काठमाडौँ । भारतको विस्तारवादी नीति नेपालको राष्ट्रियतामाथि तारो बन्दै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कालापानी– लिपुलेक प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको उद्घाटन भएपछि नेपालमा आफ्नो भूमिमाथि भएको अर्को चरणको अतिक्रमण चर्चामा आएको छ । 

गत भदौमा भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर जाली नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो । अहिले सडक उद्घाटनपछि फेरि विरोध र बहस सुरु भएको छ ।
कूटनीतिक पहलबाट भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउनेभन्दा ‘मच्चियो मच्चियो र थच्चियो’को नियतीले प्रश्रय पाइरहेको छ । 

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८ सय किलोमिटर भूभाग भारतसँग सीमाना जोडिएको छ । त्यसमा झन्डै ६ सयभन्दा बढी किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले मिचेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा सिमाना मिचिएको छ ।

भारतले ती २३ जिल्लाको पनि ७१ ठाउँमा सीमाना मिचेको छ । कालापानीमा मात्र ३ सय वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ । यो सबै एकै पटक मिचेको पक्कै होइन । विपक्षीमा हुँदा राष्ट्रिवादी देखिने नेपाली नेताहरु सरकारमा पुग्दा लम्पसारवादमा परिणत हुँदाको फल भन्दा फकर पर्दैन ।

नेपाली शासकहरु भारतीय डिजाइनमा सत्ता फेरबदल वा आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा रुमलिँदा भारतको यो तहसम्मको हस्तक्षेप बढेकोमा दुईमत छैन । सदनदेखि सडकसम्म चर्को बहस भए पनि कूटनीतिक तहमा दरिलो उपस्थिति जनाउनुको साटो नेपाल सरकार वक्तव्यबाजीमै सीमित देखियो । यतिबेला कालापनी–लिपुलेख प्रकरणमा कम्युनिस्टको उग्रराष्ट्रवादको पर्दा च्यातिँदै गएको छ । झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले पनि त्यसलाई जोगाउन सकेको छैन ।

यता राष्ट्रियताका पक्षमा यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको प्रस्तुति विगतदेखि नै ‘निम्छरो’ छ । राष्ट्रवादको मामलामा काँग्रेसमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आयो । कैयौँ पटक भारतीय डिजाइनमा सत्ता फेरबदल र आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा लागेको काँग्रेसमाथि आरोप लाग्छ । 

काँग्रेसले राष्ट्रियताको पक्षमा कहिल्यै हृदयदेखि खुलेर बोल्न पनि बोलेन । देशको राष्ट्रियता, मिचिएको सीमा, तराईको डुबान, विदेशीहरुलाई नागरिकता वितरण जस्ता मुद्दाहरुमा काँग्रेसको नीति प्रश्नरहित हुन सकेको छैन । नेपालमा विशेषत भारतले जति पनि हस्तक्षेपहरु गर्दै आएको थियो, ती कुनै पनि हस्तक्षेपका विरुद्ध काँग्रेसले कहिल्यै प्रतिवादको नीति अख्तियार गरेको पाइँदैन ।

नदीनालाको किनबेच, सीमा अतिक्रमण, तराई क्षेत्रको डुबान, राजनीतिक हस्तक्षेप, नाकाबन्दी जस्ता भारतीय अत्याचार र अपराधका विरुद्ध काँग्रेसले मौनता साँध्दै आएको कुरा लुकेको छैन । त्यसैले पनि भारतको पछिल्लो विस्तारवादी कमदको काँग्रेसले खारो प्रतिवाद गर्नेमा शङ्का छ । 

यद्यपि भारतले नेपाली भूमिसमेत सामेल गरेर जाली नक्सा प्रकाशन र सडक उद्घाटन गरेपछि काँग्रेस विगतमा भन्दा केही तातेको पाइन्छ । सदनदेखि सडकसम्म काँग्रेस पङ्क्ति तरङ्गित छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा भारतको अतिक्रमण र नेपाल सरकारको अकर्मण्यताको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी भएको छ ।

लामो समय सत्तामा रहेको काँग्रेससँग पनि सीमा विवादमा परिणाममुखी एउटा काम गरेको देखाउने आधार छैन । त्यसको पुष्टि देउवाको आइतबारको विज्ञप्तिले पनि गर्छ । देउवाले ‘सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो’ भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारलाई देउवाले भने, ‘नक्सा प्रकरणमा सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमासीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद भएको भन्दै राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ ।’

आइतरबार संसदमा पनि काँग्रेस सांसद गगन थापाले भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काँग्रेस तयार रहेको उद्घोष गरेका छन् । ‘केही समयअघि रक्षामन्त्रीले सो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो । के त्यो तीर्थयात्रा थियो ? थिएन भने सरकारलाई उहाँले के बताउनुभयो ? र सरकारले त्यो बीचमा के काम ग-यो ?,’ थापाको प्रश्न छ, ‘भारतले त प्रष्ट भनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ, अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपार्इंहरुसँग छलफल गरौँला । के नेपालले अब रिग्रेड गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीहरुलाई दिँदैनौँ भनेर प्रतिरोध गर्ने हो ? भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काँग्रेस तयार छ ।’ 

काँग्रेसले आजसम्म गरेको सत्ता स्वार्थको राजनीतिबाट जानकार नेपाली जनताले  यो राष्ट्रवादी हुङ्कार  पत्याउने अवस्था छैन । यसअघि पनि काँग्रेसले कालापानीको विषयमा विद्यार्थीलाई सडकमा पठाउने, भारतीय राजदूतलाई फोन गर्ने वा युवा नेताहरुलाई ट्विट गर्न लगाएको विषय समय क्रमसँगै बिलाएको थियो ।

सरकारलाई उक्त विषयमा झक्झक्याइ राख्न र भारतसँग सीमा विवाद समधानका लागि प्रतिपक्षीय भूमिका देखाउन काँग्रेसले ठोस अग्रसरता देखाएको थिएन । यो विषय किनारा नलाग्दै सरकारको प्रोटेस्ट नोट थन्किएझैँ काँग्रेसले पनि यो इस्यु आफ्नो एजेन्डाबाट थन्क्यायो ।

दार्चुलाबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने छाया गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका दिलेन्द्र बडुले भारतले लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडक बनाएको कुरा मिडियामा बोल्दै सीमित राखे ।
यो विषयमा काँग्रेसले गहन छलफल गरी सरकारलाई त्यसबारे सोच्न बाध्य बनाउन आवश्यक ठानेन । 

हेलिकप्टरबाट कालापानी-लिपुलेकको अवलोकन गर्दा सडक निर्माण गर्दै गरेको नदेखेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रतिपक्षी काँग्रेसले पनि समयमै त्यहाँको वस्तुस्थिति देखाउने जागर देखाएन । पछिल्लो समय कालापानी–लिपुलेक विवाद राष्ट्रिय बहस र चर्चाको विषय भएपछि पनि काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल र महामन्त्री शशांक कोइराला भारत भ्रमण निस्केका थिए । पौडेलले त भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए ।

यतिबेला तिनै रक्षामन्त्री सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको उद्घाटन गरेका गरेका हुन् । उनीहरुबीचको भेटवार्ता राष्ट्रिय विषयभन्दा आन्तरिक गफगाफमा सीमित रहेको देखियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वास पात्र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबाट ‘प्रयाक’ कुम्भ मेलाबारे लेखिएको पुस्तक उपहार ल्याएर फर्किएका महामन्त्री कोइरालाले अतिक्रमति नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा राखेको सुनिएन ।

उपनिर्वाचनका बेला सीमा विवादबारे ‘उत्ताउलो’ अभिव्यक्ति दिएका देउवाले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताका हैसियतले गर्न सक्ने पहल कदम गरेको देखिएन । काँग्रेसका नेताहरुबाट त्यो राष्ट्रियताका विषयमा कूटनीतिक तहको पहल कदमी हुने धेरैको अपेक्षा थिएन, छैन । किनभने काँग्रेसको भारतप्रतिको समर्पणको नीति जहिलै खुला र भद्दा प्रकारले प्रकट हुँदै आएको छ ।

भारतको दादागरी विरुद्ध काँग्रेसले कहिल्यै पनि औपचारिक रूपमा प्रतिवादको नीति अङ्गिकार गरेको पाइँदैन । यदि काँग्रेस पनि भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्दै आएको भए यो तहसम्म बढेर जाने थिएन कि ? 

अर्कोतिर नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्री वा प्रमुख दलका नेताहरुले नै भारतप्रति समर्पण राजनीति अँगालेपछि भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालप्रति सधैँ हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।

 २०७२ मा संविधान घोषणा गर्दा नाकाबन्दी र अहिले कालापानी–लिपुलेक प्रकरण शासकहरुको नीतिको उपज भएको कतिपयको तर्क छ । सत्ता जोगाउन र सत्तामा जान भारतलाई खुसी पार्नुपर्ने नेपाली राजनीतिक स्वभावले पनि यो समस्या बल्झाइरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।