काठमाडौँ । कोरोना महामारीले मुलुक ठप्प जस्तै छ । यो महामारीपछि मुलुकलाई कसरी चलायमान बनाउने ? आर्थिक गतिविधि कसरी पुनर्ताजगी गर्ने ? बेरोजागारलाई कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने ? विदेशमा अलपत्र परेकालाई कसरी स्वदेश ल्याउने लगायतका जल्दाबल्दा प्रश्न सबै राजनीतिक दलमा उठिरहेका छन् । यी विषयमा अहिले नै योजना तर्जुमा नगरे स्थिति भयावह हुनसक्ने विज्ञहरुले चेतावनी पनि दिँदै आएका छन् ।

कोरोना महामारीकै अवस्थामा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतिर बजेटको चपेटामा परेको सरकारले त्यसबाहेक मुलुकको सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेप विरुद्ध एक्सनमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी ढङ्गले सडकमार्ग खोलेर गरेको नाङ्गो हस्तक्षेपका विरुद्ध सिङ्गो मुलुकले एकीकृत आवाज उठाइरहेको छ । तर सरकारले बलियो खुट्टा टेक्छ टेक्दैन भन्ने आशङ्का उब्जिरहेको छ ।

राजनीतिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने यस्ता धेरै विषय छन् । तर सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा यी कुनै पनि विषयमा पार्टी कमिटीहरुमा पर्याप्त छलफल हुनु त परैजावस् विधानअनुसारको बैठकको माग गर्दा समेत यो वा त्यो बहानामा बैठक धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यतिबेला सत्तारुढ दलमा यसअघि चर्को रूपमा उठेको स्थायी समिति बैठकको मागसमेत अनिश्चित भएको छ । यतिसम्म कि बैठक कहिले बस्छ भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत कुनै नेतासँग छैन ।

‘कोरोना, बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले गर्दा जेठ १५ अघि बैठक बस्ने सम्भावना कमै मात्र छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अनुमान मात्रै छ ।

त्यसो त स्थायी कमिटी बैठक राख्न प्रचण्डले ओलीलाई पटक–पटक भेटेर भनिसकेका छन् । प्रचण्डले केही दिनअघि मात्रै एक दुई दिनभित्र सल्लाह गरेर बैठकबारे मिति तय हुने बताएका थिए । तर प्रचण्डले यस्तो बताएकै चारदिन बितिसकेको छ । कोरोना महामारी, बजेट र सीमा विवादलाई देखाएर अध्यक्ष ओलीलाई बैठक पछि धकेल्न सहज भएको छ ।

वैशाख २४ गतेसम्म स्थायी समितिको बैठकको विषयलाई लिएर नेकपामा समूहगत छलफल धेरै भए । त्यसयता बैठकको विषय धेरैका लागि चासोको विषय पनि बन्यो, तर नेतृत्वका लागि भने बैठक गौणजस्तै बन्न पुग्यो । जसले गर्दा नेकपाभित्र चासोका रूपमा हेरिएको स्थायी समिति बैठक धकेलिदै आएको छ । बैठक राख्ने विषयमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच समझदारी नबनेसम्म बैठक बस्छ भन्ने नेताहरुमा विश्वास पनि छैन । तरपनि उनीहरु बैठकको माग गर्न भने छाडेका छैनन् ।

प्रचण्डले मात्रै चाहेर बैठक बस्न नसक्ने भएपछि ओलीको इच्छापछि मात्रै बैठकको नयाँ समय तय हुने नेताहरु बताउँछन्  । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली तत्काल बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन् ।

त्यसो त स्थायी कमिटी बैठक राख्न प्रचण्डले ओलीलाई पटक–पटक भेटेर भनिसकेका छन् । प्रचण्डले केही दिनअघि मात्रै एक दुई दिनभित्र सल्लाह गरेर बैठकबारे मिति तय हुने बताएका थिए । तर प्रचण्डले यस्तो बताएकै चारदिन बितिसकेको छ । कोरोना महामारी, बजेट र सीमा विवादलाई देखाएर अध्यक्ष ओलीलाई बैठक पछि धकेल्न सहज भएको छ ।

भएन विधानकै पालना

नेकपाको विधानमा प्रत्येक तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको अलवा एक तिहाइ सदस्यले बैठकको माग गरे १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यी विधान एकातिर नेकपा अर्कोतिर हिँडिरहेको छ ।

गत वैशाख १० गते २० जना स्थायी समिति सदस्यले विधान बमोजिम स्थायी समिति बैठक बोलाउन अध्यक्षलाई पत्र नै बुझाएका थिए ।'

सरकारले पार्टीमा समेत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासमेत माग्न भ्याएका थिए । तर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहित नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुबाट समेत अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् । अध्यादेश खारेज नहुँदै नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले वैशाख १० गते अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणबारे छलफल गर्न बैठकको माग गरेका थिए ।

त्यसपछि वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकले वैशाख २५ गते स्थायी समिति बैठकको मिति तय गरेको थियो । सोही बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई स्थायी समितिका एजेन्डा तय गर्न जिम्मेवारी समेत दिएको थियो । तर स्थायी समितिका एजेन्डामाथि छलफल गर्न बसेको वैशाख २४ गतेको बैठकमा नेताहरुबीच नै समझदारी बन्न नसकेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुग्यो ।

‘प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली वैशाख २४ गतेको सचिवालय बैठक छोडेर हिँड्नुभयो, त्यसपछि बैठक पनि हिँडेको हिँड्यै भयो’, एक स्थायी समिति सदस्यले व्यङ्ग्य गरे ।

ओली बैठक राख्न इच्छुक नभएसम्म यो बैठक नबस्ने निश्चित जस्तै छ । सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको नेकपामा पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति नेता कार्यकर्ताहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी र सरकार दुवैमा एकलौटी निर्णय लाद्न थालेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यति मात्रै होेइन, यसअघि मङ्सिर र माघमा सम्पन्न स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा समेत उदासिनता देखाएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप रहँदै आएको बेला पछिल्लो पटक सरकारले गत वैशाख ८ गते ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

सरकारले पार्टीमा समेत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासमेत माग्न भ्याएका थिए । तर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षसहित नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुबाट समेत अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन् । अध्यादेश खारेज नहुँदै नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले वैशाख १० गते अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणबारे छलफल गर्न बैठकको माग गरेका थिए । स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले आफूहरुले विधान बमोजिम नै बैठकको माग गरेको र त्यो माग जायज भएको पनि बताइन् । भुसालले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीले बैठकको माग विधानअनुसार गरेका हौँ । विधानको उल्लङ्घन कसैबाट हुनेछैन ।’ नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमअघि नै बैठक राखे पार्टीप्रति पनि त्यसको अपनत्व हुने भन्दै उनले जेठ २ भन्दा अघि नै बैठक बोलाउनुपर्ने बताइन् । यसअघि वैशाख २५ गते बैठकको माग गर्दै आएका स्थायी समिति सदस्यहरुले कोरोना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा पार्टी र सरकारका कामको समीक्षा छलफलका एजेन्डा नै तय गरेका थिए ।

बैठकबिनै पार्टी चलाउने नयाँ अभ्यास

नेकपामा एक हिसाबले भन्नुपर्दा बैठक नै नबसी पार्टी चलाउने नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । यो विचित्रको अभ्यास सुरु गर्ने अरू कोही नभएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्र्टी नेकपाबाटै सुरु भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘बैठक नबसी कम्युनिस्ट पार्टी चलाउने नयाँ र विचित्रको अभ्यास केपी ओलीको पालामा सुरु भएको’ स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीको भनाइ छ । तर उनले बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग जारी रहेको भन्दै उक्त माग दायाँबायाँ नहुने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायतका विषयले बैठक बस्न नसकेको भन्ने बहानाप्रति सहमत हुन नसकिने पनि बताए ।

‘कोरोना, नीति तथा कार्यक्रम बजेट यी सबै बहाना हुन्,’ ज्ञवालीले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम पार्टीभित्र छलफल गरेर लागू गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । यसअघि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि पार्टीमा छलफल हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले कुनै पनि विषयमा पार्टीमा छलफल गर्ने पद्धति हट्दै जान थाल्नु राम्रो सङ्केत नभएको टिप्पणी गरे । ‘पहिला पहिला बजेट अघि पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो सुझाव मागिन्थ्यो, सुझाव दिन्थ्यौँ । तर अहिले पहिलो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै छलफल र सुझाव नै नलिइ नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी भएको छ । यो गलत र बेठिक कुरा हो,’ ज्ञवालीको भनाइ छ ।

नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि भनेर एक दिन भए पनि बैठक बस्न सकिने भन्दै उनले भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टी बैठक र छलफल जरुरी भएको बेलामा बैठक नै राख्न नखोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।