काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु हुँदैछ ।  कोरोना महामारीकाबीच सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफल पहिलो प्राथमिकतामा देखिएको छ ।
सङ्कटमा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै गएको छ ।

सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलह र प्रतिपक्षी दलहरुको कसिलो मोर्चाबन्दीका बीच बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । डेढ वर्षअघि दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीको शक्ति क्षय हुँदै गएको छ । 

ओली सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदीय इतिहासमा विपक्षीले पनि सर्मथन जनाएको थियो । तर यतिबेला प्रतिपक्षी सरकारविरुद्ध आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत हुने रणनीति बुनिरहेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र सरकारमा सहभागी तत्कालीन समाजवादी पार्टी यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (सजपा) बनेर सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा कसिएको छ । 

सजपाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससित मिली सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई निरन्तरत जारी राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । 

यता निर्वाचनमा भोगेको नराम्रो पराजयको ‘ह्याङ ओभर’बाट मुक्त हुँदै गएको काँग्रेसले विपक्षी मोर्चा बलियो बनाउँदै गएको छ ।  काँग्रेस आफै पनि पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध आक्रामक देखिन थालेको छ ।

यद्यपि कोरोनाले मुलुक आक्रान्त बनेकाले यतिबेला सबैको ध्यान कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न केन्द्रित हुनपर्नेे विपक्षीको जोड छ । 

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे गम्भीर बन्न दबाब दिने बताए ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘यो महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा, रोजगारीमा, उत्पादन र उद्योगधन्दामा के प्रभाव गरेको छ ? भनेर बुधबार काँग्रेस संसदीय दलले बजेट अधिवेशनको तयारी अनुरुप उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, बैङ्कर एसोसिएसन, होटल सङ्घ नेपाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर तथा ट्राभल एजेन्ट्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले दिएका सुझाव संसदमा राख्छौँ । महामारी रोक्न र मुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादनप्रति पनि सरकार गम्भीर बनोस् भनेर दबाब दिने हो ।’
यस्तो बेला अर्थमन्त्रीले राहत पाउनका लागि बढी कर तिर्नुपर्छ भनेको कुरालाई काँग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको खाणले बताए ।

यो पनि...

आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिन काँग्रेसको सुझाव : नयाँ बजेटमा नयाँ योजना नथपौँ, फजुल खर्च कटौती गरौँ

‘अहिले जनाताले के को तिर्नसक्नु ? यस्तो बेलामा सरकारले पहिलो प्राथमिकता जनताको सुरक्षा गर्नु र राहत दिनु हो । यसबारेमा सरकार अहिले पनि गम्भीर छैन । सत्तारुढ दल सत्ता स्वार्थमा रमाएर बसेको छ,’ यस विषयलाई विपक्षीले कसरी उठाउँछ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकार फाल्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ भनेर हामी भन्दैनौँ । प्रधानमन्त्रीबाट यथेष्ट रूपमा काम हुन सकेको छैन । उहाँको स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन । यो कुरा नेकपाले सोच्नुपर्ने हो ? हामी सत्ता गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्दैनौँ । हामीले त सङ्कटमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हो ।’ सरकारको प्रस्तुति हेरेर आफ्नो रणनीति तय गर्ने उनले बताए ।

खाणले भने, ‘संविधनाको रक्षाका लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धितको रक्षाका लागि, आम नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि, उद्योग व्यवसायी, श्रमिक वर्गको कल्याण र हितका लागि हामी विपक्षी दलसँग सहयात्रा गर्न तयार छौँ । त्यही अनुसार कुरा भइराखेको छ । सरकारले काम नगरे हामी शान्तिपूर्ण दबाब बढाउँदै जान्छौँ ।’

विपक्षीको साथ र सहयोग रहँदा पनि सरकार अफलताको दिशामा अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।

‘विपक्षीको साथ र सहयोग रहँदा पनि सरकार असफलताको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । भीरबाट लड्नेलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न,’ खाणले भने ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारले गरिब मारा नीति लिएको भन्दै त्यसको विरोध गरिने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारका मान्छेहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लुछाचँुडी गरिराख्नुभएको छ । जनताले खान पाएका छैन । यता अर्बौं रुपयाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको अवस्था छ । अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ,  राहत दिन सक्दैनौँ । कर बढाउने कुरा गर्दै हुनुहन्छ । कर बढे, महँगी बढ्छ, महँगाइ बढे गरिब मर्छ । गरिबलाई मारेर कसलाई राहत दिने ? यो बारेमा हामी सदनमा दह्रो ढङ्गले कुरा उठाउँछौँ । यसको विरोध गर्छौं ।’

यादवले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ल्याउन पनि सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो भने हामी यसपटक पनि समर्थन गर्छौैं । सरकारमा हुँदा मात्र समर्थन गरिन्छ भन्ने होइन । नराम्रो ल्यायो भने आलोचना गर्छौं ।’

वर्षे अधिवेशनमा सरकारको प्रस्तुतिअनुसार आफूहरुको रणनीति तय हुने उनले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारको प्रस्तुति हेरेर हामीले आफ्नो रणनीति बनाउँछौँ । साथै लोकतन्त्र रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकता सहकार्य आवश्यक छ । आगामी दिनमा प्रतिपक्षीबीच एकता कायम राख्दै संसद र सडकबाट अगाडि जान्छौँ ।’

सरकारलाई कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे गम्भीर बन्न दबाब दिने भन्दै त्यसबाट नसच्चिए आन्दोलनमा जाने यादवले बताए ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले बजेट अधिवेशनमा कोरोना महामारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जनताको जीवन रक्षा मूल उद्देश्य बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा जनताको कसरी रक्षा गर्ने ? कसरी राहत पुर्याउने ? कोरोनाबाट कसरी मुक्त हुने ? आर्थिक मन्दीको अवस्था आएको छ । यसबाट कसरी तङ्ग्रिने ? यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ 
तर सरकारलाई देश र जनताको कुनै मतलब नभएको उनले आरोप लगाए । 

 महतोले भने, ‘सरकारको व्यवहार हेर्दा देश र जनताप्रति उसको कुनै मतलब छैन । आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने ? कसरी लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने ? कसरी मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने, कसरी मुलुकमा खतरा पैदा गर्ने ? सरकारको एजेन्डा यो बनिरहेको छ । यस विषयमा भोलिदेखि संसदमा जोडतोडका साथ आवाज उठाउँछौँ ।’ 

आगमी नीति तथा कार्यक्रम जनहित विपरीत नआओस् भन्नेबारे आवाज उठाउने महतोले बताए ।
‘सरकारसँग बहुमत छ । नीति तथा कार्यक्रम जस्तो ल्याए पनि आफ्नो बहुमतको दुरुपयोग गरिहाल्छ । त्यसका बाबजुत पनि हाम्रो धर्म हो । जनताको हित हुने कुरा संसदमा राख्छाैं,’ उनले भने, ‘जनताको हितमा नीति तथा कार्यक्रम आएन भने हामी विरोध गर्छौं । जनविरोध काम गर्दै गयो भने हामी बाध्य भएर आन्दोलन थाल्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा कान समातेर कुर्सीबाट निकाल्न मिल्दैन । सरकार ढाल्न सडक आन्दोलनमै जानुपर्छ ।’

सरकारले सङ्कटमा देखाएको रवैयाको जनताले उचित समयमा दण्ड र सजाय दिने उनले बताए ।