कारोना भाइरसको महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र अहिले ठप्प छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना नै छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष राखेको थियो । कोरोना महामारीले प्रदेश सरकारको विकास गतिमा कति असर पु-यायो ? आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो आकारको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याउला ? यिनै विषयमाथि केन्द्रित रहेर हामीले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँः

आउँदो वर्षका लागि कस्तो खालको बजेट आउँदै छ ?
–आगामी वर्षमा हामी कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नमै बढी केन्द्रित हुन्छौँ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका ठूला आयोजना पनि छन् । तिनीहरुलाई निरन्तरता दिन्छौं । 
यो प्रकोपले स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा अलि सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी अनुभव नै हो यो । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई अलि बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर प्रारम्भिक छलफलमा आएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सांसद बसेर एक राउन्ड छलफल पनि गरेका थियौँ । 
कोरोना भाइरसले प्रदेशमा कति प्रभाव पा¥यो भनेर हेर्न मेरो अध्यक्षतामा अध्ययन टोली पनि गठन गरेका छौँ । पोहोर साल ७ दशमलव १ प्रतिशत थियो हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर । यो वर्ष ९ प्रतिशत पु¥याउने हाम्रो लक्ष थियो । त्यसमा पनि ठूलै असर प¥यो । कुन कुन क्षेत्रमा लकडाउनको कारण कति क्षति भयो ? त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने ? हाम्रो अध्ययनले यही कुरा खोज्नेछ । अध्ययनबाट देखिएका कुरालाई पनि समावेश गर्ने । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले पनि फिल्डमा के कस्तो भइरहेको छ ? सबैले आफ्ना अनुभव सेयर गर्नुभयो । छलफलमा पनि स्वास्थ, शिक्षालाई नै जोड दिन पर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ । यी क्षेत्रमा अलि बढी जोड दिन्छौँ । सुरु गरेका पूर्वाधारलाई त निरन्तरता दिनै प¥यो । 

अहिलेसम्म कति बजेट खर्च भयो ?
–टेन्डर निकालेर ठेक्का लगाएका सबै योजना हेर्दा चैत, वैशाखमा निकासा निस्किनेवाला थिए । गभन्र्मेन्टको मेजर बुझ्नु भएकै छ, पहिलो चौमासिकमा तयारी हुन्छ । टेन्डर हुन्छ । दोस्रो चौमासिकको पहिलो दुई महिनामा टेन्डर मूल्याङ्कन भएर ठेकेदारसँग सम्पर्क गरेर बल्ल कार्यान्वयनमा जाने । खासगरी फागुन, चैत र वैशाख मुख्य तीन महिनामा नै हो काम हुने । 
९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरी हाम्रो तयारी थियो । महामारीले गर्दा हाम्रो खर्च अलिकति स्वाभाविक रूपमा घट्छ । सकभर त हामीले मजदुरलाई काममा खटाउनुस्, बाहिर निस्किन नदिनुस् । आयोजनाभित्र भएका मजदुरलाई हेल्थ चेक गरेर काम गर्नुस् भनेर भनेका छौँ ठूला आयोजनालाई । केही आयोजनाले त काम गरिरहेकै छन् । नेपाल सरकारको नीति पनि पहिलेदेखि यही नै थियो । फूल क्षमतामा नभए पनि ३०, ४० प्रतिशत चलाइरहेको छ । जनु मजदुरभित्र छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सुरक्षित छन् भन्ने भई सकेपछि बाहिर निस्किन नदिने । सामाजिक दूरी कायम गरेर भित्रै राखेर चलाइ रहेको छ । 
अलिकति भए पनि यसले पिकअप त ल्याउला । हाम्रो जनशक्ति त बाहिर छ । बाहिरबाट आउनु भएकाहरु लकडाउन लम्बिन थालेपछि आत्तिनु भयो । कोही अनुमति मागेर पनि जानु भयो । यसरी आकलन गर्दा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा जान्छ होला । ठेक्का सबैको लगाइ सकेका थियौँ । ठेक्का निर्माणको चरणमा पुगेर पिक काम हुने बेलामा लकडाउन भयो । लकडाउन महिना दिन नाघ्दा मजदुर पनि तितरबितर भए । उहाँहरुलाई फेरि काममै फर्काउन समय पनि लाग्छ । अब केही समय भित्रै फेरि काम सुरु हुन्छ । 

हाम्रो देश त रेमिटेन्सले धानेको देश हो । विदेश रोगारीका लागि गएका पनि फर्कन थाले । भएका योजना पनि रोकिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारको ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर हाँसिल गर्ने योजना पनि छ । यो सब कसरी सम्भव हुन्छ होला त ? 
–यसको दुईवटा पाटा छन् । एउटा हाम्रा मजदुरहरु जाने भनेको गल्फ दक्षिण कोरिया, एसियाका देशहरु हुन् । दक्षिण पूर्वी एसियाको देशहरुमा  दक्षिण कोरिया, मलेसिया धेरै प्रभावित छैन । व्यवस्थापन गर्दैछन् । दक्षिण कोरिया जाने मजदुर पठाउ भनेर कुरा भइसकेको छ । निर्णय पनि भई सक्यो । मलाई लाग्छ, त्यतातिर धेरै प्रभावित हुँदैन । 
कतारको मजदुर जसरी पनि राखेर उसले काम लगाउँछ । २०२२ मा उनीहरुको फुटबल छ । त्यो निर्माणको लागि मजदुर राख्नै पर्ने अवस्था छ । साउदी अरबमा पनि ठूलो जनशक्ति छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्समा पनि छ । साउदी अरब राजदूतावाससँग कुरा भइसकेको छ । लकडाउनले आत्तिएकाहरु त फर्किन्छन् होला । सबै त्यस्तो हुँदैन कि भनेर भनेको छ । वल्ड बैङ्कले बाहिरको धेरै विवादित अवस्थाबारे हेरेको छ । उनीहरुले हेर्दा १४ देखि १८ प्रतिशत रेमिटेन्स डाउन हुन्छ भनेको छ । त्यति मात्रै हो भने ठूलो लस हामीलाई हुँदैन । हाम्रो प्रदेशमा ४ लाख मान्छे बाहिर छन् । ४ लाखमध्ये ५० हजार फर्कन सक्छन् । उनीहरु रित्तै हात त फर्कन्नन् । अलिअलि सीप सिकेका हुन्छन् । कमाएको पनि लिएर आउँछन् । उनीहरुले कमाएर ल्याएको पैसा यही व्यवसायमा लगाए अर्को अवसर पनि हो । सबै नेगेटिभ रूपमा मात्रै हेर्नु पनि हुँदैन । श्रम बजार बन्द हुँदा हामीलाई घाट मात्रै होइन केही प्लस पनि हुन्छ । उनीहरुलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । 

करिब ३ लाख मजदुर नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको भन्ने अपुष्ट सूचना पनि आएको छ । त्योमध्ये हाम्रो प्रदेशका कति भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । कतिपय यता आएर बसेका पनि छन् । लकडाउनपछि उनीहरुको पनि व्यवसाय सुरु हुन्छ । लकडाउनले अर्थतन्त्र रोकिने होइन । इकोनोमिक सिफ्ट बढाएर चलाउने, दुई, तीन सिफ्ट बनाएर त्यो पाटो पनि छ । जति सकिन्छ स्वरोजगारमा जान प्रोत्साहन गर्ने हो । जोजोसँग जेजे सीप छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो । हाम्रा युवाले बजारमा गएर श्रम गरेर पाउने त पारिश्रामिक मात्रै हो । यसको फल त अर्कैले खाएको छ । यही त्यो सब गर्न सके त सबैले रोजगार पाउन सक्छौँ । 

जनसङ्ख्या वृद्धि हेर्दा पनि एउटा दम्पतीले छोराछोरीमध्ये एउटा मात्रै पाएको देखिन्छ । त्यसकारण काम गर्ने समय भनेको १५, २० वर्ष मात्रै हो । युवा फर्केर आए भने सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन । उनीहरुले यहाँ आएर उत्पादन सुरु गरे भने राम्रो प्रतिफल दिनेछन् । विदेशबाट फर्केर यहीँ लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुहुन्छ । यो हाम्रो लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने आधार पनि बन्न सक्छ । सबैले यही उत्पादन गर्न खोजे त हामी आत्मनिर्भर बन्छौं । एउटा उद्योगले अर्को उद्योगलाई सपोर्ट गर्छ । 

हामीले साक्षारता प्रतिशत पार गरिसक्यौं । पढ्नै, लेख्नै नपाएको भन्ने होइन । अलिअलि बाँकी होला । अबको हाम्रो समय भनेको उत्पादनमा जाने हो । पञ्चवर्षीय योजना पनि यसरी नै बनाएका छौँ । अहिलेको बजार कमिसनमुखी छ । हामीलाई चाहिने सामान, हामीले नै हाम्रो सामान प्रयोग गरेर उत्पादन ग¥यौँ भने त कमिसनमुखीबाट उत्पादनमुखीमा जान्छौँ नि । त्यसकारण सबै मान्छेको सोच उत्पादनमा लगाउनुपर्ने छ । राजनीतिकर्मीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने छ । राजनीतिकर्मी आफैंले पनि गर्नुपर्ने छ । मैले त राजनीतिकर्मीलाई नै भनिसकेको छुँ । तपाईंहरुले तपाईंको कार्यकर्तालाई उत्पादन सिकाउनु भएन । ढिलो भयो भनेर भनिसकेको छु । सबैजना उत्पादन गर्न लाग्यौँ भने त यो सानो देश हो चट्ट मिलेको छ । धेरै समय पनि लाग्दैन । १५, २० वर्षमा जति पनि गर्न सक्छौं । त्यो हिसाबले जस मात्रै नभएर अवसर पनि हो यो । यो पाटोबाट मात्रै हेर्नुपर्छ । निराशा मात्र त छैन नि !

पहिलदेखिका ठूला आयोजना पनि पूरा भएका छैनन् । ती आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने होला । अबको बजेटमा नयाँ योजना पर्छ कि पर्दैन ? 
–नयाँ भनेर साह्रै ठूलो नयाँ योजना हामीले अहिले हाल्दैनौँ । पञ्चवर्षीय योजना बनाएर योयो सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिले नै भनिसकेका छौं । उदाहरणका लागि सबैको घरमा खानेपानी पु¥याउने भन्यौँ । यो त हाम्रो क्याम्पेन हो । २२ हजार धारा दुई वर्षमा जोड्यौँ । सानो ठूलो गरी ७ सय जति आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदै छन् । ती सबै आयोजना पूरा गर्न प¥यो । 
उज्यालो कार्यक्रम भन्ने पनि छ । सबैको घरमा पु¥याउनै प¥यो । यसलाई त प्राथमिकतामा राख्नै प¥यो । यस्तै यस्तै किसिमका योजना छन् । 

आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ ? कत्रो आकारको हुन्छ ? 
–आगामी वर्षमा पनि बजेट यस्तै हुन्छ । पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।