नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबीच नेपाल सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले आगामि जेठ १५ गते ल्याउने वार्षिक बजेटले कोरोना भाइरसका कारण संकटग्रस्थ अर्थतन्त्रलाई बचाउने मात्र नभई कोरोना नियन्त्रणपछिको विकसित परिस्थितिसँग जुध्न तद्अनुसारका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान अवस्था

चीनको हुवेई प्रान्तको ऊहानमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोरोना भाइरसले विश्व महामारीको रूप लिएको छ जसका कारण आज सारा संसार नै ठप्प प्रायः छ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि विश्व अर्थतन्त्रमा यसले निकै ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२० मा सार्वजनिक गरेको वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले संकुचन हुने भएको छ । त्यस्तै अमेरिकी अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण रहेको छ । कोषको प्रक्षेपण अनुसार उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान छ । यो निकै प्रारम्भिक प्रक्षेपण मात्र हो । कोरोनाको असर बढ्दै गएमा र बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै गएमा यो दर अझ तल झर्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै विश्व बैंकले चालु वर्ष विश्व रेमिट्यान्समा इतिहासकै सबैभन्दा बढी गिरावट आउने भनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार चालु वर्ष विश्व विप्रेषण २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोले यसको असर भयावह हुने आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि पूर्णरुपमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । विकास निर्माणका कामहरु सबै ठप्प छन् । उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानाहरु बन्द छन् । रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दो छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो रोजगारीबाट विमुख हुँदैछन् । अहिलेसम्मकै मात्र अवस्थालाई हेर्दा पनि यो कोरोना महामारीका कारण विश्वमा लाखौं मानिसको ज्यान जाँदै छ । करोडौं मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदै छन् । अरबौं मानिस भोकमरी र खाद्यसंकटमा पर्दै छन् । र, विश्व अर्थतन्त्र पुनः एकपटक दीर्घकालीन रुपमा थला पर्दै छ ।

बजेटका अपेक्षा

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीका कारण आज मुलुकका पर्यटन, उद्योग÷व्यवसाय, व्यापार, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका सबै क्षेत्र ठप्प रहेका छन् । बजेटमा कोरोनाका कारण हाम्रा उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न, थप क्षति हुन नदिन र आफ्ना व्यवसायलाई चलायमान बनाउन अनुदान र ऋणका प्याकेज तथा अरु राहत प्याकेजहरु समाबेश गर्न आवश्यक छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटमाथि धेरै अपेक्षाहरु रहेका छन् । कोरोना प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन असर र ति चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउने दायित्व पनि आगामि बजेटको रहेको छ ।

इतिहासमा पहिलो पटक हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो संकट आएको छ । यो संकटबाट मुलुकलाई बचाउनु आगामि बजेटको एउटा ठूलो चुनौति हो । यस चुनौतिको सामना गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र जनताको सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ । यसको लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्ने काम पनि आगामी बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै हो । त्यसैले यो वातावरण निर्माणमा उचित पहल कदमी लिनु पनि यो बजेटको दायित्व हुन आउँछ ।

बजेटका प्राथमिकता

गरिबी निवारण, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, आर्थिक, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र समानता स्थापनाका कार्यक्रमका साथसाथै आगामी बजेटमाथि सबै क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा छ, अहिलेको संकटग्रस्थ अर्थतन्त्रलाई सहज व्यवस्थापन गर्ने । लामो समयसम्म बन्दाबन्दीमा बस्न पर्दा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका छन् । यसले सबैभन्दा ठूलो प्रहार खाद्य संकट र रोजगारीमा पारेको छ । त्यसैले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नु र व्यापकरुपमा रोजगारी सृजना गर्नु आगामी बजेटको मूख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । अहिले पनि जनसंख्याको दुई तिहाई भाग परम्परागत निर्वाहमूखी कृषिमा निर्भर रहेको छ । बढ्दो शहरीकरण र बैदेशिक रोजगारका कारण कूल खेतियोग्य जमिनको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै जमिन बाँझो रहेको छ । कोरोनाको त्रास र बन्दाबन्दीका कारण विदेशबाट स्वदेश र शहरबाट गाउँ फर्किनेको संख्या २०आंै लाख पुगेको छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले धेरैको जिविकोपार्जनमा समस्या आउने खतरा बढको छ भने रोजगारी पनि संकटमा परेको छ । कोरोना प्रकोप छिटै नै समाधान भएता पनि स्थिति सामान्य बन्न निकै समय लाग्ने अनुपानहरु गरिएका छन् । न बैदेशिक रोजगारको स्थिति तत्काल पुरानो अवस्थामा फर्किने छ न स्वदेशकै उद्योग व्यवसाय पनि पुरानो अवस्थामा रहने छन् । यसबाट १०औं लाख श्रमिकहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउने तथा बेरोजगार बन्ने निश्चित छ । यो सबै जनशक्तिलाई तत्काल रोजगारी दिन कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणबीना सम्भव छैन । आगामि बजेटमा यससम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।

त्यस्तै ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न श्रममा आधारित ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ठूला र बहुआयामिक परियोजनाहरुले हजारौं र लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । यसका लागि ठूला जलविद्युत, सिंचाइ परियोजना, सडक, कृषि, तथा अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु बजेटमा ल्याउन सकिन्छ । 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर केही रोजगारी सृजना गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी थप व्यापक बनाई ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यस्तै ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका जनता आवास जस्ता कार्यक्रमलाई सार्वजनिक–निजी  साझेदारीमार्फत सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाई ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । 

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने अर्को ठूलो क्षेत्र भनेको घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायहरु हुन् । २०७२ सालको भूकम्पमा थला परेका साना उद्योग व्यवसायहरु बल्लतल्ल बौरिन थालेका थिए । अहिलेको लामो बन्दाबन्दीका कारण यी साना व्यवसायहरु पुनः एकपटक नराम्रोसँग थला परेका छन् । यस्ता साना व्यवसाय र व्यवसायीलाई विशेष रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने यस्ता साना व्यवसाय र व्यवसायीलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । बजेटमार्फत लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी साना उद्योग व्यवसायमा नयाँ लगानि आकर्षित गर्न व्यवसायिक सहजीकरण र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारी हाम्रो अर्को ठूलो समस्या हो । वर्षेनी झण्डै ५ लाख शैक्षिक जनशक्ति श्रम बजारमा आउने तथ्याङ्क रहेको छ । तर व्यवसायिक र रोजगारमुखी शिक्षाको अभावमा यस्तो जनशक्तिले श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्था भने छैन । यस्ता जनशक्तिलाई रोजगारमुलक तालिमका साथसाथै स्वरोजगार बन्न इच्छुक जनशक्तिलाई स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र अहिले संकटग्रस्थ हुन पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।

संकटग्रस्थ अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन सहज पक्कै छैन । तर सबै क्षेत्रलाई समेटेर मुलुकको अर्थतन्त्रको दुईतिहाई भन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सकियो भने यसलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।