कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको ४३ औं दिनमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पत्रकारहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

मूलतः छलफल विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण सिर्जित मुलुकको वर्तमान अवस्था, आगामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयहरु र लकडाउनको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका गतिविधिमा केन्द्रित थियो । प्रस्तुत छ, छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले व्यक्त गरेका भनाइ:

कोरोनाभाइरसको महामारीले निम्त्याएको यो जटिल अवस्था र भोलि कसरी अगाडि बढ्नेबारे सरकार गम्भीर ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आपूर्तिको हो । यसलाई सहज बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं । कालोबजारी अनि मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले ७७ वटै जिल्लाका वाणिज्य कार्यालयहरुबाट सक्रियता बढाएको छं । वाणिज्य कार्यालय नभएको ठाऊँमा पुलिस, प्रशासनसँग समन्वयन गरी अनुगमनको काम भइरहेको छ । 

खाद्य आपूर्तिको समस्या उपत्यकामा खासै देखिएको छैन । खाद्य पसलहरुलाई सामाजिक दुरी कायम गरी पसल खोल्न दिएका छौं । 

भारतबाट फलफूल तथा तरकारी भित्रिएकोबारे गलत बुझाइ देखिएको छ । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने सामानले भन्सारमा क्वारेन्टाइन समय पुरा गरेरमात्र प्रवेश पाउने भएकाले कोरोना भित्रिने सम्भावना हुँदैन । हाम्रो मुलुकको उत्पादनले पूर्णरुपमा धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन जरुरी छ । 

स्थानीय उत्पादन बजारसम्म कसरी ल्याउने भन्ने अहिले एउटा समस्या देखिएको छ । पहिले विचौलियाले तरकारी तथा फलफूललाई बजारसम्म ल्याउने काम गर्दा आपूर्ति सहज भएको थियो तर अहिले लकडाउनका कारण यो सम्भव भएन । तर, सरकारले केही सहकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । स्थानीय निकायहरुसँग छलफल गर्ने स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउनेबारे हामीले छलफल गरेका छौं । जस्तोः राजधानी नजिकका जिल्लाहरु काभ्रे, पनौती, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, नवलपरासी आदिबाट कसरी सामान ल्याउने भन्नेबारे हामीले छलफल गरेका छौं ।

उपभोग्य वस्तुहरु भारतबाट आयात गरिएन भने डिमान्डअनुसार पु¥याउन सक्ने अवस्था नै छैन । अहिलेको खाद्यान्नको अवस्था हेर्ने हो भने लकडाउनको पहिलो हप्ताको तुलनामा १३६ प्रतिशतले आयात बढेको छ । त्यसैगरी, तरकारी तथा फलफूल ३६ देखि ३८६ प्रतिशतको बीचमा आयात भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नियमित आइरहेको छ र अहिलेको आवश्यकतालाई धानिरहेको छ । 

अहिले ग्याँसको पनि अभाव छैन । सुरुमा ग्याँसबारे जुन खालको हल्ला भयो, अभाव हुन्छ भन्दै आवश्यकता भन्दा बढी आयात पनि भयो र मानिसहरुले घरघरमा जम्मा पनि गरे । जसले गर्दा धेरै ग्याँस घरभित्र स्टक भयो । अब भित्र रहेको खाली सिलिण्डर कसरी बाहिर ल्याउने भनेर आधा ग्याँस सिलिण्डर ग्याँस भरेर घरभित्र स्टक ग्याँसलाई बाहिर ल्यायौं । तर अहिले उद्योगी व्यवसायी ग्याँस विक्री नभएको बताइरहेका छन् । यसको कारण सुरुमा धेरै ग्याँस जम्मा गर्नु नै हो । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र नेपालमा किन नघटेको बारे प्रश्न उठेका छन् । नेपालको अवस्थामा अहिले घटाउने तर पछि फेरि बढाउनु पर्ने अवस्था आएमा बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे आँकलन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा घटाउने जुन मूल्य छ त्यो ‘कोभिड १९’ राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । राहत कोष जनता कै लागि भएकाले यो उचित ठानिएको हो ।

त्यसैगरी, अहिले फेरि ग्याँसको मूल्य घटेर आएको छ । पहिले नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिण्डर ३ सय रुपैयाँ घाटा खानुपरेको अवस्था थियो । तर अहिले मूल्य घटाउने तर भोलि फेरि मूल्य बढेर आउँदा यहाँ पनि बढाउनु पर्दाको अवस्थामा बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यो भारतको बजारसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले नेपालको उत्तरी नाका पनि खुलेको छ । नेपालकै केही स्थानीय निकाय तथा स्थानीय नेतृत्वले नाका खोल्दा कोरोना भित्रिन सक्ने भन्दै नाकाबाट सामान आयात गर्न रोक लगाएका छन् । जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केरुङ नाका अझै संचालनमा ल्याउन सकिएको छैन । 

भारतसँग जोडिएका नाकाहरुमा भने काँकडभिट्टा बाहेक अन्य नाकाबाट सामान भित्रिरहेका छन् । काँकडभिट्टामा नेपाली पक्षले नै अवरोध गरेपछि नाका बन्द गरिएको हो । तर अन्य नाकाहरुबाट आयात भइ नै रहेको छ । 

नेपालमा अहिले भारतबाट आउने कुनै पनि सामानको अभाव छैन । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान पनि आइरहेको छ । ती सवै सामानलाई क्वारेन्टाइन अवधि पुरा गराएर डिसइन्फेक्ट गरेर मात्रै ल्याइन्छ । ढुवानीको अवस्थामा विरगंज आइसीपी र आइसीडीमा ठूलो मात्रामा कन्टेनरहरु र ट्रकहरु छन् । ती विस्तारै खाली हुँदै जानेछन् ।