कोरोना संकटः साउदी अरबले बढायो ३ गुणा बढी भ्याट
कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण प्रभावित भएको अर्थव्यवस्थाको स्थिती सुधार गर्नका लागि साउदी अरबले भ्यालु एडेड ट्याक्स (भ्याट) तीन गुणा बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै सरकारले सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको ‘कस्ट अफ लिभिङ अलाउन्स’ पनि रोक्दै आर्थिक घाटा कम गर्ने योजना बनाएको छ ।
तेलको धनी साउदी अरब कोरोना भाइरसका कारण संसारभरी लागस् गरिएको लकडाउनपश्चात् तेलको खस्कँदो मूल्यका कारण अत्यधिक क्षती व्यवहोर्नुपरेको छ ।
साउदी अरबले दुई वर्ष अघि नै भ्याट लागू गरेको थियो । यसो गरेर साउदीले संसारभरी कच्चा तेलको बजारमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहेको थियो ।
साउदीको सरकारी समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार भ्याटको दर पाँच प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । नयाँ दर जुलाई १ तारिखदेखि लागू हुनेछ ।
अर्थमन्त्री मोहम्मद अल जदानले एक बयानमा भने, ‘यो परिवर्तन पीडादायी छ तर लामो समयसम्मका लागि हेर्ने हो भने आर्थिक स्थिरताका लागि यो अत्यधिक जरुरी छ । यसमार्फत् हामी कोरोनाभाइरस संकटको विषम परिस्थितीबाट पैदा भएको स्थितीबाट कम क्षतीसहित बाहिर निस्कन सक्नेछौं ।’
तेलका कारण डुब्यो अर्थव्यवस्था
यो घोषणा त्यतिबेला भयो जब सरकारी खर्च आम्दानीभन्दा बढी भयो र वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नै साउदीको बजेट घाटा ९ अर्ब डलर पुग्यो ।
यसो हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण तेलको मूल्यमा भारी गिरावट हुनु पनि हो । पहिलो त्रैमासिकमा नै तेलको मूल्य खस्कियो र यसको असर साउदीको अर्थव्यवस्थामा भयो । तेलको मूल्य खस्कँदा साउदीको राजस्वमा २२ प्रतिशतको गिरावट आयो ।
मार्च महिनामा साउदीको सेन्ट्रल बैंकले विदेशमा जम्मा भएको पुँजीमा सबैभन्दा तीब्र गिरावट देख्यो । दुई दशकमा साउदी अरबले विदेशी जम्मा पुँजीमा यति बिघ्न गिरावट देखेको थिएन ।
कोरोना संकटका कारण पैदा भएको स्थितीसँग जुध्नका लागि नयाँ नियम बनाइएका छन् । उनीहरुको विकास दर ढिलो हुनेछ तर युवराज मोहम्मद बिन सलमानले जुन आर्थिक सुधारका कदम उठाएका थिए त्यो व्यापक स्तरमा लागू गरिने आशा गरिएको छ ।
स्रोतः बीबीसी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो