काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको महामारीले प्रभावित परीक्षा र आगामी शैक्षिक सत्रको विकल्पबारे बहस सुरु भएको छ ।

 विशेषतः माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजीको विषय बलियो ढङ्गले उठेको छ ।

कोरोनाका कारण लामो समयदेखि शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएपछि विकल्पको खोजी सुरु भएको हो । यो विषय सङ्घीय संसदको समिति र सदनमा प्रवेश भएको छ । 

शुक्रबार सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यतिबेला विद्यार्थीलाई ठीक ढङ्गले ओरेन्टेसन गरिएन भने उनीहरुमा मनोरोग आउने गम्भीर खतरा पैदा भएको जिकिर गरेका थिए । 

उनले भने, ‘करिब ६४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु लकडाउनमा घरमै बसिरहेको छन् । यो युवा अवस्थामा उनीहरुको मस्तिष्क कोमल हुन्छ । उनीहरुलाई ठीक ढङ्गले ओरेन्टेसन गरिएन भने मनोरोग आउने गम्भीर खतरा पनि रहन्छ । सम्पन्नहरुले त डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई भुल्याएका छन्, पढाएका छन् । जो मध्यम वर्ग र गरिब छन्, जहाँ प्रविधिको पहुँच छैन । त्यहाँ यति लामो समय खाली बस्नुपर्दा उनीहरुमा छट्पटी भएको छ ।’

भट्टराईले एसईई आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सुझाए ।

‘म सुझाव दिन चाहन्छु– एसईई लिन आवश्यक नै छैन । त्यो खारेज गर्दा हुन्छ । यसै पनि माध्यमिक शिक्षा १२ कक्षासम्म भइसकेपछि १० कक्षाको खास अर्थ रहँदैन । फेरि हामी ग्रेड सिस्टममा गइसकेका छौँ । त्यसैले अहिले नै तिमीहरुको परीक्षा हुँदैन । आआफ्नो स्कुलले नम्बर दिन्छ, अब उच्च शिक्षाको तयारीमा लाग भनिदिने हो भने उनीहरु निस्फ्रिक्री भएर बस्न सक्छन्,’ भट्टराईले भने । 

यता छायाँ शिक्षामन्त्री गगन थापा पनि यतिबेला एसईई खारेजीको उपयुक्त समय भएको बताउँछन् । 

‘यसपालि परीक्षा के गर्ने भन्ने कुरा छ । १० कक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ११ कक्षामा पठाऊँ,  ११ लाई १२ मा पठाऊँ भन्ने कुरा आइरहेको छ । मेरो भनाइ यो एसईई खारेज गर्ने राम्रो एउटा मौका आएको छ, एसईई खारेज गरौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो ढाँचाको परीक्षा चाहिँदैन । किनभने अहिले कक्षा १२ बाट बोर्ड परीक्षा हुने भएकाले १० कक्षाको एकै ठाउँमा बसेर लिने परीक्षाको कुनै आवश्यकता नै छैन ।’ 
एसईईले सिकाइमा पनि कुनै मद्दत नगरेकाले त्यसको औचित्य नरहेको थापाको ठहर छ । 

‘एसईईले हाम्रो सिकालाई कुनै मद्दत पनि पुर्याएको छैन । बरु हाम्रो समस्यालाई ढाकछोप गर्न मद्दत गरेको छ । किनभने हाम्रो समस्या सिकाइमा हो । हामीले एसईई पास हुने कुरालाई ग्रेडिङतिर लगेर २५ नम्बर प्राक्टिकल दिने र ५ नम्बर अन्य राख्ने सिस्टम बनायौँ । त्यसले परीक्षाबाट बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई बाहिर निकाल्ने काम मात्र भयो । काहीँ कतै केही फाइदा गरेन । बरु यसले विद्यार्थीको जीवनामा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब मात्र पार्यो ।’

तर पहिलेदेखि गरिँदै आएकाले १० कक्षाको परीक्षा रोक्न नहुने तर्क पनि आइरहेको छ । यस विषयमा थापाले भने, ‘हामीले त आवश्यकता भएको कुरा गर्दै जाने हो, आवश्यक नभएको कुरालाई बदल्ने हो, त्यसैले यसरी १० कक्षाको परीक्षा लिने कुरा बन्द गरौँ । जसरी ८ र ९ कक्षाको परीक्षा लिन्छौँ १० को पनि त्यसरी नै गरौँ भन्ने हो ।’

त्यस्तै सांसद थापाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द भए पनि विद्यार्थीहरुलाई अन्तर्क्रियात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन सकिने बताए । 

विभिन्न देशमा सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय खोलिएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुको सुझाव बमोजिम चल्न शिक्षा मन्त्रालय र सरकारलाई थापाको सुझाव छ । 

‘भियतनाममा भाइजर लगाएर नै विद्यार्थीलाई विद्यालय लगिएको छ । उहानमा विश्वविद्यालयहरु खुलेका छन् । हाम्रोमा के गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिऔँ,’ थापाले भने । 

विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीबीच भौतिक सम्बन्ध मात्रै हुन नसकेको भन्दै थापाले विद्यालयबाहिर पनि सिक्ने सिकाउने वातावरण सिर्जना गर्न सकिने बताए ।

शिक्षक र विद्यार्थीबीच भेटघाट नहुँदासम्मका लागि के गर्ने भन्ने योजना बनाउन पनि उनले सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘अवस्था सामान्य नहुँदासम्मका लागि विद्यार्थीलाई विभिन्न माध्यममा अन्तर्क्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ । विद्यालयबाटै सिकाएजस्तो सिकाउन नसकिएला । त्यसका लागि यो बेलामा सबै विषय नपढाएर कुनै विषयमा केन्द्रित गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला पनि भट्टराई र थापाको कुरामा समहत देखिए । ‘म पनि एसईई खारेज हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा छु,’ उनले दुईवटा आधार दिँदै भने, ‘एउटा आधार भनेको ८ कक्षाको परीक्षा आधारभूत अन्त्यको भयो । १२ कक्षाको परीक्षा माध्यमिक अन्त्यको भयो । ९, १० र ११ को परीक्षा केको हो भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो खारेज गरिदिनुपर्छ ।’

कोइरालाले एसईईको विकल्पसहित अगाडि थपे, ‘खारेज भनेको परीक्षा नै नलिने भनेको होइन । स्कुलले परीक्षा लिन्छ । त्यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । दोस्रो आधार भनेको हामीसँग लेटर गे्रडिङको प्रणाली आयो  । लेटर ग्रेडिङले सबै जना पास हुने भनेर भनिदियो । कि ए आउने हो कि ई आउने हो । अब ए र ई बीचको फरक प्राक्टिकल विषयबाहेक ६ नम्बरले निर्धारण गर्दोरहेछ । स्कुलले प्राक्टिकलमा २५–२५ हालिदिँदो रहेछ । ६ नम्बर ल्याउँदा गे्रडिङमा डी आउँदो रहेछ । छुट्याउने आधार नै नहुँदो रहेछ । त्यसैले राष्ट्रियस्तरमा यो परीक्षा नगरे हुँदोरहेछ ।’ 
उनका अनुसार १० र ११ को परीक्षाको विकल्पमा स्तरीय परीक्षा अर्को आधार हुनसक्छ । 

कोइरालाले भने, ‘८  क्लासको अन्त्यमा, १२ क्लासको अन्त्यमा बीएमा, एमएमा विद्यार्थीहरुको स्तरीय परीक्षा गरौँ । त्यो भनेको यो स्तरको तिम्रो क्षमता हुनुपर्छ । तिमी तल छौँ कि माथि छौँ, आफै हेर भन्ने खालको परीक्षा गर्दा हुन्छ ।’

यसो गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई एउटा कुराले अप्ठ्यारो परेको कोइरालाको बुझाइ छ । 

उनले भने, ‘उसलाई दिएको जिम्मेवारीको एक नम्बरमै परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनिएको रहेछ । परीक्षा नै नभएपछि सञ्चालन नै कसरी गर्ने हो ? केही कानुनी समस्या पनि रहेछ । यत्रो अध्यादेश ल्याउन हुन्छ ।’

राष्ट्रियस्तरमै लिनुपर्ने छ भने खुला मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कोइरालाले भने, ‘त्यो भनेको प्रश्नको उनुहार बदल्ने हो । अहिले जुन ढङ्गले तथ्यगत प्रश्न दिने गरिएको छ, त्यो होइन । अनुभवगत प्रश्न सोध्ने । त्यो विद्यार्थी कति सर्जक हुन्छ ? त्यो विद्यार्थीले कति वस्तुलाई क्रिटिकल्ली हेर्छ ? त्यो विद्यार्थीले कति नयाँ कुरा ल्याउँछ ? कति जनासँग त्यो कुराबारे सोध्छ ? १०, २० जनासँग सोधोस्, दुई चार किताब पल्टाओस् । सोधेर लेख्दा फलानु फलानु मान्छेले भनेअनुसार भनेर लेखोस्, मैले यो यो किताब हेरेँ, यो किताबका आधारमा भनेर लेखोस् ।’

त्यसैले परीक्षा खुला मोडबाट लिँदा नै उचित हुने उनको तर्क छ ।

‘विद्यार्थीलाई झन्झट पनि भएन । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने पनि आउनसक्छ,’ सम्भावित जटिलताबारे उनले भने, ‘इमेलबाट ७५३ वटै पालिकामा प्रश्न सिट पठाइदिने ? इमेल गरी पठाएको प्रश्न शिक्षकहरुले आआफ्नो विद्यालयमा लान्छन् । रेडियो, टेलिभिजन, चिट्टी पनि पठाउन सकिन्छ । नभए विद्यार्थीलाई सामाजिक दूरी कायम गरी फलानो ठाउँमा आएर लिनु, घरमा बसी लेख्यो भने सम्भावना छ । यो ढङ्गले गरियो भन्ने हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।’

मन्त्रीको अभिव्यक्तिले विद्यार्थीमा तनाव 
कोइरालाले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अभिव्यक्तिले विद्यार्थीमा तनाव सिर्जना गराएको बताए ।

‘विचारा शिक्षामन्त्री कहिले के भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ । त्यसले विद्यार्थीमा तनाव सिर्जना गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकलाई छटपटी भएको छ । यस्तो अवस्थामा भोलि विद्यार्थी डिप्रेसनमा गए के होला ? कसले हेरिदिने हो ?’

यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले विज्ञको सुझाव लिन समेत जाँगर नदेखाएकोप्रति उनको गुनासो छ । 

‘मन्त्रीज्यू कसैको सुझाव लिने र शिक्षक सङ्गठन परिचालन गर्ने कुरामा निकम्मा भएको पाइयो । हाम्रो मन्त्रीज्यू काम गर्न नजान्ने बोल्न मात्र जान्ने हुनुहुदोरहेछ । सुन्न पनि नसक्ने हुनुहुदोरहेछ । उहाँ कहाँ किन अल्झि राख्नुभएको छ, थाहा छैन । कसले अप्ठ्यारो पार्यो उहाँ नै जान्नुहुन्छ,’ कोइरालाले भने । 

बाबुराम भट्टराईले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विमति जनाएका थिए । ‘शिक्षा मन्त्रीजीले लकडाउन खुलेको भोलि पल्टै परीक्षा हुन्छ भनेर आतङ्कित बनाइ राख्नुभएको छ । के परीक्षा लिने ?उनीहरु आफै मनोरोगले ग्रसित हुने खतरा भइसक्यो ।’ 

तर एक हप्ताअघि सेवा निवृत्त भएका शिक्षा सचिव महेश दाहालले लकडाउन खोलेको १५ दिनपछि परीक्षा गर्न सकिने बताए । 

उनले भने, ‘असार १५ भित्रमा एसईई गर्न सकियो भने  शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि गयो भने आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दै लान सकिन्छ । त्यसबारे छलफल भएको थियो ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार लकडाउन खुलेको तीन सातापछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । 

लकडाउन खुलेको ३ सातापछि एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ । 

उनले भने, ‘परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी एउटा समिति बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हेरिरहेको छ । परीक्षा कसरी गर्ने भन्नेबारे विकल्प आएका छन् । ती विकल्पबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यो विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको छ । संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । कुनै पनि विकल्पमा निर्णय भएको छैन ।’

विभिन्न विकल्पमध्ये विद्यालयको मूल्याङ्कन अनुसार अङ्क दिनुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

कानुनी जटिलता
तर विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहँदा कानुन संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यतिबेला शिक्षा ऐन २०२८ को ९ र १०औँ संशोधन चलिरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनमा संरचनागत परिवर्तनका लागि दुई वर्ष पहिले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुपर्ने थियो । दुई वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ । 

जसमा १० को परीक्षा प्रादेशिक तहमा ७ वटा प्रदेशमा छुट्टै ढङ्गले हुने भनिएको छ । १२ को परीक्षामा मात्र राष्ट्रिय स्तरमा लिने भन्ने  सहमतिअनुसार त्यो ऐनको ड्राफ्ट तयार भएको थियो । 

शिक्षा ऐन २०२८ को ९ र १०औँ संशोधन अनुसार एसईई परीक्षा हुने व्यवस्थाका कारण विकल्पमा जान खोज्दा कानुनी जटिलता देखिएको छ । ऐनमा भएको त्यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ शिक्षा ऐनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई वर्षदेखि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा नभएपछि यतिबेला अध्यादेश ल्याएर गाँठो फुकाउन विज्ञहरुको सरकारलाई सुझाव छ । 

तर मन्त्रालयल भने छलफलमै रुमल्लिएको देखिन्छ । प्रवक्ता शर्माले भने ‘विकल्पै पिच्छे कसरी जाने भनेर छलफल जारी राखेका छाँै । त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे पनि अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको छ । लकडाउन खुलेपछि मन्त्रालयको निर्णय आउँछ ।’