काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नयाँ बजेट ल्याउँदा नयाँ योजना नल्याउन र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

अर्थमन्त्रालय सम्हालिसकेका काँग्रेस नेताहरुले रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारको कामकारबाहीलाई निगरानी गर्न काँग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारका अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कोरोना कहरले बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्राउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

 उनले भने, ‘स्वाभाविक रुपमा बजेट जेठ १५ गते आउँछ । त्यो भन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे (प्रिबजेट) छलफल हुन्छ । यसपालि अलि कठिनाइ छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई बिगार गरेको छ, यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी तंग्राउने हो त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

कोरोनाले अर्थतन्त्र कति बिगारेको छ भन्ने अझै टुंगो नभएकाले यसपालि बजेट ल्याउँदा विशेष ध्यानदिनुपर्ने रिजालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कोरोनाले अर्थतन्त्रमा कति बिगारेको छ, टुंगो छैन । कतिसम्म क्षति हुन्छ, त्यो पनि थाहा छैन । यसले राजश्वमा मात्र प्रभाव पार्ने होइन, खर्च गति गर्नुपर्छ, त्यसको कुनै हिसाब किताब गर्ने सकिने अवस्था छैन । अहिले भनेर नपुग्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । अहिले अनुमान गरेको भन्दा कम पनि हुनसक्छ । परिस्थिति गर्ने बाँकी नै छ । बजेट ल्याउँदा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

रिजालका अनुसार सरकारले जेठ पन्ध्रमा मोटो रुपमा आफ्नो स्रोत साधनको आधारमा बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । 

यस बजेटको अलबा कोरोनाको क्षति मध्यनजर गरी आगामी साउनमा पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्दा उचित हुने उनको बुझाइ छ । 

‘कोरोना संक्रमण पार भइसकेपछि साउन महिनामा कोरोनाले कति क्षति गर्र्यो ? कुन कुन क्षेत्र सहयोग चाहिन्छ ? संसदमा छलफल गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर यसरी काम गर्न आँट गर भनेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ रिजाजले भने, ‘संविधानको धारा १२१ अनुसार खर्च नपुग्ने नयाँ परिस्थिति निर्माण भएपछि पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइन्छ । त्यो बाटो सोझो पनि हुन्छ ।’

उनका अनुसार संसदमा विशेष छलफल गरेपछि खर्च कहाँ गर्ने भन्ने प्राथमिकता पनि छुट्याउन सजिलो हुन्छ । 

रिजालले भने, ‘पूरक अनुमान ल्याएर आउँदासम्म कोरोना संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई केही तंग्राउन सकिन्छ भन्ने मलाइ लागेको छ । यो वर्ष राजश्व पनि बढ्दैन, अर्को वर्ष पनि खासै राजश्व नबढ्ने परिस्थिति हुनसक्छ । आयात घट्यो भने राजस्व घट्छ, उद्योगधन्दा प्रभावित छन्, त्यसले कर घट्छ, पर्यटन क्षेत्र पनि निकै नै प्रभावित भएको छ । त्यसले पनि अप्रत्यक्ष कर प्रभावित हुने गर्दछ ।’
अर्थतन्त्र उकास्न र राहतका लागि खर्च चाहिने भएकाले बजेटको स्रोतबारे पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको उनले बताए ।

‘यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग पनि के कति ऋण वा सहयोग लिन सकिन्छ त्यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । जस्तो विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबी र दुई पक्षीय अनुदान दिने राष्ट्रसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले संसदबाट पूरक अनुमान ल्याउँदा सहज हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘यसलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको बजेट मोटो रुपमा ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको  छ । यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेनौँ भने फेरि पूरक बजेट ल्याउने अवस्था आउँछ ।’ 

त्यसले संकटमका बेला मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लान एउटा सहमति तय गर्ने उनको जिकिर छ ।

‘अहिले नै सरकारले सबैका कुरा सुनेरअघि बढ्दा यो संकटलाई पनि हामीले अवसरका रुपमा बदल्न सक्छौँ । भूकम्पपछि सबै दलहरु मिलेर संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा लागेजस्तै अब कोरोनाको कहरपछि सबै दलहरु मिलेर देशलाई समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लाग्ने परिस्थिति निर्माण गनुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ रिजालले भने ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री तथा काँग्रेस नेता महेश आचार्यले बजेटको आकार साधन स्रोतको उपलब्धताले निक्यौल गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले यतिबेला पुरानो अनुभवबाट सिक्नुपर्दछ । बजेटमा रकम राख्ने, तर खर्च नहुने परिपाटी छ । खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा पनि हाम्रोकमजोरी छ । विदेशी सहायता पनि हामीहरुले सोचेजस्तो अहिले आउने अवस्था छैन । देशभित्र राजश्व परिचालन गर्ने सक्ने अवस्था पनि घटेको छ । सरकारले बढो विचार गरेर खर्च गर्ने क्षमता र उत्पादनशील क्षेत्रमा मद्यत पुग्ने ढंगले खर्चको अनुमान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आचार्यका अनुसार बजेट प्राथमिकताका कुरामा गम्भीर ढंगले फेरबदल गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । 

‘कोरोना महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारका संरचनामा  परिवर्तन गर्नुपर्ने अवश्यकता देखाएको छ । त्यो विषयमा सरकारले विचार पुर्याएर क्षेत्रगत खर्चमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्ने देख्छु,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक कृषि क्षेत्रको खाद्यन्न उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । उत्पादन क्षेत्रमा बनेका व्यापारिक संरचनाहरु पनि भत्किँदै छन् । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा ठूलो वृद्धि हुने ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ ।’

 यतिबेला ठूलो मात्रामा रोजगारी गुम्ने र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर तत्काल रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि क्षेत्रगत लगानी बढाउनुपर्ने आचार्यको बुझाइ छ । 

अहिले भइराखेका उद्योगहरुलाई जोगाइराख्न र कृषि क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी पशुपालन, माछापालन र वन क्षेत्रमा लगानी बढाए रोजगारीको ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए ।

आचार्यले भने, ‘यस विषयमा सरकारले गहन छलफल गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हतार गरेर पार्टीका पुराना प्रतिबद्धता र घोषणाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने ढंगले होइन, कोरोना कहरलाई ध्यान राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ । यसले विश्वको व्यापारिक संरचना पनि बदलिन्छ । लगानीको संरचना पनि बदलिन्छ ।’

आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी लगानी गर्नुपर्ने र बजेटको आकार पनि त्यही हिसाबले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आचार्यका अनुसार राज्यले आउने बजेटमार्फत जीवन धान्ने कुनै पनि साधन स्रोत नभएको मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र आबद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले राज्यलाई भार पर्ने गरी ल्याइएका कार्यक्रम र  सरकारी निकायहरुको बजेट कटौती गर्नुपर्ने उनको सरकारलाई सुझाव छ । 

आचार्यले भने, ‘एउटै कामका लागि थुप्रै निकायबाट गर्ने संरचना बनेका छन् । त्यसमा  सुधार गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने कामतिर ध्यान दिनुपर्छ । यसमा अर्थमन्त्रीले विवेक पुर्याएर बजेट ल्याउनुपर्छ । आर्थिक राहतको गम्भीर प्याकेज ल्याएर भइराखेका ससाना उद्योगधन्दा कलकारखाना र तिनमा भएको लगानी र रोजगारीको रक्षा गर्ने बाटो जानुपर्दछ । एक दुई वर्ष पर्खिन सक्ने विकास निर्माणका कामलाई स्थगित गरेर भएपनि तत्काल रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई बढवा दिनुपर्यो ।’

उनका अनुसार नयाँ बजेटमा विकास निर्माणका नयाँ कार्यक्रम नल्याउनु नै हितकर हुन्छ । उनले भने, ‘पुराना पनि नयाँ ढंगले छनोट गरेर प्राथमिकताका आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउने र पर्खिन सकिने आयोजना केही पछाडि धकेल्नुपर्छ ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा काँग्रेस नेता  डा. रामशरण महतले उपलब्ध साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

 ‘बजेटको आकारले मात्र उपलब्धि प्राप्त हुने होइन । अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेटलाई ठूलो बनाएर ठूल्ठुला लक्ष्य राख्यो भने त्यो पूरा भइहाल्छ भन्ने सोच छ । यही चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्दा १५ सय २५ अर्बको बजेट बनाएको थियो । ६ महिनापछि उनीहरुले घटाएर १३ सयतिर ल्याए,’ उनले भने, ‘अब कोरोना भाइरसले गर्दा करिब ११ सय अर्ब आउने होला । बजेटको आकार ठूलो बनाएर बढाइचढाइ गरेर मात्रै विकास हुने होइन । हाम्रो उपलब्ध साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ ।’

यस्तै महतले खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्यो, सरकारको प्रशासनिक क्षमतामा सुधार ल्याउनपर्यो, मितव्यायी ढंगले काम गर्नुपर्यो । प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्यो । कृतिम लक्ष्य राखेर मात्र हुँदैन । वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ ।’ 

यस्तो बेला सरकारले दुईवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने महतले सुझाए । ‘भएका साधनस्रोतको व्यवस्थापन, सरकारी व्यवस्थापनमा सुधार कसरी गर्ने र प्राथमिकता क्षेत्र कसरी छुट्याउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले बनाएको सरकारी खर्च सुधार आयोग, विभिन्न समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन दिएको सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरेर प्रशासनिक क्षमता बढाउने र प्रशासनिक खर्च घटाउनेतिर जोड दिनुपर्छ ।’ 

महतका अनुसार विकास खर्चतिर पनि बढी प्रतिफल आउने र सामाजिक न्याय दिलाउने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भोगविलासमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाएर प्रतिफलमुखी कार्यक्रममा बढी लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए । 

महतले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै सिप विकास गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोकेर बजार र उद्योग  व्यवसायमा आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति उत्पादनतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्र देशको अवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मात्र लागू हुने उनको बुझाइ छ ।

महतले भने, ‘वर्तमान सान्दर्भिता अनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ । पार्टीको घोषणाभन्दा पनि राष्ट्रको आवश्यकता र अवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यतिबेला समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा नै असर गरेको भन्दै सोचविचार गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु फर्किदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने मात्र होइन देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ ।  तर त्यो भन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणलीमा नै असर गर्नेछ । हामीले यस विषयमा गम्भीर भएर सोचविचार गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

बाहिरबाट स्वदेश फर्कने नागरिक र देशभित्र बेरोजगार भएकाहरुको लागि व्यवस्थापन गर्न कोष निर्माण गर्ने र बैंक मार्फत कर्जा दिने व्यवस्था गर्नेगरी बजेट ल्याउन कार्कीको सुझाव छ । 

रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोग आउने सम्भावना कम भएकाले अब अर्थतन्त्रमा त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने कार्कीले भनाइ छ ।

‘हाम्रो ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स अब घट्दै जानेछ । १७० देशको आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक हुने प्रक्षेपण आइरहेका छन् । अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । आफैं ऋणात्मक भएका मुलुकहरुले हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा रहन्न । अब आत्मनिर्भरमुखी हुनको विकल्प छैन,’ कार्कीले भने । 

यस्तै पूर्वराज्यमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता उदयशमशेर राणाले नयाँ बजेट फजुल खर्चमा रोक लगाउने गरी आउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘फजुल खर्चमा रोक लगाउनुपर्छ । अनुदानका कार्यक्रम सबै बन्द गर्नुपर्छ । संसदीय कोषलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो बेला नयाँ योजना ल्याउने कुरामा सरकार लाग्नुहुँदैन ।’

राणाले सुरक्षा खर्च कटौती गर्न र प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, सुविधा कटौति गर्न पनि सुझाए । 

उनले भने, ‘अहिले एक लाख सेना छ । यो जरुरत छैन । अब अवकाश भएर खाली भएको ठाउँमा भर्ना नलिएर घटाउँदै जाऔं । सार्वजनिक प्रशासन सुधार आयोगको सुझाव अनुसार २०६ वटा आयोग र समितिलाई १ सय २३ मा झार्न सकिन्छ । प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, सुविधा कटौती गरेर मितव्यायी प्रशासन चलाउन जरुरी छ ।’