आगामी जेठ ५ गतेसम्म सरकारले नेपालमा लकडाउनको समय थप गरेको छ । चैत ११ गतेदेखि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको अवधि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याएको हो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाका आवागमनमा लगाएको रोक आगामी जेठ १८ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय पनि गरेको छ  ।  यो रोकसँगै विदेशमा रहेका हजारौँ नेपाली नेपाल फर्कनबाट वञ्चित भएका छन् । हवाई यात्रा कहिले खुला होला र नेपाल फर्किएर आफ्ना परिवारसँग भेट गर्ने आशामा बसेका अधिकांश नेपालीको यो पटक फेरि मुटुमा ढुङ्गा लागेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा रहेका करिब एक लाख २५ हजारभन्दा बढी नेपालीहरुलाई तुरुन्तै उद्धार गर्नुपर्ने विभिन्न देशका दूतावासको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । भिसा अवधि सकिएका, अवैध रूपमा रहेका, आम माफी पाएका र अन्य कारणले अलपत्र परेकाहरु मात्र यो तथ्याङ्कमा समेटिएका छन् । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन अझैसम्म नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कामदारलाई अहिले विदेशबाट ल्याएर पारिवारिक र सामाजिक रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने दायित्व सरकारको हो । 

सरकारले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगलाई त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेको पनि लामो समय भइसक्यो तर पीडितहरुले सम्बन्धित निकायबाट सहयोग पाउन सकेको छैनन् । साथै रोजगारदाता मुलुकले दूतावासलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेको छैन ।  

खाडी मुलुकमध्ये यूएईमा दूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को छुट्टाछुटै अभिलेखमा सत्र हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कने तथ्याङ्क छ । भिजिट भिसामा यूएई घुम्न आएका, यहाँ कार्यरत केही गर्भवतीहरू नेपाल फर्कन नपाउँदा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । विद्यार्थी, बिरामी, भिसाबिना सिद्धिएका र घर फर्कन टिकट लिइसकेका धेरै नेपाली हवाई यातायात बन्द हुँदा अलपत्र परेका छन् ।  
यसरी अलपत्र परेकाहरुलाई युएईमा रहेका पीडित नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) र नेपाली समुदायहरुले आआफ्नो संस्था र चन्दा दाताको सहयोगबाट एक महिनादेखि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएका छन् । यसरी हवाई मार्ग बन्द लम्बिँदै जाने र पीडितहरु स्वदेश फर्कन नपाउने हो भनेसीमित समयको लागि दिइएको दैनिक उपभोग्य सामग्री सकिँदै जाने निश्चित छ । 

आफ्ना नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार भई चाँडो उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालीहरु यसरी विपत्तिमा परेको बेला सरकारले लकडाउन थपेर आन्तरिक राजनीति गरिरहनु कदापि राम्रो कार्य होइन । 

विगतमा पनि दलालहरुले भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पारेका नेपालीलाई एनआरएनए यूएईले सहयोग गर्दै आएको हो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै मानवीय नाता र सामाजिक संस्थाको हैसियतले एनआरएनए यूएई र नेपाली समुदायहरुले पीडितहरुलाई बाँच्नकै निम्ति क्षणिक राहात उपलब्ध गराए पनि पीडितहरुले दीर्घकालसम्म पाउनुपर्ने राहात हुँदैहैन । सामाजिक संस्थाले देखाएको जिम्मेवारी अनि मानवीयताले जसरी पीडितलाई सजिलो भयो, त्यही खालको सजिलोपन नेपाल सरकारले महसुस गर्नु हँुदैन । पीडित नेपालीको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी सरकार नै हो । सरकार आफ्नो जिम्मावारीबाट पछि हट्न हुँदैन । 

भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, इजिप्ट, सोमालिया जस्ता देशले अति समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको पहिचान गरी स्वदेश फकाइ सकेको छ । भारतले मे ७ तारिकदेखि आफ्ना नागरिक फर्काउँदै छ । फ्लाई दुबई एअरलाइन्सले आउँदो मे २१ देखि भारत र पाकिस्तानका लागि हवाई टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर नेपाल एअरलाइन्स आफै टिकट काट्छौं, नेपाल फर्केपछि सरकारी मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिनमा बस्छौं भन्दा पनि सिड्नीबाट हिजो रित्तै फर्कियो । 

मलेसिया, कुवेत लगायत खाडी मुलुकका सरकारले आआफ्नै प्रावधानहरु ल्याइरहेका छन् । मलेसियाले जनवरी १ तारिखयता आवासीय भिसा समाप्त भएकाहरुलाई १४ दिनभित्र मलेसिया छाड्न निर्देशन जारी गरेको छ । कुवेतले बिनाभिसा बसेका आप्रवासीको हकमा आम माफीको घोषणा गरिसकेको छ । सरकरले ल्याएका यो नीति घर फर्कने नेपालीको हकमा सुखद् पक्ष हो । 

सरकारले तत्काल सबैको उद्धार गर्न सम्भव नभए पनि गर्भवती, विभिन्न कारण स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका बिरामी, अवैध कामदार, सम्बन्धित देशले फिर्ता जान अनुरोध गरेका त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी नेपाल फर्काउने तयारी गर्नुपर्छ । यो कामका लागि राज्यको ठूलो साधन स्रोत लगाउनुपर्ने हुन्छ भने उद्धारपछिको बन्दोबस्ती गर्न पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । विदेशबाट आउनेले कोरोना भित्र्याउने डर सरकार आफैँलाई छ  । 

सरकारले स्वदेश फर्किन चाहने कामदारलाई जसरी पनि आउन दिनुपर्छ । त्यसका लागि विदेशमा रहेका  दूतावास र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर उद्धारको तयारी गर्नै पर्छ ।