माननीय अर्थमन्त्रीले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिए पनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ ।

तर व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कहीँ कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ ।

विश्वव्यापी रूपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ ।  सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर, विदेशमा रहेका, आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकका रोदनले सिङ्गो नेपाली जनता दुःखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि  लाखौँ श्रमिक बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् ।

नेपाली जनताको अभिभावकको रूपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्र्याइँ गरी सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो सङ्गीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र सङ्क्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनः उत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रूपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि मुख्य प्राथमिकता निम्नअनुसार तोकिनुपर्दछ ।

१. आकस्मिक उद्धार कोषको निर्माण

–कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीर्घरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइन्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नका लागि एक आकस्मिक उद्धार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो ।  बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक  अधिकार हो ।

२. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने

–कोरोना सङ्क्रमण र नियन्त्रणका लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

३. कोरोना पछिको रणनीति

–कोरोना पछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुरामा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ ।

४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण 

–कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेबाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निशुल्क बिमा, कम्तीमा १ वर्षका लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । किसानबाट उत्पादित समानलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन ।

५. पर्यटनको व्यवसायको पुनः उत्थान 

–पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनः उत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी होटल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले ब्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

६. साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमा

–नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र  स्थानीय जनताको सीप र साधनलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आआफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नका लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ ।

७. महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम

–कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा  महिला माथि अनेकौँ समस्या छन् । महिला एकातर्फ हिंसा र बलत्कारको सिकार हुन पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ  रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा  घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको  आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलालाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई सशक्तीकरणको दिशामा महिलालाई अग्रसर गराउनु आवश्यक छ । 

८ . शिक्षामा सुधार

–शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक बालबालिका शिक्षा पाउने  अवसरबाट वञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीका कारण नेपालका अधिकांश बालबालिका विद्यालय गए जस्तो गर्छन् र बीचमा नै पढाइ छोड्छन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा  देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रूपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकूल सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसै अनुरूप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । 

९. विश्वव्यापी रूपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था 

–विश्वव्यापी रूपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्ब जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रूपमा छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्छ । यसका लागि स्थानीय÷प्रदेश र सङ्घीय सरकारअन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न  आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न वाञ्छनीय छ ।