कोरोना महामारीको व्याप्तिले मानवीय सन्त्रास मात्र बढाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रको गति र दिशालाई नै जटिलतातर्फ मोड्दैछ । यस महामारीबाट आर्थिक र सामाजिक रूपमा विश्वले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि आइपरेको यस सङ्कटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने एउटा पाटोको विश्लेषण गरौँ । यस सङ्कटलाई अर्थतन्त्रको तनाव परीक्षण गर्ने जीवन्त अवसरको रूपमा लिएमा नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई नियालेर विश्लेषण गरी यस महामारीबाट निकास दिन र भावी रणनीतिहरू बनाई स्वर्णिम आर्थिक भविष्यको पथमा हिँड्न सहयोग गर्नेछ । यसै प्रसङ्गमा यस महामारीले सतहमा ल्याइदिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा अन्तरनिहित प्रमुख संरचनागत समस्याहरूलाई उजागर गर्दै सम्भावित समाधानको बुँदागत चर्चा गरिएको छ । 

१. कृषि र खाद्य सुरक्षा

बन्दाबन्दीको अवस्थामा किसानहरूले ढुवानी र बजारको अभावमा ठूलो परिमाणमा तरकारी, फलफूल, दुग्ध र पोल्ट्री उत्पादनहरूलाई नष्ट गर्नुप¥यो । यसले एकातर्फ निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित लाखौँ कृषकहरूको आय गुमेको छ भने अर्कोतर्फ व्यावसायिक कृषकहरू लगानी नै डुब्ने सङ्कटमा छन् । यसबीचमा केही कृषि उत्पादनहरू बजारमा पुगे पनि बिचौलियाहरूले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास सिर्जना गरी वास्तविक किसानलाई उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पनि दिएका छैनन् । यस हिसाबले बन्दाबन्दीको अवस्थामा कृषकहरूले ठूलो घाटा बेहोर्नु प¥यो । यसका अलावा उत्पादनमा आउने ह्रासले आगामी वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी हुने देखिन्छ । बन्दाबन्दीको अवस्था सुरु हुनुपहिले नै प्रायः सबै चैते बालीहरू लगाइसकेकाले चैते बालीमा धेरै असर त नगर्ला तर नजिकिँदै गरेको असारमा लगाउने बाली, विशेषगरी धानको उत्पादनमा यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । देशमा हाल मौज्दातमा रहेको रासायनिक मलले यस मौसमको ५० प्रतिशत पनि माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । बन्दाबन्दीको अवस्थाले धानखेतीको लागि आवश्यक मलखाद र उपकरणहरू विश्वबजारबाट आयात गरी समयमा नै कृषकसँग पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसबाट बर्सेनि देखापर्ने मलखादको अभाव यसपालि अझै विकराल समस्याको रूपमा देखिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । फलस्वरूप, फसल घट्न गई कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने देखिन्छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्था सुरु हुनुपहिले नै प्रायः सबै चैते बालीहरू लगाइसकेकाले चैते बालीमा धेरै असर त नगर्ला तर नजिकिँदै गरेको असारमा लगाउने बाली, विशेषगरी धानको उत्पादनमा यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । देशमा हाल मौज्दातमा रहेको रासायनिक मलले यस मौसमको ५० प्रतिशत पनि माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । बन्दाबन्दीको अवस्थाले धानखेतीको लागि आवश्यक मलखाद र उपकरणहरू विश्वबजारबाट आयात गरी समयमा नै कृषकसँग पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

प्रमुख खाद्यान्नको रूपमा रहेको चामलमा हाम्रो आत्मनिर्भरता अनुपात ८५ प्रतिशतको हाराहरी छ र हरेक वर्ष आफ्नो कूल मागको करिब १५ प्रतिशत चामल आयात गरी हामी आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिरहेका छौँ । त्यस्तै गेडागुडी र दलहनमा पनि हाम्रो परनिर्भरता छ । नेपालको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अबको गम्भीर चिन्ता भनेको यस बन्दाबन्दीले विश्वबजार र विशेष गरी भारतको कृषि उत्पादनमा पर्न सक्ने असर नै हो । भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै चामल निर्यात गर्ने राष्ट्र हो । तसर्थ, भारतको चामल उत्पादनले विश्व बजारमै चामलको मूल्य र आपूर्तिमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्दछ जसको असर नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्ने देखिन्छ ।

२. विप्रेषण र शोधानान्तर स्थिति

हाम्रो देश आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले व्यापार घाटा उच्च रहेको छ । हाल आयात निर्यात अनुपात १५ को हाराहारीमा छ जब कि यो अनुपात १५ वर्षअघि ३ मात्र थियो । यस १५ वर्षको समयमा व्यापार घाटामा निरन्तर वृद्धि भए पनि बढ्दो विप्रेषणले नेपालको चालू खाता सन्तुलन राख्न ठूलो मद्दत गरेको थियो । तर केही वर्षदेखि व्यापार घाटाको वृद्धिदर विप्रेषणको भन्दा धेरै भएकाले हालका वर्षहरूमा चालू खाता घाटामा देखिन थालेको छ । समग्र शोधानान्तर सन्तुलनमा पुँजी खाता र वित्तीय खाताको नगन्य योगदान भएकाले शोधान्तर स्थिति पनि घाटामा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शोधानान्तर स्थिति रु. ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रह्यो । त्यस्तै, २०७४ को असार मसान्तमा कायम रहेको ११.४ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई २०७६ को असार मसान्तमा ७.८ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति मात्र मौजदातमा रहेको छ । फलस्वरूप, लामो समयदेखि पुँजी खातामा मात्र नियन्त्रणमा राखेको सरकारले यसपालि पहिलोपल्ट चालू खातालाई पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरी रु ५५ लाख भन्दा धेरै लागत भएको व्यक्तिगत सवारी साधन तथा विविध खाद्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शोधानान्तर स्थिति रु. ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रह्यो । त्यस्तै, २०७४ को असार मसान्तमा कायम रहेको ११.४ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई २०७६ को असार मसान्तमा ७.८ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति मात्र मौजदातमा रहेको छ । फलस्वरूप, लामो समयदेखि पुँजी खातामा मात्र नियन्त्रणमा राखेको सरकारले यसपालि पहिलोपल्ट चालू खातालाई पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरी रु ५५ लाख भन्दा धेरै लागत भएको व्यक्तिगत सवारी साधन तथा विविध खाद्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

कोरोना महामारीसँगै पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तु तथा सेवाको मागमा आउन सक्ने ह्रासले आयातलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न मद्दत त गर्ला तर यो गिरावट बिल्कुलै अल्पकालीन प्रकृतिको हुनेछ । यसको विपरीत, विप्रेषणमा आउने ह्रास दीर्घकालीन रूपको हुनेछ, किनभने एकपटक वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किसकेका सबैजसो कामदारहरू अर्को वैदेशिक रोजगारीमा भर्ना हुन लामो समय लाग्दछ । यसरी सन्तुलन गुमाइसकेको देशको शोधनान्तर स्थिति कोरोना महामारीकै कारण सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

३. सरकारी खर्च र साधनको स्रोत

नेपालले धेरै वर्ष अघिदेखि नै घाटाको बजेटलाई अँगाल्दै आएको छ । झन् देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सरकारका दायित्वहरू असामान्य रूपमा बढेका छन् । बढ्दो स्रोत र साधनको आवश्यकतालाई पूरा गर्न धेरैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढावा दिनुभन्दा पनि भएका सीमित आर्थिक गतिविधिहरूलाई अचाक्ली तवरले करको भार थुपार्नेे काम यसबीचमा भएको छ । अर्कोतर्फ, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल भएकाले नेपाल सरकारले आयातलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिई भन्सारलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण आयको स्रोत बनाउँदै आएको थियो । तर अचानक देखिएको महामारीका कारण देशमा आर्थिक गतिविधिहरू हाललाई ठप्प छन्, जुन नियमित रूपमा सञ्चालन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । यसबाट करतर्फको राजस्व सङ्कलन, विशेष गरी मू.अ.क., अन्तःशूल्क र मुनाफमा लाग्ने कर अनपेक्षित रूपमा घट्न जाने प्रायः पक्का नै छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको प्रतिकूल अवस्थाले अब आयातलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसबाट भन्सार आय पनि घट्ने लगभग पक्का नै छ । यसरी हेर्दा समग्र राजस्वमा नै ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

एकातिर राजस्व घट्ने निश्चित छ भने अर्कोतर्फ सरकारसँग खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस महामारीसँग जुध्न र महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र राहतमा व्यापक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व नै महामारीले ग्रसित रहेको यस अवस्थामा अन्य राष्ट्रबाट अनुदान प्राप्त गर्नु पनि त्यति सहज छैन । यस हिसाबले सरकारलाई आ.व. २०७७÷७८ मा आवश्यक व्यापक खर्चका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउनु कष्टकर देखिन्छ । आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न नसके आउँदो आ.व.मा पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ जुन कुरा समग्र अर्थतन्त्रको लागि वर्षौँसम्म घातक बन्न सक्छ ।

४. श्रम बजार र रोजगारी

कोरोनाको अन्त्यसँगै नेपाली श्रमबजारको आपूर्ति पक्षमा अधिक चाप पर्ने देखिन्छ । हाल विश्व बजारमा ४० लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् जसमध्ये करिब ६० प्रतिशत श्रमिकहरू खाडीका तीन राष्ट्रहरू साउदी अरब, कतार र कुबेतमा कार्यरत छन् । ती तिनै राष्ट्रहरूको सरकारी आम्दानीमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासले ओगटेको छ । विश्व बजारमा कोरोनाको सङ्कटसँगै कच्चा तेलको माग र मूल्यमा देखिएको गिरावटले ती अर्थतन्त्रहरूमा आगामी वर्षमा सरकारी खर्चको विशेष कटौती हुने देखिन्छ । साउदी अरबले त गत मार्चमा नै २०२० को लागि तोकिएको कूल बजेटको आकारलाई ५ प्रतिशतले घटाइसकेको छ र यो कटौती यतिमै सीमित हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छैन । एकातिर तेलबजारबाट प्रभावित सरकारी खर्च र अर्कोतिर कोरोनाले सोझै असर गर्ने निजी क्षेत्रको खर्चले खाडीका धेरै रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने अवस्थामा छन् । कोरोनाको प्रभाव अघिसम्म नेपालको बेरोजगारी र आंशिक रूपमा रोजगारीमा रहेका जनशक्ति क्रमशः १२ प्रतिशत र ४० प्रतिशतको हाराहारी रहेको अनुमान छ, जुन आफैमा धेरै हो । त्यसमा पनि रोजगार गुमेर विदेशबाट फर्किने जनशक्ति र नेपालभित्र नै यस महामारीको कारणले रोजगारी गुम्न जाँदा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्ने पक्का छ ।

एकातिर तेलबजारबाट प्रभावित सरकारी खर्च र अर्कोतिर कोरोनाले सोझै असर गर्ने निजी क्षेत्रको खर्चले खाडीका धेरै रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने अवस्थामा छन् । कोरोनाको प्रभाव अघिसम्म नेपालको बेरोजगारी र आंशिक रूपमा रोजगारीमा रहेका जनशक्ति क्रमशः १२ प्रतिशत र ४० प्रतिशतको हाराहारी रहेको अनुमान छ, जुन आफैमा धेरै हो । त्यसमा पनि रोजगार गुमेर विदेशबाट फर्किने जनशक्ति र नेपालभित्र नै यस महामारीको कारणले रोजगारी गुम्न जाँदा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्ने पक्का छ ।

अबको बाटो

१. कृषि

कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन र यसमा आत्मनिर्भर हुन ठूलो परिवर्तनको जरुरी देखिन्छ । पहिलो, बजारको माग र आपूर्तिको स्थिति हेरेर हरेक वर्ष राज्यले कुनै विशेष बालीको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

दोस्रो, सरकारी, निजी या गुठीका कुनै पनि कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो नराख्ने राज्यको नीति हुनुपर्दछ । उदाहरणको लागि कुनै आर्थिक वर्षमा कुनै कृषियोग्य जमिन बाँझो बसेमा अर्को आर्थिक वर्षदेखि कम्तिमा ५ वर्षको लागि भूमिको स्वमित्वमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी उत्पादनमा पूर्ण रूपमा कृषकको हक हुने गरी कृषकले उपयोग गर्न पाउने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादन राम्रो हुने जमिनमा जग्गाधनी र कृषकको सम्झौतामा उत्पादनको भागबण्डा हुन सक्दछ । तर, उत्पादन खासै राम्रो नहुने जमिन पनि बाँझो बस्न पाउँदैन र सम्पूर्ण उत्पादन कृषकको हुने भएकाले उत्पादनमा विशेष सुधार हुन्छ ।

तेस्रो, केही वर्षसम्मका लागि कृषिमा दिइने अनुदान व्यापक रूपमा बढाउनुपर्दछ तर अनुदानको वितरण हालको भन्दा नितान्न भिन्न ढङ्गबाट हुनुपर्दछ र यसको भार केन्द्रीय सरकारलाई सक्दो कम गराउनुपर्दछ । कृषकलाई गरिबीको रेखामुनि रहेका निर्वाहमुखी कृषक र अन्य कृषक गरेर वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । गरिबिको रेखामुनिरहेका निर्वाहमुखी कृषकलाई दिइने अनुदान मल वा बीउबिजनको रूपमा बाली लगाउने समयमा वितरण गर्नुपर्छ तर अन्य कृषकको हकमा उत्पादनलाई बजारमा पु¥याएपछि मात्र वा आफ्नो उत्पादन कबुलेर मात्र पेस्की स्वरूप उत्पादन अनुसारको रूपैयाँमा अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसो गर्दा अनुदानको दुरूपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ र उत्पादन र अनुदानबीचको सोझो सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ ।

चौथो, हरेक स्थानीय तहले मलखाद तथा बीउबिजनको भण्डारण, प्रमुख स्थानीय बालीहरूका लागि प्रशोधन र भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै स्थानीय निकायलाई नै बजारीकरणको सम्पूर्ण जिम्मा दिन आवश्यक छ । यसरी, बजारीकरणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएमा आपूर्ति शृङ्खलामा बिचौलियाहरू मिसिन पाउँदैनन् । स्थानीय तहले भण्डारण र बजारीकरणका लागि सानो रकममा कृषकसँग शुल्क उठाए पनि बिचौलियाहरू हट्ने भएकाले कृषकहरूको हातमा हालको भन्दा राम्रो रकम पुग्दछ । यसरी उठाइएको भण्डारण र बजारीकरण शुल्क नै स्थानीय तहले कृषि अनुदान वितरण प्रयोजका लागि खर्च गर्न सक्छ । यसले गर्दा केन्द्रीय सरकारमा अनुदान वितरण गर्ने भार कम पर्दछ । वडास्तरमा कृषि र पशुजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न कृषि विशेषज्ञ र जनप्रतिनिधिसहितको संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्दछ र हरेक वडामा यथासम्भव धेरै सङ्कलन केन्द्रहरू तोक्नु पर्दछ ।

यसबाहेक, कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र अन्वेषण बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, निर्यातजन्य कृषि उत्पादनमा विशेष ध्यान दिने आदिजस्ता कृषि क्षेत्रका भावी रणनीतिहरू हुन सक्दछन् ।

२. शोधनान्तर सन्तुलन

शोधनान्तर स्थितिलाई तत्कालका लागि सामान्य अवस्थामा राख्नको लागि हामीसँग दुई विकल्पहरू छन्– एउटा सरकारी हस्तक्षेपबाट विलासी सामानको आयात कटौती र अर्को विदेशी ऋण सहयोग । तर यी दुवै उपयुक्र्त दीर्घकालीन विकल्पहरू होइनन् । अब केही मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकल्पकहरूको कुरा गरौँ ।

पहिलो, अझ केही वर्षका लागि विप्रेषणको कुनै विकल्प छैन । तर शोधनान्तर सन्तुलनका लागि विप्रेषणमाथिको निर्भरता बिस्तारै घटाउँदै जानु नै बुद्धिमानी देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा विदेशी मुद्रा आयका स्रोतहरूको विविधीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

दोस्रो, आयात प्रतिस्थापनका लागि काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । गाडी, मेसिनरीजस्ता आयातहरू र सेवाको आयात तत्कालका लागि देशभित्रको उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न असम्भव नै छ किनभने, त्यसका सबै उत्पादन देशभित्र खपत गर्न सकिन्न र भारत तथा चीनमा हाम्रो औद्योगिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, पहिलो चरणमा देशको कूल मागले मात्र चल्न सक्ने उद्योगधन्दाहरू खोल्नका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ  । लत्ताकपडा, जुत्ता, खाद्यान्न प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा केही ठूला उद्योगहरू खेल्न सकिन्छ ।  आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्धन गर्नको लागि वार्षिक निश्चित रकमभन्दा बढी मूल्यको आन्तरिक उत्पादन खपत गर्ने उपभोक्तालाई करमा निश्चित छुट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि काम सुरु गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । गाडी, मेसिनरीजस्ता आयातहरू र सेवाको आयात तत्कालका लागि देशभित्रको उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न असम्भव नै छ किनभने, त्यसका सबै उत्पादन देशभित्र खपत गर्न सकिन्न र भारत तथा चीनमा हाम्रो औद्योगिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, पहिलो चरणमा देशको कूल मागले मात्र चल्न सक्ने उद्योगधन्दाहरू खोल्नका लागि राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ  ।

तेस्रो, सकेसम्म कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने अवस्था आउन नदिने र कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरी तयारी वस्तु मात्र निर्यात गर्न सकिन्छ । आयात गर्नुपर्दा सकेसम्म कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन यहीँ गर्न सकिन्छ । यी दुवै विकल्पले वस्तुको धेरैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि देशभित्र नै हुन्छ र शोधनान्तरलाई बचतमा राख्न सहयोग गर्दछ ।

चौँथो, पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा विदेशी विनिमयको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसका लागि, पर्यटनमा ठूलो लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्राकृतिक पर्यटन मात्र भन्दा पनि साहसिक (एडभेन्चर) पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र व्यावसायिक पर्यटनजस्ता पर्यटनका थुप्रै आयामहरूमा विविधीकरण गर्न जरुरी छ ।

पाँचौँ, केही वर्षकासम्म घुम्ने प्रयोजनका लागि नेपाली बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा सटही गरी विदेश जानमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सकिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ, तर गत वर्ष नेपालले पर्यटनबाट आर्जन गरेको विदेशी मुद्राभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा नेपालीले विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छन् । नेपालजस्तो पर्यटकीय राष्ट्रका लागि यो आफैँमा लज्जास्पद छ । यस्तो किसिमको प्रतिबन्धले एकातर्फ शोधनान्तर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतर्फ स्वतः रूपमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुन्छ ।

छैटौँ, यो सबै परिवर्तनहरूका लागि नेपालमा पुँजी अभाव भएको कुरा नकार्न मिल्दैन । डुइङ्ग बिजिनेस इन्डेक्समा हाम्रो श्रेणी उकालो लागे पनि तत्कालका लागि वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा आएको छैन । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मन जित्नको लागि पहिलो चरणमा विश्व बैङ्क तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सफ्ट लोन लिएरै भए पनि काम गरेर देखाउन सकिन्छ । लगानीका लागि नेपाल एक आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सुनिश्चितता भएपछि वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

३. सरकारी स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन

उत्पादनमा र रोजगारी सिर्जनामा खासै टेवा नपुग्ने किसिमका पुँजीगत खर्चको व्यापक कटौती गर्नै पर्दछ । साथै, चालू खर्चलाई घटाउन र जनप्रशासनलाई छरितो राख्न जरुरी छ । त्यस्तै, सरकारका थुप्रै वितरणमुखी कार्यक्रमहरुलाई कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा भन्नुपर्दा राजस्वले नै सरकार र राज्य चल्ने हो । तर हालको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई एउटा गति प्रवाह गर्नु हो । जसरी एउटा बिरुवा सानो हुँदा त्यसको सानो हाँगा भाँच्दा पनि बिरुवा नै सुक्ने डर हुन्छ, त्यसरी नै अर्थतन्त्र गतिशील नबनुन्जेल आर्थिक गतिविधिहरूमा करको ठूलो बोझ पार्नु मुर्खता मात्र हुन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि न्यूनतम र न्यायोचित करको साथ वैदेशिक सहयोग र ऋणमा भर पर्नेभन्दा उत्तम विकल्प राज्यसँग छैन ।

दीर्घकालीन रूपमा भन्नुपर्दा राजस्वले नै सरकार र राज्य चल्ने हो । तर हालको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई एउटा गति प्रवाह गर्नु हो । जसरी एउटा बिरुवा सानो हुँदा त्यसको सानो हाँगा भाँच्दा पनि बिरुवा नै सुक्ने डर हुन्छ, त्यसरी नै अर्थतन्त्र गतिशील नबनुन्जेल आर्थिक गतिविधिहरूमा करको ठूलो बोझ पार्नु मुर्खता मात्र हुन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि न्यूनतम र न्यायोचित करको साथ वैदेशिक सहयोग र ऋणमा भर पर्नेभन्दा उत्तम विकल्प राज्यसँग छैन । आन्तरिक ऋणले बजारमा तरलताको समस्या पैदा पनि गर्न सक्छ, त्यसैले आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण नै हालका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । यो व्यापक लागानीका लागि सरकारले ऋणको प्रयोग र भुक्तानीको ठोस योजनासहित कन्जुस्याइँ नगरी वैदेशिक ऋण लगानी गर्नुभन्दा राम्रो विकल्प हाललाई छैन । सरकारले महामारीपछिको पुनरुत्थानका लागि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र राहतका साथै त्यसपछिको विकासका कामहरूमा कन्जुस्याइँ नगरी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. रोजगारी सिर्जना

माथि उल्लिखित उपायहरू अवलम्बन गर्दा रोजगारीको दरमा केही परिवर्तन अवश्य आउँछ । तर आजको भोलि नै बेरोजगारी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन किनभने बेरोगारी समस्या अर्थतन्त्रको संरचना र व्यापार चक्र दुवैसँग सम्बन्धित छ । तर बिस्तारै समग्र रोजगारीको क्षेत्रमा स्नोबलिङ असर अवश्य देखा पर्दछ । रोजगारीको सवालमा सच्चिनुपर्ने अर्को एक विषय छ । बोल्दामा रोजगारी भनिने तर कार्यान्वयनको प्रकृति हेर्दा नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमजस्ता देखिने विविध कार्यक्रमहरु राज्यले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । महामारी र सङ्कटको समयमा नगद हस्तान्तरण गर्न यो उपाय उपयुक्त माध्यम होला तर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासको लागि यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले सरकारलाई ऋणको भारी बोकाउनेबाहेक केही उन्नति गर्दैन । त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रमहरु विशेष उद्देश्य र लक्ष्यका साथ लागू गरी त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्नुपर्दछ।

बोल्दामा रोजगारी भनिने तर कार्यान्वयनको प्रकृति हेर्दा नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमजस्ता देखिने विविध कार्यक्रमहरु राज्यले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । महामारी र सङ्कटको समयमा नगद हस्तान्तरण गर्न यो उपाय उपयुक्त माध्यम होला तर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासको लागि यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले सरकारलाई ऋणको भारी बोकाउनेबाहेक केही उन्नति गर्दैन ।

अन्त्यमा संरचनागत विशेषताले सङ्कटमा पर्नै लागेको हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउन ठोस कदमहरु चाल्नका लागि ढिला भइसकेको छ । यस सङ्कटलाई पार लगाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि, दीर्घकालीन समाधान भनेको कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्नु नै हो । अब अझ ढिला नगरी यस बाटोमा कदम चाल्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण होस् ।

Title Photo: Health vector created by freepik - www.freepik.com