संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली : भारतको कदमप्रति हाम्रो आपत्ति छ, कुटनीतिक तबरबाट सामाधान चाहन्छौँ
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमी प्रयोग गरी चीनसँग जोड्ने सडक सञ्जाल बनाएको प्रति अपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
आइतबार संघीय संसदको अन्र्तराष्टिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भारतले १९ किलोमिटर नेपालको भूमी प्रयोग भएको बताउदै त्यसमा नेपाको असहमति रहेको बताएका छन् । यो विषयमा दुई देशबीच कुटनीतिक तबरबाट समस्या समाधानका लागि उनले आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राखेका भनाईको सम्पादित अंश
भारतले १९ किलोमिटर नेपालको भूमी प्रयोग गरेर सडक बनाएको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको ट्वीटरबाट पनि सो कुरा सार्वजनिक भयो । भारतको आधिकारिक प्रेस ब्यूरोबाट पनि सार्वजनिक भयो । भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट पनि हामीले यसबारे जानकारी लिएका छौं । त्यसपछि सरकारले आधिकारिक धारणा पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
यो सडक सम्बन्धी काम सन् १९९९ मा प्रारम्भीक गृहकार्य गरेको देखिन्छ । औपचारिक रुपमा सन् ५ देखि सुरु भएको । सुरुमा यसका लागि ८०.७६ करोड बजेट छुट्याएको देखिन्छ ।
२०१५ को मे १५ देखि नरेन्द्र मोदीको चीनको भ्रमणको बेला संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । सो बक्तब्यको बुदा नम्बर २८ मा लिपुलेकलाई दुईपक्षको व्यापारिक केन्द्र बनाउने समझदारी भएको देखिन्छ । यो सडक बनाउन सन् २०१८ मा भारु ४ सय करोड बजेट छुट्याएको देखिन्छ ।
हाम्रो स्पष्ट भनाई नेपाल भारतको सिमाना सुगौली सन्धीले सीमा निर्धारण गरेको हो । सन् १८४० मा ४ जिल्ला फर्काउन गरेको सन्धी सीमा निर्धारणको आधिकारिक दस्तावेज हो ।
सुगौली सन्धीले तय गरेको सीमा नै आधिकारिक सिमाना हो । हामी त्यसलाई नै आधिकारिक मान्छौँ, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गरी कुनै अन्य सम्झौता भएको छैन । त्यो सन्धीले नै प्रष्ट भन्छ नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी हो । काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो ।
विगतदेखि नै भारतले सिमाना सार्दै आएको छ तर विगतका कुनै पनि शासकले त्यसलाई मान्यता दिएका छैनन् । भारतले गरेको सो कामप्रति हाम्रो असहमति रहेको छ । भारतलाई औपचारिक रुपमा कुटनीतिक नोट पठाएका छौँ । कुटनीतिक माध्यमबाट नै समस्या सामाधान गर्नुपर्ने पक्षमा हामी छौँ ।
संयुक्त राष्टसंघले कोरोना भाइरसको लडाई चलिरहेको बेला विभिन्न देशहरुलाई आपसी विवादलाई थाती राख्न भनेको बेला भारतले गरेको सो काम उपयुक्त हैन ।
भारतको सो कदमको विरोधमा नेकपाका अध्यक्षद्वयले पनि विज्ञप्ती निकाल्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलाई पनि धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : यस्तो छ ग्रामथान र महावुको नमुना मतपत्र
-
मंसिर ९ गतेदेखि सशुल्क रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
सभामुखबाट दलको सर्वोच्चता अस्वीकार भयो : प्रवक्ता यादव
-
ग्रेनाइट उत्खननको लाइसेन्स दिन्छु भनेर ठगेको आरोपमा एकजना पक्राउ
-
उच्चतम श्रेणीको भाडादरमा टिकट बिक्री नगर्ने हिमालय एयरलाइन्सको निर्णय