्नो मातृभूमिको रक्षाका लागि आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले यतिबेला आफ्ना शासकहरुलाई खुट्टा नकमाईकन भारतीय शासकहरुसँग छलफल गरी कालापानी क्षेत्र छोड्नका लागि दबाब दिन आग्रह गरिरहेका छन् । १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदी सीमा नदी हो र त्यसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक नाका र त्यसका आसपास तलमाथिको भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण नेपालसँग छ । यही तथ्यका आधारमा भारतविरुद्ध आवाज उठाइरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई राजधानीमा सरकारले गिरफ्तार गरेर कसको पक्षपोषण गर्न खोजेको हो प्रष्ट छ ।

  लिपुलेक नाका त्रिदेशीय रणनीतिक महत्त्वको स्थान हो । जसलाई भारत र चीनले साझा व्यापारिक मार्ग बनाउनका लागि सन् २०१५ मा सहमति गरे । नेपालको सहमति र जानकारी बेगर गरिएको उक्त सहमतिका विरुद्ध नेपालको तत्कालीन सरकारले भारत र चीनलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर विरोध जनायो । तर उक्त विरोध परिणाममुखी हुन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भयो । यतिबेला भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्दा नेपालको असल छिमेकी भनेर चिनिएको चीनको समेत सहमति लिइरहेको छ । चीन र भारतबीच भएको उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सदा सम्मान गर्दै आएको चीनले समेत नेपाललाई भन्दा भारतीय शासकलाई सहयोग गर्नुका पछाडि चीनको व्यापारिक रणनीति हो भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ । जुनसुकै स्वार्थले होस चीनले भारतसँग मिलेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सहमति गर्नु नेपालप्रतिको चीनको भूमिका बद्लिएको हो कि भन्ने आशङ्काहरु पैदा भएका छन् । त्यसैले चीनले भारतसँग गरेको सम्झौतामा पुनर्विचार गरी नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद हल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको अवश्यकता हो । चीनलाई थाहा छ कि लिम्पियाधुरा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय मार्ग हो । यस क्षेत्रको उपयोग गर्दा तीनवटै देशको सहमति आवश्यक पर्दछ । यही भौगोलिक यथार्थलाई मध्यनजर गरी नेपालको विकास निर्माण, सीमा सुरक्षा लगायत समग्र विषयमा नेपालले  भारत वा चीन कुनै देशको आड नलागेर तीनवटै देशको सहभागिता अर्थात् त्रिदेशीय साझेदारीको दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको भ्रमणपछि व्यक्त गरेका थिए । जसलाई नेपाली राजनीतिमा हाँसोको विषय बनाइएको थियो । अहिले त्यो यथार्थ आवश्यकताको विषय बनेको छ ।

  कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेर निरन्तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई आफूभित्र राखी राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यस नक्साका विरुद्धमा नेपालमा व्यापक विरोध भयो । जसका कारण नेपाल सरकार बाध्य भएर भारतलाई पत्र त पठायो तर नेपाली जनताले माग गरेअनुसार नेपाल सरकार आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्नेलाई ‘नेपाललाई नक्सा चाहिएको होइन अतिक्रमित जमिन चाहिएको हो, त्यो जमिन सरकारले फिर्ता लिन्छ’ भनेर आश्वस्त परेका थिए । तर सरकारको काम ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’जस्तो भयो । अहिले भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरी मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि सरकार पुनः राष्ट्रवादी वक्तव्यमा लागिरहेको छ । नेपाल सरकारका यस्ता वक्तव्यबाजी र विरोधलाई भारतले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । विगतमा भारतविरुद्ध नेपालमा व्यापक जनदबाब सिर्जना भयो र भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बद्नाम हुने अवस्था आएकाले समस्या समाधानका लागि दुई पक्षीय वार्ता टोली बनाउन भारत तयार भएको थियो । जसका कारण नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सीमाविवाद हल गर्न सचिव स्तरीय समिति गठन भयो । तर उक्त समिति एक पटक पनि बैठक नबसी निष्क्रिय हुन गएको छ । त्यसैले अहिले भारतसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले सीधै त्यहाँका प्रधामन्त्रीसँग वार्ता गरी एउटा सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ । यो विवादमा चीनसमेत जोडिएको हुनाले प्रधामन्त्रीले चीनका राष्ट्रपतिसँग समेत वार्ता गरी निकास निकाल्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय सहमतिकै आधारमा वर्तमान नेपालको समस्या समाधानमा जोड दिनु पर्दछ । किनभने राष्ट्र साना हुन वा ठूला सार्वभौमसत्ता प्रयोगका दृष्टिले सबै समान हुन्छन्् । यतिबेला नेपालको सार्वभौमिकता कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । नेपाल सानो भए पनि ठूला राष्ट्रको बलमिच्याइँ सहेर बस्ने कुरा हुँदैन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेको समस्यालाई आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसमेत तयार रहनुपर्छ ।  

(लेखक नेपाल–चीन सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)