एक समय मधेश राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका जयप्रकाश आनन्द गुप्ता (जेपी गुप्ता) अहिले राजनीतिमा गुमनाम छन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि मुलधारको राजनीतिबाट अलग भएर तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर मधेशमा आफ्ना गतिविधिलाई तीब्रता दिएका उनी पछिल्लो समय राजनीतिभन्दा पर बस्न थालेका छन् । अर्थात् उनले कृषि कर्ममा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनी अहिले मोरङको कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर–७ को थाल्हास्थित आफ्नो कृषि फर्ममा एकान्तबासमा छन् । लकडाउनका कारण एकान्तबासमा रहेका जेपी गुप्ता देशका हरेक राजनीतिक घटनाक्रम तथा विषयवस्तुबारे भने चासोको साथ हेर्छन् । प्रस्तुत छ, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम, मधेशवादी दलको एकीकरणलगायतका विषयमा तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्तासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः

कोभिड–१९ को महामारीबीच नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ, अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ ?

–अहिले आममानिसको चाहना राज्यले स्वास्थ्य, सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गरेर यो महामारीबाट देश र जनतालाई मुक्ति गराओस् भन्ने छ । गाउँघरतिर हेर्छु, त्यहाँका मान्छे दलीय धाराबाट माथि उठेर सरकारले नै राम्रा काम गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा गरेको देख्छु । यद्यपि सरकारको क्रियाकलापलाई आममानिसले त्यति सन्तोषजनक मानेका छैनन् । यो बीचमा भएका अनियमितताका बारेमा सञ्चारमाध्यमले खुलासा गरे । तैपनि जनताले अहिलेको अवस्थामा अभिभावकत्वको जिम्मेवारी लिने निकाय सरकार नै हो भनेर बुझेका छन् । त्यही कारणले सरकारप्रति जनताको अझै  ठूलो अपेक्षा छ ।

अहिले अचानक जसरी सत्ता समीकरणको खेल भयो र जसरी कोरोनाको समस्यालाई सत्ता परिवर्तनको समाचारले छोप्यो, त्यसले आममानिसमा संत्रास बढायो । प्रतिपक्षी दल सरकार हटे हुन्थ्यो भनि चाहना राख्छन् । तर यो बेला उचित भएन । सरकारको पूर्ण ध्यान कोरोना महामारीसँग मुकाबिला गर्नेतिर हुनुपर्दछ ।

यो बेलामा भएको सत्ताको चलखेललाई आममानिसले बडो अस्वाभाविक रुपमा लिएका छन् । आजको मितिमा अपवादबाहेक नेपालमात्र एउटा देश देखिएको छ, जहाँ सुविधाजनक बहुमत भएको दलले नेतृत्व गरेको सरकार आफ्नै कारणले संकटमा परेको छ । यस्तो अवस्था अहिले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा छैन । सत्ता परिवर्तनतिर देशको अवस्था गयो भने कोरोना नियन्त्रणको अवस्था दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ र प्राथमिकता नै विकृत हुन्छ, जसले गर्दा अवस्था गम्भीर हुनजान्छ ।

अहिले त सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सत्ता परिवर्तनको चलखेललाई निस्तेज पारेको छ नि ?

–त्यो तत्कालका लागि हो । समस्या टरेको छैन । अहिले त्यसलाई टालटुलमात्र पारिएको छ । धुवाँ निस्किनै रहेको छ, जतिखेर पनि आगो सल्किन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो तर राजनीतिक चलखेल नै प्राथमिकतामा परेको छ, त्यस्तो किन भएको होला ?

–यसका दुई–तीनवटा आयामहरु हुन सक्दछ । संसारभरी दैवी प्रकोपको समयमा वा अन्य महामारी वा अन्य देशसँग आतंकवाद वा अन्य विषयमा लडिरहेको बेलामा सरकारका क्रियाकलापहरु ‘अन एकाउन्टेबल’ हुन्छ । त्यो बेलामा आमजनताले सरकारसँग अन्य अवस्थाको जस्तो त्यति खोजीनीति गरेका हुँदैनन् । किनभने हरेक कुरा इमर्जेन्सी लेबलमा हुन्छ । हतियारहरु किन्नु प¥यो भने इमर्जेन्सी कानुन प्रयोग गरेर, औषधिहरु किन्नु प¥यो भने इमर्जेन्सी कानुन प्रयोग गरेर अर्थात् अन्य केही जरुरी सामग्री खरिद गर्नुप-यो भने इमर्जेन्सी कानुन प्रयोग गरेका हुन्छन् । त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरु बढी धन कमाउँ, नेताहरुमा पनि यतिखेर सत्तामा जान पाए ठूला ठूला डिलहरु हुन्छ र त्यसमा कमिशन लिन सकिन्छ भन्ने एउटा आयाम हुन्छ ।

मधेशवादी दलहरु मिलुन्, अन्य दलहरु पनि मिलेर एउटै पार्टी बनुन् भन्ने चाहना मधेशी जनताको छ । तर खासगरेर मुलधारका मधेशवादी पार्टीले यो वास्तविकतालाई कहिल्यै बुझेनन् । जनताले पार्टी एकीकरण चाहेका छन्, त्यसैले हामी मिल्नुपर्छ भन्ने धारबाट उनीहरु अघि बढेनन् ।

अर्को आयाम भनेको यदि सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार डेलिभरी दिन सक्दैन । त्यसमा स्वाभाविक रुपले प्रतिपक्षी दल तथा आफ्नै पार्टीको प्रतिपक्षले पनि त्यो मौकालाई प्रयोग गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको कमी कमजोरीलाई मात्र उठाइदिने गर्छ जसले गर्दा आमजनताले यो ठानोस् कि यो सरकारले संकटको बेलामा पनि केही गर्न सकेन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अरुबेला सत्ता परिवर्तनको कुरा विभिन्न कारणले भए पनि अहिले अस्वाभाविक कारणहरु सतहमा देखिएका छन् ।

अहिले सत्ता परिवर्तनको खेलमा कतै न कतै समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको लिंक जोडिएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भयो, सांसद किनबेच तथा कथित अपहरणको अवस्था पनि सिर्जना भयो । यी घटनाक्रमलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

–मधेशवादी दलहरु मिलुन्, अन्य दलहरु पनि मिलेर एउटै पार्टी बनुन् भन्ने चाहना मधेशी जनताको छ । तर खासगरेर मुलधारका मधेशवादी पार्टीले यो वास्तविकतालाई कहिल्यै बुझेनन् । जनताले पार्टी एकीकरण चाहेका छन्, त्यसैले हामी मिल्नुपर्छ भन्ने धारबाट उनीहरु अघि बढेनन् । उनीहरुले मिल्ने कुरा त्यतिबेला उठाए जतिबेला थ्रेसहोल्ड (३ प्रतिशत) को कुरा आएको थियो । त्यतिबेला पनि उनीहरु व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मिल्न त सकेनन् तर चुनावमा गठबन्धन बनाए, त्यो पनि पूर्वी मधेशमा मात्र । जनताको डरले होइन कि थ्रेसहोल्डका कारण उनीहरुले अहिले हामी मिल्न सकेनौँ भने समाप्त हुन्छौँ भन्ने डरले चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए ।

त्यसपछिका दिनहरुमा ‘अन्डर करेन्ट’ का कुराहरु थियो, जस्तो कि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भने कुरा चल्यो । मधेशवादी दलमा के कुरा आयो भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनाव भयो भने हामी काँग्रेस वा नेकपाको मतदाता भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसैले पनि हामी मिल्नुपर्छ । त्यस कारणबाट घचेटिएर राजेन्द्र महतोले एकताको कुरालाई उठाउनुभयो । अर्को कुरा पनि आयो, अबको चुनावमा पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम हुन्छ । हुन त त्यतिबेला पनि पाँच प्रतिशतकै कुरा आएको थियो तर साना दलहरु मासिन्छन् भनेर नै काँग्रेस, तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेले ३ प्रतिशतमा सहमति गरेका थिए । पछि पाँच प्रतिशतमा जानै पर्छ भनि तीनवटै दलको सहमति थियो । पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम भयो भने हामी खत्तम हुन्छौँ भन्ने बुझेर नै मधेसवादी दलहरु एकताका कुरा गर्न थालेका थिए । तर उपेन्द्रजीको सेटलमेन्ट के हुने, अशोक राईजीको सेटलमेन्ट के हुने, बाबुरामको सेटलमेन्ट के हुने, राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलमा रहेका नेताहरुको सेटलमेन्ट कसरी गर्ने, झण्डा कसको मान्य हुने, चुनाव चिन्ह कसको मान्य हुनेजस्ता कुरामा अल्झेर एकताको कुरा अगाडि बढिरहेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश नल्याइदिएको भए कुनै पनि हालतमा उनीहरुको दलबीच एकीकरणको कुरा अगाडि बढ्ने थिएन । मनबाथ उनीहरु एकताको पक्षमा थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसले हाम्रो पार्टी नै समाप्त गरिदिन्छ, त्यसैले मिल्नुपर्छ भन्दै उनीहरु मिलेका हुन् । तर अहिलेसम्म त्यो एकता भनेको कस्मेटिक एकतामात्रै हो । अहिलेसम्म एकतालाई मूर्त रुप दिइएको छैन । एकता गर्ने भनेर सहमतिमात्र गरिएको छ, बाध्यतावश ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हटाउने अध्यादेश पनि यही अध्यादेशसँग जोडिएर नआइदिएको भए नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टी पनि मधेशवादी दल फुटेकोमा खुशी नै हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा गल्ती गर्नुभयो, संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश पनि यसै अध्यादेशसँग जोडेर ल्याइदिनुभयो । सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि कमजोर गर्ने र मधेशवादी दल फुटाउने नियतले अध्यादेश ल्याएको र देशमा अधिनायकवाद लाद्न लागेको भन्दै आम जनमानसमा पनि यसको विरोध हुन थालेको थियो ।

तपाईंको विचारमा यो एकता स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक ?

–एकता हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यो एकता स्वाभाविक नै हो तर जुन परिस्थितिमा भयो, जुन नियतले उनीहरुले एकता गरे, त्यो नेचुरल होइन । अर्थात् अस्वाभाविक हो । बाध्यताको परिधिमा परेर एक भएका हुन् । यद्यपी एकताका लागि धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छन् ।

पार्टी फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको कुरा सबैतिरबाट आइरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

–मैले देखेअनुसार यसका दुईटा टार्गेट थिए । एउटा त मधेशवादी पार्टी टार्गेट थियो भन्ने कुरा समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि भएको प्रयासले पुष्टि हुन्छ । मधेशका कुनै एउटा पार्टीलाई नेकपाभित्र विलय गराउने र संसदमा नेकपाको अहिले जुन स्थिति छ, त्योभन्दा बेटर स्थिति हासिल गर्ने एउटा टार्गेट थियो । दोस्रो टार्गेट, दुई नम्बर प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्ने । प्रचण्डले पनि पटक–पटक यो कुरा उठाइसक्नु भएको छ कि सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ र २ नम्बर पनि केही समयपछि नेकपाकै सरकार बन्छ । ओलीले पनि पटक पटक यो कुरा उठाउनु नै भएको हो ।

अर्कोतिर डेढ/दुई महिनादेखि नेकपाभित्र पनि जुन आन्तरिक खेलहरु चलिरहेका थिए, त्यसलाई टार्गेट गर्नका लागि पनि यो अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर बचाउका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादीतिर औँला तेस्र्याउनु भएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हटाउने अध्यादेश पनि यही अध्यादेशसँग जोडिएर नआइदिएको भए नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टी पनि मधेशवादी दल फुटेकोमा खुशी नै हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा गल्ती गर्नुभयो, संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश पनि यसै अध्यादेशसँग जोडेर ल्याइदिनुभयो । सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि कमजोर गर्ने र मधेशवादी दल फुटाउने नियतले अध्यादेश ल्याएको र देशमा अधिनायकवाद लाद्न लागेको भन्दै आम जनमानसमा पनि यसको विरोध हुन थालेको थियो ।

त्यो टार्गेट प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र थियो कि समग्र नेकपाको पनि थियो ?

–यो समग्र नेकपाको सोचले आएको होजस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यो भएको भए नेकपाको दृष्टिकोण अहिले अर्कै रुपमा आउँथ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो इच्छा अनुसार नै यो खेल खेलेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीमा व्यापक छलफल नगरीकन यो अध्यादेश ल्याएको कुरा पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले पनि पुष्टि गरेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचना नै गर्नुभयो ।

केही दिनदेखि चिनियाँ राजदूत निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अस्ति पार्टीको सचिवालय बैठक बस्नुभन्दा एकदिन पहिले पार्टीका शीर्ष नेता प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुलाई चिनियाँ राजदूतले जसरी भेट्नुभयो, त्यो वास्तवमा अस्वाभाविक नै हो र त्यसलाई चलखेलकै रुपमा लिनुपर्छ । नेपालको घरेलु विवादमा चाइनिज एक्टिभ भएर लागेको कुरा यसअघि मलाई थाहा थिएन । उहाँकै सक्रियताकै कारण नेकपामा घट्न लागेको अनपेक्षित घटना टरेको हो ।

नेपालमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरु अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसमा वैदेशिक चलखेलको पनि भूमिका देख्नुहुन्छ ?

–नेपालमा चिनियाँ राजदूतको अस्वाभाविक सक्रियता बढेको थियो । अस्वाभाविक रुपमा यसकारणले भनेँ कि नेपालमा गहिरो चासो राख्ने भारतले सानोसानो परस्थितिमा पनि स्वाभाविक र अस्वाभाविक तरिकाले बढी कुटनीतिक सक्रियता देखाउँदै आइरहेको थियो । तर चीन त्यस्तो रुपमा कहिल्यै देखिएको थिएन । नेपालको आन्तरिक मामिला वा कुनै दलको विषयमा चीन खुलेर आएको थिएन ।

केही दिनदेखि चिनियाँ राजदूत निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अस्ति पार्टीको सचिवालय बैठक बस्नुभन्दा एकदिन पहिले पार्टीका शीर्ष नेता प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरुलाई चिनियाँ राजदूतले जसरी भेट्नुभयो, त्यो वास्तवमा अस्वाभाविक नै हो र त्यसलाई चलखेलकै रुपमा लिनुपर्छ । नेपालको घरेलु विवादमा चाइनिज एक्टिभ भएर लागेको कुरा यसअघि मलाई थाहा थिएन । उहाँकै सक्रियताकै कारण नेकपामा घट्न लागेको अनपेक्षित घटना टरेको हो ।

वैदेशिक चलखेलसँग समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीचको एकीकरणलाई जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

–मैले बुझे अनुसार अस्ति अध्यादेशको समयमा मधेशी पार्टीहरुलाई एक गराउने विषयमा भारतीयहरुको पनि गम्भीर रुची देखिएको थियो । उनीहरु निश्चित रुपले मधेशी पार्टीहरु बीचमा एकता होस् भन्ने चाहेका थिए । मधेश शक्ति क्षतविक्षत नहोस्, २ नम्बर प्रदेशको सरकार नढलोस् भनि एक्टिभ रुपमा लागेको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ । यता चाइनिजहरुको पनि नेपालमा कम्युनिस्ट एउटा मजबुत शक्तिको रुपमा रहिरहोस् भन्ने चाहना थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा यो कुरा निकै चर्चामा आएको थियो कि चिनियाँहरुको हस्तक्षेपले गर्दा मिलेको हो । त्यो एकतामा चिनियाँ पनि खुशी देखिन्थे । राष्ट्रपनि सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण आउँदा पनि त्यो कुराको संकेत गरेका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपासँग मिलेर केही काम पनि ग¥यो, त्यसले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

अहिले जसरी समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएको छ, त्यसको भविष्य कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

–यी पार्टीका साथी (नेता) हरुलाई जसरी मैले चिनेको छु, त्यस आधारमा मधेशका हरेक नेताले सामूहिक दृष्टिकोण, मधेशलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचभन्दा पनि सबैजना कुनै न कुनै रुपले निजी एजेण्डाबाट गाइडेड भएका नेताहरु हुनुहुन्छ । पर्सनल सेटलमेन्ट, पर्सनल इगो र व्यक्तिगत लाभका कुराहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आएको इतिहास छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा उहाँहरुलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो र मध्यरातमा एक हुनुभयो । अब उहाँहरुले पर्सनल एजेण्डालाई छाडेर सामूहिक सोच बनाउन सक्नुभयो भने यो एकता कायम रहन्छ । मधेश र देशका लागि राम्रै पनि हुन्छ । तर अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा यो भन्न धेरै अप्ठ्यारो छ । मधेशी लिडरहरु भन्नेको काँचो रङमा रङ्गिएका मानिसहरु हुन्, जसमा पानी पर्दा त्यो रङ पखालिन्छ । एउटा संयोगले उहाँहरुलाई एकताको जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यसलाई सही दिशामा अगाडी बढाउनु होला भनि आशामात्र गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो मधेश आन्दोलनको दौरान राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरज्युहरुले प्रयास गर्नुभएको थियो कि मेरो नेतृत्वको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानलाई लिएर सँगै अगाडि जानुपर्छ । यद्यपी संसदीय राजनीतिमा म कानुनी हिसाबले अयोग्य छु । म निर्वाचन लड्न पाउँदिनँ तथापि मिलेर जाउँ भनि केही साथीहरुले प्रयास गर्नुभएको थियो । जसलाई त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले सिधै इन्कार गर्नुभयो । त्यतिबेला उहाँले बडो अपमानित हुनेगरी एक/दुई ठाउँमा को हो र जेपी गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता पनि कहीँ राजनीतिमा छ र भनेर मलाई अपमानित गर्ने काम व्यक्तिगत रुपमा गर्नुभयो ।

तपाईंले अहिले भन्नुभएको विषयमा मधेशका नेताहरुसँग तपाईंको कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन ?

–उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेको वर्षौँ भइसक्यो । उहाँसँग भेटघाट पनि हुँदैन । कुनै कार्यक्रममा संयोगले भेट भयो भने पनि उहाँ बोल्न चाहनुहुन्न । त्यसकारण उहाँसँग भेटघाट र कुराकानी हुने कुनै सम्भावना नै रहँदैन । तर राजपा नेपालका नेताहरुसँग भने कुराकानीहरु भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै, समाजवादी पार्टीका अन्य नेताहरुसँग पनि बेलाबेलामा कुराकानी भइरहेको हुन्छ । मैले उहाँहरुलाई भन्ने एउटै कुरा हो कि समयको कसीमा आफूलाई सान्दर्भिक बनाउनका लागि एक हुनुस्, एउटा साझा एजेण्डा बनाउनुस् । मेरो कुरा मान्ने वा नमान्ने उहाँहरुको विचार हो ।

मधेशमा लगभग साना ठूला सबै दल मिलिसके, तपाईं पनि एउटा संगठनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । तपाईंलाई एकीकरणमा आउनुस् भनेर कसैले भनेको छैन ?

–छैन । धेरै पहिले, पछिल्लो मधेश आन्दोलनको दौरान राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरज्युहरुले प्रयास गर्नुभएको थियो कि मेरो नेतृत्वको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानलाई लिएर सँगै अगाडि जानुपर्छ । यद्यपी संसदीय राजनीतिमा म कानुनी हिसाबले अयोग्य छु । म निर्वाचन लड्न पाउँदिनँ तथापि मिलेर जाउँ भनि केही साथीहरुले प्रयास गर्नुभएको थियो । जसलाई त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले सिधै इन्कार गर्नुभयो । त्यतिबेला उहाँले बडो अपमानित हुनेगरी एक/दुई ठाउँमा को हो र जेपी गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता पनि कहीँ राजनीतिमा छ र भनेर मलाई अपमानित गर्ने काम व्यक्तिगत रुपमा गर्नुभयो । यता आएर उहाँहरुको नजरमा मलाई नोटिसमा लिनुपर्ने, हेक्का राख्नुपर्ने, जानकारीमा राख्नुपर्ने मानिस म रहिनँ ।

तपाईंको राजनीतिक यात्रा अब कसरी अगाडि बढ्छ, आफूले नेतृत्व गरेको अभियानलाई नै अगाडि बढाउनु हुन्छ कि कुनै दलसँग मिलेर आउनु हुन्छ ?

–म यसरी नै अगाडि बढ्छु भन्ने खालको केही छैन । यद्यपी मेरो यो प्रयास छ कि विस्तारै यो मधेशी जनताले बुझ्दैछन् कि यी मधेशी पार्टीहरुले नयाँ कुरा दिने स्थिति छैन । मधेशको एजेण्डा अगाडि बढाउने अवस्थामा पनि छैन । त्यसैले सहज अवस्था भयो भने मैले नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ । अन्ततः गर्ने राजनीति नै हो, र राजनीतिको केन्द्रविन्दु भनेको मधेश नै हो ।

दुई दलको एकीकरणपछि राज्यसत्तासँग मधेशवादी दलको जसरी दुरी बढेको छ, त्यसले संविधान संशोधनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

–अहिलेको मतादेश र अहिलेको संसदीय संरचना रहुन्जेलसम्म संविधान संशोधन हुँदैन भने कुरामा म ढुक्क छु । कि त मधेश आन्दोलनको माध्यमबाट सशक्त भएर आउनुप¥यो अथवा चुनावको माध्यमबाट मधेशीहरु बढी सशक्त भएर आउनु प¥यो । चुनावबाट एउटा शक्ति भएर आउन सक्यो र पार्लियामेन्टमा इमान्दारीपूर्वक संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यसको सम्भावना रहन्छ । तर अहिलेको पार्लियामेन्टबाट संविधान संशोधनका कुनै सम्भावना छैन ।

संविधान संशोधनप्रति कुन पक्ष इमान्दार देखिएको छैन, सत्ताधारी दल कि मधेशवादी दल स्वयम् ?

–सत्ताधारी दल अर्थात नेपाली काँग्रेस र अहिलेका नेकपा त मधेशको एजेण्डामा संविधान संशोधन होस् भन्ने कुरामा इमान्दार छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तर मधेशवादी दलले पनि संविधान संशोधनको कुरालाई मागी खाने भाँडो बनाए । त्यसमा टाउको दुखाउन भन्दा संविधान संशोधनको कुरा गरिराखौँ र मधेशी जनतालाई यो देखाइ राखौं कि हामीहरु संविधान संशोधनको पक्षमा छौं भनि देखाइरहनु भएको छ । र नेकपाले संविधान संशोधनमा मधेशवादी पार्टीहरु गम्भीर छैनन् भन्ने थाहा पाइसक्यो । उनीहरु लेपब्लिक कन्जम्सनका लागि मात्र यस्तो गरेका हुन् भन्ने बुझिसक्यो । काँग्रेसले पनि यो कुरा बुझेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि मधेशवादी दललाई सहयोग गर्ने पक्षमा उनीहरु देखिएनन् । अब मधेशवादी दलले एकोहोरो संविधान संशोधनको कुरा उठाएरमात्र पन्छिन मिल्दैन । मधेशी जनताले धेरै यस्ता प्रश्न तयार गरेर बसेका छन् जसको जवाफ आगामी चुनावमा दिनुपर्ने हुन्छ । अबको चुनावमा मधेशवादी दल एउटा आन्दोलनकारी मात्र रहने छैन कि सत्तापक्ष भएर नै चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ र जनताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थ यही हो ।