काठमाडौं । उद्योगपति एवं संघीय संसदका सदस्य विनोद चौधरीले कोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण शिथिल बनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै चौधरीले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रका हरेक पक्षलाई चलायमान बनाइराख्न सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रस्तुत छ पूर्वबजेट छलफलमा चौधरीले राखेको विचार  ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कोरोनाका कारण सन् २००८ भन्दा पनि ठूलो आर्थिक मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा सीमित हुने आईएमएफकै अनुमान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देश कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमरीको चुनौती आउन सक्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरुले प्रभावकारी पहलहरु चाल्दै आएका छन् । बंगलादेशले ८ अर्ब, यूएईले २७ अर्ब, दक्षिण कोरियाले करिब १० अर्ब, इन्डोनेसियाले ८ अर्ब, अमेरिकाले ४ ट्रिलियन, अस्ट्रेलियाले ६६ अर्ब, फ्रान्सले ४५ अर्ब, इटलीले २८ अर्ब डलर र बेलायतले २० अर्ब पाउन्डको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयन गरेका छन् । 

यो समस्या नेपालको मात्र होइन, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । तर यसका वाबजुद पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रुपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

हामीलाई थाहा छ– सरकारका पनि सीमा छन् । तर, यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग, व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्नेछ,” उनले भने, “हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैंनो गाई बिरामी परेको छ । उसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे–भोलिदेखि फेरि साँझ—बिहानै दुहुन पाइनेछ । तर, उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाइएन भने सदाका लागि दूध गुम्नेछ । त्यसैले सरकारले उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । संकटमा यिनीहरूलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पु¥याउनेछन् ।

नेपालमा पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिट्यान्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छ । जलविद्युत, सिमेन्टजस्ता वृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शून्यप्रायः छ ।

यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दूरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्र होइन, यो हामी सबैको साझा समस्या हो । त्यसैले हामी सर्वप्रथम सोचमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

विश्वका अन्य मुलुकले साना तथा मझौला उद्योगको लागि ल्याउने राहतको प्याकेज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउनका लागि हो । निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्र गरिएको प्रयास होइन । निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन । सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्छ भन्ने सोच निजी क्षेत्रको पनि हुनु हुँदैन । दुवै क्षेत्रको साझेदारीबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यो समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जे गर्नुपर्छ, त्यो सबै उपायहरु अपनाउनु जरुरी छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुले अर्थतन्त्रको जग विग्रन नदिन ठूलो कदम चालेका छन् । सरकारका पनि सीमा छन् । तर यो समयमा देशमा स्थापित उद्योगहरुलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्ने छ ।

निजी क्षेत्र बिरामी परेको छ, यदि उपचार गर्न सरकार डराएमा आर्थिक समस्या झनै बिकराल हुने छ । यदि उनीहरुलाई अहिले जोगाउन सकेमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुग्नेछ । सरकारले जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्मको राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले बिगतमा गरेको गल्ती दोहोर्याउन भएन । युवा बेरोजगार कोष होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ती असल नियतले ल्याएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । अहिले निजी क्षेत्रको लागि बैंकको ऋणको ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने भनिएको छ । २ प्रतिशत छुटले केही अर्थ राख्दैन । उद्योग र व्यवसायमा तरलताको प्रवाह यसरी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा ती उद्योगले समस्या समाधान गर्न मिलोस् ।

बेलायतले २० विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै न्युजिल्याण्डले ७.३ विलियन डलरको आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ । रोजगारीको अवसरलाई कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने अहिले प्रमुख समस्या हो । नेपालमा वर्षेनी ५ लाख नयाँ मानिसहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्न तयार हुन्छन् । यो पटक रोजगारीको समस्या बिकराल देखिने भएको छ । खाडी मात्र होइन र युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल फर्केनेहरु बढी हुने छन् ।

देशभित्रको रोजगारी गुम्ने छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने भएको छ । कोरोनाले हामीलाई अवसर पनि दिएको छ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । जसरी नेपालमा सामुदायिक वनको सफल प्रयोग भयो, त्यस्तै कृसि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको खुल्ला आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको छ ।

सरकारले रोजगारीका लागि बिगतमा चालिएको कदमको गहिरो समीक्षा गर्दै गल्ती दोहोर्याउन हुँदैन । सरकारले स्रोतको खोजीका लागि अलोकप्रिय तथा अर्थतन्त्रमा दूरमागी प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले गठन गरेको खर्च पुनरवोलकन आयोगले नै सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा ४ खर्ब बचत हुने सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा रहेका ३ हजारभन्दा बढी समितिहरु आवश्यक छैनन् । मन्त्रालयको संख्या १६ र विभाग ३२ वटामा भए पनि चल्नसक्छ । औचित्य नभएका सरकारी आयोगहरु र सरकारी कार्यालयहरु विघटन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रकम छ । त्यसलाई श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।नयाँ परियोजना थप्नेभन्दा पनि भएका परियोजनालाई निरन्तरता दिएर काम सक्नुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च नगर्ने नियति नदोहोरियोस् । सुरु गरिसकेको आयोजनाहरु नै आजका प्राथमिकता हुन् ।