काठमाडौं– ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सबै प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएका छन् । 

मन्त्री पुनले बुधबार सामुहिक रुपमा भर्चुअल बैठकमार्फत सबै प्रदेशको सुझाव लिएका हुन् । मन्त्रीहरुका सुझावका आधारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री पुनले बताए । 

अर्चुअल बैठकका क्रममा मन्त्री पुनले सिंचाई र ऊर्जाका केही नयाँ आयोजना थपिने र जारी आयोजनाका काम छिटो अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले प्रदेश–२ मा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै बागमती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी सीमित स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा र अरु प्रदेशमा बहुवर्षीय कार्यक्रम समावेश गरी वर्तमान सरकारकै पालामा पूरै देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ‘एक प्रदेश एक ठूला’ आयोजनाको नीतिअनुसार बजेट निर्धारण गरिने पनि जानकारी समेत दिए ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएका ३ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ सय ५ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर काम अघि बढाइने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए । 

मन्त्री पुनले चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ र फुकोट जलविद्युत आयोजनाका डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै डीपीआर सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने बताए । 
पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय अयोजनाको डपीआर) यसै वर्ष सक्ने र लगानी मोडालिटीबारे छिमेकी भारतसँग परामर्श गर्ने उनको भनाइ थियो । पश्चिम सेती आयोजनाका लागि लगानी बोर्डले पीपीपी मोडलमा लगानीका लागि आह्वान गरिसकेको जानकारी मन्त्री पुनले गराए । 

यस्तै जलासयुक्त माडी जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष सुरु गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । 

यस्तै सिंचाइतर्फ महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्न लागिएको, रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको बताए । यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गरे । 

यस्तै उनले सुनकोशी–मोरङ सिंचाई आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताए । समृद्ध तराई–मधेस आयोजना प्रदेश–२ सरकार मातहत रहेको भए पनि उक्त आयोजना संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे । 

यस्तै पहाडी क्षेत्रका नदी किनाराका ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाईका लागि ‘लिफ्ट सिंचाई’ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । 

दुई लाख चुल्हो, २ सय मिनी ग्रेड
मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लाहरुमा २ सय वटा सोलार मिनी ग्रेडमार्फत उज्यालो प¥याइने योजना रहेको उल्लेख गरे । 

यस्तै विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ वटा पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रेड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र एक लाख सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने योजनासमेत ल्याएको छ ।

विद्युतीय र सुधारिएको चुल्होबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

बैठकमा कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहभागी हुनुहुनथ्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले मुलुकको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै विकासमा पछि परेको कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । कृषि उत्पादनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश अर्गानिक रहेको भन्दै उनले सुख्खा जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकिए कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले विकास आयोजनाहरुलाई ठूला, मध्यम र सानामा विभाजन गरी ठूला संघ, मध्यम प्रदेश र साना स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने औंल्याए । 

विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश–२ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश–२ कृषिका लागि सबैभन्दा उत्तम भए पनि सिंचाइको पर्याप्तता नरहेको बताए । उनले प्रदेश–२ ले सिंगो मुलुकलाई पाल्न सक्ने स्पष्ट गरे । उनले बजेट पठाउँदा सिलिङ तोकेर नभई एक मुष्ठ पठाउन संघीय मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । 

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पनि प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच कसले कुन तहको योजना निर्माण गरेर काम गर्ने भन्नेमा समन्वयको अभाव देखिएको औंल्याए । प्रदेश–५ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी थारुले नदी नियन्त्रण र कृषि उत्वादनलाई सँगै जोडर काम गर्ने गरी बजेट निर्धारण गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

प्रदेश–१ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने सम्भावना औंल्याउँदै उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो ।