कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका सीमानाका एक हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशका सवारी तथा पैदल प्रवेश गर्ने सबै नाका राति १२ः०० बजेबाट पूर्णरूपले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 

भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका सबै नागरिकको सम्पूर्ण अवस्था र विवरण सम्बन्धित पालिकाले अद्यावधिक गरी प्रदेश सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरुको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

“बैठकमा प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण र जिल्लाको भौगोलिक दृष्टिकोणले बढी जनसङ्ख्यालाई सेवा पुग्ने केन्द्रहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “दुर्गम स्थानमा स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिनेछ ।”

त्यसैगरी प्रदेशभित्र उपलब्ध निर्माण सामग्री र जनशक्तिको प्रयोग गरी यान्त्रिक उपकरणबाट सञ्चालन हुन सक्ने विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने, त्यसरी निर्माण कार्यसञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई समूहमा अलग रहने गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने विशेष सुविधाप्राप्त सवारी साधनलाई समेत प्रवेश नाकामा निस्प्रभावित (किटाणुरहित) गर्ने कार्य सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको समन्वयमा गर्ने÷गराउने निर्णय भएको उनले जनाए । 

त्यस्तै सबै जनसमुदायलाई जन्म र मृत्यु संस्कारका अनिवार्य कार्यबाहेक अन्य प्रकृतिका मानिस जमघट हुने धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यहरु नगर्न आग्रह गर्ने, सम्भावित जमघटस्थल र कार्यहरुमा निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने र सम्भावित जमघटका कारण जोखिमको आशङ्का देखिएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई परीक्षणसमेत गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक गाउँबाट अर्को गाउँसमेतको आवागमनलाई नियन्त्रित गर्ने, भौतिक दूरी कायम गरी स्थानीयस्तरमा हुने कृषि तथा पशुजन्य क्रियाकलाप र स–साना विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन हुन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको ४०० क्षमताको क्वारेन्टाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन तयारीका लागि र हर्रे वा बबईमा थप १०० क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि उत्तर–पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, वन फडानी, वन र वनजन्य सामग्री तथा पशुपक्षीको सम्भावित चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने साथै यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहलाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन आग्रह प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ । 

लकडाउनका कारण उत्पन्न असहज अवस्थाको नाजायज लाभ लिने गरी हुनसक्ने सम्भावित कालोबजारीलाई अनुगमन तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, मुलुकभित्रकै जोखिमयुक्त क्षेत्र (रेड जोन) र भारतबाट प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका नागरिकलाई अनिवार्यरूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने÷बसाउने व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारी जनाए ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कोरोना भाइरस सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालको तर्फबाट विभिन्न ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति खटाउने तयारी भइरहेको बताए । 

“हामीले यतिबेला सीमानाका र आवश्यकीय क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गरेका छौँ । यो प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र जनशक्तिका विषयमा थप तयार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सशक्तीकरण गर्नेतर्फ हामी जोड दिइरहेका छौँ”, मन्त्री रावलले भने । यहाँका हरेक नागरिकलाई आत्मानुशासित र सजग गराउन सचेतनाका कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
 
कर्णाली प्रदेशसँग सिधा नाका जोडिएको प्रदेश नं ५ को बाँके नेपालगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अनपेक्षितरूपमा बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै कोरोनाको सम्भावित जोखिम (सङ्क्रमण) हुन नदिन एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपालगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हालसम्म २३ पुगेको छ ।