आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने बेला भएको छ । गत वर्षको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको बजेट बनाउने बेलामा यो वर्ष कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र लकडाउनका कारण सरोकारवालासँगको छलफल र आवश्यक तयारी पूरा गर्न नसकिएको पनि होला । नेपालको सन्दर्भमा विज्ञहरूसँगको छलफल र विज्ञतामा आधारित विकासको मोडेलभन्दा पनि शक्तिशाली र पहुँचवाला मन्त्री, सांसद र नेताको सिफारिस र दबाबमा बजेट बन्ने प्रचलन पनि छ । त्यसमा पनि विकासको नाममा बन्ने र विनियोजन गरिने बजेट मूलतः टुक्रे, वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्ने खालको भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष आउने बजेटका नीति र कार्यक्रम एवं कार्यान्वयनको चरित्र मूलभूत रूपमा उस्तै प्रकृतिको हुने गरेको छ ।

लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र उत्तिकै प्रभावित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत विकास निर्माणका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू ठप्प छन् । यसले गर्दा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट सम्पादन हुँदै आएका सेवा सुविधा र कामकाज अवरुद्ध बनेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने अनुमान गर्न सकिने आधार छैनन् । यस्तो अन्योलबीच आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नैपर्ने अवस्थामा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार छन् । स्वाभाविक रूपमा आगामी बजेटमा कुन क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्ने भन्ने बहसको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

योे बजेट निश्चित रूपमा स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भर हुने गरी पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महासङ्कटले गर्दा विश्वमा नै आर्थिक मन्दी आउने सङ्केतहरू प्रष्ट देखिएका छन् भने नेपाल प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । यसले व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने भएकाले स्वदेशी उद्योग, धन्दा, कलकारखाना र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आम्दानीमा गिरावट आउने देखिएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने खतरा देखिन्छ । अर्काेतर्फ स्वदेशमा पनि कृषिजन्य उत्पादनमा कमी आई भोकमरीको महाविपत्ति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता अनेकन सङ्कटको सामना गर्ने किसिमको कार्यक्रम आउन जरुरी छ

अत्यावश्यक र आधारभूत पक्षलाई सम्बोधन गर्न

खाद्यान्न व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि अन्य मुलुक र क्षेत्रबाट खाद्यान्न आपूर्तिको सम्भावना न्यून रहेकाले पालिका सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्मले आगामी बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि ससाना क्लस्टर छुट्याएर विशेष लगानी र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सडक, कुलो जस्ता भौतिक पूर्वाधारमाभन्दा मल, बीउ र उत्पादन वृद्धि गर्ने प्राविधिक पक्षमा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक पालिका सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा कृषि कार्य गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कुनै पनि जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी अभिभावक, विद्यार्थी तथा अन्य नगारिकलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अभियानमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले थप बजेट तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो उत्पादनले कम्तीमा वडा, पालिका, प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सके भने मुलुकलाई भोकमरीको सङ्कटबाट बचाउन सकिन्छ । आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता दिन सके कृषिमा आत्मनिर्भर भई अन्य देशमा निर्यात समेत गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।  

मानव जीवनको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वाथ्य हो । कोराना भाइरसले मानव जीवनमाथि धावा बोलिरहेको स्वास्थ्यको विश्व सङ्कटको परिस्थितिमा सामान्य अवस्थाको जस्तो स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीले काम गर्दैन । स्वाभाविक रूपमा मानव स्वास्थ्यको रक्षार्थ खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उचो राख्ने गरी र अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यको व्यवस्थान गर्न पालिका स्तरका सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सबै प्रकारका जनस्वास्थ्यलाई विशेष लगानी गर्ने योजना तथा कार्यक्रम अघि सार्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनदेखि इमर्जेन्सी सेवा सुबिधा र औषधिहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने गरी बजेट तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल, मुलुकका विभिन्न  विश्वविद्यालय आदिले उपलब्ध जडीबुटीहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । यी संस्थाहरुले औषधि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेट, कार्यक्रम र कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसैगरी हरेक प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेशको अबधारणा बनाई कार्यान्वन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा अबिलम्ब सबै जनतामा बिजुली र इन्टरनेटको सहज पहुँच बढाउन आवश्यक छ । चालू परियोजनालाई गति बढाउन र नयाँ परियोजना लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा हरेक वडा सरकारले आफ्नो वडामा रहेका सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालय र अन्य सार्वजनिक सङ्घ संस्थामा सरोकारवालासँग सहकार्य गरी निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारी परियोजनामार्फत फ्री वाइफाई जोन र हाई स्पिड र बढी कभरेज भएको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिजुली नभएका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य उपायमा अनुदान सहुलियत उपलब्ध गराई सबैको पहुँचमा उज्यालो र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

मानव जनजीवनसँग प्रत्यक्ष्य जोडिएको अर्काे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो । गत शैक्षिक सत्रको समापन हुन नपाउँदै कोभिड १९ को महामारीले सबैभन्दा बढी ग्रस्त क्षेत्र पनि शिक्षा क्षेत्र नै हो । विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहका अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान, परीक्षा र प्रतिफल निष्काशनसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक प्राज्ञिक गतिविधिहरू ठप्प छन् । ज्ञान आर्जन गर्ने ससाना बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका प्राज्ञ विद्वानहरू समेत आफ्नो नियमित शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूमा जोडिन सकेका छैनन् । शिक्षा जस्तो निरन्तर चलिरहने प्रक्रियासमेत बन्दी बनेको छ । तर पनि शिक्षा आदानप्रदानका वैकल्पिक उपायको खोजी र अभ्यास भने नभएका होइनन् । हामीले अहिले अभ्यासमा ल्याएका केन्द्रीकृत सिकाई केन्द्रहरु कोरना भाइरसको कारणले निकम्पा र बेकामे सावित गरिदिएको छ । यो अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र र वैकल्पिक सिकाइ विधिको खोजी र अभ्यासहरू भएका पाइन्छन् । आजको सूचना प्रविधिको चरम विकाससँगै भूमण्डलीकरणको यो युगमा आजका स्मार्ट पुस्ताका विद्यार्थीलाई सिक्ने सिकाउने हाम्रा परम्परागत ज्ञानकेन्द्र र ज्ञान विधिहरूलाई रूपान्तरण गरी आधुनिक प्रविधिसँगै जोड्दै सिक्न सिकाउन सकिने गरी विकास गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि हाम्रा शिक्षालयलाई स्मार्ट र ई–शिक्षालयमा विकास गर्न र हाम्रा शैक्षिक प्रशासक, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू समेतलाई त्यो अभियानमा जोडेर लैजान अबेर गर्नु हुँदैन । यसका अलावा रेडियो, टिभी लगायतका आम सञ्चारका साधनमा विज्ञापन र गीतसङ्गीत मात्र बजाउनुभन्दा ज्ञानवद्र्धक र नियामित पठनपाठनका सिकाइ सामग्रीको प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि वडा सरकारदेखि सङ्घीय सरकारको शिक्षा क्षेत्रको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक उथलपुथल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा कम प्रतिशत बजेट छुट्याएको विगतको अनुभव छ । कुल बजेटको औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट छुट्याउने र त्यसमा पनि प्रशानिक व्यवस्थापन, तलब भत्ता र भवन निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा बढी बजेट खर्च हुने गरेको देखिन्छ भने शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचको अभिवृद्धिका लागि खासै लगानी गर्न सकिएको देखिँदैन । यस पटकको बजेटमा विद्यालय भवन लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा कटौती गरेर हरेक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा बिजुली बत्ती या वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जस्तै सोलार ब्याट्रीको प्रबन्ध गर्दै कम्प्युटर ल्याब सहितको डेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा सहित ई–स्मार्ट विद्यालय बनाउन लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीका लागि विशुद्ध शैक्षिक प्रयोजनका लागि स्मार्ट फोन, ल्यापटप, कम्प्युटरको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसका लागि निजी, सहकारी, गैरसरकारी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारी परियोजनामार्फत अनुदान सहुलियत लगातयका पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले गत वर्षका अधुरा योजनाहरू क्रमागतमा राखेर राज्य सञ्चालन र राज्यका सेवा सुविधालाई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी सरकारी निकायलाई ई–गभर्नेन्सको मर्म अनरूप हाम्रा मेकानिजमलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउन सकियो भने एउटा वैकल्पिक उपायको अभ्यास हुने थियो । त्यसका लागि हरेक निकायमा सरकारको नियन्त्रण र नियमनमा रहने गरी साइबर रुलमा आधारित आफ्नै सेवा प्रदायन मेकानिज्म विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि हरेक नागरिकको जीवन र भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई झनै अत्याधुनिक प्रविधिसँग जोडेर विश्वव्यापी ज्ञानसँग जोडेर ग्लोबलाइज्ड गर्न पनि प्रविधिमैत्री संरचना र पूर्वाधार विकासका लागि लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । सारमा भन्नुपर्दा उत्पादन, स्वास्थ्य, सञ्चार प्रविधि, अनलाइन र वैकल्पिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र सङ्कायका सहायक डीन हुन् ।)